सर्वप्रथम तपाईंंलाई धेरै बधाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू । तपाईंंको नेतृत्वमा अन्य सबै दलहरुको सहयोगले नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको छ । यसले सारा नेपालीको शिरलाई फेरि एक पटक उच्च बनाएको छ तथापि भारतले यो नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको छ । सत्य कुरा त के हो भने यो भूभाग हाम्रो नै हो तर भारतले केही समयअघि आफ्नो नक्सामा यी भूभागलाई आफ्नो भनी सार्वजनिक गरेपछि नेपालले यसको चौतर्फी रूपमा नै विरोध गर्दै आइरहेको थियो । अन्ततः नेपालले पनि त्यसको जवाफमा आफ्नो नक्सामा यी भूभागलाई थप गरी नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्था छ । तर अब हेर्न बाँकी छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले व्यावहारिक रूपमा नै हाम्रो भूभागलाई भारतीय पक्षबाट फिर्ता गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? तपाईंको परीक्षाको समय आएको छ, अब त्यसमा कति पास वा फेल हुनुहुन्छ, त्यो समयले नै बताउला । 

प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको यस कार्यको स्वदेशमा र विदेशमा रहने सारा नेपालीले प्रशंसा गरेका छन् । भारतसँगको लडाइँको एउटा खुड्किलो त तपाईंले जिति नै सक्नुभएको छ  तर अहिलेको यस विषम परिस्थिति कोरोना कहरको नियन्त्रणको प्रयासमा भने तपाईंले  हारिरहनुभएको छ । अहिले विश्व नै यस कोरोना महामारीमा रुमल्लिरहँदा हामी नेपालीहरु पनि यसबाट अछुतो हुन सकेका छैनौँ । सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन दिन दुई गुना, रात चौगुना जस्तै बढिरहेकै छन् र यसले भयावह अवस्था निम्त्याउने खतरा बढ्दै गइरहेकोे छ । यस स्थितिमा तपाईंको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथै तपाईंको सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयहरुको भूमिका पनि तर अफसोच यस भूमिकामा तपाईंहरुको प्रभावकारी कदम नदेखिनु पक्कै पनि दुखद् पक्ष हो, आम सर्वसाधारण जनताका लागि  । 

राहतको नाममा राजनीति
विश्व यतिबेला कोरोना महामारीको चपेटामा गुज्रिरहेकै छ । यसले विश्वमा अहिलेसम्म ३ लाख ६७ हजार बढी मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने ६० लाख बढी मानिसहरु यसबाट सङ्क्रमित बनिसकेका छन् र अझै मर्ने र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेकै छ । चीनको उहान सहरबाट सुरु भएको यस भाइरसले विश्व नै यतिबेला आक्रान्त बनेको छ, सबै देशहरु बन्द छन् । प्रायः सबै देशमा लकडाउनको अवस्था छ । व्यापार, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय, स्कुल, होटल, पसल सबै  क्षेत्र बन्द छन् । लकडाउनको कारण सबै घरमा नै बसिरहेका छन् ताकि यसको महामारीले धेरै मानिसहरु प्रभावित नहुन भनेर । यससँगै नेपाल सरकारले पनि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु ग¥यो । सबै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवादेखि लिएर सबै क्षेत्र बन्द ग¥यो । लकडाउन अगावै राजधानीबाट करिब १२ लाख मानिसहरु आआफ्नो गाउँ फर्किए । सबै क्षेत्र बन्द भएपछि जो ज्यालादारी श्रमिक मजदुरी वर्गहरु र अन्य विपन्न वर्गहरु यसको मारमा बढी परे । राहतको नाममा सरकारी निकायहरुले पनि केही राहत दिए जस्तो गरे भने अन्य केही व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा राहत तथा खाना खुवाउने कार्य गरे । कही राहतको नाममा कुहिएको चामल, दाल वितरण गरिए सरकारकै मातहतका निकायहरुबाट भने कहीँ त यही कुहिएको चामल दाल पनि नपाएर, भोकभोकै परी मर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो विपन्न वर्गलाई । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सप्तरीका कञ्चनरूप नगरपालिका–५ पथरी टोलका ५० वर्षीया मलरा सदाको मृत्युलाई लिन सकिन्छ ।

लकडाउनको २ महिना बित्न लाग्दासमेत उनको परिवारले कहीँकतैबाट राहत पाएको थिएन । बिहान बेलुकी ज्यालामजदुरी गरेर जीवन धानिरहेका उनको परिवार लकडाउनले त्यो पनि बन्द भएपछि कैयौँ दिनदेखि भोकभोकै बस्न बाध्य थिए । त्यहीकारण उनको ज्यान गयो । यता जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । यो सरकारको प्रतिबद्धता हो भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेकी थिइन् तर उनलाई के थाहा मलरा सदा जस्ता हजारौँ जनता गरिबीकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न थालिसकेका छन् भनेर । मलरा सदा र उनीजस्ता अन्य गरिब परिवारको न त कतै पहुँच पुग्यो, न त अरूले उनीहरुको गरिबीलाई नै देखे । हुँदा मात्र खाने वर्गहरुमा जो उनी परे तर राष्ट्रपति त हुनेखाने जो वर्गमा परिन् । उनलाई गरिब र गरिबी हुनुको पीडा कति हुन्छ र भोकभोकै बाँच्नुपर्दाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा ? बोल्नलाई मुखले जे बोल्न पनि सजिलो हुन्छ , तर उनको बोलाइ, भनाइ र सरकारको प्रतिबद्धतालाई यस घटनाले उल्टो सावित गरिदियो । त्यस्तै राहत वितरण गर्दा पनि आफ्नो र नजिक हुनेहरुलाई गरेको देखियो तर जो साँच्चै गरिबीको कारणले भोकभाकै बसेका छन् उनीहरुले नपाइरहेको स्थिति छ । राहतमा भइरहेको राजनीतिले गर्दा पिँधमा रहेका जनताहरु अझै कतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान नै छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको कडा निर्देशन र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायहरुलाई भएको भए पक्कै पनि गरिब जनता भोकमरीमा परि मर्नुपर्ने थिएन् कि ?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राजनीति
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको टेस्टिङमा पनि झुठको खेती गरेर आम जनतालाई धोका दिइरहेकै छन् । यसले कोरोना सङ्क्रमण झन् समाजमा बढाउँदै लग्नेमा ऊ नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि उसले र्यापिड किट प्रयोगलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कोरोना सङ्क्रमितहरुको टेस्ट गरिरहेको छ जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत र्यापिड किट प्रयोगलाई क्लिनिकल सुनिश्चितताका लागि प्रयोग नगर्न चेतावनी समेत दिँदै आएको छ । साथै यस किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर कम भएको भन्दै यसअघि नै भारत र अन्य युरोपेली देशहरुले समेत यसको प्रयोग नगरी पीसीआर परीक्षणलाई नै दु्रत रूपमा अघि बढाएका थिए र छन् । चैत दोस्रो साता विवादास्पद ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल ओबीसीआईबाट खरिद गरेका किटलाई युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएपछि यहाँ पनि त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्यो र मन्त्रालयले नै त्यसको गुणस्तर अध्ययन गर्न भनेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दियो र परिषद्ले योग्य भनेपछि मात्रै प्रयोग हुने बताएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयमा किट प्रयोग थालियो र क्लिनिकल प्रयोगमा उपयुक्त नहुने भनी परिषद्ले दिएको प्रतिवेदनलाई लुकाइयो । यहाँभन्दा ठूलो झुठको राजनीति अरू के हुन सक्ला ? जनताको स्वास्थ्यमाथि सीधै खेलबाड गरिरहनुभएका स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरु र तपाईं प्रधानमन्त्रीज्यू यस्ता झुठको खेतीबाट कसरी जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ ? अझै यतिले मात्र नपुगेर फेरि पनि र्यापिड किटलाई नै प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य सेवा विभागले विद म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनीबाट एक लाख किट खरिद गरिसकेको छ भने अझै १ लाख २५ हजार किट खरिदको प्रक्रियामा छ जबकी यी किटहरुको विश्वसनीयता नै कम छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयकोे यस मोहले उसको आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्र्तिमा आम जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिनु पक्कै पनि गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो ।  
क्वारेन्टाइनमा राजनीति
सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई राख्न भन्दै विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेको छ तर ती क्वारेन्टाइन नाम मात्रका देखिएका छन् । प्राय धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइन भन्दै विभिन्न विद्यालयलाई प्रयोग गरिएका छन् भने कहीँ पाल टाँगेर मात्र मानिसलाई राखिएको स्थिति छ ।  राम्रो खानपिन, सफा पानी, ट्वाइलेट आदिको व्यवस्था छैन । पालमा बस्ने मानिसहरु चर्को घाममा हात, ओठ मुख सुकाएर बस्न बाध्य छन्, लामखुटेको टोकाइबाट उनीहरु सताइएका छन् भने विद्यालयमा बस्ने मानिसको अवस्था पनि नाजुक छ । एउटै कोठामा ३०, ४० जनासम्म मानिस कोचाएर राखिएका छन् । उनीहरुलाई सुत्न बेडहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेमा बेन्चमाथि सुताइएको अवस्था छ । शौचालयहरुको राम्रो व्यवस्था छैन । खानपान गर्दा सबैलाई एकै पटक खुवाउने गर्नाले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कुराको पनि खिल्ली उडाएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्वारेन्टाइन बस्तीभन्दा टाढा हुनुपर्ने, एउटै कोठामा ५ जनाभन्दा बढीलाई राख्न नहुने र कम्तीमा डेढदेखि दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा घाम छिर्ने, पङ्खा, शुद्ध पानी, टेलिफोन सेवादेखि टिभी, इन्टरनेट र रेडियोजस्ता मनोरञ्जनका साधन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने, कम्तीमा पनि १५ जनाको लागि एउटा शौचालय, प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने अलग्गैद्वार, दिनमा दुई पटक स्वास्थ्य चेकजाँच एवं खाना र खाजा गरी दिनमा चार पटक प्रोटिनयुक्त खानेकुरा क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने पनि छ । साथै मापण्डमा हप्ता हप्तामा क्वारेन्टाइन निरीक्षण गर्नुपर्ने र घर जानेहरुसँग कम्तीमा १४ दिन स्वक्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भनेर लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छ तर मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन त धेरै परको कुरा हो, यहाँ त समयमा पानीसमेत खान नपाएर मानिसहरु छटपटाइरहेको अवस्था छ । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनले गर्दा नै नरैनापुरमा केही समयअघि २५ वर्षे युवकले ज्यान समेत गुमाउनु प¥यो भने अझै पनि धेरै मानिसहरु एउटै कोठामा राखिरहेको अवस्थाले कोरोना सङ्क्रमण झन् धेरै बढ्ने खतरा देखिएको छ ।  
यता कोरोना कोषमा उल्लेख्य रकम जम्मा भइसकेको छ । तर त्यो कोषमा त्यतिकै छ । प्रधानमन्त्रीज्यू कोरोना कोषमा त्यतिको रकम जम्मा भइसक्दा पनि त्यसको उपयोग किन गरिएको छैन ? कि त्यसमा पनि सबै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने दाउ छ । होइन भने देश र विदेशमा रहेका मानिसहरुको सहयोगले जम्मा भएको उक्त रकम किन खर्च गरिएन, किन समयमै क्वारेन्टाइनहरुलाई सुविधा र व्यवस्थित बनाउनतिर लगाइएन ? किन जनताहरुले जहिले पनि दुःख, कष्ट डर, त्रासमा बाँचिरहनुपर्ने हो ? यसअघि पनि एडीबीले पनि युनिसेफको माध्यमबाट नेपाललाई ३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग गरेको थियो । 

मानव अधिकार हननमा मौनको राजनीति
लकडाउनको बेलामा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालिका र दलित समुदायमाथिको मानवअधिकार हनन भएको छ । अझै दलित समुदायमाथि त झन् शृङ्खलाबद्ध रूपमा कुटपिट, विभेद, बलात्कार र सामूहिक हत्यासम्मका घटनाहरु भएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिमको घटनामा नवराज विक र उनको साथीहरुको सामूहिक बर्बरतापूर्वक हत्यालाई लिन सकिन्छ । निकै पाश्विक रूपमा भएको सो हत्याकाण्डमा नवराज विकसहित ५ जनाको शव फेला परेको छ भने अझै १ जनाको खोजी कार्य जारी छ ।  कथित उपल्लो जातकी युवतीसँगको प्रेम सम्बन्ध नै उनको जीवनको अन्त्यको कारण बन्यो । त्यस्तै देवदह नगरपालिका ११ की १३ वर्षीया अंगीरा पासीको बलात्कारपछि रुखमा झुण्ड्याइएर हत्या, पोखरा बाटुलेचौरमा भएको जातीय विभेदको घटना,  खानीखोला गाउँपालिका ५ तालढुङ्गा काभ्रेका विनोद नेपालीमाथि जातीय आधारमा गाली गलौज गरी कुटपिट जस्ता अन्य १२ वटा घटनाहरु यो बन्दाबन्दीमा भएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी दलित समुदायमाथि भइरहेका कुटपिट, छुवाछूत र हत्याको विरोधमा तपाईंको एक शब्दहरु बाहिर ननिस्कनु पक्कै पनि तपाईं नि उही कथित माथिल्लो जातको आडम्बरबाट मुक्त हुनुहुन्न रहेछ भन्ने देखिएको छ । अनि वर्षांैदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको सोसल डिस्ट्यान्सको कहर कसरी थाहा पाउन सक्नुहोला र ?   

यता लकडाउनको अवधिमा बलात्कार र घरेलु हिंसाले विकराल रूप लिएको छ । बन्दाबन्दी भएदेखि चैत र वैशाखका दुई महिनाको अवधिमा बलात्कारका घटना मात्रै एक सय ५५ वटा छन् । बलात्कारको मारमा बालिका बढी परेका छन् । सबैभन्दा बढी ३७ बलात्कारका घटना प्रदेश नम्बर ५ मा घटे ।  प्रदेश १ मा २६, २ मा २५, ३ मा २०, ६ मा १५ र ७ मा १५ बलात्कारका घटना भए । गण्डकी प्रदेशमा ७ र उपत्यकामा १० वटा बलात्कारका घटना भए छन् भने ३१ वटा बलात्कार गर्ने उद्योगका घटना भए । यसरी बालिका तथा महिलामाथि बन्दाबन्दीको समयमा बढिरहेको घटनाहरुलाई हेरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले द स्याडो पेन्डामिकको संज्ञा यसअघि नै दिइसकेको छ । त्यस्तै घरेलु हिंसाका दुई सय १० घटना भएका छन् । यस्तै प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ४२ घटना भएका छन् भने प्रदेश ७ मा ४१ घटना भएका छन् । यस्तै प्रदेश ३ मा ३७, उपत्यकामा ३०, प्रदेश ५ मा २७, प्रदेश ६ मा १३, गण्डकीमा १७ र प्रदेश १ मा ३ वटा घरेलु हिंसाका घटना छन् । यस अवधिमा बाल यौन दुराचारका १७ घटना भएका छन् ।  यसबाहेक बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन, अप्राकृतिक मैथुन, बहुविवाह र बालविवाहका घटनामा समेत अस्वाभाविक बढोत्तरी भएको प्रहरीले मानवअधिकार आयोमा पठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।   

निष्कर्ष तथा सुझाव 
देश यतिबेला ६६औँ दिनको लकडाउनबाट अघि बढिरहेको छ र यो लकडाउन २० गतेसम्म जारी छ र त्यसपछि पनि अझै कति समयसम्म लम्बिने हो कुनै ठेगान छैन । वैशाख दोस्रो सातादेखि कोरोना सङ्क्रमणमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेकै छ । विशेषत भारतबाट दैनिक ८ देखि १० हजारसम्म नेपालीहरु विभिन्न नाका हुँदै प्रवेश गरिरहेका छन् र अहिले सङ्क्रमित हुनेहरुमा पनि उनीहरु नै अग्रपङ्क्तिमा छन्  । दिन दुई गुना, रात चौगुना भनेझै कोरोना भाइरस अहिलेसम्म ५२ जिल्लामा फैलिइसकेको छ भने यसबाट अहिलेसम्म ६ जनाको मृत्यु समेत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारीको रोकथाम र यसको फैलावटलाई रोक्नेतर्फ सक्रिय रूपमा पहलकदमी नै हो । कुर्सी मोहबाट टाढा रहेर जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोरोना रोकथाममा लाग्नु नै हो । 

भुसको आगोको मुस्लो सरी कोरोना भाइरसको आगो पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा फैलिरहेको छ र अझै यसले विकराल रूप लिइरहेको छ । यस्तोमा पहिलो कार्य कोरोना चेकजाँचलाई व्यापक बनाइनु नै हो । यसको लागि विज्ञहरुको सुझाव  अनुसार पीसीआर पद्धतिबाट नै कोरोनाको चेकजाँचलाई अनिवार्य गराइनपर्छ न कि आरडीटीलाई । त्यसको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अविलम्ब केन्द्रबाट जिल्ला जिल्लामा पठाइहाल्नुपर्छ । दोस्रो कोरोनाको भयले यसै पनि आम जनताहरु त्रासमा बाँचिरहेका छन् । त्यसमाथि वैशाख जेठको यस्तो टन्टलापुर गर्मी र घामले समेत उनीहरुलाई थप कष्ट र पीडा भएको छ । स्थानीय तह र सरकारले क्वारेन्टाइन नाम मात्रको बनाएर त्यसमा राखिरहँदा विशेषतः महिला, बालबालिकाहरु र धेरै युवाहरु समेत बिरामी पर्न थालेका समाचारहरु आएका छन् । तिर्खाएको बेलामा पानी समेत खान पाएका छैनन् । नाम मात्रको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दा कोरोनाले भन्दा पानी, खाना खान नपाएर मर्नुपर्ने खतरा समेत भएको भन्दै कतिपय क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरु भागिरेहका छन् भने कतिले आफ्नै घर जानु पाउनुपर्ने भन्दै आवाजसमेत उठाएका छन् ।

यस्तोमा जतिसक्दो छिटो क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउनमा कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम २ अर्ब निकासा गरिहाल्नुपर्छ । साथै हिजै मात्र २०७७÷७८ को बजेट पनि सार्वजनिक भयो र त्यसमा पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री किन्न ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्टाएको छ । त्यसैले कोरोना महाव्याधिको फैलावटलाई रोक्नका लागि यथासक्य छिटो रकमहरु निकासा गरी औषधि र कोरोना टेस्टका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री किन्नतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले ठाडै निर्देशन दिएर छिटो यो रकमहरु निकास गर्न लगाउनुस् । जनतालाई खाली आश्वासन मात्र होइन, छिटो एक्सन चाहिएको छ । यसको लागि तपाईं नै पहिला सक्रिय भएर लाग्नुस् किनकि तपाई नै सबै जनताको अभिभावक हो ।

घरको मुलीबाट अन्य सदस्यहरुले धेरै आशा राखेका हुन्छन्, त्यसैले तपाईं सबै जनताको घरमुली हुनुहुन्छ, जनताको स्वास्थ्यसँग, भावनासँग खेलबाड नगर्नुहोस्, उनीहरुको पीरमर्का, समस्याहरुलाई कम गर्नतिर लाग्नुहोस् । बन्द कोठामा बसेर खाली भाषणबाजी मात्र नगर्नुहोस् । सकिन्छ आफै नभए अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई अनुगमन गर्न फिल्डमा पठाउनुहोस् , जनतासँग प्रत्यक्ष भेटिँदा उनीहरुका समस्याहरु सुनिदिँदा उनीहरुलाई पनि तपाईंहरु प्रति आशा र भरोसा बढ्छ । उनीहरुको आत्मबल बढ्छ । यसतर्फ पनि सोच्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू । खाली केन्द्रमा बसेर, कोठामै बसेर कहिले सारङ्गी बजाउँदै, कहिले बाँसुरी बजाउँदै त कहिले कविता लेखेर बस्नेमै तपाईंको समय सीमित नहोस् । यस विषम परिस्थितिको सामना गर्दै जनताको स्वास्थ्यलाई नै सर्वोपरी ठानी उनीहरुको समस्यालाई हल गर्नतिर लागी जनताको साँच्चै अभिभावक बन्ने कि इतिहासको उही अन्य प्रधानमन्त्री जस्तै सिंहदरबारमा फोटो मात्र झुन्ड्याउने प्रधानमन्त्री बन्ने ? फैसला तपाईंकै हातमा छ प्रधानमन्त्रीज्यू । 

(दर्नाल सामाजिक सेवा कार्यमा आबद्ध छिन् ।)