काठमाडौं । सरकारले चाहेमा कुनै उद्योगलाई कसरी एकैछिनमा ध्वस्त बनाइ दिनसक्छ ? यसको पछिल्लो उदाहरण अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा देखिएको छ । सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा ५ गुणासम्म कर बढाएर त्यसको मूल्य एकैपटक दोब्बर पुर्याइदिएको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री गर्दै आएका डिलरहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । 

बिहीबार बजेट वक्तव्यसँगै पेश भएको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तशुल्क ऐन र मूल्य भन्सार ऐनलाई संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महशुल र अन्तशुल्क समेत बढाइदिएका छन् । 

प्रदुषणरहित उर्जा प्रयोग गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने खालका सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसअघि यस्तो सवारीको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लिइँदै आएको थियो । अहिले यो दरलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ । 

त्यस्तै, वातावरणमा कुनै प्रभाव नपार्ने भएकोले यस्तो सवारीसाधनमा यसअघि कुनै अन्तशुल्क तोकिएको पनि थिएन । तर यो आर्थिक ऐनमा अन्य सवारीजस्तै यो सवारी साधनमा समेत ५० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क तोकिएको छ । 

यी दुई प्रकारका करहरु चक्रीय रुपमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदै जाँदा मूल्य दोब्बरको नजिक पुगेको हो । नयाँ करका दरअनुसार १०० किलोवाट क्षमतासम्मको सवारीमा ५० प्रतिशत तथा १५० किलोवाट क्षमतासम्मको सवारीमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्क तोकिएको हो । 

कसरी पुग्यो दोब्बर मूल्य ?

अहिले विदेशबाट आयात हुने सवारीसाधनमा अहिले विभिन्न ४ प्रकारका शुल्कहरु लाग्दै आएको छ । भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत शुल्कको रुपपमा त्यस्तो कर लिइन्छ । 
विदेशबाट सवारीसाधन ल्याउँदा सबैभन्दा पहिले भन्सार महशुल लाग्छ । त्यस्तो भन्सार महशुल सवारीसाधनको क्षमता अनुसार फरक फरक तोकिँदै आएको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनमा यसअघिसम्म १० प्रतिशत थियो । अहिले भन्सार महशुल दरलाई ४ गुणाले बढाएर एकैपटक ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसको अर्थ १०० रुपैंया मूल्यांकन गरिएको गाडीको लागत भन्सार तिरेपछि ११० रुपैंयामा पुथ्यो । अहिले यो १४० रुपैंया भएको छ । 

भन्सारपछि अर्को लाग्ने शुल्क भनेको अन्तःशुल्क हो । वातावरण वा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुमा सामान्यतया यस्तो महशुल लगाइन्छ । विद्युतीय सवारी साधनले वातावरणमा कुनै प्रतिकुल असर नगर्ने भएकोले यसअघि यस्ता सवारीको अन्तशुल्क दर शुन्य कायम गरिएको थियो । 

अहिले यो बढाइएको छ । अहिले १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै क्षमता भएका सवारी साधनमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, त्यो महुशल दर पनि भन्सार महशुल दरपछि कायम हुने मूल्यमा हो । जस्तै, १०० रुपैंया भन्सार मूल्यांकन गरिएको सवारी साधनको अन्तशुल्क ५० प्रतिशतको दरले ५० रुपैंया मात्रै हुँदैन बरु सरकारले यसअघि लिएको ४० प्रतिशत भ्याटको पनि अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा भ्याटबापत मात्रै ७० रुपैंया तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तःशुल्क पछि कायम हुने मूल्यमा फेरि १३ प्रतिशतको दरमा भ्याट लाग्छ । अहिले एकल दरको भ्याट लाग्ने व्यवस्था बमोजिम सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लिँदै आएको छ त्यो अहिले पनि कायमै छ । तर, दर नबढे पनि मूल्य श्रृंखलामा अघिल्ला करहरु बढ्दा भ्याट पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । अहिले भन्सार विन्दुमा मूल्यांकन भएको मूल्यमा भन्सार महशुल दर लिएपछि हुन आउने मूल्यमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ । 

यसअघि १०० किलोवाटभन्दा धेरै क्षमता भएका सवारीमा यसरीे १४ रुपैंया ३० पैसा तिरिँदै आएको भ्याट रकम बढेर १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई २७ रुपैंया ३० पैसा पुग्नेछ । त्योभन्दा कम क्षमताको सवारीमा यस्तो रकम २५ रुपैंया ४८ पैसा हुनेछ । 

भ्याटपछि पनि सरकारले सडक मर्मत शुल्क भनेर थप शुल्क लिँदै आएको छ । यो वर्ष यो शुल्क पनि बढाएर ४ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो शुल्क मूल्य अभिवृद्धि करपछिको मूल्यमा लगाइने भएकोले १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका सवारीलाई ११ रुपैंया ७ पैसा र सोभन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई ११ रुपैंया ८७ पैसा महशुल दर लाग्छ ।

यी सबै मूल्य गर्दा १०० किलोवाटसम्मको सवारीको लागत भन्सार महशुल भन्दा २३२ रुपैंया बढ्नेछ भने सोभन्दा ठूलो क्षमताका सवारी साधनमा २४९ रुपैंया १७ पैसा लागत पुग्नेछ । जबकि अघिल्लो वर्षसम्म त्यही बजेट भाषणअघिसम्म त्यही सवारीको लागत १२९ रुपैंया २७ पैसा मात्रै पथ्र्यो । 

यसरी लागत मूल्यबाहेक अहिले २९ रुपैंया २७ पैसा मूल्य तिरिँदै आएको कर अब १४९ रुपैंया १७ पैसा पुगेको छ । यो ५ गुणा भन्दा पनि बढी हो । 

उद्योग नै धरासायी हुने चिन्ता

सरकारी निर्णयका कारण विद्युतीय सवारी यद्योग नै धरासायी बन्दै जाने चिन्ता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि भएपछि सवारीसाधनको बिक्री ठप्प हुनसक्ने उनीहरुको आकलन छ । 

किया मोटर्सका अध्यक्ष सुदृढ घिमिरे सरकारी निर्णयपछि यसअघि ६५ लाख रुपैंयामा बिक्री हुँदै आएको विद्युतीय सवारीसाधनलाई अब सवा करोड भन्दा बढी पर्ने बताउँछन् । कर बढेपछि यो सवारीसाधनको बिक्री हुनै नसक्ने अध्यक्ष घिमिरेको बुझाइ छ । 

‘कोभि महामारीका कारण यसै पनि सबै क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ, यसले गर्दा हाम्रो बिक्री निकै ठप्प भएको अवस्था छ । त्यसमाथि मूल्य दोब्बर पुग्दा अब यो गाडी बिक्री हुनसक्ने अवस्था रहँदैन’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रो -५ सय सवारी अहिले पनि बाटोमै छन् । एकैचोटी यसरी भारी कर बढ्दा अब ती सवारीसाधन कसरी बिक्री गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ ।’

पोहोर हाइब्रिडमा छुट, अहिले इलेक्ट्रिकलाई मार

त्यसो त अहिलेको सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको सम्बन्धमा लिएको नीति अस्थिर रहँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै सरकारले देशमा हुँदै आएको इन्धनको खपत घटाउन र प्रदुषण कम गर्न भन्दै ‘हाइब्रिड’ गाडीमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्यो ।

कुनै अमुक व्यक्ति वा संस्थाको फाइदाको लागि त्योबेला सरकारी पदको दुरुपयोग भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । केही समयपछि हाइब्रिड गाडीमा लिँइदै आएको भन्सार छुट खारेज गरिउको थियो ।
यो वर्ष पनि सरकारले त्यस्तै विवादास्पद काम गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रीलाई धरासायी बनाएर सरकारले आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा उन्मुख हुने आफ्नै नीतिमाथि लात हानेको छ । यो वर्ष देशमा विद्युत् उत्पादन बढेको छ । 

देशमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दा एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र अर्कोतिर नेपालमै उतपादित स्वच्छ उर्जाको प्रयोग नेपालमै हुने अवस्था हुन्छ । तर त्यो पक्षलाई समेत वेवास्था गरिएको छ । 

उत्तर छैन अर्थमन्त्रीसँग ? 

तर विद्युतीय सवारीसाधनमा अनपेक्षित रुपमा किन कर बढाइयो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि छैन । बजेट वक्तव्यको भोलिपल्ट शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गर्ने गरेको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसबारे टालटुले उत्तर दिए ।

‘हामीले खोजेको आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम सवारी साधनको विकल्पको रुपमा यो आओस् भन्ने चाहना हो’ सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘विद्युतीय गाडीहरु महँगा महँगा गाडीहरु आउने र ती गाडीहरु अत्यन्तै सस्तो हुने भएकोले धेरै आयात हुने तर २ वर्षको पेट्रोलियमको आयात चाहिँ एक वर्षको गाडीको आयातले नै खाइदिने हुँदा त हाम्रो नीति विवेकपूर्ण नै भएन । त्यसैले करवृद्धि गर्नुपरेको हो ।’ 

उनले अझै पनि विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीभन्दा सस्तो हुनेगरी भन्सारका दरहरु कायम गरिएको दाबी समेत गरे । 

विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माण लागत नै तुलनात्मक रुपमा महँगो हुने भएकोले अहिलेसम्म सरकारले छुट दिएकोले मात्रै पेट्रोलियम सवारीसाधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था विद्युतीय सवारीसाधनको थियो ।

अहिले बजारमा हुन्डाई, किया, महिन्द्रा लगायत कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन बिक्री हुँदै आएका छन् ।