केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

सांसद विकास कोषले काँग्रेस नैतिक संकटमा : संसदीय दलको बैठकमा गगनद्वारा देउवामाथि प्रश्नको वर्षा

person explore access_timeजेठ १६, २०७७ chat_bubble_outline0
तस्विर रासस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले विहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बजेटबारे अर्थविदसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद भवन बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले अर्थविदसँग छलफल गरेको हो । 

बैैठकमा आगामी १८ गते बजेटमाथि हुने छलफलमा बजेट के कस्तो छ, कसरी कमेन्ट गर्ने र काँग्रेसले कुन दृष्टिकोण लिएर जाने भन्नेबारे अर्थविदहरुसँग छलफल भएको थियो । बैठकमा अर्थविद गोविन्द पोखरेल, स्वणिम वाग्ले, विश्व पौडेल, जगदिश पोखरेललगायतले बजेटमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनमा आउनसक्ने चुनौतिबारे धारणा राखेका थिए । 

उनीहरुले बजेटमा कार्यान्वय पक्ष नभएको, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा र आश्वासन धेरै भएको, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण बढेकाले भावी पुस्तालाई बोझ पर्ने, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजना नभएको लगायतका विषय उठाएका थिए । 

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नेतृत्वको कोरोना भाइरसको प्रभावबारे अर्थ विशेष समिति र विनोद चौधरी नेतृत्वको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना विशेष समितिले पनि बजेटबारे टिप्पणी राखेका थियो । 

तर अर्थसमितिको छलफलमा सांसदहरुलाई सहभागी नगराई प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टी सभापतिलाई बुझाइएकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएको थिए । दुवै समितिले केही दिन अघि पार्टी सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । सांसद गगन थापाले त्यसमा आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उनले भने, ‘अर्थ विषेश समिति बनाउनुभयो । विज्ञले छलफल गर्नुभयो । विज्ञहरुको छलफलमा माननीयले माग लिन नपर्ने ? संसदमा माननीयले गएर बोल्नुपर्छ । माननीयलाई अर्थ समितिमा सहभागी नै नगराउने के हो यो ?’

यता काँग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटले सरकारको प्रचार मात्रै गरेको बताए । भाषण मिठो भएपनि कार्यान्वय क्षमता बजेटले नराख्ने उनले बताए । काँग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बजेटमा अहिलेको प्राथमिकताहरु समेटिन नसकेको बताए ।

अहिले नागरिकको जीवनरक्षा प्रमुख कुरा भएपनि सरकार त्यसमा गम्भिर नदेखिएको उनले बताए । अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले कोरोना कहर जारी रहेका बेला सरकारले चालु खर्च ३५ प्रतिशत गर्न राखेको लक्ष्य पुरा भएपनि राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउन नसक्ने बताए ।

नैतिक संकटमा काँग्रेस

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) का लागि सरकारले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि काँग्रेस नैतिक संकटमा परेको छ ।

बैशाख १७ गते बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरेको थियो । तर सरकारले गत वर्षभन्दा २ करोड घटाउँदै त्यसलाई निरन्तरता दियो । बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

कोरोना संकटपछिको आर्थिक संकटसँग जुध्न निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम खारेज हुनुपर्ने काँग्रेसको तर्क थियो ।  पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय भएकाले सांसद विकास कोषको रकम वहिस्कार गर्नुपर्ने काँग्रेसमा आवाज उठेको छ ।

काँग्रेसले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि सांसद विकास कोष हटाउन भनेको थियो । त्यसलाई खारेज गरेर कोरोनाविरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न माग गरेकाले उक्त रकम स्वीकार गर्ने किन नगर्ने भन्नेमा काँग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ । 

नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने सांसदलाई रकम विनियोजन गर्ने विधि अनुपयुक्त रहेको भन्दै अन्य फोरममा पनि यसको विरोध हुँदै आएको छ । काँग्रेसभित्र अर्थविदहरुसँगको छलफलपछि सांसद विकास कोष खारेजीको पक्षमा उभिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने केही सांसदहरुको जोड छ ।

आजको बैठकमा सांसद गगन थापाले जर्बजस्ती बोल्ने समय लिएर यस विषयमा पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको थिए । थापाले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गराउने ? खै कार्यान्वयनका लागि लविङ ? अस्ति संसदीय दलको बैठकमा दुई खालको बहस गराउने ? यस विषयमा खै सभापतिको पहल र कदमी ? यो के गरेको हो ?’

पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा अडिक रहनुपर्ने उनको जोड थियो ।  ‘आफ्नो निर्णयमा अडान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? म पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय हो । त्यो बहिस्कार गर्दा मलाई पनि घाटा होला । तर पार्टीलाई फाइदा हुने कुरा हो,’ थापाको प्रश्न थियो, ‘निर्णय भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने ? कार्ड मात्र फ्याकेर हुन्छ ?’ 

यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । समितिमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाका प्रमुख सदस्य हुन्छन् । 

उक्त कार्यक्रममार्फत सङ्घीय संसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने गर्द छन्। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि यतिबेला चुप लागेर बस्न नहुने सांसद डिला संग्रौलाको पनि तर्क छ । पार्टीको हितमा हुने कुरामा जान आलटाल गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

थापाले सांसद विकास कोषका विषयमा प्रश्न उठाएपछि सांसद राजेन्द्र केसी, भरत शाहलगायतले त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए । उनीहरु पहिलेदेखि नै यसको पक्षमा देखिएका छन् । 

निर्वाचनका बेला जनतामाझ विकासका कुरा गरेकाले विकास बजेटको विरुद्धमा जान नहुने उनीहरुको तर्क थियो । केही दिनअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि काँग्रेसभित्र यसबारे पक्ष विपक्षमा बहस भएको थियो ।

यता सभापति देउवाले थापाको प्रश्नको गोलमोटोल जवाफ मात्र दिए । देउवाले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेको हो । हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ । सरकारले ल्याइसकेपछि अब समानुपातिक सांसदलाई पनि रकम दिऊ भन्ने बेला आयो ।’

यस्तै सभापति देउवाले पश्चिम रुकुमा भएको घटनाको दुःख व्यक्त गर्दै निस्पक्ष छानविनका सरकारसँग माग गरेका थिए । संसदीय दलको बैठक बजेट केन्द्रित भएकाले संविधान संशोधनबारे छलफल भएन ।

केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल हुने

संविधान संशोधनका विषयमा निर्णय लिन भोलि (शनिबार) काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । गत शुक्रबार सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

बुधबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अनुमति माग्ने कार्यसूची पनि थियो ।

तर बुधबारको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव हटानुमा काँग्रेसको कारण भनि सरकार पक्षले प्रचार गरेको थियो । त्यसको प्रतिवाद गरेको काँग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिन लागेको छ ।

भोलिको बैठकमा संविधान संशोधनसँग सँगै संसद विकास कोषबारे पनि छलफल हुने देखिएको छ । योबीचमा काँग्रेसले यसको खारेजीका लागि सबै फोरमबाट आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

विहीबार बजेट सार्वजनिक हुँदाभन्दा केही समय अघिसम्म पनि काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस कार्यक्रमको खारेजीको प्रचार गरिरहेका थिए । भोलिको बैठकमा काँग्रेस बैशाख १७ गतेको निर्णय फिर्ता लिन्छ वा त्यसको वहिस्कारमा उत्रिन्छ हेर्न बाँकी छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.