सामुदायिक विद्यालयहरुको अवसानमा नै आफ्नो सुरक्षित भविष्य देखिरहेका निजी विद्यालयलाई तिनै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिको जिम्मेवारी दिनु बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाउनु जस्तै हो । बिरालोलाई दूधको गोठालो राख्यो भने के गर्ला ? स्वाभाविक छ बिरालाले दूध खान्छ । कोरोना कहरका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत ०७७/०७८ को बजेट मूलभूत रूपमा सन्तुलित र परिस्थितिजन्य नै भए पनि यसको बुँदा नं १६६ मा उल्लेखित प्रावधान असान्दर्भिक मात्र हैन असंवैधानिक समेत रहेको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ– ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ संविधान अनुसार आधारभूत तह भन्नाले कक्षा ८ सम्म र माध्यमिक तह भन्नाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा बुझिन्छ । संविधानको प्रावधान साँच्चै कार्यान्वयन हुने हो भने यतिबेला नेपालमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा निजी होस् वा सरकारी होस् १२ कक्षासम्म कसैले पनि शुल्क लिन पाउँदैन । यो विषय सामान्य ऐन कानुन, नियमावली वा निर्देशिकामा मात्र नभएर संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । तर यो प्रावधान विपरीत नेपालका निजी विद्यालयहरुले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् । सरकार त्यसमा मुकदर्शक भएर बसेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गर्छन् । बढेको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन गरिँदैन । नियमनकारी निकाय रमिता हेरेर बस्छन् । मुलुकको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानको महत्त्वपूर्ण प्रावधान कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै निजी शैक्षिक पसलका मालिकहरुलाई नै मलजल गर्नेगरी बजेटमा उल्लेख भएर आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । संविधान अनुसार निजी विद्यालय समेतलाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि बाध्य पार्नुपर्नेमा उल्टो उनीहरुको स्वेच्छाचारितालाई सदर र प्रोत्साहन गर्नेगरी जिम्मेवारी दिनु हास्यास्पद र लज्जास्पद छ । नेपालको संविधानअनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन हो र संविधानसँग बाझिने कुनै पनि ऐन कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः बदरभागी हुन्छ । यस हिसाबले पनि बजेटमा प्रयुक्त यो प्रावधान संविधानतः खारेजयोग्य छ । 

आज हाम्रो देशको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादउन्मुख राज्य संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ । अवश्य पनि हामीले आजको आजै समाजवादी नीति लागू गर्न नसकौँला । तर कमसेकम समाजवादी गन्तव्यतिर चाहिँ फर्कंनै पर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने ठाउँबाट हाम्रो यात्रा सुरुआत गरिनुपर्दछ । थुप्रै लोक कल्याणकारी अवधारणा बोकेका देशहरुमा पनि यो मान्यता स्थापित छ । हामीले त संविधानबाटै बाटो निर्दिष्ट गरिसकेका छौँ । त्यसैले हामीले झापा जानुछ भने धनगढी जाने बसमा चढेर पुगिँदैन ।

जतिखेर निजी मेडिकल कलेजहरुले शुल्क आतङ्क मच्चाएका थिए, त्यतिखेर विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपले उठ्यो । नागरिक अधिकारकर्मीहरुले पनि त्यो विषय जोडदार उठाए । आन्दोलनकै राप र तापका बीचमा बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले १० वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरुलाई नाफारहित बनाइसक्ने प्रावधान राखेको छ । आज मुलुक कोरानाले आक्रन्त बनेको बेला राज्यबाट कयौँ सुविधा र छुट लिएका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरु ढोका थुनेर भागेका छन् । यतिबेला मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरणको औचित्य झन् बढी पुष्टि भएको छ ।

शिक्षामन्त्री नेतृत्वको नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर थन्किएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा पनि १० वर्षभित्रमा विद्यालय तहको शिक्षा नाफारहित बनाउने प्रावधान समेटिएको छ । संविधानको प्रसङ्ग माथि नै चर्चा भइसकेको छ । एकातिर संविधानले निःशुल्क शिक्षा भन्ने अनि अर्काेतिर निजी विद्यालयहरु चाहिँ बर्सेनि बेलगाम अभिभावकको ढाड भाँचिनेगरी शुल्क बढाउन उद्यत छन् । संसदले संवैधानिक बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५ पारित गरेको छ । तर यसले निःशुल्क शिक्षाको वास्तविक मर्मलाई पटक्कै आत्मसात गर्न सकेको छैन । यस ऐनमा व्यवस्था भएको छात्रवृत्तिको न्यूनतम् प्रावधान समेतको निजी विद्यालयहरुले धज्जी उडाएका छन् ।

जसअनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले कम्तीमा दस प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा बाह्र प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर पूर्ण निःशुल्कको कुरा त कता हो कता यति सामान्य छात्रवृत्ति दिन समेत निजी विद्यालयहरु तयार छैनन् । सरकारले तय गरेको शुल्क मापदण्ड निर्देशिका समेत मान्न उनीहरु तयार छैनन् । मुलुक कोरोना कहरले आक्रान्त भएर विद्यालय बन्द भएको बेला केवल १ महिनाको शुल्क नलिन सरकारले गरेको आह्वानको पनि उनीहरुले हूर्मत लिएका छन् । अनि जुन निजी विद्यालयहरुले सरकारका सामान्य भन्दा सामान्य नीति र निर्देशनको पटकपटक अवज्ञा गरेका छन्, तिनले सामुदायिक विद्यालयको उत्थानमा योगदान गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । यो असम्भव कुरा हो ।

सामुदायिक विद्यालयको अवसानमा मात्र आफ्नो अस्तित्व देख्ने निजी विद्यालयहरुबाट सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति असम्भव छ । बरु यसले राज्यलाई उत्तरदायित्वबाट विमुख गराउँछ र उनीहरूलाई अनावश्यक वैद्यता मात्र प्राप्त हुन्छ । निजी विद्यालयहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा अङ्कुशविहीन र नियन्त्रणहीन लुटतन्त्र मच्चाउने लाइसेन्स किमार्थ दिइनुहुँदैन । तसर्थ बजेट पारित हुनुअघि उल्लेखित प्रावधान हटाइनुपर्दछ ।

(बस्नेत सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियुका नेता हुन् ।)