काठमाडौँ । शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमको १६६ नम्बर बुँदाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको साटो निजीकरणलाई बढवा दिएको भन्दै उक्त बुँदाबारे प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

निजी विद्यालयहरु बन्द गरेर सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सरकार भने निजीलाई माथि उकास्नतर्फ लागेर उल्टो बाटो हिँडेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारको यस्तो योजनाले सार्वजनिक शिक्षा थप कमजोर बन्नुका साथै संविधानको मौलिक हक, २०७५ को शिक्षा नीति र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ को समेत विरुद्धमा भएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।

के छ १६६ नम्बर बुँदामा ?

“माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।”

‘यदि त्यो नीतिअनुसार  लागू भयो भने तीन हजारको हाराहारीमा अब सामुदायिक विद्यालय यो वर्षबाटै निजीको हातमा पुग्ने निश्चित छ’, शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ । उनले नेपालमा माध्यामिक तहका निजी विद्यालय ३ हजारको हाराहारीमा रहेको भन्दै यो कार्यक्रम लागू भए प्रत्येक वर्ष विस्तार गर्दै लगिए सबै सामुदायिक विद्यालय निजीको जिम्मामा पुग्नसक्ने अवस्था रहको बताए ।

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ पनि वाग्लेसँग मिल्दो जुल्दो छ । ‘सरकारको यो योजनाबाट निजीलाई नै प्राथमिकता दिने भन्ने बुझिन्छ । हामीले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकअर्कामा सघाउने र सिकाउने संस्कारको निर्माण गरौँ भनेर भन्दै आएका हौँ । तर यसले त निजी जान्ने छन् सरकारी केही जान्दैनन्, निजीको गुणस्तर छ, सरकारीको छैन भन्ने सन्देश गयो’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘निजीसँग पैसा छ, सरकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको भए पनि नराम्रो हुँदैनथियो ।’

शिक्षाविदहरुले मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि उक्त बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘निजी विद्यालयलाई उही भौगोलिक क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिँदा निजी विद्यालयका लागि विद्यार्थी तान्ने माध्यम हुनसक्छ,’ सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखेलले शुक्रबार बिहान आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् । पोखरलेको फेसबुक स्टाटसमा सयौँले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘त्यसमध्ये एकजनाले लेखेका छन्, ‘यस्तोे अव्यावहारिक लज्जाबोध हुने विषय बजेट वक्तव्य हुन सक्छ ? सरकार सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न निकम्मा भएको हो ? सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको कुन देश समृद्ध हुन्छ सीएमज्यू ?’

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी सरकारले शिक्षामा राखेको यो व्यवस्थाले सरकार शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असफल भएको सङ्केतका रूपमा टिप्पणी गर्छन् । बजेटको १६६ नम्बर बुँदाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको बाटो होइन । ‘एउटा संस्थागत विद्यालयलाई चलिरहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिनु भनेको त राज्य असफल र असक्षम भएको प्रमाणित हुन्छ । यो प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुम्पने योजना भयो’, अध्यक्ष पुरीको भनाइ छ ।

नेकपाका अर्का नेता तथा लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेका ठाकुर गैरेले सरकारले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । बजेटमा निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको भनेर भनिए  पनि त्यसका लागि कस्तो कार्यनीति बन्छ भन्नेमा विशेष भर पर्ने ठाकुरको भनाइ छ । ‘सरकारले यो प्रावधान ल्याउनुको कारण के हो ? उद्देश्य के हो ? यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ ? यसको कार्यान्वयनको कार्यविधि के हो र कस्तो बन्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसबारेमा सरोकारवालासँग छलफल भएको पनि मलाई जानकारीमा छैन’, ठाकुरले रातोपाटीसँग भने ।

काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले सरकारी स्कुललाई सामान्य प्रोत्साहन गरेजस्तो गरेर नजी स्कुललाई पोस्ने काम गरेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘निजी फस्टाउने गरी सरकार जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिदिए भैगो नि ? निजी स्कुलहरुलाई डिस्क्रेज गर्दै सरकारी स्कुलहरुलाई इन्क्रेज जानुपर्ने अवस्था हो । तर सरकारी स्कुललाई सामान्य प्रोत्साहन गरेजस्तो गरेर अन्ततः यो निजी स्कुल पोस्ने काम हो ।’

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले लुप होल राखेर निजी विद्यालयलाई छुट दिन नहुने बताए । ‘सरकार शिक्षामा गोलमटोल नीति तयार गर्दैछ कि भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । जसले शिक्षा क्षेत्रको मूल समस्याको समाधान समाधन नै हुँदैन’ तामाङको भनाइ छ ।

तर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने उक्त व्यवस्था तीन खम्बे नीति अनुसार नै उक्त व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै यसले सार्वजनिक शिक्षालाई थप मजबुत बनाउने दाबी गर्छन् । ‘तीनखम्बे हाम्रो नीति हो । त्यसैले संविधानको बर्खिलाप भएको छैन । यो तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत एउटा निजी स्कुलले सार्वजनिक स्कुललाई मजबुतीकरण गर्न भूमिका खेल्ने कुरा नराम्रो होइन,’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

को के भन्छन् ? उनीहरुकै शब्दमा :

सार्वजनिक शिक्षा निजीकरणको बाटोमा जान्छ : मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्

मैले त निजी विद्यालय बन्दै गर्नुपर्छ भन्दै आएको हुँ । यो आवाज सडकमा पनि उठ्दै आएको हो । सरकारले बजेटमा ल्याएको यो व्यवस्थाले एउटा निजी माध्यमिक विद्यालयलाई अर्को सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक व्यवस्थापन गर्न दिने भनिएको छ । यदि त्यो नीतिअनुसार लागू भयो भने तीन हजारको हाराहारीमा अब सामुदायिक विद्यालय निजीको हातमा पुग्ने निश्चित छ । प्रत्येक वर्ष तीन हजार बढाउँदै लैजाँदा सबै सामुदायिक विद्यालय निजीको जिम्मामा पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ । यसको मोडालिटी त बनेको छैन । तर भोलि के हुनसक्छ भने यी तीन हजार विद्यालयलाई सरकारी बजेट पनि जिम्मा लगाइदिन र तैँ गरी खा भन्ने अवस्था आउँछ । यसले दुईवटा कुरामा नराम्रो हुने देखिन्छ । त्यो भनेको एउटा सार्वजनिक विद्यालयहरुको निजीकरण सुरु हुन्छ । यो भनेको संविधानको धारा ३१ (२) को मौलिक हकलाई चटक्कै बिर्सेर निजीकरणतर्फ गयो भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्को नेपाल सरकारले आफूले सबै विद्यालय शिक्षा आफैँ जिम्मा लिन्छु भनेर गरेको घोषणा विपरीत छ । सरकारले भन्ने बेलामा विद्यालय शिक्षा सरकारले जिम्मा लिने भनेर तर जिम्मा निजीलाई सुम्पने यो भनाइ र गराइमा सरकार कहाँ छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ र संविधान २०७२ को बर्खिलाफमा यो प्रावधान सरकारले ल्याएको छ, यसमा दुई मत छैन । यसले सार्वजनिक शिक्षा निजीकरणको बाटोमा जाने निश्चित छ ।

सरकारी विद्यालय निजीको कब्जामा पुग्छन् : विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद्

निजीकरण बन्द गर्ने भन्ने सरकारले भन्दै आएको कुरा देखाउन मात्रै हो रहेछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । क्रमशः निजी विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने नीति आउनुपर्नेमा निजीलाई सरकारी जिम्मा दिने भनेर आउनुले सरकारले शिक्षामा के गर्न खोजेको छ भन्ने जोकसैले बुझ्न सक्छ । सरकारको योजना निजीलाई नै प्राथमिकता दिने भन्ने बुझिन्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकअर्कामा सघाउने र सिकाउने संस्कारको निर्माण गरौँ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ । तर यसले त निजी जान्ने छन् सरकारी केही जान्दैनन्, निजीको गुणस्तर छ सरकारीको छैन भन्ने सन्देश गयो । यसअघिबाटै यसको यसको प्राक्टिस भइसकेको छ । उदाहरणको लागि रमेश सिलवाल, उमेश श्रेष्ठ, शुभतारा स्कुल लगायतकाले योे प्रयोग गरिसकेका छन् । अब चाहिँ तीन हजार सरकारी विद्यालय निजीको कब्जामा पुग्ने भए । यसबाट निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीको कुनै चिन्ता नहुने भयो । बरु निजी जान्ने छन् सरकारी जान्दैनन् भन्ने खतराबाट बचाउने हो भने निजी र सरकारीबीच एकअर्कामा जानकारी र सीप आदान प्रदान गर्ने भन्ने शब्द राख्न पाएको भए त्यसले काम गथ्र्यो तर यो त गडबड छ । अर्को निजीसँग पैसा छ सरकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको भए पनि नराम्रो हुँदैन थियो । निजीलाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने भन्ने वाम शक्तिहरुले सडकमा जुन हल्ला गर्नुभएको थियो ती हल्ला पनि हावा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो ।

गणतन्त्र समाजवाद जे भने पनि यो तरिकाले त्यता होइन पञ्चायतकालीन झल्को दिने देखियो । किनभने बाल विकासको निम्ति खर्च गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा स्थानीय सरकारले बाल विकास कार्यक्रम चलाइनेछ भन्नु केन्द्रीयता होइन ? अर्को राष्ट्रपति विद्यालय सुधार योजना भनेर ६ अर्ब रूपैयाँ थपेको छ । त्यो किन थपियो भन्दा राष्ट्रपति जहाँजहाँ जान्छिन् त्यहाँ त्यो कार्यक्रम लिएर जान होइन ? नभए आफ्ना पार्टीका मान्छेहरुलाई दिन गरिएको योजना हो । त्यसको साटो ६ अर्ब रूपैयाँ पालिकाहरुमा कोष बनाएर कतिवटा स्कुललाई सहयोग हुनसक्थ्यो ।

राज्य असक्षम भन्ने प्रमाणित भयो : केशव पुरी अध्यक्ष, अभिभावक सङ्घ नेपाल

बजेटको १६६ नम्बर बुँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको बाटो होइन,  एउटा संस्थागत विद्यालयलाई चलिरहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई जिम्मा दिनु भनेको त राज्य असफल र असक्षम भएको प्रमाणित हुन्छ । यो प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुम्पने योजना भयो । सामुदायिक विद्यालय सुधार्नेभन्दा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकलाई राज्यले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने यसमा देखिन्छ । यो अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । भोलि सबै सामुदायिक विद्यालयहरु निजीकरण गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम लागू गर्नु हुँदैन ।

समग्र शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा वा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवाज उठिरहेका बेला राज्यले त्यो आवाज नसुनी यो व्यवस्था गर्नुले राज्य अझै पनि राज्य नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधाबाट पछि हटेको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ । यसअघिका सरकारले जतिसुकै लोकप्रिय बजेट बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदै आएको थियो । बजेट एग्रेसिप हुने, शिक्षाका चर्का नाराहरु समाविष्ट गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कहिल्यै सही गर्न सकेको छैन । यो पटक पनि त्यही पुरानो प्रवृत्ति देखियो । कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा सही व्यक्ति नपुग्दाको परिणाम हो यो ।

सरकारले पहिला प्रस्ट पार्नुपर्छ : ठाकुर गैरे, पूर्व विद्यार्थी नेता

सरकारले यो प्रावधान ल्याउनुको कारण के हो ? उद्देश्य के हो ? यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ ? यसको कार्यान्वयनको कार्यविधि के हो र कस्तो बन्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।  यसले देशको सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी बलियो बनाउँछ भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । यो व्यवस्था नगरी सरकारी शिक्षा सुधार गर्न नसक्ने के बाध्यता पर्यो ? त्यो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ? त्यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर हुने र आउटपुटको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने व्याख्या हुन जरुरी छ । यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसबारेमा सरोकारवालासँग छलफल भएको पनि मलाई जानकारीमा छैन ।

सरकारको निकम्मापन हो : राजीव ढुङ्गाना अध्यक्ष, नेविसङ्घ

निजी विद्यालय फस्टाउने गरी सरकार जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिदिए हुन्छ । निजी स्कुलहरुलाई डिस्करेज र सरकारी स्कुलहरुलाई इन्करेज गर्दै जानुपर्ने अवस्था हो । तर सरकारी स्कुललाई सामान्य प्रोत्साहन गरेजस्तो गरेर अन्ततः यो निजी स्कुल पोस्ने काम हो । त्यसैले म सरकारको यो कामलाई

निकम्मापन भन्छु । सरकारले सम्पूर्ण रूपमा आफूले दायित्व लिनुपर्ने कुराबाट पन्छेर एउटा एउटा निजी स्कुललाई जिम्मा लाउने कुरा अत्यन्तै गलत हो । यो सबै खारेज गरेर सरकारले सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने व्यवस्था कामय गर्नुपर्छ ।

समस्या समाधान हुँदैन : रन्जित तामाङ, सहसंयोजक अनेरास्ववियु

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षाबीचको खाडललाई कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर निजी र साझेदारीका नाममा ल्याएको सरकारको यो नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा खिचडी पकाउने काम भएको छ । निजीले सार्वजनिक शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । बागले कहिल्यै बाख्राको संरक्षण गर्न सक्छ ? न बाख्रो बागसँघ कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्छ ? त्यस्तै हो यो । त्यसले गर्दा निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा लिने भन्ने कुराले सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण हुँदैछ या निजी शिक्षा सार्वजनिककरण गर्दै छौँ भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भनिएझैँ शिक्षाको व्यापार रोक्ने, शिक्षाको दायित्व सरकारले लिने भनिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यले शिक्षामा व्यापार होइन सेवामूलक हँुदै क्रमशः गैरनाफामुखी बनाउँदै जानुपर्छ भनेको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकार शिक्षामा गोलमटोल नीति तयार गर्दैछ कि भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । जसले शिक्षा क्षेत्रको मूल समस्याको समाधान नै हुँदैन ।

आशङ्का होइन समग्रतामा हेर्नुपर्छ : गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री, शिक्षा

यो मुलुक आशङ्कै आशङ्कामा चलेको छ । यसबारेमा मैले धेरै छलफल गरिसकेको छैन । तर पनि म २०७२ मन्त्री हुँदा मैले निजीलाई सार्वजनिकको पूरकको रूपमा बुझ्छु भनेको थिएँ । अहिले निजी, सहकारी र सरकारी भनेर संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको अवस्था छ । तीनखम्बे हाम्रो नीति हो । त्यसैले संविधानको बर्खिलाप भएको छैन । यो तीनखम्बे नीति अन्तर्गत एउटा निजी स्कुलले सार्वजनिक स्कुललाई मजबुतीकरण गर्न भूमिका खेल्ने कुरा नराम्रो होइन । हामी जे कुरालाई पनि नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने गर्छौं, त्यो पनि ठीक भएन । यहाँका राम्रा भनिने स्कुलले पब्लिक स्कुलसँग गाँसिएर योगदान गरे भने कसरी नराम्रो हुन्छ ? यदि उनीहरु आफै कमजोर छन् भने त आफै ढल्छन् । हामीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन पास गर्दा साझेदारी मोडल विकास गर्ने भनेका थियौँ । त्यसको मोडल पनि फरक फरक हुन्छ । दशकीय रूपमा हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छौँ । त्यसअन्तर्गत त्यो अभियानलाई सहयोग गर्नलाई निजीले पब्लिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो । यस्तो अवस्थामा त्यो कसरी गलत हुन्छ ? यो सोच्नसक्नुपर्छ । यो सोचाई कमजोर हो । यहाँका राजनीतिक शक्ति कस्ता हुन्छन् ? सङ्घीयता कस्तो हुन्छ ? यति कमजोर ढङ्गले पब्लिक सिस्टमको पक्षमा उभिएको हो र ? त्यसमाथि हामीले २०७२ सालमा संविधान नै बनाएर लोक कल्याणकारीको कुरा गरिएको छ । बजेट बढेको छ । अहिले पनि एक नम्बरमा शिक्षाको बजेट बढेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको दशकीय कार्यक्रम घोषणा भएको छ । त्यसैले यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।