केन्द्रीय संस्करण
अर्थतन्त्र

अर्थविद् भन्छन्, ‘आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्न सक्छ’

आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि बढ्ने र तरलताको अभाव हुने खतरा

person explore access_timeजेठ १६, २०७७ chat_bubble_outline0

सरकारले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि २ दशमलब ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेपनि अर्थविद् भने आर्थिक वृद्धिदर शून्यमै झर्न सक्ने बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले प्रक्षेपण गरेको २ दशमलब ३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले यस आर्थिक वर्षमा २ दशमलब ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर विश्वभर नै माहामारीको क्रम नरोकिएको र ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि निस्क्रिय भएको अवस्थामा २ दशमलब ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना एकदमै कम छ । हामीलाई के लागेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा पनि झर्न सक्छ ।’

अधिकारीले भने, ‘अहिले विश्वको अर्थिक वृद्धि नै नकारात्मक अर्थात् माइनसमा जाने सम्भावना छ । छिमेकी देश भारतको आर्थिक वृद्धि पनि नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलबभन्दा माथि जानसक्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वको आर्थिक वृद्धि माइनस ३ प्रतिशतमा जाने अनुमान गरिएको छ । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलबभन्दा माथि जाने प्रक्षेपण सही नहुने हाम्रो (अर्थविद) अनुमान छ ।’

अर्थविद अधिकारीका अनुसार यदि जेठ महिनाबाटै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भई आर्थिक गतिविधि भएको भए त्यो सम्भव थियो । त्यो प्रक्षेपण पनि वैशाख महिनाको अन्त्यसम्मको अवस्थालाई लिएर गरिएको अधिकारी बताउँछन् । तर अब असारमा पनि लकडाउन खुल्ने हो कि होइन भन्ने अवस्था रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने अधिकारीको भनाई छ । 

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न पनि कठिन

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्न पनि मुस्किल हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले अन्योलकै स्थितिमा बजेट आएको छ । अनिश्चितता र अन्योल किन भनेको भने हामी संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा अझै अन्यौल नै थियो । परियोजनाहरु कसले कति गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको पनि थिएन । र, आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि कार्याविधि आएपनि नियमावली बनिसकेको छैन । यसवर्ष विकास बजेट पनि केही कम नै रहेको छ । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्ष वा आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न कठिन नै हुन्छ ।’

अधिकारी थप्छन्, ‘विश्वमै आर्थिक मन्दी सन् २०१९ बाटै सुरु भएको हो । कारणचाहिँ चीन र अमेरिकाबीच भएको कर युद्ध (ट्याक्स वार), डलर तथा तेलको मूल्यमा आएकोे उतारचढाव नै हो । त्यो ट्याक्स वारले भारतलाई पनि समस्या परिसकेको थियो । त्यही अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थाल्यो । जसको कराण आर्थिक क्रियाकलाप करिब ८० प्रतिशत निस्क्रिय भयो । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कमी आएको हो र आगामी वर्षका लागि पनि त्यति सहज छैन ।’

राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन, श्रोत जुटाउन मुस्किल पर्नसक्ने

अर्थविद् अधिकारी सरकारले राखेको राजश्व संकलनको लक्ष्य धेरै नभएपनि लक्ष्य भेट्टाउन भने कठिन हुने बताउँछन् । कोरोना माहामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको कारण र साउन १ गतेबाट राम्रो लकडाउन नखुलेमा राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राजश्व अहिलेकै अवस्थामा रहने र हामीले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगर्ने तथा लामो समयसम्म लकडाउन राख्यौँ भने त राजश्व असुली र साधन परिचालन हुन गाह्रो नै छ । तर साउन १ गतेबाट मोडिलिटी परिवर्तन गरेर खोल्न साक्यौँ र लगानी, श्रम, उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्यौँ भनेचाहिँ बजेटले भनेझैँ ७ प्रतिशतको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य सफल नै हुन्छ । यसका लागि कार्यहरु भयो भने त यो राजश्वको लक्ष्य सजिलै उठ्छ । नत्र राजश्व उठ्न गाह्रो छ र यो चुनौतिपूर्ण नै छ ।’

राजश्व संकलनले चालू खर्च नै धान्दैन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ दशमलब ४ प्रतिशत चालू खर्च रहेको छ । दैनिक प्रशासनिक, तलब भत्ता आदिमै ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ भने संघीय खातामा आउने राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड मात्रै रहेको छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले केन्द्रीय खातामा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजश्व ल्याउन १० खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलन गर्नुपर्छ । किनभने राजश्व बाँडफाँड पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण राजश्व संकलनभन्दा चालू खर्चको बजेट नै झण्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । त्यसकारण यसवर्ष गाह्रो पर्ने त निश्चित नै छ ।’

सरकारले यसवर्ष विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलब ९ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ्ट्याएको छ । यसको अर्थ आम्दानीको लक्ष्यभन्दा खर्च ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैँया बढी हुन्छ । जसका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण लिने नीति लिएको छ ।

आगामी वर्ष तरलता अभाव र मूल्यवृद्धि हुने

अर्थविद् अधिकारी सरकारले लक्ष्य लिएको वैदेशिक ऋणको रकम ठूलो नभएको र त्यो सम्भव पनि भएको बताउँछन् । तर आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण उठाएर उपभोग वा उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धि र तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘चालू खर्चको लागि पनि ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन यदि लक्ष्य अनुरुपको सबै राजश्व उठेपनि । यो पैसा कहाँबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो आन्तरिक ऋणबाट खर्च गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण लिएर चालू खर्चमा पठाउँदा के हुन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि गराइदिन्छ । अनि बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने पैसा पनि चालू खर्चमा डाइभर्ट भइदिन्छ । र, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुन सक्दछ । यो तरलतालाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले आइएमएफ जस्ता संस्थाहरुबाट पैसा ल्याउन पनि सक्छ । तर त्यस्तो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च हुन्छ र आन्तरिक उत्पादन नबढी उपभोग बढ्दा वैदेशिक मुद्रामाथिको चाप बढ्छ, मुद्राको पैठारी बढ्छ अनि मूल्यवृद्धि र बैंकिङ तरलताको अभाव सुरु हुनसक्छ ।’

१२ लाख मान्छे थपिँदा उपभोग्य वस्तुको माग र आयात बढ्छ

अधिकारीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गाह्रो छ । उनी भन्छन्, ‘अब उत्पादनका क्षेत्र बढाउन सक्यौँ भने केहीस् होला नत्र आर्थिक वृद्धि धेरै गाह्रो छ । अब १२ देखि १५ लाख मान्छे बाहिरबाट आउने सम्भावना छ । उनीहरु नेपाल फर्कँदा कहाँ रोजगारी दिने भन्न्े योजना छैन । उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै क्षेत्रमा रोजगारी दिन सक्यौँ भने त केही हुन्थ्यो होला, तर उनीहरु पनि नेपाल आएर उपभोग मात्रै गर्ने अवस्था रह्यो भने यसले उपभोग मात्रै बढाउँछ । सरकार आफै ८ लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्दैछ । तर आर्थिक वृद्धि हुनलाई सरकारभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाइनुपर्छ र त्यहाँ लगानी हुनुपर्छ । अनि रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने त केही हुन्छ नत्र झनै महङ्गी र बेरोजगारीले समस्या निम्त्याउनेछ ।’

अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके केही परिवर्तन आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि वित्तीय संस्थामा लगानी पर्याप्त हुनुपर्छ । तर विप्रेषण २० प्रतिशतले कमी हुन्छ, जसका कारण बैंकमा पर्याप्त तरलता पनि हुँदैन । त्यसकारण पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्ने भनेको रकम पूरै खर्च गर्न सक्यो भने त यसले निजीक्षेत्रको लगानी पनि तान्छ र केही काम हुन सक्छ । नत्र भने त यो एकदमै गाह्रो छ । सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्थामा भने कोरोना कहरकाबीच पनि केही आशालाग्दो स्थिति आउन सक्छ । चुनौती भने अत्यन्तै धेरै छ ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.