बुटवल । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका कारण यसपटक बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतः कोभिड—१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिडले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्वेदशी श्रम र स्वेदशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुट्याईने छ भने कृषिमा सुलभ कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिने भएको छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम र पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । रुकुमलाई अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गरी विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम नराख्न अन्य मन्त्रालयहरुलाई सुझाव दिएको छ । यस अर्थमा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश हुने छैनन् । प्रदेशको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशको बजेटको रुपरेखा तयार हुने जनाइएको छ । किनकि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान बजेटले मन्त्रालयहरुको बजेट शीर्षक नै फरक पार्ने छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सशर्त अनुदानको रकमपछि यहाँको मन्त्रालयहरुको बजेटको स्वरुप निर्धारण हुने बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासीनी चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने बताउँछन् । चालु वर्षका लागि ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश बजेट कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित हुनेछ । बजेटमा चालु वर्षको जस्तो पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने तर विगतमा आएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । चालु वर्षमा प्रदेशको करिब एक तिहाई बजेट भौतिक पूर्वाधारमा भए पनि खर्च हुन नसकेको उनले बताए । तर, यसपटक भने कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय गरिने उनले बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत रकम यस्तैमा खर्च गर्नुपर्ने नीति बजेटमा बनाइने छ । मन्त्रालयहरुले पनि तत्काल परिणाम आउने कामलाई प्राथमिता दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेका विभिन्न तालिम, गोष्ठीका बजेट कटौती हुनेछ । 

मन्त्रालयहरुको अवस्था
भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयको बजेट नबढाइने भएको छ । प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको सो मन्त्रालयमा १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो जसमा १० अर्ब सशर्त बजेट थियो । तर, उक्त बजेटको ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले नयाँ योजना नल्याउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन आएअनुरुप आफ्नो मन्त्रालयले पनि नयाँ योजना नल्याएको बताए । यो मन्त्रालयले सडक निर्माण र खानेपानी आयोजनाहरुको काम गर्दा स–साना काममा प्रविधि तथा मेसिनलाई भन्दा मजदुरलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । मजदुरलाई प्रयोग गरेर धेरैलाई रोजगारी दिने मन्त्रालयको नीति छ । 

प्रदेशको अर्को ठुलो धेरै क्षेत्र समेट्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही बजेटका शीर्षकहरु परिवर्तन गरेको छ । तीन अर्व ९ करोड बजेटको सिलिङ पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतिर कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु थपेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा लिपि, विषयगत कार्यहरु समेटेको छ । शिक्षामा मुलतः विश्वविद्यालय चलाउने, छात्रवृत्ति दिने, उच्च माध्यमिक तह हेर्ने कामले निरन्तरता पाउनेछन् । शिक्षामा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नथपिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम अर्यालले बताए । उनका अनुसार बरु, कोरोनाबाट प्रभावितहरुको लागि रोजगारमुलक तालिम चलाइनेछ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डिलाराम पौड्यालकाअनुसार अहिले भारत तथा अन्य देशबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाइएको छ । २ अर्व २० करोड बजेटको सिलिङ रहेकोमा १ अर्ब १५ करोड चालु खर्चमा जान्छ भने बाँकी १ अर्ब ५ करोडले धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पौड्यालले बताए । उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, बाँस रोपण कार्यक्रम, एक जिल्ला एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम ल्याईदैछ । पर्यटनमा चाहिँ गतवर्ष रोकिएका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको उनले बताए । 

यो पनि...

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : नयाँ योजना थपिएन (पूर्णपाठसहित)

बुटवल वहुमुखी क्यापसका प्राध्यापक बाबुराम ज्ञवालीले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगार दिने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । ‘युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योगहरुलाई सपोर्ट गर्ने नीति र त्यसैअनुसार बजेट छुट्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले महत्वाकांक्षी आयोजनाको सट्टा प्रदेशबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट चाहिन्छ ।’

अर्थशास्त्री मनिकरण कार्कीले पनि उत्पादनशिल, कृषिलाई प्राथमितासँगै त्यसको बजारीकरणसमेत गर्ने बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा रहेका साना उद्यमी र व्यावसायीहरुलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । होटल, रेष्टुरेन्टलाई केन्द्रमा राखेर राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजेटलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 
उद्योगतर्फ उद्योग विकास कोष स्थापना हुँदैछ भने वाणिज्यतर्फ स्वदेशी बस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मुख्य शहरहरुमा डिपार्टमेन्ट स्टोर स्थापना गर्ने योजना छ जहाँ उद्योगीहरुले आफुले उत्पादन गरेका बस्तु बिक्री गर्न सक्ने छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विगतकै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार कृषि व्याज अनुदान, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, दुधमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै संघीय सरकारको जस्तै उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम हुनेछ । सचिव सुवेदीका अनुसार गत वर्ष दुधमा अनुदान कार्यक्रम लागु गरिएकोमा अहिले दुधसहित तरकारी, फलफुल, बिउ, माछा, मासुमा पनि अनुदान थपिने छ । मन्त्रालयले मागमा आधारित अनुदानभन्दा सबैको पहँुचमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागु गर्नेछ । गाई, भैसीमा लाग्ने खोरेत रोग उन्मुलन तथा नियन्त्रण अभियानका लागि प्रदेशमा पशु रोग अन्वेषण केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ । 

दुई आयोजनाको निरन्तरता 

संघीय सरकारको सिको गदै प्रदेश ५ मा गौरवका आयोजनाहरु बनाउने भनी प्रदेश सरकारले गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो । गत वर्ष कम्तिमा १० वटा गौरवका आयोजना बनाउने रणनीति अनुसार प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लागत र त्यसमाथिका योजनालाई प्रदेश गौरवका योजनाको रुपमा अगाडि बढाउने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, प्रदेशका गौरवका आयोजना कुन् कुन् हुन् भनेर तोकिएको थिएन । 

शुरुमा  रामपूर कपूरकोट सडक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने रणनीतिअनुसार अगाडि सारिएको थियो । अहिले बजेटमा नयाँ आयोजनाहरु नथपिने भएपछि गौरवका आयोजना अनुसार ती दुईवटा आयोजनामात्र सुचारु राख्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले बताए ।