काठमाडौं । बैङ्किङ क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आशावादी बजेट भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले बैङ्किङ क्षेत्रका लागि गरेका व्यवस्था तथा समग्र अर्थतन्त्रमा गरिएको व्यवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावबारे सो क्षेत्रका सरोकारवाला आशावादी भएका हुन् । साथै बैङ्किङ क्षेत्रका लागि सो बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालको रहेको समेत उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रका लागि बजेटमा के छ ?

बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन र समग्र मौद्रिक अवस्थाको सन्तुलनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउने भए पनि बजेटले सम्बोधन गरेका केही विषय बैङ्किङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । केही विषयले यो क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष तर प्रभाव गहिरो प्रभाव पार्ने खालका पनि छन् ।

खासगरी बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिशाखाको दरले सहुलितपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटले वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियत ब्याजदरको ऋणउपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । वित्त कम्पनीबारे भने यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पुनकर्जा कोषको हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैंया बराबरका दुईवटा कोष बनाउने घोषणासमेत गरेको छ । अहिले रहेको पुनकर्जा कोषलाई ६० अर्बबाट बढाएर १ खर्ब पुर्याउने र ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पुनकर्जा कोषको हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैंया बराबरका दुईवटा कोष बनाउने घोषणा समेत गरेको छ । अहिले रहेको पुनकर्जा कोषलाई ६० अर्बबाट बढाएर १ खर्ब पुर्याउने र ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उक्त कोषमा सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम समेत राखिने बताइएको छ ।

त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पाद न अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने भनिएको छ । यो वर्ष व्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि १३ अर्ब ९६ करोड बिनियोजन गरेको छ ।

यस्तो छ बैङ्किङ क्षेत्रको प्रतिक्रिया

‘बजेट आशावादी छ, तर कार्यान्वयनमा भर पर्छ’

पवन गोल्यान, अध्यक्ष नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ

बजेटमा धेरै आशालाग्दा कार्यक्रम छन् । तर ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनले यसको सफलता वा असफलतालाई निर्धारण गर्छ । त्यसैले राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामाथि यसको रिजल्ट निर्भर हुन्छ । बजेटप्रति निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन ।

यो वर्षको बजेटमा धेरै सकारात्मक विषय समेटिएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने भनिएको छ । १५० अर्बको कोष बनाएर पुन:कर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण छ ।

वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । यो विषय पनि राम्रो र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकै छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने एनएमबि बैंकले यो वर्ष अहिले नै राष्ट्र बैंकले ५०० भन्दा निकै धेरैलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइसकेका छौं ।

कृषि उद्यमीको रुपमा हेर्दा यो वर्ष स्वदेशी कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरु आएका छन् । विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य सामाग्रीमा भन्सार दर बढाउने भनेपछि भोलिदेखि नै स्वदेशी कृषकले संरक्षण प्राप्त गर्छन् । सिँचाईका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महशुलमा छुट दिने व्यवस्था गएिको छ । त्यस्तै, एन्टिडम्पिङ कानून लागु गरेर स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत‍्मा डिमाण्ड चार्ज नलिने, महशुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा त्यसबाहेक पनि धेरै आशालाग्दा कार्यक्रम छन् । तर ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनले यसको सफलता वा असफलतालाई निर्धारण गर्छ । त्यसैले राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामाथि यसको रिजल्ट निर्भर हुन्छ । बजेटप्रति निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन ।

‘पहिलो नजरमा सकारात्मक’

भुवन दाहाल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन

बजेटमा बैङ्किङ क्षेत्रबारे गरिएका व्यवस्थालाई पहिलो नजररमा हामीले सकारात्मक र कार्यान्वयन गर्न सकिने मानेका छौंं । राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा हामीले त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेछौं

अर्थमन्त्रीले २ घण्टा लगाएर पढ्नुभएको बजेट वक्तव्यमा बैङ्किङ क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका बारेमा धेरै विषय समेटिएका छन् । अर्थतन्त्रका सबै विषयले बैङ्किङ क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रभाव पारिहाल्छ । त्यसैले बजेटबारे विस्तृत धारणा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।

तर बजेटमा बैङ्किङ क्षेत्रबारे गरिएका व्यवस्थालाई पहिलो नजररमा हामीले सकारात्मक र कार्यान्वयन गर्न सकिने मानेका छौंं । राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा हामीले त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेछौं र बजेटको मर्म र देशको आवश्यकता अनुरुप उत्पादनशील र रोजगारी बृद्धि हुने क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रलाई अघि बढाउन तयार छौं ।

क्षमतालाई हेरेर ल्याइएको यथार्थपरक बजेट

सन्तोष कोइराला, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड

कोभिडले असर गरेका क्षेत्रलाई उकास्नु अहिलेको अवस्थामा सरकारको दायित्व हो । यो हिसाबले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।

यो बजेट मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने खालको छ । स्रोतको अभावको अवस्थामा आएको यो बजेट कसिलो देखिए पनि स्वाभाविक नै छ ।

वित्तीय क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको डेढ खर्बको पुनकर्जा कोषलाई म निकै सकारात्मक मान्छु । यसबाट बैङ्किङ क्षेत्रले सहुलियत र ठूलो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्छ ।  कोभिडले असर गरेका क्षेत्रलाई उकास्नु अहिलेको अवस्थामा सरकारको दायित्व हो । यो हिसाबले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।

पुनकर्जा कोष र सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्याविधि पनि ल्याउला । त्यो कार्यविधि कस्तो आउँछ, त्यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा यसको सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ भन्न सकिन्छ । त्यस्तो कर्जा कसले पाउने, कुन कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने। त्यसको शर्तहरु के हुने भन्ने प्रष्ट भएपछि त्यसबारे विस्तृत रुपमा भन्न सकिन्छ । तर अहिलेको बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक र आफ्नो क्षमतालाई स्रोतको क्षमतालाई विचार गरेर ल्याइएको यथार्थवादी बजेट नै मान्न सकिन्छ ।