बजेटमा पन्ध्रौँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थात् त्यसलाई नै आधार बनाएर बजेट ल्याइएको भनियो तर  १५ योजनालाई नै संशोधन स्थिति देखिएको छ । यस्तै आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशतमा रहने भन्ने कुरा पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले र अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाले पारेकमेयसको गम्भीरता विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म कति असर पर्यो त्यसको अनुसन्धान गर्न सकेको स्थिति छैन ।

आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुँदैन

यतापट्टी मुद्रास्फिती र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सात प्रतिशत भनिएको छ । अहिलेको मन्दीको हिसाबमा मुल्यवृद्धि त कायम गर्न सकिएला । तर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धी गर्ने हो भने त मुल्यस्तर माथि नै जान्छ । त्यो सम्भव हुँदैन ।

तर मन्दीको अवस्थामा  जनताको क्रय शक्ति घट्ने हो भने लकडाउन आदी इत्यादीका कारणले मुद्रास्फितीको दर थोरबहुत कम हुनसक्ने सम्भावना त रहला । तर फुल फेजमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दाखेरी यो बजेटको कार्यान्वयन पूरा हुने हो भने ७ प्रतिशतमा राख्न सकिदैन । किनभने बन्द भएको तलाउ एकैपटक खोल्दा अर्थात् बन्द भएको अर्थतन्त्र एकैचोटी खोल्दा त्यसले निश्चित रुपमा मार्केटमा सप्लाई चेन एकप्रकारले पुरानो अवस्थामा आउने र पुरानो अवस्थाभन्दा पनि माथि बढ्ने भएकाले यो मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतमा कायम हुन्छ भन्ने ठोस आधार छैन ।

बजेट कार्यान्वयनमा शंका

बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।  पुँजीगत खर्च जम्मा ५८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने भनिएको छ । समग्र बजेटकै खर्च पनि ७० प्रतिशत हुने भनिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको अवधिमा  बजेटको कार्यान्वयन चुनौती स्पष्टै देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकताको हिसाबले स्वास्थ्यलाई पहिलोमा राखिएको छ । स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ । पूर्वाधार भनेको १ वर्षभित्रै वा ६ महिनामै सकिने होइन, तत्कालीन कोरोना केन्द्रीत जुन बजेट हो त्यो पनि अलि कम भएको छ । ६ अर्ब मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जति पब्लिक टेस्ट गर्ने हो भने त्यो बजेट हात्तिको मुखमा जिराजस्तै हुन्छ ।

औषधि–उपचारलगायत कोरोना उपचार केन्द्रीत बजेट भनेर ६ अर्ब तोकिएको छ । यो पनि अलिकती व्यवहारिक भएन भन्ने लाग्छ । यसले भोलि हामीलाई समस्या निम्त्याउँछ । गत वर्षकोभन्दा केही बजेट स्वास्थ्यमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ गैरसंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई राहत वितरण गर्ने भनिएको छ, तर यसको आँकलन के कति हो भन्ने पनि स्पष्ट आएको छैन । अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम काटिरहेका र अहिले बेरोजगार रहेकाहरुलाई पनि रकम आउने भन्ने कुरा थियो, त्यो  पनि आएको छैन ।

रोजगारीका कार्यक्रमहरुमा स्वरोजगारका कुरा पनि उठेको  छ । २ लाख श्रममुलक रोजगारी वृद्धी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो पहिलेकै जस्तो कार्यक्रम भयो, यसमा केही नयाँ छैन ।

अनावश्यक बोर्ड तथा निकाय खारेज गर्ने विषय सही हो

नीति तथा कार्यक्रममा त भनिएको थिएन । तर यसमा नाम चाहि भनिएको छ, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार अनावश्यक निकायहरु खारेज गरिने छ ।

प्रशासनिक खर्चमा  कार्यालय खर्च, इन्धन, परामर्श, तालिममा उल्लेख्य खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ । तर यसमा धेरै बजेट नै हुँदैन । हाम्रो सोच सार्वज्निक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार कडाइका साथ घटाउने, अझ मन्त्रालयहरु घटाउने, निजामति कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने कुरा, उदाहणका लागि एउटा मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव छन् र दुईवटा सचिवको तलब अनुसार कै संंरचना बनेको छ । यी कुराहरुलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ । अब संसद विकास कोषको पैसा अलि घटाएको छ । तर विवादित यस कार्यक्रमलाई हटाउन सकेन ।

पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता

समग्रमा भन्नुपर्दा नियमित प्रकारकै छ । स्वास्थ क्षेत्रमा केही बजेट बढेको छ, तर उल्लेख्य छैन ।  खासगरी, तत्कालीन उपचारमा ६ अर्बले पुग्दैन । पूर्वाधारमा ठिकै छ, प्रत्येक प्रदेशमा अस्पतालको निर्माण, बेड बनाउने कुरा ठिकै छ ।

अब पनि चुनौती भनेको कार्यान्वयन कै हो र पुराना सबै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

एउटा नयाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा थपिएको छ । स्रोत खर्च नहुने शीर्षकमा पनि बजेट पर्याप्त छुट्टयाइएको छ । यसलाई अलिकती  कम गर्न सकिन्थ्यों । जस्तो सुरुङमार्गमा, रेलमा अर्बौँ रुपैयाँ छुट्टयाएको स्थिती छ । 

हाम्रो जोड रोजगारी केन्द्रीत, कृषि, जनस्वास्थ र पछिल्लो समयमा कोरोना प्रभावमा हुनुपर्ने थियो । यतातिर पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी र साना व्यवसायीहरुलाई यो बजेट निराशाजनक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

उनीहरुले दुई प्रकारको कार्यक्रम खोजेका थिए । एउटा तत्कालीन राहत र करमा अलिकति छुट र अर्को पुनर्कर्जा । पुर्नकर्जाचाहि परेको छ । तर, त्यो पनि सबैलाई पुग्नसक्ने स्थिति छ वा छैन । फेरि, सबै पुनर्कर्जाको मापदण्डमा पर्नसक्ने स्थिति पनि छैन ।

अर्को कुरा औषधि व्यवसायीहरुले भन्दै आएको कुरा कोरोनाको औषधी छैन, तर यसको रोकथाममुलक औषधि पारासिटामोल हो र यसको उत्पादन नेपालमा अहिले लगभग बन्द भएको स्थिति छ । औषधी उत्पादनको सवालमा नेपालका फर्मास्युटिकलहरुलाई कोरोना केन्द्रीत रहेर औषधि उत्पादन गर्ने कुरामा जोड दिने भन्ने  थियो । तर, कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने कुरा पहिलेदेखि नै रहेछ । यो कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ ।  त्यो भन्दा पनि अहिले कन्ट्री टु कन्ट्री नेगोसियट गरेर कच्चा पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था सरकारी स्तरबाट हुनुपथ्र्यो  । त्यो पनि सम्बोधन भएन भन्ने छ ।

बजेटमा प्राथमिकता मिलाएर पढियो

समग्रमा भन्नुपर्दा, बजेट रेगुलर नै हो । अलिकति पढ्दा चाँहि स्वास्थ पहिले पढियो । पोहोर सालकै स्थितिमा हेर्दा पनि स्वास्थमा अलिकति मार्जिन बढेको स्थिति छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट पहिला स्वास्थ, कृषि यसरी नै पढिदै आएको स्थिति देखियो ।

नियमित कार्यक्रमहरुले क्रमिक रुपमा यसमा स्थान पाएका छन् । त्यसमा पनि खर्च नहुने कार्यक्रममा पनि बढी साधन स्रोत छुट्टयाइएको छ ।

सभा सम्मेलन केन्द्र अहिले आवश्यक थिएन

सभा सम्मेलन, केन्द्रहरु ५ हजार, ३ हजार क्षमताको बनाउने कुरा छ  । यो पनि अहिले आवश्यक छ कि छैन विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सभा सम्मेलन केन्द्रहरु नेपालमा सेतो हात्तीजस्तो भएका छन् । यदी नेपालको संसद् भवन अर्को हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह पनि सेतो हात्तीजस्तै हुन्थ्यो ।  घाटामै जान्थ्यो ।

आन्तरिक ऋणको हायरसाइड

कन्टेन्टमा जाने हो भने पूर्वाधारलाई नै जोड दिइएको छ । खासगरी कोरानासँग सम्बन्धित, रोकथाममुलक, उपचारात्मक कार्यमा अलिकति रिसर्च आवश्यक पर्छ कि  भन्ने लाग्छ ।  जहाँसम्म स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा  राजस्व  लगभग ८ दशमलव ८९ अर्ब संकलन गर्ने भन्ने छ । अब स्लो डाउन इकोनोमीमा यो पनि अलिकति चुनौतपूर्ण नै छ । त्यो भएको हुँदा आन्तरिक ऋणको पनि हायरसाइडमै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा  २ खर्ब २५ करोड बजारबाट उठाउने हो भने यसले फेरि अर्थतन्त्रमा, बैंकिङ सिस्टममा  असर पार्नसक्ने हुन्छ र वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि हायरसाइडमै छ । लगभग १ खर्बकै हाराहारीमा चालु खर्चभन्दा राजश्व कम देखिन्छ । त्यसैले यसले अलिकति असन्तुलन ल्याउछ कि जस्तो देखिन्छ । 

(अर्थविद् जनक शाहसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित)