अर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री डडा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान बजेटले अहिलेको संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तो छ उनको भनाइः

अहिलेको अवस्था भनेको एउटा विशिष्ट संकटको अवस्था हो । कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्य जुन संकट ल्याएको छ, यस्तो बेलामा राज्यले विशिष्ट किसिमका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो सकुचन ल्याउदैछ । त्यसलाई समाधन गर्ने ढंगले बजेटको विनियोजन हुनुपथ्र्यो, संरचनात्मक ढंगले परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, त्यो ढंगले आएको छैन पुरानै बजेटको निरन्तरतामा आयो ।

उदाहरणका लागि पोहोरको बजेट १५ खर्ब २८ अर्ब थियो । यो वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब पोहोरको भन्दा कम छ । यो वर्ष ४६ अर्ब बजेट कम आएको छ । राजस्वमा पोहोर ९ खर्ब र यो वर्ष ८ खर्ब हेदा १ खर्ब कम छ ।

पोहोरको तुलनामा राजस्वसँगै बजेट घटाएर बनाउनुभएको छ । तर बजेट वितरणलाई हेर्ने हो भने पोहोर र अहिलेको उस्तै–उस्तै छ ।

अहिले त सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनुपथ्र्यो, कृषिलाई दिनुपथ्र्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रको पोहोरको बजेट ६८ अर्बको थियो, अहिले ९० अर्ब छ । २२ अर्बले मात्रै यति धेरै अस्पताल, स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक पर्ने कुरा गर्नुभएको छ, ती सबैको लागि पुग्दैन ।

दशौँ लाख युवाहरु विदेशबाट फर्कदैछन् । उनीहरुलाई कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर लगाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा त उहाँले मान्नुभएको छ तर कृषिको रुपान्तरणका लागि त्यसमा लगानी भने भएको छैन । पोहोर कृषिमा ३४ अर्ब बजेट थियो भने अहिले ४१ अर्ब छ । ७ अर्ब थप गर्दैमा त्यति धेरै युवाका लागि कृषिमा वैज्ञानिकीकरण गर्न, यान्त्रिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै संरचनागत परिवर्तन पनि छैन ।

यस्ता कुराले के देखाउँछ भने यो निरन्तरतामा आएको छ । यो वर्ष बजेट कनिका छर्ने हैन, अहिलेको अवस्थामा पानी जहाज, रेलका कुरा गर्न आवश्यक थिएन । सांसद पूर्वाधार विकास कोष पनि अहिले आवश्यक थिएन । निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले योजना हाल्नुस भनेर हामीले भनेका थियौँ । पोहोर ९ अर्बजति थियो, अहिलेचाही ६ अर्ब भन्नुभएको छ । ६ करोडको सट्टा ४ करोड भन्दा झन् कनिका छरेर के अर्थ हुन्छ । यस्ता कुरामा सुधार गर्न सकिन्थ्यो, उहाँले चाहनुभएन ।

अहिले प्रशासनतिर पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्थ्यो । भन्न त भत्ता, भ्रमण कतौटी भन्नुभएको छ, यसको यतिबेला पुर्नसंरचना नै गर्न सकिन्थ्यो । कर्मचारीको साइज घटाएर केन्द्रमा कम कर्मचारी राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्थ्यो ।

म भएको त बजेट पनि अलिकति बढाउथेँ, सुधार पनि गर्थें । रकमहरु खास खास ठाउँमा केन्द्रीत गर्ने हो भने म १५ देखि १८ खर्बसम्मको बजेट ल्याउथेँ । आन्तरिक रुपमा स्वतः राजस्व त घट्छ तर बाह्य रुपमा एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायहरुले हाम्रो जस्तो पिछडिएको क्षेत्रका लागि जुन रकम छुट्याएका छन्, सहुलियत रुपमा लिन सकिन्थ्यो । अहिलेको बजेटमा राजस्व घटेको छ तर बजेटको वितरणको क्षेत्र त धेरै छ । यो बजेट मुख्य क्षेत्रमा त केन्द्रीत हुँदैन ।

अर्को गंभिर पाटो, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि उहाँले पुरानै ढंगले व्यवस्था गर्नुभएको छ । ७० अर्ब जति सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर जुन कुरा गर्नुभएको छ, यसमा जो गरिबीको रेखामुनी छन्, उनीहरुलाई सिधै बैंकमार्फत भूक्तानी गर्ने नीति ल्याउनुपथ्र्यो । करिब १७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् त्यसमा केही बढ्न सक्छ, त्यो भनेको करिब दश बाह्र लाख परिवार हुन्छन् । ति परिवारलाई मासिक ५ हजार मात्रै बैंकमा हालिदिने हो भने पनि ६५ अर्ब हाराहारी रकमले पुग्छ । त्यसले गरिबीको रेखामुखी रहेका धेरै समुदायलाई राहत पुग्थ्यो । तै लिनै नपर्ने धनीले पनि त्यो लिइरहेको हुन्छ, यो विषयमा पनि उहाले पुरानै ढंगले बजेट छर्नुभएको छ ।

परम्परावादी ढंगले आएको बजेटले समस्या समाधान गर्दैन । यसले संकट कायमै राख्ने देखिन्छ ।