बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

बजेटबारे निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : परम्परागत मिश्रित बजेट आयो, उत्साहित हुने ठाउँ देखिएन

बिहीबार, १५ जेठ २०७७, २१ : ४३
बिहीबार, १५ जेठ २०७७

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएको छ । बिहीबार संघीय संसद र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले झण्डै १५ खर्ब बराबर अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेस गरेका छन् । 

कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको संघीय सरकारले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८४८ अर्ब ९४ करोड चालु खर्च र बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ ।
बजेट खर्चको स्रोत व्यवस्थानका लागि सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्वबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने, ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदानसहित २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ऋण सहयोग लिने जनाएको छ । यता बाँक्री २ खर्ब २५ अर्ब भने आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीका बीच ल्याइएको बजेट स्रोत व्यवस्थापनकै कठिनाइका कारण गत वर्ष भन्दा पनि कम ल्याइएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । जम्मा १४ खर्ब बराबरको मात्र बजेट ल्याएको सरकारलाई सो खर्चका लागि समेत कारोनाकै कारण स्रोत व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसलाई निजी क्षेत्रले समेत सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरेको छ ।

कोरोनाकाबीच आएको बजेटले प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत रोजगारीका क्षेत्रबाहेक निजी क्षेत्रको समस्या कत्तिको सम्बोधन हुन सक्यो । बजेटमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग ठूलै अपेक्षा राखेका थिए, त्यो कत्तिको सम्बोधन भयो ? बजेटमाथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको प्रतिक्रिया उनीहरुकै शब्दमाः

सतिश कुमार मोर(सिएनआई)


समग्रमा राम्रो बजेट आएको छ । हामी निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव र राखेका मागहरु पनि समेटिएका छन् । यो मानेमा सरकार र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रतर्फ उदारता देखाउनु भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत व्यवसायीक कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याज कार्यान्वयनमा लैजाने देखि ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषको समेत व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । आन्तरिक उत्पादन विस्तारका लागि स्वदेशी उद्योगहरुलाई कर छुट देखि कच्चा पदार्थमा लाग्ने आय करमा समेत छुट दिने सरकारले बताएको छ । 

निजी तथा औद्योगिक क्षेत्रकै विकास एवंम विस्तारका लागि प्रत्साहन गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रत्साहनका कार्यक्रम सहित विदेशी आयातका वस्तुहरुको निरुत्साहित गर्ने सम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ । व्यवसायिक कर छुटको कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

यस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित सबै खाले क्षेत्र र प्राथमिकताका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि तथा व्यवसायीक क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताकै साथ सरकारले समेटेकोले बजेट नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । यसै भन्ने अवस्था छैन ।

कमलेश अग्रवाल उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स


आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट मिश्रित बजेट हो । जुन परम्परागत पहिलेकै निरन्तरता भन्दा पनि हुन्छ । किनकी अहिलको समय सान्दर्भिक कोभिड–१९ का कारण सिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि विशेष इष्टिमुलस प्याकेज आउनु पथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन । हामीले आर्थिक उत्थानका लागि कुल जिडिपीको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ भनेका थियौं । तर त्यसो हुन सकेन । 

सरकारकै भनाइअनुसार पनि कोरोनाका कारण करिब २ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र खस्किसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जम्मा ५० करोडको प्याकेजले के हुन्छ ? यो भनेको जिडीपीको करिब एक डेढ प्रतिशत मात्र हो ।
अर्को भनेको निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले विदेशी ऋण ल्याउन आसय व्यक्त गरेको जुन एकदम कम सम्भावनाको कुरा हो । किनकी कोभिड–१९ का कारण नेपालको मात्र होइन विश्वको नै अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा कसरी सम्भव होला ।

त्यस्तै व्यवसायीक करको छुट पनि खासै व्यवसायीमैत्री छैन । सरकारले दिने भनेको आय कर छुट भनेको एक करोड बराबरमा मात्र हो । त्यो भन्दा माथिलाई होइन । यसले खासै फरक पार्दैन । 
प्रमुखतः झण्डै १५ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमै चुनौंती छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वनै आक्रान्त रहेको बेला २ खब ५० अर्ब बराबरको विदेशी ऋण लिने कुरो, २ सय २५ अर्ब उठाउने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक छ । यसले कसरी सार्थकता पाउला ? फेरि यस्तो अवस्थामा गुज्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्रले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्न सक्ला?

यता, निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले भने बजेटलाई लिएर अहिले नै प्रतिक्रिया नजनाउने तर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने नीति बनाएको छ । संघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले संघले बजेटको अध्ययन गरे शुक्रबार मात्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए  । 

यद्यपि प्रधानले संस्थागत नभई व्यवसायीको पक्षबाट बजेटको बारे व्यक्तिगत धारण राख्ने बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारी र त्यसबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा आएको बजेटले अपेक्षाकृत दायरा समेट्न सकेन । कारण हामीले मुलुकको सुस्ताएको अर्थतन्त्र पुनस्थापित गर्न कम्तिमा जिडिपीको ५ प्रतिशत प्याकेजको माग गरेका थियौं । सरकारले छुट्याउन सकेन । जम्मा ५० करोड मात्र छुट्याएको छ । यसले प्रभावित क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्को भनेको ५ प्रतिशतको ब्याजको माग त संबोधन गरेको छ । तर यसको पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका नै छ । अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कृषि पर्यटनमा छुट्याको बजेट भने राम्रो छ । तर कृषिमा छुट्याएको रकम भने कार्यान्वयनमा जाने शंका छ । पोहोर भन्दा यस वर्ष बढेको बजेट पोहोर जस्तै कार्यान्वयनमा नजाने खतरा छ । अरु त सामान्य नै छन् । बाँकी बजेटको पूर्णपाठ अध्ययन गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’ 


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप