हटेन विवादित स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम
बिहीबार, १५ जेठ २०७७, १८ : ०६
सर्वाधिक विवादित संसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
यसको लागि सरकारले बजेटमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसअघि ९ अर्ब ९० करोड थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेट भाषणका क्रममा बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘रित्तो गाउँ’ को काठमाडौँमा विशेष प्रदर्शन
-
६८ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ
-
‘स्वदेशीलाई रुवाएर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न आऊ भनिँदैछ’
-
इलाम-२ उपनिर्वाचन : मत गणनास्थल तयारी अवस्थामा
-
विदेश भ्रमणमा रेकर्ड ब्रेक गरेका उपेन्द्र यादव फेरि अमेरिका र कतारका लागि उड्दै
-
शतकपछि कप्तान पौडेलले भने – ‘टुडे वाज माई डे’