काठमाडौं । संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब रुपैंया भन्दा बढी रकम हस्तान्तरण हुने भएको छ । वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, राजशव बाँडफाँड तथा समपूरक तथा विशेष अनुदान समेत गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड रुपैंया जाने भएको हो । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत् वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड प्रदान गरिने बताएका छन् । । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ०८ करोड रुपैंया दिने घोषणा गरिएको छ । 

त्यस्तै, जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास सूचकका आधारमा राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड बाँडफाँड हुने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । 

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ९६ करोड तथा विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ९७ करोड रुपैंया अनुदान वितरण गरिनेछ ।