काठमाडौं । असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

प्रतिवर्ष ५ लाख श्रमिक तयार हुने अनुमान गरिएपनि कुनै आधिकारि तथ्याङ्क छैन् । अनौपचारिक क्षेत्र, तथा वैदेशिक रोजगारीमा कति मजदुर कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नहुँदा यसको अवधारणा अघि सारिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । 

मन्त्री यादवले कूल श्रमिकमध्ये आधाभन्दा बढी कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भएपनि उनीहरुको कुनै पहिचान नभएको बताए । कृषि क्षेत्रका मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षासँग कुनै सरोकार नभएको र जीवन विमाको समेत ग्यारेण्टी नभएकाले सबैलाई एउटै छाताभित्र ल्याउन श्रम बैंकले सहयोग गर्ने उनले बताए । 

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले श्रम बजारमा कति रोजगारी सिर्जना भएको छ कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएकोले श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको बताए । श्रम बैंक वाणिज्य बैंकहरुको अवधारणामा नभएर इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको अवधारणामा अघि बढाएर श्रमिकको दिर्घकालिन सीप वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिनेबीचको विवरण एकीकृत रुपमा श्रम बैंकमा रहने छ । बिहीबार विज्ञहरुले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका वा अन्य पेशा व्यवसायमा रहेका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेक नागरिकको व्यक्तिगत विवरण श्रम बैंकमा रहनेछ । उनीहरुको सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभव सहितको विवरण राखेर श्रमिकहरु र रोजगारदाताहरुको सूचना बैंकका रुपमा श्रम बैंक स्थापना हुनेछ ।