काठमाडौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १३ वर्ष पुगेको छ । यसबीचको मूल्याङ्कन, दलहरु र नेतृत्वको प्रवृत्ति, गणतन्त्रको आगामी दिशा र भविष्यबारे पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानासँग गरिएको कुराकानी :

गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्ष भएको छ । यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने एउटा अध्याय थियो । नेपाल गणतन्त्र हुने कि नहुने भन्ने अर्कै अध्याय हो । ती दुईवटा पक्षलाई जोडेर परिवर्तन भयो । यसको लामो कथा वृत्तान्त छ । गणतन्त्र एउटा ऐतिहासिक सत्य भइसक्यो । यसैबाट राष्ट्रको हित र कल्याण गर्नुपर्छ । राजासँगको द्वन्द्वबाट आएको गणतन्त्र हो । गणतन्त्र भनेको जनताको कल्याणकारी व्यवस्था हो । त्यस्तो बनाउन न हाम्रो दल छ, न हाम्रो नेतृत्व छ, न हामीसँग राज्यको यन्त्र र सोच विचार छ । गणतन्त्र भनेको जनताप्रति सन्तुलनको शासन हो ।

गणतन्त्रको प्राप्तिसँग यो १३ वर्षमा भएका उपलब्धिको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

यो १३ वर्ष नेपाल र नेपालीका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । तर त्यति उपलब्धिपूर्ण भएको छैन । आमूल परिवर्तन भयो । तर त्यसले त्यति दिशाबोध गर्न सकिरहेको देखिएको छैन । किनभने नेपाल गणतन्त्र र सङ्घीय हुन राजनीतिक रूपमा आमूल परिर्वतन हो । राजासँगको द्वन्द्व धेरै लामो समयदेखिको हो । तर त्यसलाई के रूप दिने भन्ने एउटा जिम्मेवार प्रश्न हामीसामु थियो । त्यसैले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ भनेर नागरिक अगुवाहरुकै नेतृत्वमा एउटा अभियान सुरु भएको हो । दलहरु त त्यसमा पछि आएर सहभागी भएका हुन् ।

हिंसाले गर्दा प्रजातन्त्र फेरि दुर्घटनामा नपरोस् भन्ने एउटा चेतनाको अभिव्यक्ति थियो । तर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफल भइयो । तर त्यसपछिको जुन नेतृत्व आयो, त्यो ठीक भएन । गलतका हातमा पर्यो । त्यसले राष्ट्रिय एजेन्डा नै तय गर्न सकेन । जस्तै संविधान बनाउन सात आठ वर्ष लाग्यो । संविधान पनि आफैमा विवादास्पद भयो । परिवर्तनको सङ्क्रमणकालीन नेतृत्व साह्रै कमजोर भयो । त्यसले राष्ट्रिय आवश्यकता नै  पहिचान गर्न सकेन । जसका कारण गणतन्त्रका सकरात्मक लाभ पनि जनताले उठाउन पाइरहेका छैनन् । जस्तो कि सरकारको छाप लगाउने काम त राष्ट्र अध्यक्षको होइन नि ? राष्ट्र अध्यक्ष संविधानको संरक्षक भएर रहन्छ । ऊ हस्तक्षेपकारी हुनुहुँदैन । हिजो राजाबाट हामीले जे प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ त्योभन्दा राम्रो संरक्षकत्व राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ । त्यतातिर राजनीतिक दलको ध्यान नै गएको छैन ।

श्रमिक, मजदुर कहाँ पुग्ने र समतामूलक समाज बनाउने क्रान्तिकालीन वा युद्धकालीन कार्यक्रमहरु थिए । अब यी कार्यक्रम नै कहाँ छन् कहाँ ? आफ्नो लडाइँको पहिचान नै हराइसक्यो । यसो हुनुको पछाडि हाम्रा दलहरुकै सङ्कट छ । दलहरु सत्ता मात्र खोजिरहेका छन्, परिवर्तन र संविधानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । गणतन्त्र गणतन्त्र जस्तो हुनुपर्छ । राजसंस्था हटाएको गणतन्त्र जस्तै भएको छ । गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूको शासन हुन्छ, जनताप्रतिको दायित्व बोध हुन्छ ।

नेतृत्वको कमजोरीका कारण जनताका अपेक्षा अनुसार उपलब्धि जनस्तरमा पुग्न नसकेको र संस्थागत हुन नसकेको भन्नुभयो, कसरी त्यस्तो हुनगयो, तपाईंको बुझाइ के हो ?

आशा र अपेक्षा सबै कुरा हुँदैनन् । असन्तुष्टि र आशा गर्ने ठाउँ त बाँकी नै रहन्छ । तर यत्रो परिवर्तन केका लागि गरियो भनेर जनमानसले जहिले पनि एउटा प्रश्न गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कि कहीँ न कहीँ त अन्तर्बाेध हुनुपर्यो नि ? व्यवस्था परिवर्तन भयो । देशमा आमूल परिवर्तन भइरहको छ । तर एउटा सत्ता परिवर्तन जस्तो मात्र भइरहेको छ । यो १३ वर्षमा जति सरकार बने, अहिलेकै पनि यो दुई तिहाइ नजिकको मत भएको सरकार छ । यतिबेला जनपक्षीय धेरै नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर हिजो ४६ सालपछिको सरकार र अहिलेको सरकारमा केही फरक छैन ।

त्यसकारण खालि सत्तामा बस्ने मान्छे  परिवर्तन भए तर सत्ताको गुणस्तरमा परिवर्तन नै भएन । तेस्रो विश्वको लोकतन्त्र अथवा राज्य व्यवस्थाका समस्या हाम्रोमा छिटो छिटो प्रकट भइरहेका छन् । जस्तै परिवर्तन हुन्छ, संविधान बन्छ तर न त्यस अनुरूप जनताले नेतृत्व पाउँछन् न दलहरु आउँछन् । संविधानको भावनामा काम गर्ने दलहरु चाहिन्छ । अहिले नेपाल त्यही सङ्कटमा छ । संविधानको भावना अनुरूपका दलहरु नै छैनन् । जस्तै माओवादीले त्यत्रो बलिदान गरे । यतिबेला त्यो दल कहाँ हराएको छ ? नेपाली काँग्रेस त सात सालको क्रान्ति गर्ने दल थियो । त्यो त अहिलेसम्म जीवित भइरहेको छ । त्यसकारण परिवर्तनमुखी दलहरुले सत्ताको अवसरवादिता खोज्नु हुँदैन । आफ्नो लडाइँको पहिचान पनि कायम राख्न सक्नुपर्छ । माओवादीले त्यो गर्न सकेन । त्यो पार्टी खै ? त्यसले आफ्नो अस्तित्व समेत राख्न सकेन । मलाई लाग्छ अहिले नेपाल दलकै सङ्कटमा छ । चाहे नेपाली काँग्रेसलाई हेर्नुहोस्, चाहे नेकपालाई हेर्नुहोस् या अन्य दलकै कुरा गरौँ । हिजो तत्कालीन एमाले तत्कालीन माओवादीको हिंसाको सबैभन्दा ठूलो आलोचक पार्टी थियो । पछि सत्ताका लागि त्यसैलाई माओवादी चाहियो, माओवादीलाई  त्यही एमालेमा जानुपर्यो । सिद्धान्त कहाँ देखा पर्छ ? पार्टीहरु भनेका सत्तामा पुग्ने साधन हुन् तर सिद्धान्त र लक्ष्य छोडेर सत्तामा पुग्ने होइन । माओवादीको लडाइँमा छुट्टै पहिचान थियो । हिंसाको बोटो नलागेको भए हुन्थ्यो । ठीक छ तर नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यहरु थिए ।

श्रमिक, मजदुर कहाँ पुग्ने र समतामूलक समाज बनाउने क्रान्तिकालीन वा युद्धकालीन कार्यक्रमहरु थिए । अब यी कार्यक्रम नै कहाँ छन् कहाँ ? आफ्नो लडाइँको पहिचान नै हराइसक्यो । यसो हुनुको पछाडि हाम्रा दलहरुकै सङ्कट छ । दलहरु सत्ता मात्र खोजिरहेका छन्, परिवर्तन र संविधानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । गणतन्त्र गणतन्त्र जस्तो हुनुपर्छ । राजसंस्था हटाएको गणतन्त्र जस्तै भएको छ । गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूको शासन हुन्छ, जनताप्रतिको दायित्व बोध हुन्छ । हिजोको सरकारभन्दा सरकार जनताप्रति बढी इमानदार छ, दायित्वपूर्ण छ भन्ने जनताले बोध गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जनताका सबै आशा र आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकिएला तर सरकारले गरिरहेको छ, इमानदार छ,  सरकारले धर्म छोडेको छैन भन्ने देखिनुपर्छ । अब सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको कुरा चल्छ । हिजो पनि भ्रष्टाचारकै कुरा थियो, अस्ति पनि भ्रष्टाचारकै कुरा थियो । यत्रो त्याग गरेका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि पनि कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ ? किन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? नियन्त्रण गर्नुहोस् ? राजनीतिक संरक्षणमा जिम्मेवार मान्छे नै भ्रष्टाचारमा देखा परिरहेको छ ।

क्रान्तिकालीन समयमा सबै कुरा त्यागेर परिवर्तनका लागि ज्यान नै दिएर लागेका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि किन भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्छन् जस्तो लाग्छ ?

यो बहुत गहन प्रश्न हो । सबै लहलहैमा लागेका हुन्, ज्यानको जोखिम पनि उठाएका हुन् । जनताकै सेवक भएर राजनीतिमा लागेको देखिँदैन । राजनीति एउटा व्यवसाय गर्ने, लाभ उठाउने, मुनाफाखोरी जस्तो भयो । राजनीतिको बदनाम गर्ने काम मात्र भयो । अब कोबाट अपेक्षा गर्ने ? यत्रो बलिदानको रेकर्ड छ । उसैले भ्रष्टाचारको प्रसय नगरीकन ऊ सत्तामा पुग्न सक्दैन । सत्तामा बस्न सक्दैन । निर्वाचन नै हेर्नुहोस् न ? कस्तो खर्चालु निर्वाचन हो ? योग्य मान्छे, गरिब मान्छे, जनताको सेवा गर्ने मान्छे यो निर्वाचनबाट कसरी जितेर आउने ? झनझन खराब भएर जान्छ । मैले अघि भने परिवर्तन अनुसारका दलहरु भएनन्, नेतृत्व भएन र निर्वाचन पनि भएन । जो यो सत्तामा लुट गर्न चाहन्छ, त्यसले यही निर्वाचन पद्धति चाहन्छ । अनि कसले सुधार गरिदिने ?

संविधान सुहाउँदा दल र नेतृत्व भएनन् भन्नुभयो । त्यसको विकल्प पनि त देखिँदैन नि ? वर्तमान समस्याको सुधार कसरी हुन्छ ?

विकल्प छैन । आवाजको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सुधार हुनुपर्यो भन्ने विकल्प हो । हामीले लोकतन्त्र छोड्न सक्दैनौँ । जनमत मान्नुपर्छ । मिडिया सशक्त हुनुपर्छ । आलोचना बढो तिखारिनुपर्छ । सत्तामा त्यसको अपिल हुनुपर्छ । अनि चुनावमा भएपछि जनताले आफ्नो भोटबाट बदल्न सक्छ । तर यहाँ त चुनाव पद्धति नै भ्रष्ट भइसक्यो । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान नै चुनाव पद्धति भएको छ । जनताले पत्याएको मान्छे उम्मेदवार हुन गाह्रो भइसक्यो ।

त्यसो भए निर्वाचन पद्धतिको विकल्प के त ?

विकल्प जनमतबाट नै हो । निर्वाचन पद्धति सुधार गर्नुपर्छ । दलहरुले उम्मेदवार उठाउँदा जनपक्षीय उम्मेदवारलाई उठाउने र जनपक्षीय उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाबाट जनप्रतिनिधि ल्याउनुपर्छ । कतिपय पार्टीमा त पैसावालले टिकट पाए भन्ने छ । त्यसकारण दलहरुले यी दोष मेटाउन सके सक्छन् होइन भने यो गणतन्त्र यसरी नै चलिरहन्छ ।

मलाई के लागेको छ भने माओवादीले युद्ध पनि निरर्थक सावित गरे । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पनि उनीहरुले ग्यारेन्टी खोजेर प्रवेश खोजे । त्यो ग्यारेन्टी भारतसँग खोजेको देखिन्छ । हाम्रा त्यो बेलाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ग्यारेन्टीबाट उनीहरु प्रवेश गरेका होइनन् । त्यसले गर्दा माओवादी र नेपाली राजनीति बीचको सम्झौताले जुन रूप लिनुपथ्र्यो त्यो रूप लिन पाएन भन्ने भइरहेको  छ । त्यो अन्डर करेन्ट हो । परिणामहरुले त्यसलाई प्रमाणित गर्न लागिरहेको छ । किनभने माओवादीले ग्यारेन्टी खोजेर त आएको हो तर त्यो ग्यारेन्टी कसको खोज्यो त ?

यसरी नै चल्ने गणतन्त्रबाट हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ ? यही तरिकाबाट वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने अवस्था कत्तिको छ ?

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचना सधैँ भइरहन्छ । तर यहाँ व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ । त्यसको समाधान देखा पर्दैन । त्यसलाई स्वीकार गर्नुबाहेक केही पनि छैन । दल नभएर यो व्यवस्था चल्दैन । तर संविधान अनुसार दल छैन । त्यसैले म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, यो आमूल परिवर्तनलाई नेतृत्व दिने दल हुनुपर्यो । अहिले नेपाल दलको सङ्कटमा छ । जनताले दल खोजिराखेको छन् ।

सरकारको डेलिभरीमा समस्या भए पनि गणतन्त्रपछिका केही सकारात्मक पक्ष पनि त होलान् नि ?

जुन किसिमको आमूल परिवर्तन भयो त्यही परिवर्तनको बदनाम भइरहेको छ । परिवर्तनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हेर्दा सकारात्मक पक्ष देख्नै सक्दिनँ । मैले हेर्न चस्मा भनेको त्यो आमूल परिवर्तन अनुरूपको सत्ता हुनुपथ्र्यो । यो प्रक्रियागत सत्ता मात्र भयो । प्रक्रिगत सत्तामा जोसँग पार्टी सङ्गठन हुन्छ, त्यसले जनताको भोट लिन्छ, सरकार चलाउँछ, त्यसले जसरी चलाए पनि आफ्नो अवधिभर चलाइरहन्छ । त्यसमाथि न संसद नियन्त्रण गर्न सक्छ, न राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ, न जनमतले सकेको छ । लोकतन्त्र त सन्तुलनको व्यवस्था न हो । सरकारको ज्यादतिमाथि नियन्त्रण सयम गराउने कुनै संस्था सुनेको नै छैन । आमूल परिवर्तन भयो, कार्यान्वयन एकदमै फितलो भएको छ । आमूल परिवर्तन पछिको यो व्यवस्था हो, यो संसद हो, राज्यका अङ्ग प्रतिअङ्ग हुन् भन्ने कहीँ पनि देखिएको छैन ।

गणतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठाइँदै छ । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीलाई सहयोग गर्नु आत्मघाती कमद हो भनेर भारतका पूर्व जनरल जीडी बख्सीले बोल्नुलाई तपार्इंले कसरी लिनुहुन्छ ?

भारत एउटा लोकतान्त्रिक खुला समाज हो । त्यहाँ धेरै किसिमको विचार आउँछ । त्यो कसैको विचार हो । भारत सरकारको होइन, सङ्गठनको पनि होइन । त्यो एउटा व्यक्तिको होे । आलोचक, लेखक, पत्रकारको विचार आइरहन्छ । त्यतातिर नजाऊँ । मलाई के लागेको छ भने माओवादीले युद्ध पनि निरर्थक सावित गरे । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पनि उनीहरुले ग्यारेन्टी खोजेर प्रवेश खोजे । त्यो ग्यारेन्टी भारतसँग खोजेको देखिन्छ । हाम्रा त्यो बेलाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ग्यारेन्टीबाट उनीहरु प्रवेश गरेका होइनन् । त्यसले गर्दा माओवादी र नेपाली राजनीति बीचको सम्झौताले जुन रूप लिनुपथ्र्यो त्यो रूप लिन पाएन भन्ने भइरहेको  छ । त्यो अन्डर करेन्ट हो । परिणामहरुले त्यसलाई प्रमाणित गर्न लागिरहेको छ । किनभने माओवादीले ग्यारेन्टी खोजेर त आएको हो तर त्यो ग्यारेन्टी कसको खोज्यो त ? माओवादीलाई यहाँ प्रवेश गराउने र नयाँ शिरामा हिँडाउने काम त्यतिबेला शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहनु भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि होइन । त्यो बेलाको हाम्रो नेपाली राज्यको पनि होइन । यो हतियार उठाउनेहरुले जहिले पनि हतियार उठाउँछन् अनि बिसाउने बेला एउटा संरक्षक दिने शक्ति खोज्छन् । त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली शक्ति भएन । मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो कारण हो ।

त्यो त जनमतले गराउँछ । जस्तो नेपाल गणतन्त्रमा कसरी पुग्यो ? कसरी माओवादी आयो ? समय, परिस्थिति, पात्र र नयाँ पुस्ताले गर्छ, नयाँ चेतनाले गर्छ । सबैभन्दा बढी दोष दलहरुमा छ, चुनावको पद्धतिमा छ,  भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नसक्नुमा छ, प्रशासनलाई न्युट्रल बनाउन नसक्नुमा छ । अति भागबण्डा भइरको छ, अति दलीयकरण भइरहेको छ । यी सबै अहिलेका चुनौती हुन् । त्यतातिर सत्ता र दलले सम्बोधन गर्दा भइहाल्छ । नभए जनताले गर्छन्, जनमतले गर्छ ।

 यस्तै यो संविधान कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी नेपालीबीच आवश्यकता अनुसार ०४६ सालको संविधानमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो । तर संविधान दुई चार दल मिलेर बनाएको जस्तो भयो । माओवादीलाई समावेशी र गणतन्त्र भए पुग्यो, काँग्रेसलाई बहुलवादी भए पुग्यो, त्यसै एमालेलाई यो भए पुग्यो अर्कोलाई अर्को भए पुग्यो । यो संविधान नै भागबण्डाको भयो । शान्ति प्रक्रियाको काम अझै बाँकी छ । यत्रो लापरवाही भइरहेको छ । त्यसकारण गम्भीर गृहकार्य गरेर ल्याएको परिवर्तन नै भएन । परिणामले त्यो झनझन देखाइरहेको छ । तर अब हामीले यसैबाट राम्रो पार्ने हो । यो प्रक्रिया छोड्न सक्दैनौँ ।

राम्रो पार्ने कसरी ? अब समस्याको समधानतिर जाऔँ न ?

त्यो त जनमतले गराउँछ । जस्तो नेपाल गणतन्त्रमा कसरी पुग्यो ? कसरी माओवादी आयो ? समय, परिस्थिति, पात्र र नयाँ पुस्ताले गर्छ, नयाँ चेतनाले गर्छ । सबैभन्दा बढी दोष दलहरुमा छ, चुनावको पद्धतिमा छ,  भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नसक्नुमा छ, प्रशासनलाई न्युट्रल बनाउन नसक्नुमा छ । अति भागबण्डा भइरको छ, अति दलीयकरण भइरहेको छ । यी सबै अहिलेका चुनौती हुन् । त्यतातिर सत्ता र दलले सम्बोधन गर्दा भइहाल्छ । नभए जनताले गर्छन्, जनमतले गर्छ ।

जनमतले गर्छ भन्दै गर्दा यही तौरतरिकाले कहाँ पुग्छौँ भन्ने प्रश्न छ नि ?

संविधानको फ्रेम छोड्नु हुँदैन । जुन पार्टीसँग दुई तिहाइ छ उसैले सरकार चलाउने हो । जनताले त्यसलाई विश्वास दिएको छ भने त्यसैले राम्रो गरोस् भनेर अपेक्षा गर्नुपर्छ ।

तपाईंले दल र नेतृत्वमा सङ्कट देखिएको कुरामा जोड दिनुभयो । अहिलेका उनीहरुविरुद्ध विकल्प खडा हुने देख्नुभएको छ ।  यी पार्टीहरु नबदलिने हुन् भने नेपालमा दलहरुकै सङ्कटबाट प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्दछ । दलहरु बदलिँदैनन्, सुध्रिँदैनन् भन्ने युवाहरुको जनमत सशक्त छ । तिनीहरुले बदल्छन् बदल्छन् ।

अहिलेका दलहरु र नेतृत्व सङ्क्रमणकालीन हुन् यिनीहरु सबै हटेर जान्छन् । नयाँ नेतृत्व आउँछ, नयाँ पार्टीहरु आउँछन्, त्यसपछि आमूल परिवर्तनको उद्देश्यसहित काम गर्ने जमात आउँछ ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसमा सबैलाई तपाईंको सन्देश के रहन्छ ?

संविधानको भावनाअनुसार आमूल परिवर्तनको स्प्रिटमा काम होस् । सत्तारुढ दल नेकपा, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायत संसदमा हुने सबै दललाई मेरा आग्रह छ संविधानको स्प्रिटमा काम होस् ।

सत्ताको वरपर मात्र काम भइरहेको छ । सत्ता र सत्ताको सुविधा लिने त्यो मात्र काम भइरहेको छ । त्यसैले यत्रो परिवर्तन भएपछि त जनताले त्यो परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धिको बोध गर्नुपर्ने हो नि ? त्यो कहीँ पनि छैन । त्यसका लागि संविधानको स्प्रिटमा काम गर्ने दल पनि चाहियो, नेतृत्व पनि चाहियो ।