नेपालको बजटबारे सूचना पाउननै कठिन भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्यले हालै सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शीतामा न्युनिकरण भएको छ ।  सो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बजेट पारदर्शीताको अङ्क १०० मा ४१ रहेको छ ।  सर्वेक्षणले समाबेश गरेका विश्वका ११७ मुलुकमध्ये पारदर्शीता श्रेणीमा नेपाल ६५ औँ स्थानमा रहेको देखाएको हो ।

हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने यो सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिमसम्म प्रकाशित बजेट दस्तावेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तनलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ तारानाथ दाहालले बजेट पारदर्शीताको परिसूचकमामा नेपालले प्राप्त गरेको अंक विश्वव्यापी औसत अंक ४५ भन्दा पनि कम रहेको उल्लेख गरे । बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक प्राप्त गरेको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक आएको प्राप्त गरेको छ ।

दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान ५० अंक सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत ४९ सहित दोश्रो, श्रीलंका ४७ अंकका सहित तेश्रो, नेपाल ४१ अंकसहित चौँथो, बंगलादेश ३६ अंकसहित पाँचौ र पाकिस्तान २८ अंकसहित छैठौँ रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सन् २०१७ मा सम्पन्न बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एशियामा नै पहिलो स्थानमा थियो भने पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सूचनाको उपलब्धतामा कमी भएको पाइएकोले परिसूचकमा कमजोर देखिएको हो । प्रतिवेदन अवधिको तीन महिना भित्रमा आवधिक प्रतिवेदन (त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन) अनलाइनमा प्रकाशित हुन नसेको र बार्षिक प्रतिवेदनको एउटा खण्ड (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०१७/१८) पनि प्रकाशन नभएकोले यस संस्करणमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको तालिकामा कम अंक देखिएको दाहालले भने ।

त्यस्तै नेपालले अरु संस्करणमा जस्तै यसमा पनि प्रमुख आठ बजेट दस्तावेजमध्ये पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा उल्ेख छ ।  नेपालको अर्थ मन्त्रालयले वजेट तर्जुमाको क्रममा पूर्वबजेट प्रस्तुति प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने वजेट कार्यन्वयनका लागि अनलाइन परामर्श पद्दति पनि तय गरेको छ । यद्यपि वजेट प्रक्रियामा जनसहभागितालाई थप सबल बनाउन सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको सहभागितालाई घनिभूत बनाउने, संसदले कार्यकारीको वजेट प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु अघि हुने सुनुवाइको क्रममा त्यसप्रतिको जनधारणा बुझ्न नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ  ।