काठमाडौं । बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षामा गम्भीरताका साथ लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण परीक्षण न्युन, संक्रमित संख्यामा बृद्धि र आधारभूत चेकजाँच समेत हुन नसकेको औल्याउँदै बजेटलाई महामारी केन्द्रित  बनाउन आग्रह गरेको छ । 

देशविदेशमा रहेका विभिन्न विज्ञ, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा औल्याइएको हो । 

आठ दिनसम्म जुम मार्फत् ‘वर्तमान स्वास्थ्य संकट, स्थानीय तहका मुद्दा र आगामी बजेट’ विषयमा गरिएको बहुक्षेत्रीय अन्तक्र्रियामा प्राप्त सुझाव अनुसार सरकारलाई स्वास्थ्य र बेरोजगारीका क्षेत्रमा संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको स्कुल अफ डेमोक्रेसीले जनाएको छ । 

लोकतन्त्र, मावन अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा लामो समयदेखि नागरिक तहमा बहस चलाउँदै आएको स्कुल अफ स्कुल अफ डेमोक्रेसीले महामारीलाई लक्षित गरेर डिनिजटल अन्तरक्रिया गरेको जनाएको छ । 

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको स्कुल अफ डेमोक्रेसीको सुझाव प्रतिवेदनमा संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शक्ति पृथकिकरण लगायतका आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति दृढ रहन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
 
‘हामीले सबै तह र तप्काका नागरिक, जनप्रतिनिधि र विज्ञसंग छलफल  गर्यौं,' स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष नैनसिंह मरहले भने,'प्राप्त सुझावलाई जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गरेका छौं । '

तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्ण निशुल्क गर्नुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । महामारीका कारण सिर्जना हुने बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास, युवा कृषि लक्षित कार्यक्रम तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई ध्यानमा राख्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

स्कुल अफ डेमोक्रेसीले दिएका मुख्य सुझावमा  स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वमा राखेर निशुल्क गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रबिधिको पहुँच कृषक र कृषि फर्मसम्म हुनुपर्ने, वर्षका हिउँदे र वर्षे वालीका समयमा देशभर कृषि विदा दिने र सबैले अनिवार्य रुपमा कृषि काम गर्नुपर्ने, युवा बेरोजगार र गरीब किसानका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत छन् ।

यस्तै,  खाद्यान्न र बिउ बैंकको स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा अर्गानिक र एउटा इनोअर्गानीक उत्पादन, व्यवस्थापन, खरिद र विक्रि केन्द्र स्थापना, शिक्षालाई राज्यको दायित्वमा राखेर निशुल्क बनाउन, वर्तमान संकटमा घरघरमा शिक्षक र अभिभावक नै शिक्षक कार्यक्रम, शैक्षिक ऋणको दायरा फराकिलो, वैज्ञानिक र सहज बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी, श्रमिकप्रति सम्मान हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन, लेबर बैंकको स्थापना, साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई अवस्था हेरेर सुविधा दिन तथा आपतकालिन पुँजी निर्माणका लागि एनआरएनएको नागरिकताको माग सम्बोधन गरेर लगानी भित्र्याउन, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरि पत्रकारलाई निर्भयताका काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव छ । 

स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आफ्नै वोइवसाइड मार्फत् बृहत सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष महरले जानकारी दिएका छन् ।