लकडाउनका कारण गुजरातमा मात्रै ३० हजार बिवाह स्थगित

एजेन्सी । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतको गुजरात राज्यमा मात्रै कम्तीमा तीस हजार बिवाह स्थगित गरिएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन लागेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेकाले उनीहरुको बिवाह स्थगित भएको हो ।
पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै यती धेरै बैवाहिक कार्यक्रम स्थगित भएको बैवाहिक कारोबार गराउने संस्थाहरुले जनाएका छन् । ‘गुजरात प्रदेशभरीमा मात्रै पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै कम्तीमा तीस हजार बिवाह स्थगित भएका छन्’ होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन गुजरातका प्रवक्ताले भने ।
प्रवक्ता अभिजित देशमुखका अनुसार मार्च र अप्रिल नै बिवाहका धेरै कार्यक्रम हुने महिना भएपनि धेरै बिवाह स्थगित भएका छन् । तर कतिपय युवा युवतीले भने सरकारको मापदण्डलाई पालना गर्दै यस अवधिमा पनि विवाह गरेका छन् ।
सरकारले ५० जना मात्रै मानिस सहभागी गराएमा र आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कताहरु अपनाएमा मात्रै बैवाहिक कार्यक्रम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यही १८ मे देखि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको भएपनि बैवाहिक कार्यक्रमका लागि भने गाह्रो नै रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
‘मानिसहरुले अहिले धमाधम बैबाहिक कार्यक्रम स्थगित गर्दै अर्को लगनको समयको प्रतिक्षा गरेका छन्, अव डिसेम्बर र जनवरीमा मात्रै बिवाह हुनसक्ने देखिएको छ’ एक व्यवसायीले भने । सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै बिवाह गर्न निकै कम जोडीले मात्रै गरेका छन् । अति बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका बाहेक अधिकांशले प्रतिक्षा नै गरेको पाइएको छ ।
आफ्नो विवाहको फोटो र भिडियोमा मुखमा मास्क लगाएको, हातमा पञ्जा लगाएको र आफन्तहरुको न्युन सहभागीता भएको कसले चाहन्छ र रु त्यसैले अत्यावश्यक बाध्यता परेका बाहेक अन्यले प्रतिक्षा गरेको हुनसक्ने बैवाहिक कार्यक्रम गराउने व्यवसायीहरुको भनाई छ । –पिटिआई
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘नेपालमा दातृ निकायहरूको सहयोग कटौती हुने जोखिम’
-
बेलायत र भारतले सुरु गरे व्यापार वार्ता
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्वीट्जरल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता
-
‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
-
‘वित्तीय सङ्घीयता’ शीर्षकमा ल्याएको भनिएको रकमबारे प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग
-
कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’ भएको रुसको भनाइ