पोखरा । गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन पोखरामा जारी छ । नदिपुरमा रहेको भवनमा सामाजिक दुरि कायम राख्न सम्भव नभएपछि पोखराको सभागृहमा बैठक चलि रहेको छ । 

बुधबार, दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको बैठकको शुन्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले लकडाउनको कारण जनताहरु भोकै मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सभाको तीन वटै बैठकका सांसदहरुले क्वारेन्टाइन र नाकाबाट लुकिछिपी प्रदेश छिर्नेहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न माग राख्दै आएका छन् । 

सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद विन्दु कुमार थापाले सरकारले राहत सामग्री पनि नपाउँदा कोरोनाले मात्रै नभई भोकले पनि मान्छे मर्ने अवस्था आइसकेको बताए । 

सरकारले पहिलो चरणमा राहत वितरण गरे पनि दोस्रो चरणको राहत नबाँडेको उनले सुनाए । ‘लकडाउनमा पहिलो चरणको राहत वितरण गरे पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरले काम पनि पाएका छैनन् र राहत सामग्री पनि नपाई रहेको अवस्थामा कोरोनाले मात्रै होइन भोकले पनि मान्छेहरु मर्ने अवस्था आई सकेको छ,’ शुन्य समयमा बोल्दै उनले भने । लकडाउनले खाद्यान्न सामग्री नपाएपछि लकडाउनको अवज्ञा हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको उनले सुनाए । सरकारलाई अबिलम्ब दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न उनले माग राखेका छन् । 

सांसद मीना गुरुङले पनि विन्दु थापाको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै श्रमिकहरूले रोजगारी नपाएको हुँदा दोस्रो चरणको राहत बाँड्नुपर्ने मत राखिन् । सांसद गुरुङले जाजरकोटको घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न माग राखिन् । 

यस्तै, सरिता गुरुङले पनि जनता रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेको मत राखिन् । शुन्य समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले राहतका प्याकेज ल्याउन माग राखिन् । 

सभाको विशेष सयमा बोल्दै सांसद आशा कोइरालाले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै लकडाउनलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने मत राखिन् । बन्दाबन्दीको कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मात्र नभई अन्य वर्ग पनि प्रभावित बन्न थालेको सुनाइन् ।

 जीविका चलाउन धौ धौ परेका समुदायलाई राहतमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्नुभन्दा श्रममा आधारित राहत उत्तम विकल्प हुन सक्ने मत राखिन् । भारतीय बजारबाट आउने उत्पादनले कोरोना संक्रमित होइने डरले उपभोक्ता त्रसित बन्ने गरेको बताउँदै भारतीय फलफूल र तरकारीमा रोक लगाउन यनले माग राखिन् । 

यसको सट्टा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन सके आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनको मत छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नको लागि यो अवसर बन्न सक्ने स्मरण गराउँदै सांसद कोइरालाले उपयुक्त नीति अबलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । 

छैटौं अधिवेशनमा पश्चिम नेपालको रुकुम जिल्लामा जातीय भेदभावको कारण निम्त्याएको घटनाले पनि खुवै स्थान पाएको छ । सांसदहरुले २१ औं शताब्दीमा पनि जातीय भेदभाव गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

शुन्य समयमा बोल्दै सांसद जुनादेवी नेपालीले जातीय विभेद गर्नेको सत्यतथ्य पहिचान गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिन् । सांसद नेपालीले छैटौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकको विशेष समयमा पनि यही मुद्दा उठाएकी थिइन् ।
शुन्य समयमा बोल्दै अर्का सांसद राजीव पहारीले रुकुमका नवराज विकको घटनाको घाउ सुक्न नपाउँदै रुपन्देहीको देवदहमा दलित बालिकाको बलात्कार गरि रुखमा झुन्ड्याएर मारेको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै तुरुन्त कारबाही गर्न माग राखे ।  
सभाको विशेष समयमा बोलेका सांसद हरिशरण आचार्य र दोबाटे विश्वकर्माले पनि जातीय विभेदको घटना घटाउने जो कोहीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने मत राखेका थिए । 
। 
परीक्षणको दायरा बढाइयोस् 

विश्व नै थर्कमान बनाइरहेको कोरोना भाइरसले ​ गण्डकी प्रदेश सभामा स्थान नपाउने त कुरै भएन । सांसदहरुले शुन्य र विशेष समय लिएर परिक्षणको दायर फराकिलो पार्नुपर्ने माग राख्दै आएको छन् । छैटौं अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठकमा कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउन माग राखेका सांसदहरुले अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा पनि उही कुरा दोहो-याएका छन् ।

सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद ओमकला गौतमले नवलपुर जिल्ला तत्काल रेड जोन घोषणा गर्न माग राखिन् । अत्यावश्यक सामग्री, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरि भारतमा रहेका नागरिकलाई उद्धार गरि स्वास्थ चेकजाँच गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने उनको माग छ । 
यस्तै, गोरखाका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले प्रदेश सरकारले गोरखामा कोरोना आइसोलेसन बनाउने भेन्टिलेटर बनाउने आवाज दिएको । तर, ठेक्क घटी घटाउ गर्नुपर्ने बढी बढाउ गरि गरेको आरोप लगाए । भारतबाट आउनेको पिसिआर विधिबाट परिक्षण गरि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

शुन्य समयमा बोलेका भगवत प्रकाश मल्ल, मनबहादुर गुरुङ र मेखलाल श्रेष्ठले पनि उही माग राखेका छन् ।

सभाको विशेष समयमा मनकुमारि गुरुङ, पियारी थाप, चन्द्रमोहन गौचन, विनोद केसी, चन्द्रबहादर बुढाले बोलेका थिए । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्व सहमतिमा पास 
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जेठ १३ गते सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरि सकेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सो प्रस्ताव ध्वनी मतले पारित गरेका थिए । 

उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि चलाइएको थियो । छलफलमा सांसदहरु दिलप्रसाद गुरुङ, बिन्दु कुमार थापा, हरिशरण आचार्य, विष्णुप्रसाद लामिछाने, धनञ्जय दवाडीले भाग लिएका थिए । 

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चुमानले सांसदहरुले महत्व राखेर विधेयकमाथि सहमति जनाएको बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६ मै पारित गरि सकेका र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त प्रदेश कानुन बमोजिम हुने दफा ६ मा उल्लेख रहेको उनले सुनाए । ‘सोही अनुसार ऐन ल्याएका छौं,’ उनले भने । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण हुने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख रहेको उनले सुनाए । त्यही अनुसार संघीय सरकारले आधार र मापदण्ड पनि ल्याई सकेको उनले प्रष्ट्याए । ‘राम्रो, दायरा भित्र रहेर त्यसको उच्च स्तरिय कायम हुने गरि सकेसम्म बढी नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर आधारभूत मापदण्डभन्दा बाहिर जान सकिन्न । त्यही अनुसार तय गरेको । विधायन समितिमा पनि दफावार छलफल गछौं ।’

उपसभामुख सिर्जना शर्माले उक्त विधेयक विधायन समितिमा पठाउन अनुमति दिएकी थिइन् । विधेयक सर्व सहमतिले पास भएको घोषणा गर्दै उनले विधेयकमाथि चित्त नबुझे ७२ घण्टाभित्र संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्न सकिने पनि बताएकी थिइन्  । अधिवेशनको चौंथो बैठक बिहीबार दिउँसो ११ बज बस्ने छ ।