–रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र केही ठूला आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारले बजेट विनियोजन गर्न लागेको जनाएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई चालु आवको भन्दा झण्डै रु छ अर्ब कम हुने गरी रु ७५ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । चालू आवमा कूल रु ८१ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसदको बैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी आवमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका केही महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा केही महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई सरकारले विशेष ध्यान दिने भएको छ । लकडाउनका कारण केही निर्माणाधीन आयोजनामा समस्या परेको भएपनि त्यसलाई सम्पन्न गर्दै नयाँ परियोजना शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ बजेट विनियोजन हुने विश्वास लिइएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि केही महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताइससकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा दूधकोशी, तामाकोशी पाँचौं, नलगाड, फुकोट, चैनपुर सेतीजस्ता आयोजना आगामी आवदेखि शुरु गर्ने लक्ष्य छ । 

मन्त्री पुनका अनुसार ती आयोजनाको अध्ययनसमेत सम्पन्न भइसकेको र निर्माणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । यस्तै, एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ढाँचा तय गरेर जाने सोचमा सरकार छ । सो आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका काम भइरहेको छ । कोरोनाले मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित छ । लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र अर्को एसआर सिक्स नाम दिइएको आयोजना जोडेर झण्डै एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । 

हरेक प्रदेश एक ठूला आयोजनाको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको र नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

पूर्ण विद्युतीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा 

मन्त्रालयका अनुसार देशभरि विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ लाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ । चालू आवमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरिने भनिएको प्रदेश नं २ लाई आगामी आव भित्रै तोकिएअनुसार काम सम्पन्न गरिनेछ । 

कोरोनाका कारण चालु आवमा नै सो प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै कूल ४० जिल्लालाई चालु आवमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । कोरोनाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ पैदा भएको छ । यस्तै प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८/७९ भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।

पूर्णरुपमा अँध्यारो अवस्थाका ९७ पालिकामा सौर्य प्रणाली जडानका लागि २०० वटा सौर्य मिनि ग्रीड निर्माणको काम आगामी आवमा शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो परियोजना अगाडि बढाउने योजना छ । 

प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान 
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमतामा ८१ आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भए विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणारण प्रणालीमा जोड्न थप सहज हुनेछ । वितरणतर्फका ३३ केभी क्षमताका अधिकाशं आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा केही आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिका छन् । 

चालू आवको र आगामी आवको बजेटसमेत ती आयोजनामा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ४०० केभी क्षमताको हेटौँडा, ढल्केबर, इनरुवा प्रसारण लाइनको काम आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । केही स्थानमा वनको अवराधेका कारण काम अगाडि बढाउन समस्या पैदा भएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

सिँचाइमा उत्तिकै ध्यान 

सरकारले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन तराई मधेशका जिल्लामा विशेष गरी सिँचाइतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ । सोही क्रममा समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ कार्यक्रमअनुसार पाँच हजार स्यालो ट्युबेल र २४७ डिप बोरिङ जडान गर्नेछ । त्यसबाट कूल २२ हजार ३८०  हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । एउटा स्यालो ट्युबेलले कूल २।५ हेक्टर र डिप बोरिङले ४० हेक्टरमा सिँचाइ गर्न मिल्छ । पहाडी क्षेत्रमा नदीबाट पानी तानेर सिँचाइ पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राखिएको छ । प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तालको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने योजना छ । 

नदी पथान्तरणमा जोड 

ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफल उदाहरणका आधारमा केही नदी पथान्तरण आयोजनालाई अगाडि बढाइने भएको छ । ती मध्ये केही आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा छन् । तमोर चिसाङ नदी पथान्तरण आयोजना प्रमुख प्राथमिकतामा छ । 

सो आयोजनाबाट सुनसरी र झापाको एक लाख दुई हजार ८०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र २९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । माडी दाङ नदी पथान्तरण आयोजना प्रमुख प्राथमिकतामा छ । सो आयोजनाबाट ४० हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधाका अलावा ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । 

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । सो आयोजनाबाट एक लाख सात हजार ६०० हेक्टरमा सिँचाइ तथा १२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरी प्रारम्भिकरुपमा काम शुरु भइसकेको छ । इन्द्रवतीको पानी तानेर पाँचखालमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ पाँचखाल मण्डन एकीकृत सिँचाइ परियोजनालाई सरकारले ध्यान दिएको छ । सो आयोजनाबाट एक हजार २६० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।