काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारको शताब्दीऔँको इतिहासमा विभिन्न देशहरु वैदेशिक मुद्राको अभावको शिकार भए । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम कमजोर हुने तर बाहिरिने प्रवृत्ति उच्च हुँदै जाँदा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीको संकटलाई टार्न र विदेशी मुद्रा जोगाउन त्यतिबेला ती देशहरुले आयातीत वस्तुको भन्सार बढाउने, विदेशी मुद्राको सटहीमा कडाइ गर्ने जस्ता उपाय प्रयोग गर्न थाले ।

तर, उच्च भन्सार तथा राजश्व दरले सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढ्न थाल्यो । यसले भ्रष्टाचारमा थप मलजल प्रदान गर्याे । भन्सार दर वृद्धिको बदलास्वरुप अन्य देशहरुले पनि आयातमा भन्सार दर बढाइदिए । यसले निर्यातमूलक उद्योगमा समस्या पर्न थाल्यो । यसले विदेशी मुद्राको संकट झनै बढ्दै गयो ।

उता, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाई हुन थालेपछि त्यसमा पनि अनौपचारिक सटही मौलाउन थाल्यो । त्यसरी सहटी गर्न अनौपचारिक क्षेत्रले उच्च मुल्यमा विदेशी मुद्रा किन्न थाले । तुलनात्मक रुपमा धेरै दर पाइने भएपछि मानिसहरुले बैंकिङ क्षेत्रभन्दा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत् विदेशी मुद्रा सटही गरिदिन थाले । यसले गर्दा विदेशी मुद्राको दुईवटा बजारदर कायम हुन थाल्यो । सरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा फरकफरक दरमा मुद्रासहटी हुन सुरु भयो । यसले बैंकिङ क्षेत्रसँगको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गयो । सन् २०१५ मा ताजकिस्तानमा पनि यस्तै समस्या देखियो ।

त्यस्तो समस्यापछि ती मुलुकमध्ये केहीले स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन गरे । केहीले भने परिवत्र्य विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न थाले । मुद्रा अवमूल्यन गर्ने देशहरुले सुरुका केही वर्षसम्म उच्च मूल्य वृद्धि सामना गर्नुपर्यो । तर, हाल तीमध्ये अधिकांश मुलुकको मुद्रास्फिति दर नियन्त्रणमा छ । तर त्यसरी अवमुल्यन गर्ने देशहरुको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा छ  । आर्थिक वृद्घिमा पनि सुधार आएको छ ।

विनिमयदरको ‘जे कर्भ सिद्घान्त’ अनुसार मुद्राको अवमूल्यनले अल्पकालमा व्यापारघाटा निकै बढ्न तर मध्य र दीर्घकालमा आयातमा कमी र निर्यात वृद्धि भई व्यापार घाटामा सुधार आउने जनाउँछ । धेरैजसो मुलुकमा यो सिद्धान्तले काम गरेको पाइएको छ । चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, मलेसिया, चिली, उरुग्वे, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकले मुद्राको अवमूल्यनलाई आर्थिक वृद्धिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

परिवत्र्य विनिमय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पूँजी बजारका गतिविधिहरूले माग र आपूर्तिमा परिवर्तन आएसँगै विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ । तर, स्थिर विनिमय प्रणालीमा बजारमा हुने परिवर्तन अनुसार विनिमय दर परिवर्तन हुन दिइँदैन ।

सानो अर्थतन्त्र भएका देशले आफ्नो देशसँग प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रको मुद्रालाई स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गर्छन् । त्यस्ता मुलुकको विनिमय दरमा परिवर्तनशील हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उतारचढावले ठूलो असर गर्ने र यसबाट पुरा अर्थतन्त्रनै अस्थिर हुने अवस्था आउन सक्ने भएकोले त्यसो गरिएको हो । स्थिर विनिमयदर अपनाउँदा अल्पकालीन व्यापारिक उतारतचढाव आफैं सच्चिँदै जान्छ । यसबाट सानो अर्थतन्त्र भएका त्यस्ता मुलुकलाई बेफाइदा भन्दा फाइदा नै बढी हुन्छ । तर मुद्रास्फीति र ब्याजदरमा देखिएको अन्तर अनुसार दीर्घकालमा त्यसलाई परिवर्तन भने अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या आउँछ ।

स्थिर विनिमयदरलाई समर्थन गर्ने प्राचीन अर्थशास्त्रीहरु दीर्घकालमा मुद्राको विनिमयदर सँधैं स्थिर हुने तर्क गर्छन् । ‘शोधनान्तरको मौद्रिक सिद्घान्त’को अनुसार स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन हुँदा अल्पकालमा आयात बढ्छ  । तर विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा दीर्घकालमा समग्र  मुद्राप्रदाय खुम्चिन गई मागमा कमी आउँछ । यसले गर्दा मूल्यस्तर र ज्यालादर घट्न गई वास्तविक विनिमयदर स्वतः अवमूल्यन हुनजान्छ ।

यद्यपि दीर्घकालमा मूल्य र ज्यालादर कहिलै घट्दैन । यो एकतर्फी रुपमा बढिरहन्छ । यो अवस्थामा यस सिद्घान्तले अवमूल्यनको अवस्थामा काम गरे पनि अधिमूल्यनको अवस्थामा काम गर्दैन । त्यसैले पनि धेरैजसो मुलुकले वास्तविक विनिमयदरको अवस्था मूल्यांकन गरी स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन भएको पाइएमा त्यसलाई अवमुल्यन गरेको पाइन्छ । मुद्राको अधिमूल्यनले राज्यलाई दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । विभिन्न देशका आर्थिक तथ्यांकको व्याख्याद्वारा उनीहरुले यो प्रमाणित गरिसकेका छन् । मुद्राको अवमूल्यन नगर्ने धेरैजसो देशहरूले आफ्नो भुक्तानी सन्तुलन कायम गराउन ठुलो संख्यामा श्रमिक विदेश निर्यात गर्ने र बाह्य ऋण थप गर्दैजाने गरेको पाइएको छ ।

मुद्राको अधिमुल्यन वा अवमूल्यन के भएको छ भनेर हेर्न आधार वर्ष र समीक्षा वर्षको दुवै मुलुकको मूल्यस्तर र विनिमयदरको आधारमा १०० को स्केलमा विनिमयदर सूचकाङ्क निकालिन्छ । यसलाई विनिमयको दीर्घकालीन पथको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । वास्तविक विनिमयदर सूचकाङ्क १०० भन्दा माथि रहँदा स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन र १०० भन्दा कम रहँदा अवमूल्यनको भएको मानिन्छ । अल्पकालमा विनिमय दर यो स्केलबाट धेरै तलमाथि जानसक्ने भए पनि दीर्घकालमा यो १०० कै वरिपरि रहनुपर्छ । परिवर्तनशील विनिमय प्रणालीमा यो आफैं हुन्छ । तर, स्थिर विनिमय प्रणाली आत्मसात गरेका मुलुकले वास्तविक विनिमयदर १०० भन्दा धेरै तल वा धेरै माथि भएको अवस्थामा आफ्नो मुद्राको विनिमयदर परिवर्तन गर्छन् ।

नेपालले पहिलो पटक सन् १९६४–६५ भारतीय रुपैयाँ (भारू) सँग १.६० नेपाली रुपैया कायम गरी स्थिर विनिमयदर प्रणाली सुरु गरिएको थियो । सो दर १९६५–६६ मा अधिमूल्यन गरी १.०१ कायम गरिएको थियो । त्यसपछि १९६७–६८ मा १.३५, १९७१–७२ मा १.३९ र १९७७–७८ मा १.४५, १९८५–८६ मा १.६८ मा अवमूल्यन गरिएको थियो । त्यसपछि, १९९०–९१ मा १.६५ र १९९२–९३ मा १.६० मा अधिमूल्यन गरि कायम गरिएको थियो । पछिल्लो पटक विनिमय दर परिवर्तन गरिएको करिब २८ वर्षको लामो समय बितिसकेको छ ।

सन् १९९२–९३ पश्चात् नेपाल र भारतको थोक विनिमयदर परिवर्तन नभएको हुँदा सोही वर्षलाई आधार वर्ष बनाएर दुवै देशको थोक मुद्रास्फीतिदर प्रयोग गरी वास्तविक विनिमयदर निर्माण गरिएको छ । वास्तविक विनिमय दर निकाल्दा स्वदेशी वस्तु समावेश भएको ‘वस्तुको डालो’ चाहिन्छ । त्यसका लागि तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित उत्पादन मूल्य सूचकाङ्कमा प्रयोग गर्दा राम्रो हुनसक्छ । तर पुरानो वर्षको तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा दुवै देशको थोक मुद्रास्फीतिलाई नै आधार लिइएको हो । यसको साथै भारतसँगको व्यापार घाटा (अर्बमा) र दुई देशको आर्थिक वृद्धिको अनुपातलाई पनि सोही चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ । (चार्ट हेर्नुहोस्)

नेपालको भारुसँगको वास्तविक विनिमयदर २००५ सम्म १०० को नजिकै थियो । त्योबेला भारतसँगको व्यापार घाटा १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरुमा वास्तविक विनिमयदर अत्याधिक रुपमा अधिमूल्यन भएका कारण व्यापार घाटा पनि अत्याधिक रुपमा उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिको अनुपातलाई दुई देशको बीचको उत्पादकत्वमा भएको अन्तरको रुपमा हेर्दा यो अवधिका अधिकांश वर्षहरुमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर नेपालको भन्दा बढी छ । यसले गर्दा भारतीय रुपैया नेपाली रुपैया भन्दा अत्याधिक रुपमा बलियो भइसकेको छ । हाल १.६० रुपैयाँको विनिमयदर अधिमूल्यन अर्थात् नेपाली मुद्राको मूल्य धेरै भएको अवस्था हो । यो हिसाबले हेर्दा यो दर १.६० भन्दा बढी हुनुपथ्र्यो । आईएमएफले नेपालको विनिमयदर अधिमूल्यन भएको कुरा वर्षेनी आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

अहिले देशको शोधनान्तर अवस्थामा चाप नपरेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति उचित स्तरमा रहेको तथा मुद्रा अवमूल्यन गर्दा मुद्रास्फीति बढ्नसक्ने भएकोले सरकार र केन्द्रीय बैक दुवैले यो दर परिवर्तन गर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छैनन् । तर स्वदेशी मुद्रा निरन्तर अधिमूल्यन हुँदा नेपालको स्वदेशी उत्पादन घट्दै गएको र नेपाल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट विस्तारै आयातमुखी बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा तथा बेरोजगारी बढ्दै गएको तथ्य हामीसामू छँदैछ । कोरोनाले वैदेशिक रोजगारी गुमाउँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि उल्येख्य वृद्घि हुने अवस्था बढेको छ ।

अब कोरोनाले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । मुद्रास्फीति बढ्नसक्छ भनेर स्वदेशी मुद्राको वास्तविक मूल्य कायम गरिएन भने हामीले आर्थिक वृद्धि त गुमाउँछौ नै हाम्रो विदेशी सञ्चिति पनि विस्तारै घट्दै जानेछ ।

वास्तविक विनिमयदर अधिमूल्यन हुनु भनेको आफ्नो देशको उत्पादनको मूल्य आयातित देशको उत्पादनको भन्दा महँगो हुने अवस्था हो । तसर्थ स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन हुदाँ स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा आयात सस्तो पर्न जान्छ । यसो हुँदा उत्पादन भन्दा आयात बढ्दै जान्छ । आयातित वस्तुसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वदेशी वस्तु उद्योग विस्थापित हुन थाल्छन् । स्वदेशी उत्पादन लागत बढेसँगै निर्यातकर्ताले विदेशी बजारमा मूल्य बढाउन सक्दैनन् र निर्यात पनि निरुत्साहित हुन थाल्छ । अधिमूल्यनलाई निर्यातकर्तामाथि प्राकृतिक कर थपेसरह मानिन्छ ।

भारतीय रुपैयाँसँगको नेपाली रुपैंयाको अवमूल्यन गरेसँगै अरु मुद्रासँग पनि यसको स्वतः अवमूल्यन हुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो आयात महँगो पर्न जान्छ । हाम्रो उत्पादन तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुँदा खाद्यान्न तरकारी, फलफुल, कपडा जस्ता स्वदेशमै उत्पादन क्षमता भएका वस्तुहरु यहीँ उत्पादन हुन थाल्छन् । हाल उत्पादन भइरहेका वस्तुले पनि तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्छन् ।

छिमेकी देशसँग विभिन्न समयमा गरिएको सम्झौताका कारण हामीले वस्तु तथा सेवाहरुमा जति पनि कर बढाउन सक्दैनौं । गैरकरका दरहरु जथाभावी प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौं । एकपटक घटाइसकेको करलाई फेरि बढाउँदा खुला व्यापार सिद्धान्तबाट पछि हटेको देखिन्छ । घट्दो मुद्रा सञ्चिति जोगाउन धेरै देशले आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको दीर्घकालिन असर परेको इतिहास हामीसामु प्रशस्त छन् । त्यसैले अधिकांश अर्थशास्त्री घटेको कर पुनः बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउन सिफारिस गर्दैनन् । यो अवस्थामा ‘अवमूल्यन कर’को वैकल्पिक उपाय हो । यसले स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राकृतिक रुपमै संरक्षण प्राप्त हुन्छ ।

मुद्राको अवमूल्यन समग्र आयातमा कर थपे सरह हो । यसले सरकारलाई घट्दो करको समस्याबाट पनि राहत दिलाउँछ । मूल्य र ज्यालादर दुवै नघट्ने अवस्थामा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भनेको उपाय भनेको विदेशी वस्तु महँगो बनाउनु नै हो । यसले वस्तुहरु मात्रै नभएर विदेशी शिक्षा, स्वास्थ्योपचार लगायतका सेवा समेत महँगो हुन जान्छ । फलस्वरुप, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाले संरक्षण पाउने अवस्था आउन सक्छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण विदेशबाट नेपाल आउन चाहनेको संख्या अहिले बढेको छ । यसो हुँदा मुद्राको अवमूल्यन नै गरे पनि तत्काल तलब वा ज्यालादर वृद्धि हुने सम्भावना कम छ । त्यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातकर्ताको लागत पनि बढ्दैन । विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेका उद्योगहरुको लागत भने बढ्न सक्छ । तर, दीर्घकालमा स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर त्यसको प्रयोग बढाउँदै लैजान सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भने मुद्रा अवमूल्यनबाट हामीले प्रशस्त फाइदा लिन सक्छौं । अवमूल्यन पश्चात् विदेशीलाई नेपाल सस्तो गन्तव्य हुने हुँदा गुमेको नेपालको पर्यटनलाई छिट्टै उकास्न मद्दत समेत मिल्छ ।

हामीले आयात गर्ने वस्तुहरुमा पुँजीगत वस्तु पनि रहेको हुँदा यसले तत्काल हुने पुँजी निर्माणमा भने केही नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । तर, भोलिका दिनमा हुनसक्ने व्यवसायिक क्षमताको वृद्धिले प्रोजेक्टको नाफामा खासै प्रभाव नपर्न सक्छ । तर अल्पकालमा पूँजीगत वस्तुमा कर र ब्याज छुट तथा अन्य प्रोत्साहन सहित कर्जा विस्तारमार्फत् पूँजी निर्माणलाई सहज बनाउन भने जरुरी हुन्छ ।

अहिले हामी भुकम्पपछिको पुनर्निमार्णको अन्तिम चरणमा छौं । अबको पूँजी निर्माण व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत नै बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमार्फत् न्यून ब्याजदर कायम गर्न सक्ने हो भने पुँजी निर्माण पनि निरुत्साहित हुँदैन । अहिले विद्युत् र सिमेन्टको उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ । मुद्राको अवमूल्यनले पूँजी निर्माणमा यसको प्रयोगलाई बढाउन सहयोग पनि गर्छ ।

श्रमिकबाट हुनसक्ने कामलाई अनावश्यक रुपमा मेसिनरीको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई कम गरेर श्रमशक्तिको माग बढाउने उपाय पनि यसैबाट खोज्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा लाखौं विदेशी मजदुरले काम गरिरहेका छन् । मुद्राको अवमूल्यनपछि ती मजदुरहरु नेपालमै रोजगारीका लागि आकर्षित हुँदैनन् । यसले गर्दा विदेशबाट आएका नेपालीलाई थप रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनसक्छ ।

मुद्रा अधिमूल्यनको अहिलेको अवस्थामा स्वदेशमा उद्योग खोल्नुभन्दा नेपाली कच्चा पदार्थलाई विदेशमा प्रशोधन गरी अन्तिम वस्तु ल्याउँदा सस्तो पर्छ । यसले गर्दा स्वदेशी प्रशोधन उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था छ । अर्को कुरा, स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यनको अवस्थामा रहेको देशमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदैन । कुनैपनि बेला मुद्राको अवमूल्यन हुनसक्ने भएकोले विदेशीले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले पनि अवमूल्यनले नयाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप मद्दत गर्छ ।

मुद्राको अवमूल्यन पछि ‘अन्तिम उपभोग्य वस्तु’को सट्टा ‘मध्यवर्ती वस्तु’को आयात हुन थाल्छ । स्वदेशमा प्रशोधन उद्योग स्थापना भएपछि यसले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पनि गर्छ । विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति पाएकालाई नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान प्रतिबन्ध गरिएको अहिलेको अवस्थामा हुन्डी लगायतका गैरकानूनी माध्यम मौलाएको खबर पनि सुनिन्छ । मुद्राको अवमूल्यनले पूँजी पलायन महँगो हुने हुँदा त्यस्ता अनौपचारिक पुँजी पलायन रोकिने अवस्था समेत सिर्जना हुन्छ ।

अवमूल्यनबाट विदेशमा काम गरिराखेका कामदारहरुलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ । हाल कोरोनाको कारण नेपाल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूको संख्या अत्यधिक छ । मुद्राको अवमूल्यनपछि परिवत्र्य नेपाली मुद्रामा कमी नआउने भएकोले थोरै सेवा सुविधा भए पनि केही समय विदेशमै बसेर काम गर्न नेपालीलाई प्रोत्साहन पनि मिल्छ । यसले गर्दा नेपालमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था समेत आउँदैन ।

यसबाट केही थप समय श्रमिकहरुलाई विदेशमा रोक्न पनि थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गुमाएको आम्दानीको क्षतिपुर्ति परिवत्र्य नेपाली रुपैंयाबाट हुने हुँदा केही थप रकम हस्तान्तरण हुनजान्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको लहर चलेपछि आगामी दिनमा विप्रेषणमा चाप पर्ने पूर्वानुमान रहेको अवस्थामा फर्कने दरलाई थोरै भएपनि कम गर्न सकिन्छ । यसबाट बढ्दो बेरोजगारीलाई केही समय पर सार्न सकिन्छ ।

अवमूल्यनले अहिले रहेका विदेशी लगानीकर्ता, विदेशी ऋण लिएका संस्था र सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना हुन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई केही घाटा हुने भए उनीहरुले यो परिस्थितिको पूर्वआकलन गर्ने भएकोले यस्तो अवमूल्यनबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्न उनीहरुले डेरिभेटिभ खरिद गरेर बसिरहेका हुन्छन् त्यसैले त्यस्ता संस्थाहरुलाई त्यति धेरै घाटा हुँदैन । भोलिको दिनमा बढ्ने व्यापारले त झन् यसको परिपूर्ति सजिलै हुन्छ ।

सरकारलाई यसबाट तत्काल घाटा हुने भए पनि आयातमा असुली हुने कर वृद्धि र दीर्घकालमा उच्च आर्थिक वृद्धिबाट परिपूर्ति हुन्छ । नेपालमा खुद लगानी बढी भएको अवस्था केन्द्रीय बैंकको सञ्चितिको घटबढले नाफा बढ्न जाने हुँदा समग्रमा सरकारलाई अवमूल्यनबाट नाफा नै हुन जान्छ ।

विगतको अवस्थामा मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान थप प्रोत्साहन हुनसक्ने अवस्था थियो । यसले स्वदेशको ज्यालादरमा थप दवाव पर्ने अवस्था आउँथ्यो । तर, अहिले नेपाली विदेश जानसक्ने अवस्था छैन, ज्यालादर बढ्ने सम्भावना पनि कम छ । त्यसैले अहिले यस्तो असर देखिँदैन । यो अवस्थामा मुद्रा अवमूल्यनले सुरुका केही वर्ष आयातित वस्तुको मुल्यवृद्धि हुँदा समग्र मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्ने देखिन्छ । तर यसको प्रभावस्वरुप केही समयमै स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि भई व्यापार घाटा सुधार हुँदै जाने अवस्था आउन सक्छ ।

लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरिएका कारण सीमानाकाबाट अहिले खुला आवतजावत गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा मुद्राको अवमूल्यन हुने अनुमानका कारण आयातित सामानको अर्डर गर्ने, विदेशी आम्दानी बैंकमा जम्मा नगर्ने वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने अन्य गतिविधि गर्नसक्ने सम्भावना पनि कम छ । विप्रेषणको आगामी दिनमा घट्दै जाने परिदृश्य हामी सबैले कल्पना गरिसकेको अवस्थामा भोलि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा केन्द्रीय बैंकले घट्दो सञ्चिति जोगाउन संकुचन नीति अवलम्बन गर्न पर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाई आर्थिक विकास बढाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा उल्टो धारमा बग्दा राज्यले थप हानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले अधिमूल्यन भएको स्वदेशी मुद्रालाई उपयुक्त दरले अवमूल्यन गर्दा एकातिर स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर विनिमय सिञ्चितिमा पर्नसक्ने प्रभावलाई बेलैमा कम गर्दै लैजान पनि सकिन्छ ।

(लेखक राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । यस आलेखमा उल्लेखित विचार व्यक्तिगत हुन् । यसले उनी कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)