-नवराज दवाडी 

चीनको औद्योगिक प्रान्त हुबेईको राजधानी उहानमा पहिलो पटक गत डिसेम्बरमा देखिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हाल विश्वका प्रायः सबै देशमा फैलिइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्व महामारीको अवस्था बताइसकेको यस रोगबाट विश्व मानव सभ्यता नै आज जोखिमको अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा हाल विश्वका महाशक्तिदेखि साना र गरिब देशहरूमा समेत मानव जनजीवन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेकोे छ ।

यो अवस्था निकै असहज बन्दै जाने निश्चित छ । हालकै दरमा सङ्क्रमण बढ्दै जाने र एक दुई महिनाभित्र रोग नियन्त्रणमा नआउने हो भने विश्वका अर्बौं मानिस  यसबाट प्रभावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ र यसबाट समाजमा स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत बहुआयमिक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अन्तर्राट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार कोभिड–१९ बाट ४३ करोड ६० लाख उद्योग आंशिक वा पूर्ण रूपले बन्द हुने, करिब २ खर्ब डलर सम्पत्ति क्षति हुने र करिब २ अर्ब मानिस सङ्कटमा पर्न सक्ने जनाएको छ । यस महामारीबाट विश्वका करिब ३०.५ करोड मानिसको पूर्णकालीन रोजगारी गुम्न सक्ने र विश्व अर्थतन्त्र चरम मन्दीतिर जानसक्ने विश्वका अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान रहेको छ । हालसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा अर्बौंकोे नोक्सानी र लाखौँ मानिसको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको अर्थविद्हरूको अनुमान छ । कोरोनाको सङ्क्रमण चीन, युरोप, अमेरिका हुँदै हालका दिनमा घना आवादी रहेका अफ्रिका र दक्षिण एसियाली देशहरूमा तीव्र गतिमा फैलँदै गएको छ । 

नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव सामान्य देखिए पनि विश्वभर रहेका हजरौँ नेपालीमा यो सङ्क्रमण देखिइसकेको छ भने करिब सयौँको सङ्ख्यामा प्रवासी नेपालीहरूले मृत्युवरण गरिसकेका छन् । यसबाट खाडी लगायत मुख्य रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरूमा लाखौँ नेपालीको रोजगारी गुम्दै छ । स्पष्ट तथ्याङ्क नभए पनि हाल करिब पचास लाख नेपाली रोजगारीका लागि आप्रवासमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको आधारमा कुल जनसङ्ख्याको करिब १७ प्रतिशत (काम गर्ने उमेरको) जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अर्थात एक परिवारमा कम्तीमा एक जना आप्रवासी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको आधारमा देशको करिब आधा युवा जनशक्ति वैदेशिक आप्रवाहमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयतमा आधरित छ र जीडीपीमा रेमिट्यान्सको भार करिब एक चौथाइ रहने गरेको छ । नेपाल जीडीपीको आधारमा रेमिट्यान्स आम्दानी उच्च गर्ने विश्वको तीन मुलुकभित्र पर्दछ । गत वर्ष देशमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको र यो रेमिट्यान्स करिब ७ खर्बमा खुम्चने अनुमान रहेको छ । तथापि देशमा जतिसुकै रेमिट्यान्स भित्रिए पनि त्यसले देशको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्स मार्फत विदेशवाट भित्रिएको रकम आम नागरिक उपभोग खर्चको रूपमा आयातको माध्यमबाट पुनः विदेश पलायन हुने र सरकारले आयातित वस्तुहरूको भन्सारबाट ठूलो मात्रामा राजस्व जम्मा गरेर देशको खर्च चलाउनु नै हालको नेपाली अर्थतन्त्रकोे वास्तविकता हो ।  देशका ऊर्जाशील युवाशक्तिको श्रम बेचेर आज देश चलाइरहेको छ । आज कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर बीउसमेत आयात गर्ने अवस्थामा हामी छौँ । रेमिट्यान्स र आयातमा चलेको देशको अर्थतन्त्र सस्टेनेबल कहिल्यै बन्दैन र डाटामा देखिने आर्थिक वृद्धि केवल देखावटी मात्र हो, यो प्राकृतिक वृद्धि होइन । यसले न स्थायित्व हुन्छ न विकास, यो त केवल केही विचौलिया व्यपारीलाई फाइदा पुग्ने मात्र हो । उसले समग्रमा अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा तात्विक फरक पार्दैन किनकि यो उत्पादन कार्यमा लगानी भएकै छैन र यो आम्दानी लगभग सबै उपभोग र विलासितामा वस्तु खरिदमा विदेश नै पलायन भइरहेको छ ।  

आज देश खर्बौंको व्यपार घाटाको अवस्थामा छ र निर्यातबाट उठेको वैदेशिक मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नसमेत नपुगने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ । आज हाम्रो युवा जनशक्तिले खाडी र मलेसिया जस्ता मुलुकमा रगत र पसिना बेचेर देशको खर्च धानिरहेकोे छ । तर विडम्बना आज तिनै लाखौँ जनता राज्यविहीन र टुहुरो अवस्थामा स्वदेश फर्कने दिनको पर्खाइमा कोही रोग, भोक सग जुद्दै निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा भोकभोकै वस्न बाध्य छन । कोही रातारात भारतका नाकाहरूमा सरणार्थीको सरह देश भित्रिन अलाप गरिरहेका छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा देशमा भोकमरी लाग्ने, प्याज र चामल निर्यात रोक्दा हाम्रा भान्छा रित्तिने यो कस्तो यो कस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र हो । यो त परनिर्भर अर्थतन्त्र हो । यो जुनसुकै बेला फेलियर हुन सक्छ र त्यो सङ्केत देखिँदै पनि छ । हामीसँग उत्पादनका आधार कमजोर छन् र हामी आयात र रेमिट्यान्सका भरमा देश चालाइरहेका छौँ । हामी रोजगारी सिर्जना गर्दैनौँ अन्य देशको विकासका लागि न्यून दरको ज्याला मजदुरीमा श्रम बेच्दछौँ । भारतले खाद्यान्न र चीनले लत्ताकपडा रोक्ने हो भने हामी भोकै नाङ्गै रहनुपर्ने अवस्था आउने छ । यो अवश्था आउनमा विगतमा देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको अदूरदर्शी सोच,  शासन शैली र हामी नागरिकको मानसिकता समेत जिम्मेवार छ ।  

हरेक चुनौती केही राम्रा सम्भावनासमेत सँगै लिएर आउँछन । आज हामिसँग तीन तहका सरकार छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएकाले स्थानीय सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको पाइन्छ । कोरोना सङ्कटको व्यवस्थापनमा हालसम्म केन्द्र र प्रादेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले यो अल्पकालीन सङ्कटलाई अवसरमा बदल्दै दीर्घकालमा आम नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा काम गर्दै आयआर्जनको बाटो देखार्ई आत्मनिर्भर बनाउन एउटा कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । आज दसौँ लाख नेपाली जनशक्ति स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा छन् र ढिलो चाँडो फर्कने निश्चित  छ । पालिका र स्थानीय वडा कार्यालयहरूले अब ढिला नगरी आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गरी मानवस्रोतलाई उद्यमशीलतामार्फत उत्पादनसँग जोड्दै र व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय जनशक्ति खपत गर्ने गरी सिर्जनात्मक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

अल्पकालीन योजना तथा कार्यक्रम 

-    बाँझा रहेका जमिनमा तत्काल व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेती गर्न प्रेरित गर्ने र निकट भविष्यमा आउने सम्भावित खाद्य सङ्कट, महँगी र भोकमरीको सङ्कट न्यून गर्दै आफ्नो निकायलाई खाध्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्ने ।
-    सम्बन्धित निकायसग समन्वय गरेर अनुदानमा बीउ विजन वितरण गर्ने  र आवश्यक मलको व्यवस्था गरिदिने ।
-    राहात वितरण गर्दा हाल स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने । चाउचाउ, बिस्कुट र आयतित चामल मात्र वितरण गर्नभन्दा स्थानीय जनताले उत्पादन गरेका मकै, आलु, फापर, आलु, दूध, बोइलर, तरकारी समेत वितरण गर्ने  ।
-    हाल स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सामूहिक रूपमा कृषि सङ्कलन केन्द्रहरू व्यवस्था गरी यातायातको साधनको निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तु कुहिन र खेर जानबाट जोगाउने । हाल लकडाउनले भत्किएको आपूर्ति संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने ।
-     वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूको लगत सङ्कलन गरी क्षमता, सीप, योग्यता, उमेर र बसइको आधारमा मानव डाटा बैङ्क तयार पार्ने ताकि भोलि विदेशवाट फर्केपछि सीप र क्षेत्र बमोजिम उद्यमशील कार्यमा लगाउन सकियोस् ।
-     सीमित स्रोतबाट हाल सञ्चालन भइरहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई  निशुल्क वा भारी सहुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउने ।
-    बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चर्को व्याज दरमा कर्जा लिएर लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगीहरू पहिचान गरी तत्काल व्याज अनुदान प्रदान गरी व्यवसायबाट पलायन हुन जोगाउने ।
-    उपभोक्ता  समितिका नाममा बाँडिने वितरणमुखी अनुदान रकमहरू हाललाई रोकी उत्पादनमुखी कृषिक्षेत्र, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र अन्य अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।

मध्यकालीन र दीर्धकालीन रणनीतिक योजना 
-    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको तयार पारिएको मानव डाटा बैङ्कको आधारमा एकै प्रकारको सीप र क्षमता भएका पायकपर्ने एउटै भूगोलका व्यक्तिलाई समन्वय गराई ज्ञान र सीप आदान प्रदान गराई सामूहिक तथा एकल रूपमा व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने । आवश्यकता बमोजिम प्राविधिक सहयोग, तालिम र अन्य अनुदान स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने ।
-    साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गनका लागि धुम्ती शिविरमार्फत निःशुल्क दर्ता, केही वर्षसम्म कर छुट र न्यूनतम दर रेटमा विद्युत उपलब्ध गराई आय आर्जन गर्न पोत्साहित गर्ने ।
-    माटो, भूगोल, हावापानी, सिंचाइ सुविधा हेरी कृषि विशेषज्ञको सल्लाहमा कुनै एक दुई व्यावसायिक कृषि खेतीको सम्भावना हेरी वैज्ञानिक आधारमा कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी सोही बमोजिम कृषि उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
-     स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका वस्तुहरू उपभोगलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरूको स्थानीय सरकारले खरिद गरिदिने, आवश्यक ज्ञान सीप, प्रविधि उपलब्ध गराई यो क्षेत्रलाई आयआर्जनको आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गर्ने ।
-    एक गाउँ एक कृषि सडक, एक वडा एक कृषि सवारी भ्यान, एक गाउँ एक शीत भण्डार, चाक्लाबन्दीमार्फत जमिन व्यवस्थापन, सहकारी पवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरी गरी स्थानीय सरकार र किसानको साझेदारीमा व्यवस्थापन गर्ने गराउने । कृषि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।
-    स्थानीय निकायहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र केन्द्रीय बैङ्कसँग सहकार्य गरी उद्यमीलाई न्यूनतम दरको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने । वित्तीय पहँुच नपुगेका जनतालाई आवश्यक वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने साथै सेवाका लागि समन्वय गरिदिने ।
-    हालको नेपाली समाज स्वरोजगारमुखी  नभई रोजगारीमुखी भएकाले स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबैले नागरिकलाई स्वरोजगार बन्दै आफ्नै जन्मभूमिमा केही गर्न र घर परिवारसँगै बसेर कम्तीमा बीसतीस हजार कमाउने अवस्थामा पुर्याउन सहजीकरण गर्ने ।
-    उत्पादनका आधारमा उत्पादित मूल्यको १० देखि २० प्रतिशतसम्म अनुदान सहयोग कृषकहरूलाई प्रदान गरी सरकारी अनुदानलाई उत्पादनसँग एकीकृत गर्ने । 

औधोगिक क्रान्तितिर आजसम्मको विश्व विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक दूरदृष्टि राख्ने सहयोगी राज्य नेतृत्व र सचेत उद्यमी सोच र जागरले भरिएका जनताबाट नै विकास र समृद्धि सम्भव देखिन्छ ।