काठमाडौँ । बजेटको मिति नजिकिँदै गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो बढिरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफलको चरण सकिएसँगै अहिले बजेट निर्माणको काम अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै सीमित भइसकेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा बजेट बनाएर अर्थमा पठाउनेहरु पनि अहिले आफूले पठाएका कार्यक्रम बजेटमा कति पर्छन् भनेर कुरेर बसेका छन् । बिहीबार प्रस्तुत हुने बजेटलाई सोही दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा उक्त बजेट भाषण गर्नेछन् ।

तर, बजेटको प्राथमिकतासँगै बजेटप्रति जनताको सरोकार विगतका वर्षको भन्दा पनि फेरिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा कर्मचारीको तलबभत्ता कति बढ्ला ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति बढ्ला भन्ने चासो अहिले छैन । अहिले कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँगै स्वास्थ्योपचारका विषय चासोमा छ । तर, त्योभन्दा बढी रोजगारी गुमाएको आयआर्जनका लागि सरकारले गर्ने खर्चबारे सबैलाई चासो छ । अन्यत्र क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर कृषि क्षेत्रमा आश्रित हुन पुगेकाहरुलाई त झनै यो क्षेत्रमा आउने कार्यक्रमबारे चासो बढेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ‘श्रमको विरोधाभाष’

लकडाउन घोषणापछि स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेमध्ये धेरै जनसंख्या यतिबेला कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेका छन् । शहरी क्षेत्रमा थुनिएका, भारत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउन नसकेकाहरु पनि लकडाउन खुलेपछि यही क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खोज्नेबारे सोचिरहेका छन् ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध रहेको तथ्यांक छ । यो क्षेत्रले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । तर कृषि क्षेत्र विकसित हुनुलाई त्यसको उत्पादनको आकार र श्रमको आबद्धता अनुसार हेरिन्छ । अर्थात्, धेरै उत्पादन तर थोरै श्रमशक्तिको आबद्धता रहेको क्षेत्र नै विकसित वा यान्त्रिकृत कृषि क्षेत्र हो ।

तर यसैपनि अधिक श्रमशक्ति रहेको कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष अत्यधिक श्रमको आपूर्ति हुन थालेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल यो कृषि क्षेत्रको विकासमा अहिले विरोधाभाषको अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘अहिले ८÷१० लाख मान्छे बाहिरबाट आए र हाम्रै श्रम बजारबाट ५÷६ लाख मान्छे थपिए भने ती सबै श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमै थुप्रिन्छन्’ भुषाल भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रले उत्पादन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थ दिनुपर्छ, सँगसँगै श्रम शक्तिमा बचत गरेर श्रमशक्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । यो विरोधाभाषबीच हामीले एउटा समाधान खोज्नुपर्नेछ ।’

श्रमशक्तिको उच्च आपूर्तिकको सम्भावनाकै कारण अहिले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले यो वर्ष मन्त्रालयले यान्त्रिकीकरणको विषय नै उठाएको छैन । कृषिमन्त्रीकै भनाइमा अहिले नै यान्त्रिकीकरण भन्न थाल्यौँ भने रोजगारी गुम्छ । त्यसैले, अहिले श्रमशक्ति नै प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्ने हो, अनिमात्रै यान्त्रिकीकरणमा जान सकिन्छ ।

उनी कृषि क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको आकर्षणमा अवसरभन्दा पनि बढी चुनौती देख्छन् । त्यही चुनौतीलाई सामना गर्न सकेमात्र त्यो अवसरमा बदलिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो जीवन एक प्रकारले यो पुनर्गठित हुँदै गएको छ । सबैतिर प्रश्न उठिरहेको छ । र, सबैको उत्तर कृषि क्षेत्रमै छ भन्ने धारणा बनेको छ,’ तर यो धारणा झनै डरलाग्दो भएको उनको तर्क छ । ‘कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छन्, त्यो सत्य हो । तर, ती सबै सम्भावनाहरूलाई हामी एकैचोटी प्रयोग गर्न सक्छौं त ? मलाई त उच्च अपेक्षाकै कारण ‘ट्रिकल डाउन’ आउने हो कि भन्ने डर पनि लाग्छ,’ भुषाल भन्छन् ।

कृषि क्षेत्रका समस्या

त्यसो त ओझेलमा परेको कृषि मन्त्रालयमा भुषाल आएका ६ महिनामै यसले एउटा अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति बनाए । समस्या पहिचानसँगै त्यसमा भएका कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाए ।

अहिले मन्त्रालयले कृषि नीति परिवर्तनको लागि गृहकार्य गर्दैछ । त्यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीको नेतृत्वमा कृषि ऐनलाई परिवर्तन गर्न समिति बनेको छ । कृषि ऐनमा आवश्यक पर्ने संशोधनको विषयबारे अध्ययन गर्न अर्को छुट्टै समिति पनि बनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका केसी भन्छन्, ‘नयाँ कृषि नीतिमा धेरै काम भइसकेको छ, यो छिट्टै आउँछ । कृषि ऐनमा भने प्रारम्भिक गृहकार्य भएको हो ।’

मन्त्री भुषालले कृषि मन्त्रालय सम्हालेको मंसिर पहिलो सातादेखि हो । यो अवधिमा कृषि क्षेत्रमा देखिएका आधारभूत समस्याबारे भने उनी जानकार भइसकेका छन् । कृषि क्षेत्रमा मान्छे किन आकर्षित हुँदैन रहेछ भन्ने उनले बुझिसकेका छन् । मन्त्री भुषाल भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्र असाध्यै गाह्रो क्षेत्र रहेछ ! यो क्षेत्रमा आम्दानी कम छ । बचत पनि कम नै छ । मान्छे गाह्रो काम गर्न पनि तयार हुन्छ, तर त्यसका लागि बचत चाहिन्छ । अहिलेसम्म एकीन भएको छैन तर एकजना व्यक्तिले कम्तिमा पनि महिनाको ३० हजार घरमा भित्र्याउन सक्यो भने उ यो क्षेत्रमा टिक्छ, व्यवसायिक बन्छ, नत्र सम्भव छैन । त्यसैले हामीले प्रत्येक किसानलाई कम्तिमा ३० हजार कमाउने वातावरण मिलाउनेतिर लागेका छौँ ।’

अहिले कृषि क्षेत्रको अर्को प्रमुख समस्या कृषिको खण्डीकरण कृषिको व्यवसायिकरणका लागि प्रमुख बाधक रहेको निष्कर्षमा समेत मन्त्रालय पुगेको उनले बताए । ‘कृषियोग्य भूमि अहिले ३ करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको रहेछ । यो भएसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ । व्यवसायिकरण पनि गर्न यान्त्रिकीकरण पनि गर्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि हामीले भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । तर भूमि बैंकलाई पर्खेर बस्यौँ भने पनि ढिला हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत जमीन बाँझो छ, त्यसलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।’

संरक्षणबिना कृषि सम्भव छैन

त्यसो त यो अवधिमा मन्त्रालय प्रष्ट भइसकेको छ, कृषि आफैँ व्यवसायिक बन्दैन । यसलाई संरक्षण चाहिन्छ । आज मात्रै होइन, भोलि मात्रै होइन, निरन्तर संरक्षण चाहिन्छ । विश्वमा कृषिमा सफलता हासिल गरेका सबै देशहरुमा कृषि संरक्षित क्षेत्रकै रुपमा रहेको पाइएको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्री भुषाल भन्छन्, ‘हामीले कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, सिँचाई पूर्वाधार बनाइदिनुपर्नेछ, बीमा र वित्तलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्नेछ, बजारीकरण, भण्डारण र बिक्रीको ग्यारेन्टी पनि दिनुपर्नेछ । त्यति गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो कृषि क्षेत्रमा विकसित हुन्छ ।’

तर, त्यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्टाउनै पर्ने उनको तर्क छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा बजेटको २.२ प्रतिशत खर्च गरेर लामो समय चल्न सकिँदैन । यसमा धेरै बजेट चाहिन्छ । त्यसो त, यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको र अर्थ मन्त्रालयले घटाएको बजेट सिलिङप्रति पनि मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । कृषि मन्त्रालयलाई यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ दिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम हो ।

कृषिमन्त्रीले देखेको ग्रामीण कृषिको संरचना

त्यसो त कृषि क्षेत्रको विकासलाई कृषि मन्त्रालय वा राज्य वा सरकार वा कर्मचारीतन्त्र बलियो भएको रुपमा हेर्न नहुने र यसलाई बृहत् समन्वय र सहकार्य चाहिने पनि मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । त्यसका लागि राज्यका तीनवटै तह बलियो हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्र सकेसम्म स्थानीय तहमा विकेन्द्रित हुनुपर्ने र सबै सरकार र एउटै सरकारका मन्त्रालयभित्र पनि वृहत् सहकार्य हुनुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा कृषिसम्बन्धी एउटा आधारभूत संरचना र पूर्वाधार हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ । आगामी वर्षको विनियोजनमा मन्त्रालयले पठाएका कार्यक्रम पनि त्यसैमा बढी केन्द्रित छ ।

मन्त्री भुषाल भन्छन्, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा बिउ बिजनको व्यवस्था होस् । भण्डारणको व्यवस्था होस् । उत्पादन होस् । सामान्य प्रारम्भिक संशोधनको व्यवस्था पनि होस् । एउटा नर्सरी पनि होस् । कृषिको एउटा अफिस होस्, त्यसमा कृषि र पशुपंक्षी हेर्ने प्राविधिक पनि होउन् । संकलन केन्द्र पनि होउन् । उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका चेनहरु पनि होउन् । हामी यसैमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ ।’

३ वर्षमा कृषि विकासको जग

त्यसो त यो वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रको संरचनागत जग बसाल्ने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित भएको छ । त्यसका लागि कानूनी संरचनागत र पूर्वाधार क्षेत्र सुधारमा कार्यक्रमलाई अहिले प्राथमिकता दिइएको छ । पञ्चायतकालीन कृषिको डिस्कोर्स प्रजातन्त्रपछि फेरिएको र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थापछि फेरि फेरि यो क्षेत्र फरक ठाउँमा आएको कृषिमन्त्रीको तर्क छ । ‘हामी कहाँ पञ्चायतको समयमा कृषि क्षेत्रमा जुन डिस्कोर्स थियो, त्यसलाई हामीले पछि बजारलाई सुम्पियौँ,’ मन्त्री भुषाल भन्छन्, ‘अहिलेको संविधानले जुन भावना बोकेको छ, त्यसलाई लागु गर्न यो बजेटले जग मात्रै बसाल्छ । यसको सकारात्मक प्रभावहरु हामीले ३ वर्षपछि मात्रै देख्न सक्छौं । हामीले अहिलेदेखि नै सोही अनुसारका कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौँ ।’