भारतले नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएपछि त्यसमा नेपालले विरोध गर्यो । कुटनीतिक नोट समेत पठायो  तर त्यसको जवाफ भारतले दिन चाहेन । तर भारतले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि नेपालमा विरोध भयो । नेपाल सरकारले फेरि कुटनीतिक नोट पठायो । तर त्यसको आधिकारिक जवाफ नदिई भारतीय सेनामार्फत अभिव्यक्ति दिन लगायो ।

त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्यो । १८१६ को सुगौली सन्धी लगायतका प्रमाणहरुलाई आधार मान्दै नेपालले आफ्नो नयाँ सीमा नक्सा जारी गरेको छ । जसमा भारतीय पक्षले विरोध गरेको छ । तर दुईपक्षीय वार्ताको लागि अझै कुनै  प्रयास भएको देखिँदैन् । नेपाल तथा भारतका मिडियामा विभिन्न प्रमाणहरु आइरहेका छन् । के ती प्रमाणहरु सही छन् ? नेपालले जुटाएका प्रमाणहरु कत्तिको बलिया छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई लामो समय नापी विभागमा काम गर्नुभएका सहरी विकास मन्त्रालयका वर्तमान सचिव मधुसुदन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।  

पछिल्लो समय सीमा विवादका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरुमा विभिन्न कुराहरु आइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?

–वास्तममा अहिले देशव्यापी रुपमा सीमाको विषय चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । आमनगारिक सबैले यसमा चासो दिएका छन्, मैले पनि पक्कै चासो दिने भए । मैले पहिले नापी विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेको नाताले अलिकति सीमाको विषयमा जानकारी राख्ने भएको हुनाले अलि मैले राम्रैसँग हेरिरहेका छु मिडियामा आएका विषयहरु । अहिले मलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ भने पहिले हामी सीमा सम्बन्धी ज्ञान राख्ने हामी धेरै लिमिटेड मान्छेहरु मात्र हुन्थ्यौँ । अहिले धेरै मन्छेहरुले सीमा सम्बन्धी ज्ञान राख्छन् र धेरै विषयमा जानकार छन् । धेरै प्रमाणहरुको विषयमा उहाँहरुले चर्चा गर्नुभएको छ । जसले गर्दा जनतामा सही तथ्य लैजान सजिलो भएको छ ।

अहिले सीमा सम्बन्धी आएका सन्दर्भ सामग्रीहरु वार्ताको टेबलमा कतिको सान्दर्भिक हुन्छन् ?
–अहिले खासगरी मेकानिजममा भएका सामग्रीहरुको चर्चा भएको हो । हामीसँग सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेजहरु संकलन गर्ने भनेको सर्वे डिपार्टमेन्ट, परराष्ट्र मन्त्रालय आर्काइभमा पनि केही प्रमाणहरु छन् । ती संयन्त्रहरुमा सरकारी स्तरका कागजपत्रहरु छन् । आम एकेडमिक तवरबाट प्राप्त गरेका कागजपत्रहरु बाहिर आएका छन् । ती डकुमेन्टहरु मध्ये केही त अब आधिकारिक वार्ताको टेबुलमा बस्दा पनि छलफलमा ल्याउने चर्चा भएको छ । अधिकांश डकुमेन्टहरु त यसै डकुमेन्ट छ भन्नको लागि चर्चामा आउने खालका पनि छन्, त्यसले खासै माने राख्दैन । कसको ओजनदार प्रमाण छ भन्ने कुराले मान्यता राख्छ ।

दुई पक्षीय सम्बन्धका धेरै आयाम छन् त्यसमा सीमा पनि सम्बन्धको आयाम हो । सीमा सम्बन्धमा भारतीय पक्षको बुझाई कस्तो रहन्छ ?

–बुझाईमा अस्पष्टता न नेपालको तर्फबाट छ न भारतको तर्फबाट । हामीले सीमा सम्बन्धी धेरै समस्याहरु बाईलेटरल मेकानिजमबाट समाधान निकालेका छौँ । खासगरी प्राविधिक तहमा १९८० पछि हामीले जोइन्ट टेक्निकल कमिटी निर्माण गरेका थियौं । यतापट्टी नापी विभाग प्रमुख भारतीय तर सर्वे अफ इन्डियाको सर्वेयर जनरलको नेतृत्वमा एउटा जोयन्ट मेकानिजम बन्यो, त्यसले नेपाल भारतको सीमानाको अधिकांश क्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्यो । धेरै ठाउँमा समस्याहरु थिए । ती सबै समस्याहरु प्राविधि रुपमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुलाई आधार मानेर समाधान ग¥यौँ । हामी  अहिले पनि भन्ने गर्छौँ ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

सुस्ता र कालापानी दुई ठाउँ बाहेक कहिँ पनि समस्या बाँकी छैन् तर जनस्तरमा समस्या छ नी भन्ने कुराहरु मिडियामा आउँछन् त्यो पनि सत्य हो । ती समस्याहरु अनसल्भ समस्या होइनन् । खोला किनारमा रहेका बगरमा सुकुम्बासीले प्रयोग गरेजस्तै समस्या हो । त्यो कुनै राज्यको तर्फबाट उत्पन्न भएको समस्या होइन् । कतिपय क्रस बोर्डर अकुपेशनको समस्या छ । भारतीय नागरिकले नेपालपट्टिको भू-भागमा आएर अकुपेशन गरेको अवस्था र नेपाली नागरिकले भारतीय भूमिमा गएर अकुपेशन गरेको अवस्था हो । त्यसलाई हामीले क्रस बोर्डर अकुपेशनको समस्या भनेका छौँ ।

ती समस्याहरु सबै समस्याहरु हामीले सर्वे गरेका छौँ । डकुमेन्टेड गरेका छौँ । नोटेड छन् र हामीले त्यसलाई उपयुक्त फोरमबाट सोलुसनमा नजाँदा सम्म, एउटा मोडालिटी बनाएर सोलुसनमा नलैजाँदासम्म त्यसलाई स्टाटसमा राख्ने भनेर सझदारी बनाएर राखेका छौँ । त्यसले गर्दा बेला–बेला धेरै चर्चा परिचर्चामा आउने गर्छन् । सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा पनि हामी दुबै देश पहिले देखि जानकार हौँ । पहिले देखि समस्या छ भन्ने कुरा जानकारीमा छ । सुस्ताको समस्या फरक ढंगको छ कालापानीको समस्या फरक ढंगको छ । त्यो भारतीय पक्षको बुझाई पनि स्पष्ट छ ।

अहिले स्पष्ट भन्नुपर्दा भारतीय पक्षले त्यो ठाउँ कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भर्खरै हाम्रो नक्सामा आयो । त्यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले पहिले देखि आफ्नो खालको नक्सा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । त्यहाँ अहिले पनि भारतीय सुरक्षा बल बसेको छ । अकुपेशन भारतको छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि भारतीय पक्ष आफ्नो नक्सामा इन्क्लुटेड, आफुले अकुपाइ गरेको जमिन, हाम्रो आर्गुमेन्टका आधारमा त्यो डिस्युटेड एरिया भनेर रिकुजनाइज गर्न तयार भएको हो नी । हिजो बिहान कुरा नभएको त होइन् । आज एक्कासि उठेको विषय त होइन् । हिजो हामीले जिटिसीबाट काम गर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले सबै सीमानामा काम गरिसक्यौँ । ८ हजार ५ सय ५३ स्थानमा सीमा स्तम्भ राख्ने लोकेशन पनि हामीले तय गरिसक्यौँ । सुस्ता र कालापानी बाहेक सबै ठाउँमा कुन ऐतिहासिक डकुमेन्टका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने भनेर तय गरेर । यसरी हाम्रो सीमा जान्छ भनेर तय गरिसकेका छौँ । नक्सामा त्यो लोकेट भइसकेको छ । कहाँसम्म मात्रै लोकेट भएको छ भन्दा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी कुटियाङ्दी भनेर भनिन्छ जसलाई अहिले । यता लिपुलेकबाट आउने नदी लिपुखोला भनिन्थ्यो, त्यसलाई अहिले कतिपय ठाउँमा काली भन्ने गरिन्छ । त्यो दुईवटा नदी मिट गर्ने दोभान जुन गुञ्जी गाउँ नजिकै पर्छ । त्यो दोभानसम्म हामीले बोर्डर लोकेट गरिसकेका छौँ ।

अब हामी दोभानबाट माथि किन गएका छैनौ भन्दा त्यो भन्दा माथि हामी दुई देशबीचको ऐक्यबद्धता हुन सकेन् । आफ्नो–आफ्नो तर्क भयो त्यसपछि हामी माथि गएनौँ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतीय पक्ष पनि त्यहाँ समस्या छ भन्ने कुरामा दुईपक्षीय सहमति भएको हो । एग्री नभएको भए हामी त्यो भन्दा माथि जान सक्थ्यौँ । त्यसैले यो चाहीँ नक्सा बनेपछि मात्रै दुई देशको विमति आएको होइन हिजो पनि विमति थियो । र त्यो विमति छ भन्ने कुरा त्यतिबेला प्राविधिक टोलीले काम गर्दा मात्रै होइन् । राजनीतिक लेभलमा पनि रिकजनाइज भएको छ । जस्तो सन् २०१४ मा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे हुँदा यो जोइन्ट कमिसनको मिटिङ भएको थियो । त्यो मिटिङले स्पष्ट के भनेको छ भन्दा पहिले राजनीतिक तहमा कुनै समस्या छ यी दुई ठाउँमा भन्ने कुरा दुईपक्षीय थिएन् ।

त्यो दुई ठाउँको समस्या समाधान गर्ने अहिले कुरा भएको छ । २००८ देखि २०१६ सम्म जुन मेकानिजम थियो त्यो प्राविधिक लेभलको भएकोले काम गरेन् । सन् २०१४ पछि नयाँ रुपमा फेरि पुनस्र्थापित जस्तै भयो । फेरि अर्को कमिटी गठन भयो । त्यो कमिटीबाट त्यो दुईवटा समस्या झिकेर फेरि परराष्ट्रसचिव स्तरीय मेकानिजमबाट सल्भ गर्ने र त्यसमा पर्ने प्राविधिक विषयमा इन्पुट लिनुप¥यो भने बाउण्ड्री वर्किङबाट लिने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । थर्ड जोइन्ट कमिसनले । त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी राज्यबाट राजनीतिक तहमा सुस्ता र कालापानीको समस्यामा जानकार छौँ । भारतले पनि बुझेको छ । नेपालले पनि बुझेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि त्यो परराष्ट्र सचिव लेभलमा मात्रै होइन, लगत्तै २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको बेलामा प्रधामन्त्रीस्तरीय जोइन्ट स्टेटमेन्टमा स्पष्ट छ । त्यो थर्ड जोइन्ट कमिसनले परराष्ट्र सचिव स्तरलाई काम दिएको सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गर्ने जुन टास्क असाइन गरेको छ त्यो टास्क असाइनको विषयलाई पनि रिकजनाइज गरेको छ र बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुपलाई पनि प्राविधिक रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल भारतबीचमा जतिपनि सीमा समस्या छन् । त्यसलाई एकैपटक समाधान गर्ने भन्ने स्टेटमेन्ट जारी गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट छ, हाम्रा दुबै देश राजनीतिक तहमा समस्यासँग जानकार छौँ । यी हिजो देखिकै समस्या हुन् । यी समस्याहरु समाधान गर्न वार्ताको टेबलमा बसेर अगाडी बढनुपर्छ भन्ने हो ।

प्राविधिक रुपमा त हामी यो अवस्थामा छौँ । दुबै राष्ट्रले नक्सा जारी गरिसकेका छन् । अब यो अडिएको ठाउँबाट विवादलाई कसरी समाधान गर्ने ?

–यो भनेको सीमा कहाँ थियो भन्ने समस्या हैन । सीमा कहाँ हो भन्ने समस्या होइन् । सीमा काली नदी हो । हामीले महाकाली भन्छौँ, त्यतिबेला सुगौली सन्धिमा कालीपूर्वको भू-भाग नेपालको भनेर स्पष्ट छ । अरु ठाउँमा सीमाना छुट्याउन विभिन्न डकुमेन्टहरु चाहिएलान् तर त्यसमा सुगौली सन्धीको मात्रै हाम्रो एउटा डकुमेन्ट हो । जो हामीले बाइलेटलरी एसेप्ट गरेका छौँ । त्यसका आधारमा हामीले सीमा कुन हो भनेर गहन रुपमा चिन्न सक्छौँ ।

नेचुरल बाउण्ड्री भएको ठाउँमा धेरै अरु डकुमेन्टहरु भिडाइरहनु पर्दैन नेचुरल फिचर आफै बोल्छ कि म सिमाना हुँ भनेर । काली नदी सिमाना हो भनेपछि कुन हो भन्ने अवस्था छैन नी, काली नदी बगेको छ नी । त्यो काली नदी देखेरै चिनिन्छ, त्यो सीमा चिन्न कहाँ गाह्रो छ ? तराईको जस्तो नदी दायाँ-बाँया बग्यो भने पहिले कहाँ थियो, अहिले कता बग्यो कसले अकुपाइ गरेको छ हेर्नुपर्ला, त्यहाँ त नदी बगेको छ । अर्को कुरा तराईतिर जस्तो समथर भूभाग भए त नदीले धार परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । पहाडको खोचमा बगेको नदी त आफ्नो धार परिवर्तन गर्दैन ।  त्यसैले हामीलाई समस्या छैन् । अब सीमा निर्धारणका विभिन्न चरण हुन्छन्,  अहिले हामीले कुन चरण पार गर्यौँ भन्दा हाम्रो अधिकांश ठाउँ पहिले नै सीमा निर्धारण भएको छ । सुगौली सन्धीताका भएका ४, ५ वटा सन्धी सम्झौताहरुले भारतसँगको सीमा निर्धारण गर्छन् । खासगरी मुल १८१६ मार्च ४ को सुगौली हो । १८१६ कै डिसेम्बर ८ को पुरक सन्धी छ । १८६० मा अर्को सन्धी छ, जसले हामीले आफ्नो नयाँ मुलुक फिर्ता पायौँ । त्यसपछि दाङको लुडुवा क्षेत्रको सिमामा कन्फ्युज भएपछि अर्को सम्झौता गरेर सीमा निर्धारण गरेका छौं । यो चरणबाट आधार डकुमेन्टलाई समातेर सीमा निर्धारण गरेका छौं ।

त्यसपछि लगत्तै व्रिटिश इन्डियाकै पालामा खासगरी व्रिटिश सर्वेयरबाट सीमा क्षेत्रको नक्साहरु तयार गरिएको छ । तराईको समथर भू-भाग सबै ठाउँमा । पूर्वको मेचिदेखि तराईको झण्डै ६ सय ४० किलोमिटर नदी सिमाना छ । ती सबै ठाउँमा बेस नक्साहरु बनाएको छ । नदीले कुनै समय आफ्नो धार परीवर्तन गरेछ भने पनि त्यही आधार नक्सा समातेर त्यो नदी कहाँ थ्यो त्यो निर्धारण गरेका छौं । पश्चिम पट्टिको सिमानामा त्यो नदी आफै सीमा बनेको छ । त्यसैले सीमा नक्सा भनेर सीमाकै स्टिप नक्सा बनाइएको छैन् । विभिन्न समयमा बनाइएका राजनैतिक, टोपोग्राफिक  नक्सा भन्थ्यौं ती नक्साहरु बनेका छन् । अरु विभिन्न थिमेटिक नक्साहरु छन्,  जियोलोजिकल म्यापहरु छन्, जसमा काली नदी देखाइएको छ, सीमानाहरु दर्शाइएको छ । तर सीमा नक्सा भनेर छुट्टै स्टिम म्याप बनाइएको छैन् । नक्सा विभिन्न किसिमको हुन्छ, जसमध्ये सीमाको स्टिप नक्साले स्ट्रिक्ली सीमालाई फोकस गरेर बनाएको हुन्छ र सीमाको लागि आधिकारिक हुन्छ, त्यो आधिकारिक नक्सा दुईपक्षीय रुपमा हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ । नत्रभने कुनैपनि नक्सा सीमा निर्धारणको लागि आधिकारिक डकुमेन्ट मानिदैन् ।

यसरी समस्याको जरो कहाँ हो भने काली नदी कुन हो भन्ने कुरामा हाम्रो मत एकता नभएको हो । काली नदी सीमाना हो भन्ने हाम्रो दुविधा छैन्, न भारतीय पक्षको दुविधा छ न नेपाली पक्षको दुविधा छ । काली नदी कुन हो भन्दा हामीले भनिरहेको काली नदी अस्ती मात्रै नक्सा प्रकाशित गरेर देखायौं, त्यो लिम्पियाधुराबाट उद्गमित हुने काली नदी हो । भारतीय पक्षले भन्ने गरेको नदी लिपुलेकतर्फबाट आउने नदीको साखा सानो खोल्सी हो ।  अर्कोतर्फ कालापानी क्षेत्रमा (जुन कालापानी फाउन्टेनबाट सुरु हुन्छ) त्यो कालापानी फाउन्टेन भन्ने पुरानो ठाउँ हो  । हट वाटर स्टिम भएको ठाउँ हो त्यो । पुरानो नक्साहरुमा कालापानी हटवाटर स्टिम भन्ने लेखिएको पनि भेटिन्छ । हिमाली नदीहरुमा प्राय विभिन्न ठाउँमा तातोपानी निस्कने ठाउँ हुन्छ । पाँच÷सात वटा मुलबाट निस्कने हुन्छ । त्यहाँबाट पानी ठुलै निस्केको छ । कालापानी भनेपछि त्यो कालापानी भनेको नामबाट नै काली नदीको नाम रहेको हो र त्यही कालापानी मुहान हो उद्गमस्थल भनेर भारतीय पक्षले दावी गरेर आफ्नो सिमाना लगाउँदै आएको थियो । यसरी हाम्रो तीन ठाउँ भयो एउटा लिपुलेकबाट आउने नदी काली हो की, कालापानी फाउन्टेनबाट आउने नदी काली हो की, अथवा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली हो भन्ने कुरामा हाम्रो मतएकता नभएका कारणले नै हामी अल्मलिइरहेका छौ । गुन्जी दोभानभन्दा माथि सीमाको पिलरहरु नक्सामा पहिचान गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन, त्यहि लगेर छोडिएको अवस्था छ । त्यतिबेलै हामी त्यो भन्दा माथि जान सकेनौं । लिम्पियाधुरातिर जाने कि लिपुलेक पट्टीको नदीमा जाने भन्ने कुरा सहमति हुन सकेन । हामी उता जाने भन्ने र भारतीय पक्ष यता निस्कने भन्ने भएको हुनाले नसकेको हो । अहिले त्यो समस्या एक स्टेप माथि गएर परराष्ट्र सचिवस्तरीय मेकानिजममा गएको छ । त्यसैले अहिले हामीले प्रकाशन गरेको नक्साबाट समस्या सुरु भएको होइन । हामीले त्यतिकै नक्सा प्रकाशन गरेको छैन् । ऐतिहासिक दस्तावेजहरु र आधिकारिक डकुमेन्टका आधारमा नक्सा प्रकाशित गरिएको हो । हचुवाको भरमा प्रकाशन गरेको होइन् । 

भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच कुन आधिकारिक काली नदी हो भनेर पहिचान हुने वित्तीकै नक्सा छुट्टिन्छ । अब यसलाई प्राविधिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

– नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध १८१४ मा सुरु भयो । के त्यो कालीनदी १८१४ भन्दा अगाडि बग्थेन ? काली नदी भारत र नेपालको सिमाना हुनेगरी सुगौली सन्धीमा सही १८१६ को मार्च ४ मा भयो । के त्यो भन्दा अगाडी काली नदी बग्थेन ? त्यो भन्दा अगाडी पनि त काली नदी त्यहाँ थियो । अनि त्यो कुनचाही काली नदी हो भन्ने कुरा त्यतिबेलाको प्रमाण अनि त्यसपछि बनेका नक्साको मात्रै प्रमाण हुन्छ कि ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यहरु प्रमाण हुन्छ ? अर्को कुरा काली नदी भनेपछि एउटा लिनियर फिचर हो नि, कुनै एउटा प्वइन्ट त होइन् । कुनै प्वइन्टमा गएपछि यो टुंगिने त होइन् । नदी सिमाना भनेको एउटा पानी ढलोमा नगइकन त टुङ्गिदैन्, बीचमा कतै पखेरामा गएर त रोकिदैन् । नदी सीमाना भनेको त नदीको उद्गमस्थल र निश्चित भन्ज्याङमा पुगेर टुङ्गिन्छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीलाई हाम्रो सीमा नदी मानेर नक्साङ्कन गर्दा त्यतिक्कै बनाएको छैन । पाँच छ वटा आधारहरु लिएर बनाइएको छ । पहिलो सुगौली सन्धीमा काली नदी पूर्व नेपालको भूभाग हो अथवा काली नदी पश्चिम नेपालको भूभाग होइन् । काली नदीलाई सीमाना भनेको छ । त्यो आधिकारिक डकुमेन्ट हो, बाइल्याटरल साइन हो । दुवैले मानेको डकुमेन्ट भएको हुनाले र अहिलेसम्म त्यही डकुमेन्टलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरेको हुनाले एक नम्बर डकुमेन्ट त्यो हो ।  दोस्रो कुरा कुनै नदीको माथि जाँदा शाखा दुईवटा फाटेपछी मुल नदी कुन हो भनेर छुट्याउने हाइड्रोलोजिकल सिद्धान्तहरु हुन्छन् । त्यसका चारवटा सिद्धान्त हुन्छन् । सबैभन्दा लामो नदी मूल नदी हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ । अर्को सबैभन्दा धेरै भोलुमको पानी बग्ने नदी मुल नदी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ । अर्को जसले ठुलो एरिया कभर गरेको छ, त्यो मूल नदी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ । अर्कोतर्फ नदीको नम्बरिङ सिस्टम हुन्छ, त्यो एक्लै बगेको नदीलाई एक नम्बर दिइन्छ, दुईवटा मिसिएपछि दुई नम्बर दिइन्छ । अनि फेरि दुई दुईवटा मिसिएकोसँग अर्को फेरि मिसिँदा तीन नम्बर हुन्छ । यसरी नम्बरिङ सिस्टममा हाइयेस्ट नम्बर जसले पाउँछ त्यो नम्बर ठूलो हुन्छ ।

नेपालको पूर्वी सिमानामा त्यो प्रिन्सिपल एडप्ट गरेको छ । प्रयोगमा आइसक्यो यो सिद्धान्त । त्यो सिद्धान्तलाई समात्दा पनि गुन्जी दोभानमा पुगेपछि कुन नदी फलो गर्ने भन्दा लिम्पियाधुराकै नदी फलो गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसपछि ऐतिहासिक प्रकाशित डकुमेन्ट नक्साहरु हेर्ने हो । ऐतिहासिक पब्लिक डकुमेन्ट नक्साहरु हेर्दा सन् १८१५ मै त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नलाई तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले क्याप्टेन वेबलाई सर्भे गर्न पठाएको छ । क्याप्टेन वेबले आफ्नो सर्भेको डायरीमा प्रत्येक प्वइन्ट प्वइन्टको हाइट कसरी उतारे, कहाँ बसेर सर्भे गरे, कहाँ खाना खाए, कहाँ खाजा खाए, सबैकुरा उहाँले ब्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँले त्यतिबेला लिम्पयाधुराबाटै आएको नक्सालाई काली नदी लेख्नुभएको छ । उहाँले सन् १८१५ देखि १८२० सम्मको अवधिमा त्यो क्षेत्रको पुरै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी त्यो सारा ब्यास क्षेत्रको नाप नक्साङ्कन गर्नुभएको छ । उहाँले १८०८ मै पश्चिमी क्षेत्रको त्यही रिजनको पश्चिमी ठाउँमा पनि सर्वे गर्नुभएको थियो । उहाँले गरेको त्यो सर्वेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाटै उद्गमित नदीलाई काली नदी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै त्यहाँ विभिन्न समयमा जियोलेजिकल सर्वे भएको छ । त्यो बाउण्ड्रीसँग रिलेट गर्दैन ।  ती फिल्ड रिपोर्टहरुमा पनि के देखिन्छ भन्दा लिम्पियाधुराबाट आएको नदी काली नदी हो । यस्ता दर्जनौ डकुमेन्ट छन्, जसले लिम्पियाधुराबाट उद्गमित हुने नदीलाई काली नदी भनेर भन्छ ।

अर्को भारतको तत्कालीन युनाइटेड प्रमिन्सेस अथवा अलमुरा, कुमाउबाट प्रकाशित भएका गजेटमा समेत कालापानीको बारेमा उल्लेख छ, लिपुलेकको बारेमा उल्लेख छ, लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी याङ्दी भनेर भनिन्छ, त्यो नदीको बारेमा उल्लेख छ, काली नदीको बारेमा उल्लेख छ । ती उल्लेखित डकुमेन्टहरुमा स्पस्ट यो चाही लिम्पियाधुराबाट आउने नदी सबैभन्दा ठुलो नदी हो, सबैभन्दा धेरै भोलुममा पानी बग्ने नदी हा, खास मूल चाही त्यो हो । मान्छेले गलत बुझाईबाट कालापानी फाउन्टेनलाई काली नदी मुहान भन्छन् । हिन्दुहरुको यो एकदमै आस्थाको स्थल हो । तर यो काली नदीको मुहान भन्ने भ्रम छ मान्छेहरुलाई । बास्तवमा काली नदी लिम्पियाधुारबाट आउँछ । तीस माइल परबाट आउँछ भनेर लेखिएका डकुमेन्टहरु आधिकारीका डकुमेन्ट हुन् । यस्ता डकुमेन्टहरु हेर्दा र हाम्रो सुगौली सन्धीले भनेको काली नदीको तथ्यलाई टेकेर अहिलेको नक्सा प्रकाशन गरेको हो । विगत २०३२ सालमा नक्सा प्रकाशन गर्दा किन पुगेन भन्ने पनि छ । २०३२ सालमा प्रकाशन भएको नक्साभित्र बसेर हेर्दा यो क्षेत्रमा सर्भे गर्न नसकिएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाइएको छैन भनेर स्पस्टसँग लेखिएको नक्सा छ । त्यो भनेको हामीले त्यहाँ सर्वे पनि गर्न सकेनौं । हाम्रो सर्वेको इतिहास धेरै छोटो छ । भारतको सर्वेको इतिहास साढे दुईसय वर्ष भन्दा पुरानो छ । हाम्रोमा जम्मा २०१४ सालमा सर्वे डिपार्टमेन्ट स्थापना भएको हो । त्यसले गर्दा विगतमा हामीसँग टेक्निकल्ली म्याप प्रोडक्सन गर्ने सिप थिएन् । भएका नक्साहरुलाई पनि लिन सक्ने, पढ्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, जनशक्ति हामीसँग थिएन, जसले गर्दा विगतमा हामीले कनिकुथि बनाएका नक्साहरुमा त्यस्ताखालको अपूर्णताहरु थिए । कमी कमजोरीहरु अपुरो रुपमा थियो ।

मान्छेले बेलाबेलामा के भन्छन् त भन्दा सर्वे डिपार्टमेन्ट त्यतिबेला के हेरेर बसेको थियो ?  यो गहिराई र यथार्थ नबुझेर त्यस्तो भएको हो । र फेरि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा दुई देशबीच सीमा निर्धारणका सबै चरणहरु पार गरेर बाउण्ड्री पोर्टोकलमा हस्ताक्षर नगरेसम्म सीमा निर्धारणका चरणहरु पुरा हुँदैनन् । मैले अघिनै भने गुन्जी दोभानसम्म प्राविधिक रुपमा हामीले सीमा निर्धारणका सबै चरणहरु पुरा गरिसकेका छौँ । सीमा बडापत्र लेखेर हस्ताक्षर हुने काम बाँकी हो । अरु गर्न पर्ने काम छैन् ।  सुगौली सन्धीमा भनेको नदी कुन हो भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्छ । त्यो गर्नका लागि हामीलाई डकुमेन्टहरु चाहिन्छन् । अघि भनेका जति पनि प्रकाशित साइन्टिफिक पेपर हुन् वा सर्भेका डकुमेन्टहरु हुन् हरेक डकुमेन्टले सपोर्टिभ भूमिका खेल्छन् । ठोस प्रमाणका रुपमा सुगौली सन्धीले मात्रै भूमिका खेल्छ ।

सरकारले एउटा पहलकदमी लिइसकेको छ । सरकारले वा राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँबाट वकालत गर्छ । त्यो भन्दा बाहेक ठूलो समुदाय बाहिर छन् । उनीहरुले के गर्न सक्छन् यस्तो बेलामा ?

–समस्याको समाधान भनेको दुइपक्षीय वार्ता नै हो । कुटनीति वार्ता बाहेक हाम्रो अर्को उपाय छैन् । सरकारको तर्फ त्यही नै गर्ने हो । वार्तामा जानका लागि सबैले सरकारलाई सपोर्टिभ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रका अध्येता विद्धानहरुले आफुसँग भएको सूचना सेयर गर्ने हो । यो भनेको कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर समाधान गर्ने विषय हो । त्यसैले उत्ताउलो पाराले भए नभएका भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिनुहँुदैन् । नाराबाजी, गालीगलौचमा कसैले पनि उत्रिनु हुँदैन् । जसले सीमाको बारेमा गहिरिएर बुझेको छ, उसले मात्रै बोलिदिए राम्रो । 

चीनको बोर्डरको एक नम्बरको पिल्लरलाई लिएर हाम्रो त्रिदेशीय विन्दु यहि हो भनेर भिडियोहरु लेखेर राखेको देखिन्छ र हामीले विभिन्न समयमा त्रिकोणीय सर्वेका लागि डाँडामा पिलर गाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पिलर गाड्नका लागि पिलर बोकेका मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिएर तपाई कति वर्षको हुनुभयो ? तपाईले कति सालमा पिलर बोक्नुभएको थियो ? हाम्रो पिलर कहाँ गाडेको थियो भनेर सोध्ने ? त्यतिबेलाका मान्छेहरुले पिलर कुन ठाउँमा गाडे भनेर भन्ने खालको प्रचार बाजीमा लाग्नु हुँदैन । सही सूचना मात्रै सम्प्रेषण गरौँ । उत्ताउला काममा नलागौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।