केन्द्रीय संस्करण

कालापानी समस्या र नेपालले गर्नुपर्ने तयारी

person explore access_timeजेठ १३, २०७७ chat_bubble_outline0

-महेश कुमार बर्तौला​

सरकारले नेपालको आफ्नै भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यो अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम हो ।
विश्व कोरोना महामारीको कठोर पीडाबाट आक्रान्त बनिरहेको यस समयमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्न उत्तराखण्डस्थित धार्चुलाको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ को गुन्जी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक सम्मको नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनद्वारा करिब ५२० करोड लागतमा सन् २०१५ देखि नै निर्माण सुरु गरी सम्पन्न गरेको ८० किलोमिटर लामो उक्त बाटोको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे ८ तारीखका दिन सैनिक प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावतलाई साक्षी राखेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेका छन् । नेपालको सम्प्रभुता कायम रहेको नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गर्दै यसरी एकतर्फी ढङ्गले सडक निर्माण गरी अझै उद्घाटन समेत गर्नु एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रमाथिको गम्भीर हमला हो । इतिहासमा कहिल्यै कुनै पनि विस्तारवादी र साम्राज्यवादी देशहरुले गुलाम बनाउन नसकेको सम्भवतः दक्षिण एसियाकै एक मात्रै देश नेपालमाथि आगनकै छिमेकी देश भारत जो आफै पनि लामो समय इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशमा रहन बाध्य थियोे, उसैले पटक पटक नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र सम्प्रभुतामाथि धावा बोल्ने दुस्साहस गरिरहेकै छ । नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै सडक बाटो निर्माण गर्ने भारत को हेपाहा, दादागिरी र क्षेत्रीय विस्तारवादी चिन्तनको जवाफ नेपालले यस पटक राम्रोसँग दिन सक्नुपर्दछ । सरकारले यसको सुरुवात गरिसकेको छ । सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन भारतीय शासकहरुको हरियो घाँसमा लोभिरहने नेपालका कतिपय राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु र कूटनीतिज्ञ भनौदाहरुका कुत्सित स्वार्थका कारण नेपाली भूमिमाथि पटक पटकको भारतीय अतिक्रमण र थिचोमिचोलाई आँखा चिम्लेर, कानमा तेल हालेर बस्दाको परिणाम हो आज नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नुपरेको यो पीडा । तर अहिले जनताले वर्तमान सरकारसँग असाध्यै आशा र भरोसा राखेको छ । किनकि मुलुकको राष्ट्रियतासँग सत्ता स्वार्थ तौलने नेतृत्व, चरित्र र नियत यो सरकारसँग छैन । जनताको राष्ट्रवादी भावनालाई शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै यसै जगमा निर्माण भएको राष्ट्रवादी सरकार र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कोही कसैसँग पनि नझुक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उच्च कदले ढोस कूटनीतिक पहल र दबाबको माध्यमबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनेछन् र सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद अन्त्य उन्मुख गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।
सीमा विवाद प्रारम्भ र सुगौली सन्धि ः
नेपाल र भारत बीच पूर्व–पश्चिम र दक्षिणतर्फ गरी १८८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ । सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतसँग सीमा विवाद छ । अन्य कैयौँ स्थानमा समेत भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने, भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि ज्यादती गर्ने, कुटपिट गर्ने क्रियाकलाप पनि भइरहेकै छ । नेपाल भारत बीच उत्पन्न प्रायः सबै सीमा विवादमा भारत नै दोषी रहेको छ । भारतको ज्यादती, हेपाहा र बलमिचाइँ प्रवृत्ति नै सीमा विवादको मुख्य कारक हो । नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारणको प्रमुख आधार नै जङ्गे खम्बा हो । कतिपय स्थानमा नदीलाई पनि आधार मानिएको छ । यो विश्वव्यापी सिद्ध प्रचलित मान्यता पनि हो । तर दुर्भाग्य सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा विगतमा नेपाल कति धेरै कच्चा रहेछ भन्ने कुरा सिमानामा गरिएका कामकारबाही हेरेरै पनि भन्न सकिने अवस्था छ । भारतसँगको १८८० किलोमिटर सीमा रेखामा कुल ८५५३ सीमा खम्बा हुनुपर्ने हो तर हाल जम्मा ४२०० मात्र खम्बा गाडिएका छन् । तीमध्ये पनि ४६० खम्बा नदीले बगाएका छन् । कतिपय लोप भएका छन् भने केही भत्किएका छन् । यसका कारणसमेत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न मौका पाइरहेको छ । खम्बा हराउँदा, लोप हुँदा, सिमाना अस्पष्ट हुँदा, नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा मिच्ने सुविधा जहिल्यै भारतले मात्रै पाइरहेको छ किनकि ऊ नेपाली भूमि हरबखत अतिक्रमण गर्न चाहिरहन्छ । यो उसको लागि मौका हुने रहेछ । नेपाल आर्थिक हिसाबले कम मजबुत र भौगोलिक हिसाबले सानो भएको कारण भारत जहिल्यैसुकै नेपालमाथि विस्तारवादी नीति अख्तियार गर्न चाहिरहन्छ । जङ्गे पिल्लर टाढा टाढा गाडिएका कारण पनि सीमामा बेलाबखत तनावको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । सन् १९८१ देखि भने जङ्गे खम्बाले मात्र सीमा रेखा प्रष्ट नभएपछि जङ्गे खम्बाको बीचमा सहायक खम्बा राख्ने सुरुवात भयो ।
जतिबेला भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गरिरहेको थियो । त्यसबेला उसलाई नेपालका शासकहरुले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम्मा काँगडासम्म विस्तार गरेको पटक्कै चित्त बुझिरहेको थिएन । भारतमाथि शासन जमाइरहेको अङग्रेजको ध्यान नेपालमाथि समेत आधिपत्य जमाउन केन्द्रित थियो । यसको लागि ऊ अनेकौँ बहाना खोजिरहेको थियो । यसै क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै तिब्बतसँग ब्यापार गर्ने योजना बनायो । यो योजनाभित्र षडयन्त्र लुकेको थियोे । तत्कालका लागि नेपाली भूभागलाई तिब्बतसँगको ब्यापारमा बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रकारान्तरमा नेपाली भूभागलाई नै उसको गुलाम बनाउने । इस्ट इन्डिया कम्पनीको यो नियत राम्रैसँग बुझेका नेपालका शासकहरुले उसको नेपाली भूभाग प्रयोग गरी तिब्बतसँग गर्ने ब्यापार योजना अस्वीकार गर्यो । यसबाट क्रुद्ध भएका इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले पाल्पादेखि दक्षिणका बुटवल, पाल्ही, स्युराज लगायत भूभाग आफ्नो भएको झुठो दाबी गर्न थाल्यो । उसले दाबी गरेका भूभाग तत्काल छाड्न र अटेर गरे युद्ध भोग्नसमेत धम्की दिँदै सन् १८१४ नोभेम्बर १ तारिखमा नेपाललाई पत्र पठायो । नेपालले आफ्नो जमिन नछाड्ने उद्घोष गर्यो । नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच यहीँबाट सीमा विवाद प्रारम्भ भयो । सन् १८१४ देखि १८१६सम्म नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध पनि भयो । नेपालसँग युद्ध रोक्ने चाहना राख्दै अङ्ग्रेजहरुले १५ दिनको म्याद राखेर सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारिखमा शान्ति सम्झौताको मस्यौदासहित प्रस्ताव गरे । नेपालले १ महिनासम्म कुनै जवाफ फर्काएन । विडम्बना त्यस समयमा नेपाल विभिन्न ससाना राज्यहरुमा जस्तै पूर्वमा लोप्चा, किराँत, लिम्बुवान राज्यहरु अनि पश्चिममा अलमोडा, कुमाउ, १२ ढकुराई, १८ ठकुराई र बाइसे चौबीसे राज्यहरुमा विभक्त थिए । यिनीहरुका बीच सुमधुर र हार्दिकता पूर्ण सम्बन्ध थिएन । यसै मौकालाई हेरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँ आक्रमण गर्ने चेतावनी दियो । अनि बाध्य भएर ग्रेटर नेपालको एक तिहाइ भूभाग गुमाउँदै सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चन्द्र शेखर उपाध्याय र पण्डित गजराज मिश्र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको क्याम्प रहेको सुगौलीमै पुगी असमान सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्याे । यो सन्धि भएको ९ महिनापछि कम्पनी सरकारले राप्तीदेखि पूवी तराई कोसीसम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्यो । त्यसैगरी सन् १८६० मा भारतमा भएको सैनिक विद्रोहलाई दबाउन जङ्गबहादुर राणाले कम्पनी सरकारलाई सहयोग गरेबापत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्यो ।

काली नदीको यथार्थता र भारतको स्वार्थ

वास्तवमा भन्ने हो भने १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि नै नेपाल र भारतबीच पूर्वी र पश्चिम सीमा निर्धारणको मुख्य आधार हो । नेपाल भारतबीचको सिमाना भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पश्चिम भूभागतर्फ भारतसँगको सिमानाको सन्दर्भमा सन्धिको धारा ३ले सीमा निर्धारणको मुख्य आधार लिम्पियाधुरा मुहान भई बग्ने काली नदीलाई नै बनाएको छ । त्यसैगरी सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदी पारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्’ भन्ने उल्लेख छ । यस सन्धि अनुसार कालीनदी वारिका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँ नेपालमा नै पर्छ । विस १९९५ मा यी गाउँका जनताहरुले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाण पनि नेपाल सरकारसँग रहेको छ । विस २०१८ मा यी गाउँहरुमा नेपालले नै जनगणनासमेत गरेको थियो । भैरब रिसाल यसको बलियो साक्षी हुन् । २०२१ को भूमि सुधार लागू हुनुपूर्व त्यस क्षेत्रका कागजपत्र नेपाल सरकार सँगै थियो । तर भारतले काली नदीकै विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्दै नेपाली भूभाग माथि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । उसले लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीको मुख्य धारलाई अस्वीकार गर्दै त्यस पूर्वको एउटा पहाडबाट निस्केको सानो खोल्सोलाई काली नदी भनी २०१९ नोभेम्बर ५ मा लिपुलेकदेखि पश्चिम कालापानी क्षेत्रको करिब ३७४ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग आफ्नोतर्फ पार्दै न्यु पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया सार्वजनिक गर्यो । नेपालले त्यसको विरोध गर्यो । नेपाल सरकारले नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्नु गल्ती भएको भन्दै सच्याउन डिप्लोमेटिक नोट पठायो तर यति लामो समय बितिसक्दा समेत यस्तो संवेदनशील समस्या समाधानतर्फ भारतको कुनै चासो रहेन । बरु अहिले आएर फेरि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै तिब्बतको मानसरोवर पुग्न बाटो निर्माण गरी थप समस्या र विवाद सिर्जना गर्न उद्यत रहेको देखियो ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले बनाउँदै आएका सबै नक्साहरुमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आफ्नो भूभागमा पार्दै आइरहेको छ तर यो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा आधार बिपरित छ । भारतले सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ मा प्रकाशित गरेका सबै नक्साहरुमा महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा भएको र यही लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदी हो भनी किटानी उल्लेख गरेको छ । यो कुरा भारतको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले पनि राम्रोसँग बुझेको छ । तर ऊ बुझ पचाउँदै वैधानिक रूपमा कालापानी क्षेत्र आफ्नो कब्जामा पार्न चाहन्छ । यो कदम त्यसैको निरन्तरता हो । 
कालापानी र सुस्तामा नेपाल भारत बीच समस्या रहेको र यी समस्याको समाधान दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय आयोगमार्फत अध्ययन गरी आएको प्रतिवेदनको आधारमा गर्ने सहमति सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण आएको समयमै भएको थियो । तर त्यो सहमतिको समेत मसी सुक्न नपाउँदै सन् २०१५ मा भारतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी बाटनेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसैगरी नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई मोदी चीन भ्रमण गएको बेला सन् २०१५ मे १५ तारिखमा नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सङ्गमस्थल लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर भारत चीन व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति गर्यो । नेपालले विरोध गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो तर दुवै देशहरूबाट कुनै ठोस परिणाम आउन सकेको छैन ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनबाट पराजित भएपछि भारतले इन्डो तिब्बत बोर्डरमा तैनाथ १७ भारतीय चौकी हटाए पनि कालापानीबाट सुरक्षा फौज हटाएन । भर्खरै मात्र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले निर्माण गरेको धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटनको क्रममा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अब भारतीय सेनालाई चिनियाँ सीमा नजिक ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’मा पुग्न अत्यन्तै सजिलो भएको बताए । यसले के कुरा प्रस्ट पार्दछ भने भारतले कालापानी क्षेत्रलाई अत्यन्तै सामारिक महत्त्वको स्थानको रूपमा लिँदै यो क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारिरहन चाहन्छ । दिल्लीबाट चीनको सिमाना पुग्ने यो रुट नै सबैभन्दा छोटो दूरीको रुट हो र चिनियाँ गतिविधिहरुको अध्ययन गर्न समेत दिल्लीलाई रणनीतिक महत्त्वको स्थान भएकाले भारत कसैगरी पनि कालापानीको यो भूमिमाथि नेपाली दाबीलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । भारतमा अहिले चलिरहेको छट्पटी र चिट्चिटाहटले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । कालापानी मामिलामा भारतले शालीन कूटनीतिलाई समेत क्रस गरेर सैन्य कूटनीतिलाई परिचालन गर्न खोजेको सङ्केत गरेको छ । नेपालले भारतसँग आफ्नो भूमिलाई अतिक्रमण गर्दै बाटो बनाएकोमा समस्या समाधानको आधिकारिक जवाफ मागिरहेको बेला भारतीय राजनीतिक नेतृत्व मौन बसी सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने मार्फत कालापानी क्षेत्रमा अरु कसैको उक्साहटमा मात्र नेपालले भारतको विरोध गरिरहेको र त्यसको कुनै मूल्य नरहेको आरोप लगाउनु यसको भरपर्दाे उदाहरण हो । यसतर्फ पनि नेपालले बेलैमा सचेत हुँदै आवश्यक तयारीसमेत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

विगतका कमजोरी ः

भारत स्वतन्त्र भएपछि उसले प्रकाशन गरेको सबै राजनीतिक नक्साहरुमा कालापानी क्षेत्र र सुस्तालाई आफ्नो भूभाग अन्तर्गत राख्दै आएको छ । करिब ७० वर्षअघिदेखिको यो विषयलाई नेपालले केवल भद्र कूटनीतिको माध्यमबाट डिल गर्न खोज्नु र सनक वा मौसमी रुपमा मात्र सीमा विवादको प्रसङ्ग उठाउने र फेरि मौन भैहाल्ने नेपाली प्रवृत्तिकै कारण भारत आफ्नो मिसनमा बिना रोकतोक अघि बढिरहन वातावरण बन्यो । ठोस र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा समस्या उस्तै नै रह्यो । कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नु, आधारभूत पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिनु र सिमानामा आवश्यक सङ्ख्यामा चेक पोस्ट निर्माण गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । भारतले सन् २०१५ मा क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीबाट नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुवातमा ८० करोड र सन् २०१८ मा ४३९ करोड खर्च गरेर भारतको बीआरओले ८० किलोमिटर उक्त बाटो बनाएको हो । यस्तो गम्भीर विषयवस्तुमा समेत नेपाल सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउन भारतस्थित नेपाली दूतावासले योग्यता र क्षमता देखाउन सक्दैन ? के हेरेर, के गरेर बस्छन् राजदूत लगायत प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीहरु त्यहाँ ? नेपाली भूमिमा सडक निर्माण भैरहँदा दार्चुलाका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल र सरकारी निकाय कोही कसैलाई पनि सूचना थिएन ? कि सूचना लुकाइयो ? वा कि सूचना दिनआवश्यक ठानिएन ? के सूचना भएर पनि सरकारले आवश्यक कदम नचालेको हो ? जे होस् नेपाली भूमिविरुद्ध यत्ति भयंकर षड्यन्त्र भैरहँदा अलिकति पनि सूचना नपाउनु वा पाएको भए सूचना सरकारलाई उपलब्ध नगराउनु वा सूचना पाएर पनि सरकार कानमा कपास र आँखामा पट्टि बाधेर बसेको हो भने मुलुकका विरुद्ध योभन्दा ठूलो अपराध अरू केही हुन सक्दैन । यही जेठ २ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका छुटेका भाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने घोषणा गर्नुभयो । नेपाल सरकारले त्यस अनुरूपको काम मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी अगाडि बढाई पनि सक्यो । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम हो । अब छिटोभन्दा छिटो कालापानी क्षेत्रका नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुनेछ । तर एउटा गम्भीर प्रश्न के छ भने नेपालले आफ्नो नक्सामा आफ्नै सम्पूर्ण भूमिसमेत किन समेट्न चाहेन ? २०३५÷३६ मा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न उठेको टिप्पणी कसले किन रोक्यो ? यस्तो गम्भीर विषयमा समेत नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व किन चुक्यो ? वास्तवमा दुःखका साथ भन्नु पर्छ सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन भारतको गुलामी गरिरहने विगतका नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रघाती प्रवृत्तिकै कारण भारतले सधैँ आफूलाई नेपालको जेठो दाइ ठानिरह्यो । नेपाली भूमिमाथि गिद्दे नजर लगाइरह्यो । नेपालको प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समेत व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभ स्वार्थका लागि दिल्लीको हजुराई गर्ने देशद्रोही प्रवृत्ति पनि कम्ती खतरनाक र डरलाग्दो छैन । विगतमा नेपालका शासकहरुले राष्ट्रियतालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाएको परिणाम आजसम्म नेपाल र नेपालीहरुले भोग्नुपरेका छ । दिल्लीको मासु लुछिएको हड्डीमै लोभिने कतिपय नेपाली शासक र प्रशासकहरुका कारण भारतीय मिसाइलको निसानामा नेपाल परिरह्यो । तर जनतामा यस पटक विगतको जस्तै नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने विश्वास जागेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार पनि दृढ रहेको देखिन्छ ।

नेपालले गर्नुपर्ने तयारी 

१. नेपाली भूभाग समेटेर भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको त्रुटि सच्याउन, अतिक्रमित भूभागबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता गर्न तथा उसका सम्पूर्ण गतिविधिहरु रोक्न उच्च स्तरीय वार्ता छलफल र कूटनीतिक पहल निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्दछ ।
२. नेपाल कहिल्यै कसैको नियन्त्रणमा दास भएर बाच्नु नपरेको देश हो । यो कसैले नियन्त्रण नगरेर वा नचाहेर होइन वीर गोर्खाली सेना र स्वाभिमानी नेपालीहरुको राष्ट्रवादी चेतनासँग लड्न नसकेर हो । त्यसैले राष्ट्रिय तथा सीमा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती निर्माण भएको यस समयमा प्रहरीहरुबाट मात्र सीमा सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने बुझेर तत्काल कालापानी लगायत विवादित तथा अन्य सम्पूर्ण सिमानामा प्रयाप्त नेपाली सेना परिचालन गरिहाल्नु पर्दछ ।

३. सन् २०१५ मे १५ तारिखमा नेपालको जानकारी र सहमतिबिना नै नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर भारत चीनबीच ब्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने सहमति भयो । नेपालले तत्कालै त्यसको विरोध गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पनि पठायो तर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौता हुनुमा भारतकै भूमिका बढी हुन सक्दछ भन्ने अनुमान आज उसको गतिविधिहरु हेरेर पनि लगाउन सकिन्छ । उक्त सम्झौता एक सार्वभौम र स्वतन्त्र छिमेकी मुलुक माथि अर्काे छिमेकी देशहरू भारत र चीनबाट भएको घोर अपमान र दादागिरी हो । यो कुरा चीनलाई राम्रोसँग बुझाएर उक्त त्रुटिपूर्ण लिपुलेक सम्झौताबाट फिर्ता हुन चिनसँग नेपालले तत्काल सरकार, कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट प्राथमिकताका साथ संवाद अगाडि बढाइहाल्नु पर्दछ ।

४. अहिले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका जनता प्रशासनिक काम काज, स्वास्थ्य उपचार, रोजीरोटी तथा बजार कारोबारका लागि भारतीय बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने तथा भारतमै निर्भर रहनुपर्ने दुःखद् बाध्यता छ । त्यसैले यस्तो पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यसै वर्षबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सडक सम्पर्क तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरु निर्माण गरी राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन जरुरी छ ।

५. नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले निर्माण गरेको धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड हुँदै आउँदो ८ जुनदेखि प्रति यात्रु १ लाख ८० हजार शुल्क लिएर २४ दिन तिब्बतको मानसरोवर तीर्थ यात्रा गर्न भारतले अनलाइन रजिस्ट्रेसन खोलिसकेको छ । यस बारेमा भारतीय सरकारलाई नेपाली भूमिमाथि जबर्जस्ती नगर्न सचेत गराउनु पर्दछ र यात्रा रोक्न भन्नुपर्छ । यदि नेपालको स्वीकृति वा अनुमतिबिना विवादित बाटो प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे नेपालले एक्सन लिन सकिने गरी तयारी अवस्थामा रहनु पदर्छ ।

६. नेपालले पनि आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने निर्णय गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा भारतसँग तीव्र मतभेद र ठूलो द्वन्द्व पनि हुन सक्ने अवस्था छ । आपसी वार्ता र छलफलबाट मात्रै भारत पछि हट्छ भन्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको ढोका पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले दुई देशीय छलफल वा अन्तर्राष्ट्रिय तयारीमा आफ्नो मजबुत उपस्थिति दर्शाउन सम्पूर्ण प्रमाणहरु साथमा राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउँदाका बखत ६५ वर्षअघि राष्ट्र सङ्घमा पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभाग सहितको स्पष्ट आँकडा, मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसङ्ख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणसहित प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी लन्डनको ब्रिटिस लाइब्ररी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवं अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कङ्ग्रेसमा पनि त्यति खेरका नक्साहरू छन् । ती सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरु सङ्कलन गरी सरकार सबै हिसाबले पूर्ण तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ताकी तयारी नभएकै कारण हामी कुनै पनि कोणबाट तल पर्नु नपरोस् ।

७. दक्षिण सिमाना सधैँजसो भैरहने दुई देश बीचको सीमा कचकचलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न हाल भइरहेका विवाद अन्त्य गरी सिमानामा पर्खाल वा काँडे तार बार लगाउनेतर्फ सरकारले योजना बनाउनुपर्दछ । पर्साको गण्डक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नेपाल भारत सीमामा काँडे तार बार लगाउने कामको थालनी गरिसकेको छ ।

८. सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको हो । त्यसैले यदि काली नदीको आधिकारिकताप्रति भारतले सदैव झुठो र फर्जी दाबी गरिरहन्छ र द्वन्द्व मात्र बढाइरहन चाहन्छ भने इस्ट इन्डिया कम्पनी हालको बेलायत सरकारलाई उक्त विवाद हल गर्न मध्यस्थताका लागि नेपाल सरकारले अपिल गर्नु पर्दछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यसका लागि नेपाल भारत दुवैको सहमति भने चाहिन्छ ।

९. नेपाल–भारत बीच पूर्व पश्चिम सिमानाको धर्मशास्त्र भनेकै सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । उक्त सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो विशाल भूगोलको एक तिहाइ भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात हालको भारतलाई बुझाउनु परेको थियो । त्यही सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरी टुङ्गिएको भूगोलमा नै चित्त बुझाएर बसेको नेपाललाई वास्तविक कालापानी नदी अस्वीकार गरी सुगौली सन्धि विपरीत यदि भारतले अतिक्रमण गरिरहन्छ भने त्यो सुगौली सन्धि नेपालले मात्र मानिरहनु पर्छ भन्ने छैन । नेपालले पनि सन्धिमार्फत गुमेको विशाल आफ्नो भूमि फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने तयारी गर्नुपर्दछ । यो भारतकै दादागिरीले नेपालमाथि सिर्जना भएको अवसर हो । नेपाल सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
१०. नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले निर्माण गरेको करिब ८० किलोमिटर धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड लिपुलेकसम्म जोड्न ५ किलोमिटर बाँकी रहेकोे छ । आगामी सन् २०२२ सम्म उक्त बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने योजनासमेत भारतको रहेको छ । सकभर स्थिति नभड्कियोस भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै अतिक्रमित उक्त भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट पत्राचार वा कूटनीतिक संवाद वा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गरिहाल्नु पर्छ ।
११. भारतको ज्यादतीका कारण उत्पन्न भूमि विवाद नेपालको राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा हो । त्यसैले यो समस्या समाधान गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन देशभित्र बढीभन्दा बढी आन्तरिक तथा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो बेलामा देशभित्रै एक अर्काेमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यो आफैसँग लडेर आफैसँग आफै जित्ने समय होइन । त्यसैले देशभित्रका सबै अवयव जिम्मेवार र एकताबद्ध हुनु जरुरी छ ।

१२. भारतका कारण उत्पन्न भएको नेपाल–भारत बीचको वर्तमान असहज परिस्थितिलाई अनावश्यक उत्तेजित वा भड्किन दिनु हुँदैन भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत र सावधान हुनै पर्दछ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका कतिपय मानिस दुई देशबीच अत्यन्तै कटुतापूर्ण अवस्था सिर्जना भई युद्धकै परिस्थिति समेत निर्माण होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर सीमा समस्यालाई शान्तिपूर्ण र दुई पक्षीय कूटनीतिक वार्ता र संवादबाट नै समाधानको प्रयत्न गर्नु पर्दछ किनकि नेपाल र भारत एकअर्काको सदैवको छिमेकी देश हो । यो न त नेपालले या न त भारतले नै चाहेर परिवर्तन गर्न सक्छ । यो भौगोलिक संवेदनशीलतातर्फ यी दुवै देशले हमेसा ख्याल भने पुर्याउनै पर्दछ । तर भारततर्फका गतिविधि र त्यहाँका मिडियाहरुको छट्पटी र चिट्चिटाहट देख्दा चाहिँ परिस्थितिलाई अत्यन्तै असहज र नियन्त्रण बाहिर नै पुर्याउन खोजिएको हो कि जस्तो पनि भान हुन्छ । तर पनि नेपालले शान्तिपूर्ण छलफल र मार्गबाट नै समस्याको समाधान खोजी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु पर्दछ ।
परिस्थिति सोचेको वा कल्पना गरेको जस्तो सजिलो छैन । यति लामो समयसम्म नेपाली भूमिमाथि दाइँ गरेर बसिरहेको भारत नेपालको दाबीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न तयार छैन । तर पनि नेपालले यस पटक भारतको घुँडा टेकाएर आफ्नो भूमि फिर्ता लिई छाड्ने छ । किनकि नेपाल आजसम्म कसैसँग झुकेको इतिहास छैन । यो भावनालाई बोक्न सक्ने सामथ्र्य र उच्च मनोबल भएको व्यक्ति हाम्रो देश नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । विगतमा नेपालको तर्फबाट भएका सम्पूर्ण कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै आन्तरिक र राष्ट्रिय एकता निर्माण गरी नेपाल सरकारको अगुवाइमा भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन एकीकृत राष्ट्रिय दबाब दिनु जरुरी छ । मुलुकको राष्ट्रिय तथा भौगोलिक सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट आइपरेको अहिलेको अवस्थामा सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीतर्फ मात्रै औंला तेर्साएर कोही पनि पन्छिन् पाउँदैन । नेपालको राष्ट्रियता विरुद्धको मुद्दामा सिङ्गो मुलुक र मुलुकबासीहरुको दृष्टिकोण र भूमिका साझा र सकारात्मक हुनुपर्दछ । 

(लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका पूर्वउपाध्यक्ष  हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.