केन्द्रीय संस्करण

रुकुम घटनाले ततायो संसद, गृहमन्त्रीसँग २० सांसदको प्रतिप्रश्न

person explore access_timeजेठ १३, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको जातिय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत १२ जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रुकुम पश्चिममा भएको जातिय हिंसाको घटनामा युवतीसहित उनका बुबा, आमा, वडाअध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुनमगर, रमेश मल्लसहित १२ जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका हुन् । किटानी जाहेरी नआएको भन्दै घटनामा संलग्न वडा अध्यक्षलाई छोडिएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा उनले अहिलेसम्म वडाअध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पारे ।

 उनले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरि रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको तथा समितिलाई दुई हप्ताभित्र छानविन गरेर प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको पनि सदनलाई जानकारी गराए । उनले छानविन पछि प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कडा कारवाही गरिने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बारेमा राज्यले सोच्ने स्पष्ट पारे । उनले घटनाको छानविनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिकरण नहुने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

उनले घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गरि कानुनी राज्यको स्थापना गर्नै प्रतिवद्धता पनि जनाए । समाजमा अन्तरनिहित चिन्तन अन्त्यसँगै जातिय उत्पीडन पनि अन्त्य हुने भन्दै उनले निम्न बर्गमाथि हुने श्रृंखलाबद्ध उत्पीडनको अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । गृहमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरुले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

यस्ता छन् सांसदका प्रतिक्रिया

सांसद लक्ष्मी परियार
गृहमन्त्रीले रुकुमको घटनालाई लिएर जवाफ दिनुभयो । हामी पीडितहरुले न्याय पाउँछौ भन्ने विश्वास गरेका छौं । हामीले लामो समयसम्म थुप्रै कुराहरुको प्रश्नको उत्तर पाएका छौं तर कार्यान्वयन पाएका छैनौं । अहिले गृहमन्त्रीले वडा अध्यक्षसहित छानविनमा पक्राउ परेका छन भन्नुभयो तर हामीले सुने अनुसार वडाअध्यक्ष निस्केका छन् । अपराधीलाई सरकारले किन जोगाइराखेको छ ? 

सांसद विमला विक
सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओले जातिय विभेदको घटना हो कि होइन अनुसन्धान गर्दैछौ भन्नुहुन्छ । सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयरले यो जातिय विभेदको घटना हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गछौं । कसैले यसलाई जातिय विभेदको भनि अतिरञ्जित गर्यो भने जोडछौं त्यो असैय हुन्छ भन्नुहुन्छ । भन्न खोजेको के हो ? यो कुनैपनि हालतमा तोडमोड गर्नुहुँदैन भन्ने घटना हो ।

प्रत्यक्ष घाइतेहरुले के भन्नुभएको छ भने केही साथीहरु नदीमा हाम फाल्यौं, हामीलाई माथिबाट ढुंगा हानियो, लाठी हानियो, विभिन्न खालका हतियार प्रयोग गरेको कारण मृत्यु भयो भन्नुभएको छ । त्यसैले यो विशुद्धरुपमा जातिय विभेदबाट भएको घटना हो । यसलाई त्यही मर्मका  साथ अगाडि लैजानुपर्छ ।

सांसद निरादेवी जैरु
छानविन गर्ने र घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गृहमन्त्रीले बताउनुभएको छ । आज मात्रै होइन जातिय छुवाछुतको घटना घटेको त्यसैले पटक–पटक सदनमा कुरा उठ्ने, हामी माग गरिरहने र छलफल हुने र निष्कर्षमा नजाने हो भने कुरा उठान गर्नका लागि उठायौ भन्ने लाग्न सक्छ ।

सांसद सुजता परियार
जाजरकोट निवासी नवराज विक र रुकुम निवासी सुश्मा मल्लबीच रहेको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दा केही पक्षकाले कुटपिट गरि हत्या गरेर नदीमा फालिएको छ । अन्य केही वेपत्ता छन् । दोषीलाई कारबाही होस् । गृहमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन । दोषीलाई कहिलेसम्म कारवाही हुन्छ ? संसदीय छानविन समिति किन बनाइएन ? 

सांसद विमला विश्वकर्मा
रुकुम पश्चिमको घटनाले अमानवीयताको परकाष्टा नाघेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि किन सानो जात भएकै कारण मारिन्छन् दलितहरु ? अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण कति दलितका छोराछोरीले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? रुकुम घटनामा नवराज विकसहित ३ जनाको ज्यान गएको छ । ३ जना हराइरहेका छन् । यो देश अन्धा कानुन भएको देश हो ? ब्रहामणवाद कहिलेसम्म हावी हुने यो देशमा ? एउटा व्राहमण क्षेत्रीको छोराछोरी मर्दा पुरा देश आन्दोलित हुन्छ तर दलितका छोराछोरी कुटेर मारिन्छ्न्, झुण्ड्याएर मारिन्छन्, बलात्कार गरेर मारिन्छन् सिंगो समाज नै तै चुप मै चुप हुन्छ । किन ? म गृहमन्त्री ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यतिबेला गृहमन्त्रालयबाटै अनुसन्धान टोली पठाउनुपर्ने तर त्यसो भइरहेको देखिएको छैन ।

सांसद आशाकुमारी विक

रुकुम घटनाले मानव जातिलाई गिज्याएको छ । हामी दलितहरुले कहिले सम्म यस्ता विभेदका घटना सहनुपर्ने हो ? यो घटनाको दोसिलाई कारबाही कहिले सम्म हुन्छ ? म गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

सांसद प्रकाश रसाईली स्नेही
यो घटना मात्रै होइन अपराध हो । हामीले गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं । संसदिय छानविन समिति गठन होस् । रुकुम र जाजरकोटका संघीय संसदको सहभागितामा संसदीय छानविन समिति गठन होस् । स्थानीय वडाअध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा यो सबै घटना घटेको छ । त्यहाँको प्रहरीले किटानी आएको छैन भनिरहेको छ ।

फौजदारी अभियोग जस्तो कसुरको विषयमा किटानी जाहेरी आउनुपर्ने ? हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ, घर परिवारका मान्छेलाई प्रेसर गरेर मुद्धा नचलाउनु । थोरै भन्दा थोरै मान्छेलाई मात्रै थुनेर । १८ जना मान्छेलाई लखेट्ने । ३ जना मान्छे वेपत्ता हुने । ३ जनाको हत्या हुने । ५ जना मान्छे घाइते हुनका लागि त्यो वडाको कति बल प्रयोग भएको छ, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । त्यसैले दुवै जिल्लाका संघीय सांसदको सहभागीतामा शक्तिशाली संसदिय छानविन समिति गठन गरियोस् ।

उमाशंकर अरगरिया
गृहमन्त्रीले केटाले केटीलाई भगाएर लान आएको भन्नुभयो । भगाएर लगेको छ कि प्रेममा दुवैजना मिलेर गएको हो । अपहरणको सिलसिलामा भगाएर लाने हो । यस विषयमा गृह मन्त्रालयबाट स्पस्ट जवाफ पाउँ । अनुसन्धानको सिलसिला सुरुवात नै नभएको अवस्थामा वडाअध्यक्षलाई छोडनु कत्तिको न्यायोचित छ ? जवाफ पाउँ ।

सांसद विन्दा पाण्डे

यो घटना दलित विरुद्धको मात्र नभएर मानवता विरुद्धको अपराध हो । दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । एउटा घटना मात्र नभएर श्रृंखलाबद्ध सबै घटनाको छानविन होस र त्यसका दोषीहरुलाई कारबाही होस भन्न चाहन्छु । अहिलेको घटनाले गर्दा फेरी त्यो बालिकामाथि अर्को घटना घटन सक्छ साइको सोसियल काउन्सेलिङ्गको विषयमा सरकारले ध्यान देओस् ।

सांसद खगराज अधिकारी
मानव सभ्यतालाई गम्भिर चुनौति दिने अपराधिक घटना भएको छ । अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु । यस्ता अपराध कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिवद्धता चाहन्छु । गृहमन्त्रीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु जुनसुकै स्रोत साधन या पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस् । दलित समुदाय माथिको यो अत्याचार, मानव हत्यालाई कुनैपनि हालतमा छुट नदिओस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु । यो मानवसभ्यता र नेपाली समाजलाई कलंक हो । कलंकलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता पनि चाहन्छु ।

सांसद प्रेम सुवाल

रुकुम घटनाले वर्गसंघर्ष अझै चालू छ भन्ने देखाउँछ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुलाई चुनौति दिएको छ । साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र कायम भएको छैन भन्ने देखाउँछ । घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।

सांसद बालकृष्ण खाँड

अमानवीय अपराध हो । जतिय विभेद, मानव अधिकारको हनन् र मानवीय जीवनको नै समाप्त गर्ने गम्भिर अपराध हो । यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नहोस् । केटा पक्षका १८ जना युवाहरु आए र कति जनाले लखेटे त ? खोला तर्नलाई नदीमा हामफालेको हो कि आक्रमण भएको कारणले नदीमा जानुप¥यो । यो गम्भिर घटना भएकाले संसदिय छानविन समिति बनाउन जरुरी छ । 

सांसद महेश्वरजंग गहतराज
देशको कानुन र सभ्य समाजको मानविय संवेदनालाई चुनौति दिने र गिज्याउने यो घटनालाई जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । यो घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न माग गर्दछु । यो घटनालाई अनुचित राजनीतिकरण नगर्न र माओवादी जनयुद्धसँग नजोड्न पनि म चुनौति दिन चाहन्छु । म त्यही जिल्लाको उपज हुँ । यो अपराध हो यो मानविय अपराधलाई अपराधको रुपमा लिइयोस् । जातिय विभेदका रुपमा भएको अपराधलाई त्यही अपराधको  रुपमा लिइयोस्  र त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चालोस् र राजनीतिकरण गर्ने काम नगरियोस् ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेल
वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँलेहरु जाइ लागेका हुन् । ढुङगा मुढा गरेर ३ जनाको हत्या गरिन्छ । संसदीय छानविन समिति गठन गरेर सत्यलाई अगाडि ल्याएर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

सांसद सरिता गिरी

रुकुम घटनापछि मुलुकभरका दलित समुदाय र न्याय प्रेमी जनताले संसद कसरी प्रस्तुत हुुन्छ भनेर संसदलाई हेरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले बोल्नु भन्दा अगाडि नै जनप्रतिनिधिको रुपमा सत्तारुढ दलका सो क्षेत्रका सांसदले राजनीतिकरण हुदैन भनेर विचार प्रस्तुत गरेकाले शंका उब्जाएको छ । राजनीतिकरणको प्रक्रिया उनैले सुरु गरेका छन् । १८ जना केटी भगाउनका लागि नभई जन्ती गएका थिए । धोका भयो । सामुदायिक हत्या र हिंसाको विषय हो । सरकारले संरक्षण दिईरहेको छ ।

सांसद शरदसिंह भण्डारी
दलित संगको घटनालाई दलित सांसदहरुले नै उठाउनुपर्ने स्थिति देखेर दुःख लागिरहेको छ । मधेसको समस्या मधेसीले उठाउनुपर्ने, दलितको दलितले उठाउनुपर्ने, अन्यको अन्यले उठाउनुपर्ने भनेपछि हामीबीचको सद्भाव र एकता कहा गइरहेको छ ? सत्तारुढ दलकै माननीय सांसदहरुले छानविन समिति माथि प्रश्न उठाएको हुनाले यो विषयलाई सर्वदलिय संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ ।

सांसद रामबहादुर विष्ट
दलितले उपल्लो जातीलाई प्रेम गरेका कारण नै यो घटना भएको छ । संविधानमा लेखेको कुरा जातिय भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा लागू गर्ने कुरामा गृृहमन्त्री कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ? हिजो पनि यस्ता आयोग गठन भएका थिए कुनै छानविन भएको छैन । संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्छ ।

सांसद विमला नेपाली
घटनामा संलग्न सबै दोषीलाई जातिय भेदभाव एवं छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गतको कानुनी दायरामा ल्याई हदै सम्मको कारवाही गरियोस् भन्ने नेपाल सरकार एवं गृहमन्त्रीसँग माग गर्दछु ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू

यो घटना खाली दलित समुदायमाथि भएको घटना मात्रै होइन, सिंगो मानव समुदाय र मानवसभ्यतामाथिको बर्बर आक्रमण हो । र यो  कानुनी राज्य र संविधानमाथिको आक्रमण हो ।  यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ । कुनै कतैबाट राजनीतिकरण र ढाकटछोप भयो भने यसको अर्को रुप फेरि हामी सम्हाल्न नसक्ने हुन सक्दछ । त्यसैले संसदमा आवाज उठिसकेको छ । यस विषयमा निश्पक्ष ढंगले संसदीय छानविन समिति गठन किन नगर्ने ? यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्दछ कुनै पनि हालतले दोषी उम्कन पाउनु हुँदैन ।

सांसद दु​र्गा पौडेल
रुकुमको घटना प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै भएको हो । यसप्रकारकोे घटना श्रृंखलावद्ध किसिमले घटेका छन् । यो घटनाको निश्पक्ष छानविन होस् । घटना संलग्न दोषीलाई हदै सम्मको कारवाही होस् । यो प्रेम विवाहकै सम्बन्धमा भएको आक्रमण हो, यसको छानविन कुन ढंगबाट गरिन्छ यसको स्पष्ट जवाफ दिइयोस् ।

सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल
यो अत्यन्तै घृणित र निन्दनीय घटना हो । यसले हाम्रो समाजमा आज पनि अत्यन्तै नराम्रो रोग जसले घृणाको अपराध फैलाएको छ । त्यो अपराध हाम्रो देशमा छ । यो सहन सक्दैनौ भन्ने संदेश संसदले दिन आवश्यक छ । गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु, सरकारले आफ्नो काम गरोस्, छानबिन होला तर संसद अहिले पनि नेपालमा घृणाको अपराध छ, दलितहरुलाई मानव मानिदैन भन्ने कुरामा एउटा बलियो ठाउँमा उभिन सकेन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय ? तपाईको पनि जिम्मा हो । संसदले सन्देश दिन आवश्यक छ । त्यो सन्देश दिने अवसर पनि हो कि नेपालले अब यो सहँदैन भनेर । त्यो अनुरोध गर्छु । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.