काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संशोधन विना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको निरन्तर अडान रहिआएको यदि आपत्तिजनक बुँदाहरु संशोधन नगर्ने हो भने सो सम्झौता नै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

‘सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विना संशोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै आएको छ। समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरै छाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ’,प्रवक्ता सुर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ।

‘पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय छैन। द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरताका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ’, सो पार्टीले भनेको छ ।

साझा पार्टीले सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनुलाई विडम्बनापूर्ण भनेको छ । गत जेठ ६ गते संसदमा जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी संसदबाटै पास हुने बताएका थिए । सम्भवत आजै उक्त सम्झौता संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।