काठमाडौँ । संविधानतः मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीति मध्येको एक अङ्ग सहकारी क्षेत्र हो । कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ का कारण जति पनि अन्य क्षेत्र प्रभावित छन् त्यसबाट सहकारी पनि अछुतो छैन । कोरोना कहरबाट मुलुकको सहकारी क्षेत्र पनि निकै प्रभावित हुन पुगेको छ । प्रमुखतः यतिखेर सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् वित्तीय परिचालनको समस्या देखिएको छ । जसका कारण भोलिका दिनमा संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या समेत आउनसक्ने खतरा बढेर गएको विज्ञहरुले औँल्याउन थालेका छन् ।

त्यसो त कोरोना कहर, सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक (वित्तीय) व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन यतिखेर समग्र सामाजिक उत्तरदायित्व, आफ्ना मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत जोगाउनु सहकारीका लागि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ ।

कोरोनाका कारण बिग्रिएको वित्तीय पाटो सम्हाल्नु त छँदैछ, त्यसको साथसाथै कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका आफ्ना सदस्य, समुदाय र राष्ट्रकै अर्थतन्त्र माथि उठाउनुपर्ने चुनौती र जिम्मेवारी समेत सहकारीसँग छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिबाट समग्र सहकारी क्षेत्रको संरक्षण, उत्थान, विकास र संवर्द्धन गर्दै सिङ्गो मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि सम्पूर्ण सहकारी अभियान, नेतृत्वकर्ता, विभिन्न विषयगत सङ्घ–संस्था लगायत राज्य नै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने सहकारी अभियन्ता तथा सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालको भनाइ छ ।

‘मानव इतिहासमै पहिलो पटक विश्वमा नयाँ खालको रोग कोभिड–१९ को महामारी देखिएको छ । यसबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । यसमा सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तर सहकारी त्यस्तो क्षेत्र हो जुन आफू प्रभावित भएको समस्या परेको भनेर चुप लागेर बस्न पाउँदैन । समस्याबाट माथि उठेर अरूको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष जनजीवनसँग र उत्पादनसँग जोडिएको यस्तो सहकारी क्षेत्रको उत्थानमा सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । यसमा सकारको पनि दरिलो साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बडालले भने, ‘अहिले तत्कालको विषम परिस्थितिमा कृषि सहकारी संस्थाहरु डुबेको अवस्था छ भने, अन्य बहुउद्देश्य तथा बचत तथा ऋण सहकारीहरु संस्थाहरु पनि समस्यामा छन् । करिब १० लाख सदस्य भएका कृषि सहकारीहरुले कृषकहरुले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, दूध बजारसम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । कृषकको तरकारी बारीमै फाल्नुपरेको अवस्था छ भने सङ्कलित दूध नबिकेर बाटोमा नै पोख्नु परिरहेको छ ।

यता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको पनि अवस्था उस्तै छ । कोरोनाका कारण बचतभन्दा कर्जाको माग बढी बढिरहेको छ । बचतकर्ताहरु पनि आफ्नो बचत धमाधम झिक्दै खाने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय विचलन (तरलता) आउने खतरासमेत बढेर गएको छ’ पूर्वअध्यक्ष बडालले भने ।

यी सबै समस्याको एकमुस्ट सम्बोधनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बडालको भनाइ छ ।

महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारी एसडीजीका १७ वटै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्न सक्ने क्षेत्र भएको र अहिले समस्यामा फसेकाले सबै सहकारीकर्मी, अभियन्ता, नेतृत्वकर्ता र राज्य नै लागेर यसको उत्थानमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । मुलुकको दिगो विकासका लागि महासङ्घले सुरुदेखि नै सहकारीमार्फत लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिले निम्त्याएका समस्यासँग लड्दै उठेपछि पनि सहकारी क्षेत्रको दीर्घ विकासका र लक्ष्यका लागि सरकारको साथ र सहयोग अपरिहार्य भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक तथा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेम पाठक बताउँछन् ।

कृषि उत्पादन र सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको कृषि सहकारीबाट मात्र मुलुकमा २५२ वटा उद्योग सञ्चालन आएको र ५० उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जनाउँदै अध्यक्ष पाठकले अब सरकारले प्राविधिक जनशक्ति र सहकारीको उद्योगलाई पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

यस्ता उद्योगहरुका साथसाथै स्वदेशमै कृषि बीउविजन प्रशोधन उद्योग, आधुनिक नर्सरी, मल उद्योग लगायतका विविध कृषि उद्योगहरु सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सके देश आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

सहकारीले सिरहामा कमला नदीबाट सिँचाइ गरेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष पाठकले अब सरकारले सिँचाइका लागि पनि सहकारीलाई जोड्दै उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने र खाद्य बैङ्क स्थापना गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसो त अहिलेको कोरोना महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिसँग कसरी फेस गर्ने र आगामी रणनीति कसरी बनाउने भनेर सहकारी अभियन्ता, नेतृत्वकर्ता, सरोकारवाला निकाय लगायतका विज्ञसहितको टोली बारम्बार छलफलमा जुटिरहेको छ ।

यस्तैमा गत वैशाख २९ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकमा समेत सहकारीकर्मीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या, चुनौती र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई १६ बुँदे सुझावपत्र पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विभिन्न विषयगत सङ्घ र तिनका नेतृत्वकर्ता, सहकारी अभियन्ता, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञसहितको टोलीले दिएको सुझावमा कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्रमा र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पुनरुत्थानसहितको प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जसमा कोरोनाका कारण प्रभावित सहकारी वित्तीय तरलता व्यवस्थापनका लागि ‘विपद् तरलता कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने मागदेखि सहकारीको कर छुटको मागसमेत परेका छन् ।

यस्तो छ सहकारीको सुझावपत्र

-    सबै प्रकारका सहकारी सङ्घ÷संस्थामा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको हकमा ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालितलाई १० प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    स्थायी लेखानम्बर लिन छुट भएको सहकारी संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा प्यानमा दर्ता गर्न २०७७ चैत मसान्तसम्मका लागि अन्तिम पटक मौका दिने व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    सहकारी सङ्घ/संस्थाहरुले बचतमा प्राप्त गर्ने ब्याज आम्दानी अग्रिम कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    वाणिज्य तथा विकास बैङ्कहरुले सहकारी सङ्घ÷संस्थामा लगानी गरेको कर्जा र सहकारी सङ्घ÷संस्थाबाट सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने कर्जामा ६ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    सहकारी सङ्घ÷संस्थाहरुले उत्पादन गरेको वस्तु तथा मालसामानमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा आंशिक वा पूरै छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    तरलता व्यवस्थापनका लागि सबै सहकारी सङ्घ÷संस्थाबाट योगदान समेत रहने गरी विपद् तरलता कोष स्थापना हुनुपर्ने,

-    सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना हुनुपर्ने,

-    सहुलियतपूर्ण तथा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ/संस्थामा परिचालन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

-    सरकारबाट वितरण हुने विभिन्न प्रकारका राहतका कार्यक्रमहरु सहकारी सङ्घ÷संस्था मार्फत परिचालन हुनुपर्ने,

-    सहकारी सुपथ मूल्य पसल प्रवद्र्धनका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई समासोधन (क्लिएरिङ हाउस)को सदस्यता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    सहकारी सङ्घ÷संस्थाहरुलाई एकीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्न आयकर छुट हुनुपर्ने,

-    वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ÷संस्थाहरुका लागि कोभिड–१९ महामारीको अवधिभर कृषि, साना व्यवसाय र लघु कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने,

-    सहकारी ऐन २०४७ सँग बाझिएका ४७ वटा ऐनहरु संशोधन हुनुपर्ने,

-    सहकारीमार्फत ७ वटै प्रदेशमा हरितगृह, प्रत्येक पालिकामा सहकारी खाद्य भण्डार, प्रत्येक ३ पायक पर्ने स्थानमा आवश्यक प्रविधि तथा प्रविधि सहितको बीउविजन प्रशोधन केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने र,

-    सहकारीमार्फत सम्भाव्यताको आधारमा एक गाउँ उत्पादन मोडलमा जग्गा बाँझो नहुने गरी सहकारी खेती फार्मको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने रहेका छन् ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि १० अर्बको कोष

सरकारसँग आर्थिक उत्थानका लागि विपद् व्यवस्थापन तरलता कोषको माग गरिरहेको सहकारी क्षेत्रले सो व्यवस्थापनका लागि सहकारी विपद् व्यवस्थापन तरलता कोष स्थापना गरेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ (नेफ्स्कुन) र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको साझेदारीमा एक अर्ब १० करोड बराबरको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमा नेफ्स्कुनले एक अर्ब १० करोड र बैङ्कले एक अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउन नदिन दुई संस्थाको सहमतिमा विपद् व्यवस्थापन तरलता कोष स्थापना गरिएको हो ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बडालले विपद्का बेला समस्याका कारण पैसा राख्नेभन्दा पनि सहकारीबाट पैसा झिक्ने क्रम बढ्दै जान थालेपछि पछि त्यसले सहकारी क्षेत्रमा रकम तरलताको समस्या आउने देखिएको र त्यसको लागि वित्तीय सुरक्षण कोष व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए ।

यता बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय सङ्घ नेफ्स्कुनले विपद् व्यवस्थापन तथा सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्नकै लागि पूर्वतयारीका रूपमा विपद् तरलता व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्नुपरेको बताएको छ । सुरुमा नेफ्स्कुन र बैङ्क मिलेर एक अर्ब १० करोडको कोष स्थापना गरिए पनि अन्य सहकारीका सरोकारवालाहरुबाट समेत १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्ने योजना रहेको नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाइ छ ।