काठमाडौं । चैत ११ मा पहिलो पटक ७ दिनबाट सुरु भएको लकडाउनले दुई महिना नाघेको छ । जारी लकडाउन जेठ २० गतेसम्म कायम राख्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय छ । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिलो संक्रमण २०७६ माघमा देखिए पनि चैतमा दोस्रो संक्रमणपछि सरकारले लकडाउन सुरु गरेको थियो ।

लकडाउनकै बीचमा पछिल्लो एक सातामा मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । यो समाचार तयार पर्दासम्म कोरोना संक्रमण ४३ जिल्लामा विस्तार भएको खुलेको छ । मृत्यु भएका चार जनासहित मुलुकमा संक्रमितको संख्या ६ सय ८२ पुगेको छ । भाइरसको ‘चेनब्रेक’ गर्न प्रभावकारी मानिएको लकडाउनको उपाय नेपालले समयमा नै अपनाएको थियो । तर नेपालको पछिल्लो संक्रमणको दर र प्रवृत्तिले लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने तयारी पर्याप्त र अपेक्षा गरे अनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा कहिले खरिद प्रकृया तथा कहिले ढुवानी समस्याका कारण पर्याप्त मात्रामा परीक्षण कीटलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावको सामना गर्नुपर्यो । जसले लकडाउनको लामो समयसम्म सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन नै सकेन ।

जहाँ सरकारको पुगेन ध्यान

सरकारले केही गर्नै सकेन र सबै खत्तम भयो भन्ने अवस्था पनि छैन । तर सरकारले जुन प्रकारको चुस्ततासँग कार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको देखिन्छ । लकडाउन लागू भएको दुई महिना तयारीका लागि पर्याप्त नहोला तर कम पनि होइन, थिएन । अहिले सबैले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको लकडाउनले संक्रमण फैलन कति रोकेको छ भन्ने हो । त्यसैले, यो लकडाउनलाई लम्ब्याउँदा कति उपलब्धि हासिल हुन्छ सोच्न समय आएको देखिन्छ ।

संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन क्रममा जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा नेपालले राम्रो भूमिका खेलेको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कोरोना बढ्नुमा खुल्ला सीमानालाई दोष देखाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका थिए, ‘कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुल्ला सीमाना छ, जसरी मान्छेहरु लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै अवरोधको स्थिति छैन ।’

त्यस्तै, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुलाई पनि ‘कोरोनाले छोएको हुनाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार’ मृत्यु भएको भन्ने उनको तर्क थियो । ‘कोरोनाले छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने परेको छ । तर, त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार हो । म भन्न चाहन्छु, अवस्था वास्तवमा त्यस्तो होइन, नेपालले 'बेटर परफरमेन्स' गरेको छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले यति भनिरहँदा तयारी संख्यात्मक रूपमा अपुरो छ, त्योभन्दा पनि गुणात्मक भएन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारी तहको तयारी, निर्देशका र योजनाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संख्यात्मक रूपमा पूर्वाधार बने पनि ती गुणात्मक रूपमा कमजोर छन् । जसको उदाहरण विभिन्न स्थानमा बनेका क्वारेन्टाइनलाई लिन सकिन्छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संस्थागत व्यवस्थामा यथेष्ट कार्य हुन नसकेको कुरा कतै लुकेको छैन । अर्कोतिर दुई महिना लकडाउन भए पनि मानिसहरूको सक्रियता ओहोरदोहोर उल्लेख्य रूपमा नियन्त्रित नहुनु, गुणस्तरीय क्वारेन्टाइनको समुचित उपयोग नहुनुले संक्रमण भित्रभित्रै विस्तार भइरहेको देखिन्छ ।

न्वारनअघि पास्नी

स्वास्थ्य सेवा बिभागको पूर्व महानिर्देशक डा. सुशील प्याकुरेल भने सरकारले दुई महिनाको समय बर्बाद बताउँछन् । ‘एउटा बच्चा जन्मिएपछि न्वारन गरिन्छ, त्यसपछि पास्नी गरिन्छ । यहाँ त पहिला पास्नी गर्न लुगा पहिला किनियो र न्वारन गर्ने कामपछि भयो,’ उनले भने, ‘यसको मतलब पहिला पिसिआर टेस्ट गर्नुपथ्र्यो । आरडिटी टेस्ट गर्ने बेला अब आयो । किन भने संक्रमण भइसकेको एक दुई महिना भयो । अब आरडिटी पोजेटिभ देखिन्छ । सुरुमा हामी यहाँनिर चुक्यौँ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सही जानकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको डा. प्याकुरेलको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘राजनीतिज्ञलाई मात्र गाली गरेर भएन । किन भने मन्त्रालयका धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले राम्रो सल्लाह नदिँदा यस्तो भएको मेरो बुझाइ छ । मन्त्रीले यो गरेन, त्यो गरेन भन्दा पनि मन्त्री विचार नन्मेडिकल मान्छे हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्यकर्मीले सही जानकारी नदिए कसको के लाग्छ ।’

कोरोनाबाट संक्रमित भएकाहरूलाई डेडिकेटड अस्पतालमा तयार नगर्दा समग्र उपचार व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको डा. प्याकुरेलले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमै देशभर रहेका हाम्रा ठूल्ठूला अस्पताललाई सामान्य अस्पतालका रुपमा राखेर निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा यस्तो अवस्था आउने थिएन । अहिले टिचिङ पनि सिल गरिएको छ, भोलि वीर अस्पताल पनि सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  त्यो बेला कोरोनाका प्यासेन्टले गर्दा अन्य प्यासेन्ट मर्ने भए ? होइन भने अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी कहाँ जाने त ? विकल्प हुनुपर्यो नि ।’

डा. प्याकुरेलका अनुसार यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्नुको पछाडि तीन तहका सरकारबीच देखिएको समन्वयको अभाव हो । ‘यहाँ तीन खालको सरकारबीच समन्वय नहुँदा तैँ रानी, मैँ रानी कस्ले भर्छ कुवाको पानीजस्तो भयो । संघले भनेको प्रदेशले नमान्ने, प्रदेशले भनेको स्थानीय तहले नमान्ने अवस्था छ । यतिबेला स्वास्थ्यको चेन अफ कमाण्ड पनि छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बस्ने कर्मचारी हामी स्थानीयको हुँ भन्छन् । प्रदेशमा बस्ने हामी प्रदेशको भन्छन् । संघका त अडर गर्ने भइहाले । तीन तहबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको छ ।’

निर्वाचनका बेला म्यादी प्रहरी भर्ती गरेजस्तै यतिबेला कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि स्वास्थ्यबारे विभिन्न कुरा अध्ययन गरेकालाई खटाउने कुरामा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संक्रमण ऐन लागु भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्दथ्यो ।

डा. प्याकुरेलले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा हामी टेर्दैनौँ भन्ने कोही थिएन नि ? स्वास्थ्यकर्मीमा पनि मनोबल उच्च हुन्थ्यो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म त्यही ढंगले काम हुन्थ्यो । अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’

उनका अनुसार लकडाउन पूर्ण सफल नहुनुमा भारतसँग सीमा जोडिएका २८ जिल्लामा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्नु प्रमुख कारण हो । डा. प्याकुरेलले भने, ‘चैत यता अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ । तर, भारतसँग सीमा जोडिएको २८ जिल्लाबाट मान्छे छिर्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो । सीमामा नभएका ४९ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई सीमामा ध्यान केन्द्रीत गराउनु पर्थ्यो । यस्तै सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सेना पनि त्यहाँ खटाउनुपर्थ्यो ।’

‘२८ जिल्लाका ५६ नाका वैधानिक रुपमा खेलेर नेपाल आउन चाहनेको व्यवस्थापन गर्न कुनै गाह्रो थिएन । यो गर्दा भारतबाट नेपाल आउन चाहेकाहरू चोर बाटोबाट छिर्दैन थिए । सरकारले व्यवस्थित ढंगले आफ्ना नागरिकलाई मातृभूमि प्रवेश गराएको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन,’ उनले भने, ‘कोरोना राहत कोषमा त्यत्रो पैसा उठेको छ । सीमामा भएका जिल्लालाई गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन वार्ड बनाउन र परीक्षण कीट किन्न यथेष्ट मात्रामा पैसा दिनुपथ्र्यो । सबैभन्दा कमजोरी यहाँनिर भएको हो ।’

जनस्वास्थ्य नियमावली आएर लागू नगरिएकाले संक्रामक ऐनअनुसार काम गर्दा भद्रगोल भएको उनको बुझाइ छ । डा. प्याकुरेलले भने, ‘जनस्वास्थ्य नियमावली आएर लागू भएको भए सबैको लिड स्वास्थ्य मन्त्रालयले गथ्र्यो । संक्रामक ऐन लागू भएपछि अन्य मन्त्रालयले लिड गर्ने भए । जनस्वास्थ्य नियमावली लागू गरे स्वास्थ्य मन्त्रालय पावरफुल हुन्छ भनेर नियमावली लागू गर्न आलटाल गरेको हुनसक्छ । यसले पनि काममा भद्रगोल भएको देखिन्छ ।’

मोडालिटी परिवर्तन

लकडाउनमा जनताले बहुत साथ दिँदा संक्रमण केही हदसम्म रोकिएको डा. प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘लकडाउन दीर्घकालीन उपाय होइन । यसलाई निरन्तर बनाउँदैमा संक्रमण रोकिन्छ भन्ने होइन । लकडाउनको एउटा सीमा हुन्छ, त्यसपछि लम्ब्याइ रहनुको औचित्य हुँदैन । संक्रमित बढ्दै गएका बेला कहाँ लकडाउन खोल्ने भन्ने कुरा आउँछ ।’

जेठ २० गतेभित्र छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनबाट आवश्यक प्रावधानहरू थप गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

रणनीति परीक्षण, आइसोलेसन र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । उत्पादन, वितरण, बैदेशिक रोजगारीबाट बाध्यात्मक रुपमा फर्किने अवस्था भएका नेपालीहरुको व्यवस्थापन, शिक्षा तथा बैंकिङ र उद्योग क्षेत्र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सबैको जोड छ ।