काठमाडौं । सांसद विकास कोषको नामले चिनिँदै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम यो वर्ष पनि नहट्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले विनियोजन गरिएको यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्रीज्यू यो कोषलाई कायमै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, अन्तिम समयमा मनस्थिति बदलिए बेग्लै कुरा, नत्र यो वर्ष पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ ।’

खतिवडा आफै उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन चाहन्छन् । यसमा उनको दुईवटा स्वार्थ जोडिएको छ । एकातर्फ यो कार्यक्रमलाई उनले सरकारमा आफ्नो भविष्यसँग जोडेर हेरेका छन् भने अर्को यो कोषलाई महामारीको ‘ब्याकअप’ को रुपमा प्रयोग गर्ने उनको सोच छ ।

स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्रीज्यूको पार्टीभित्र यो कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने नै मत बलियो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु यसमा झनै कठोर हुनुहुन्छ, समानुपातिक सांसदले पनि त्यसको धेरै विरोध गर्नुभएको छैन । त्यसैले बजेट नदिएर योबेला सांसदहरुलाई चिढाउन चाहनुहुन्न ।’

राष्ट्रियसभामा कार्यकाल सकिएपछि पुनः मन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका खतिवडाको कार्यकाल आगामी भदौ १९ गतेसम्म मात्रै छ । बजेट नछुट्याउँदा राष्ट्रियसभामा फेरि सिफारिस भएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने उनको चाहनामा थप समस्या आउनसक्ने भएकोले पनि सांसदहरुलाई उनले चिढ्याउन नचाहेका हुन् ।

स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार सांसदलाई छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न आयोजना छनौट गर्ने समय मंसिरसम्म हुन्छ । त्यसपछि मात्रै यो कार्यक्रमलाई अघि बढाइन्छ । ६ करोडकै दरमा त्यो कार्यक्रममा बजेट छुट्टाउँदा मंसिरसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट ‘होल्ड’ भएर बस्छ ।

‘सो समयसम्म कोरोना महामारी भयावह भयो भने त्यही रकमान्तर गरौँला वा खर्चको प्राथमिकीकरण गरौँला, तर अहिले त्यसमा बजेट लिन कञ्जुस्याइँ नगरौँ’ अर्थमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘धेरथोर राजनीति बुझ्न थालेको छु, बजेट पनि राजनीतिक दस्तावेज नै हो, त्यसैले कहिलेकाहीँ यसलाई राजनीतिक अनुकुलतामा प्रयोग गर्नु पनि पर्दोरहेछ ।’

कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष स्रोतमा निकै संकट देखिएसँगै बजेटमार्फत् अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने माग आएका छन् । त्यस्तो खर्चमध्ये एउटा यो कार्यक्रममा दिइएको १० अर्ब रुपैयाँ पनि हो । यो बजेटले निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा छर्ने काम मात्रै गरेको र यो संघीयताको मर्मअनुकुल समेत नभएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा आवाज बलियो भए पनि सांसदहरु भने यसमा बजेटका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले यो वर्ष यस कार्यक्रमका रुपमा पैसा बाँड्न नहुने भन्दै दबाब दिइरहेको छ । यो बजेट चुनावी एजेन्डाको विषय बन्न नसक्ने र बजेट आएको केही दिनभित्रै सेलाउँदै जाने भएकोले यसमा सरकारले त्यति महत्त्व दिएको छैन । त्यसमाथि काँग्रेसको यो मागलाई आफ्ना सांसदले कम पैसा पाउने भएकोले लिइएको अडानको रुपमा सरकारले हेरेको छ । अहिले काँग्रेससँग २३ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये पनि अहिले २ जना निलम्बित छन् । जबकी नेकपासँग १२१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् ।