युद्व रणनीतिबारे सामान्य ज्ञान भएको प्रत्येक नेपालीले इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा संलग्नता र एमसीसी सम्झौताको अर्थ-राजनीतिक स्वरुपसंगै त्यसको सामरिक निशाना स्वत: बुझ्न सक्दछ । गत वर्ष व्यापार युद्वको चर्चामा रहेका चीन र अमेरिका कोरोना प्रकोप व्यवस्थापन लडाइँमा आमने-सामने भइरहेको बारे विश्व समुदाय जानकार छ । मुख्यत: चीनविरुद्व अनेक निहुँ खोज्दै ट्रम्प प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन विघटनतर्फ उद्दत भइसकेका छन् । त्यस संगठनको भर्खरै सम्पन्न वार्षिक साधारणसभालाई स्पेनका पूर्व प्रधानमन्त्री कार्ल बिल्टले "अमेरिकाबिना विश्वको एक झलक" भनेर टिप्पणी गरेबाट स्थिति अरु प्रष्ट हुन्छ ।

आफ्नो नव-पुँजीवादी अर्थतन्त्र तथा चरम अयोग्यताको दोष जत्ति चीनविरुद्ध थोपर्दै पानीमाथिको ओभानो पल्टने डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिद्वन्द्विता आगामी नोभेम्बरको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र सीमित रहने होइन । बरु त्यस उप्रान्त चीन-अमेरिका भिडन्त निर्णायक स्थितितर्फ मोडिन सक्ने  अनुमानभन्दा पनि वस्तुगत परिदृश्यमा गोचर हुन्छ । मध्य र पूर्वी चीनमा आक्रमणका निमित्त जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र भण्डार दोस्रो विश्वयुद्वको समयदेखि नै तम्तयार छ । हङ्कङ र ताईवानमा उसका भिजिलान्तेहरु डलर पचाउने काम गरिरहेकै छन् । खम्पा विद्रोहसमेतको पृष्ठभूमिमा, पश्चिम चीनमा आक्रमणका निमित्त अमेरिकी छनौटको आधारस्थल नेपाल नै हो, जसले अत्यन्त कम खर्चमा तिब्बतमाथि प्रहार गर्न सक्छ ।

मध्य र पूर्वी चीनमा आक्रमणका निमित्त जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र भण्डार दोस्रो विश्वयुद्वको समयदेखि नै तम्तयार छ । हङ्कङ र ताईवानमा उसका भिजिलान्तेहरु डलर पचाउने काम गरिरहेकै छन् । खम्पा विद्रोहसमेतको पृष्ठभूमिमा, पश्चिम चीनमा आक्रमणका निमित्त अमेरिकी छनौटको आधारस्थल नेपाल नै हो, जसले अत्यन्त कम खर्चमा तिब्बतमाथि प्रहार गर्न सक्छ ।

उपरोक्त परिदृश्यका आधारमा आफ्नो आठौं महाधिवेशनदेखि नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले "इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा संलग्नता र एमसीसी सम्झौत्ता खारेज गर, टिष्टा-कांगडा फिर्ता गर" को राजनीतिक नारा स्थापित गरिआएको छ । इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति र एमसीसी सम्झौताको उपाध्यक्षको भूमिकामा देखिने भारत-अमेरिका गठबन्धन विरुद्ध प्रतिरोधका लागि नै माओवादी केन्द्रले टिष्टा-कांगडा फिर्तासहित जनसाधारणमा बोधगम्य देशभक्त जनक्रान्तिको अपील गरिएको हो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत नेकपा (मसाल) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लागायत दस पार्टीले संयुक्त वक्तव्य मार्फत भनिएको छ- "एमसीसी पारित भयो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति समाप्त हुनेछ, हाम्रो देश अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा सामेल हुनेछ र त्यसको सैनिक अखडा बन्न पुग्नेछ ।" ०७७ जेठ ७ गते जारी दस पार्टीको संयुक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ -"एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । .....त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा......त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन खोज्ने सरकारको  दुश्प्रयत्नलाई हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दै त्यसको भर्त्सना समेत गर्दछौं ।"

परन्तु, बुर्जुवा कम्युनिष्ट पार्टीको खड्ग ओली सरकार आफ्नै पार्टी केन्द्रीय समितिलाई समेत कुल्चँदै एमसीसी पारित गर्ने धृष्टता गर्दैछ । अगावै कमिशन खाइसकेको र पचाउनुपर्ने बाध्यताले हुन सक्छ, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा ओलीलाई काँध थाप्न तल्लीन छन् । यी तिनै देउवा हुन्, जसले तथाकथित ओसामा बिन लादेनलाई कार्वाही गर्ने बहानामा अफगानिस्तानमाथि हवाई आक्रमण गर्न अमेरिकी सैनिक विमानका लागि नेपालको आकाश खुल्ला गरेका थिए । पाकिस्तान र भारतले त मागेपछि मात्र आकाश खुल्ला गरेका थिए, तर नेपालको आकाश भने एक शब्द नमागी खुल्ला गरेर देउवाले साम्राज्यवादको चाकडी गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौताले, बिगत भारतमाथि अंग्रेजको एउटा कम्पनीले जसरी शताब्दीयौँ शासन गर्‍यो, नेपालमा ठिक त्यही कालो इतिहास पुनरावृत्त गर्दैछ ।

विगत भारतमा इष्ट इन्डिया ईङ्लिश कम्पनीको नामबाट अंग्रेजले जसरी साम्राज्यवादी उत्पात गर्‍यो, ठिक त्यसरी नै एमसीसी नामको कम्पनीमार्फत अमेरिका आगत नेपालमा युद्व साम्राज्य थोपर्दैछ। "भारतमा अंग्रेज सरकार" भन्ने त्यहाँ कुनै औपचारिकता थिएन, त्यही इष्ट इन्डिया ईङ्लिश कम्पनीले भारतको सम्पूर्ण सत्तामाथि अधिकार गर्दथ्यो । त्यसैले भारतमा अंग्रेजको साम्राज्यवादी शासनलाई जनसाधारणले "कम्पनी सरकार" भनेर बुझ्दथे । त्यसैको पुनरावृत्ति अमेरिकाको एउटा कम्पनी नेपालमा "एमसीसी सरकार" थोपर्दैछ ।

"भारतमा अंग्रेज सरकार" भन्ने त्यहाँ कुनै औपचारिकता थिएन, त्यही इष्ट इन्डिया ईङ्लिश कम्पनीले भारतको सम्पूर्ण सत्तामाथि अधिकार गर्दथ्यो । त्यसैले भारतमा अंग्रेजको साम्राज्यवादी शासनलाई जनसाधारणले "कम्पनी सरकार" भनेर बुझ्दथे । त्यसैको पुनरावृत्ति अमेरिकाको एउटा कम्पनी नेपालमा "एमसीसी सरकार" थोपर्दैछ ।

नेपालको राष्ट्रिय कानून अर्थात सार्वभौम संविधानलाई निलम्बन गर्नेगरी  थोपरिने अमेरिकी कम्पनी-एमसिसीको प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी शर्तले नव-उपनिवेशको स्थितिबाट नेपाल ठाडो उपनिवेशमा खस्ने भयो । व्यवहारिक दृष्टिले नेपालको संघीय संसद अमेरिकाको ५१ औं प्रान्तीय संसद तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओली एमसीसी सरकारको गभर्नरमा परिणत हुने भए । अर्थ-राजनीतिमा यस्तो हुने भयो, तर सामरिक राजनीतिमा विश्व इतिहासमा नभएको युद्व थोपरिने भयानकता प्रष्ट देखिन्छ ।

१. दोलखामा खसालिएको अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टर

बैसाख ०७२ मा भुकम्प आएपछि नेपालले अनेक प्रकारको बैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्‍यो। गोर्खामा केन्द्र भएर भुकम्प आउँदा इण्डिनेसियामा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले "सबै प्रकारको सहयोगका निम्ति" अन्तर्राष्ट्रीय समुदायसंग अपील गरे। दोस्रो पटक दोलखामा केन्द्र भएर भुकम्प आउँदासम्म प्रधानमन्त्री कोइरालाको अपीलमा ३८ देशका ४६ सय सेना नेपाल ओर्लिए। त्यसमध्ये ३४ सय जना भारतीय सेना थिए ।

राहत बोकेर सिन्धुपाल्चोकको आकाशमाथि उडेको भारतीय सैनिक हेलिकप्टर अत्याधुनिक क्यामेराले तस्वीर खिच्दै चिनियाँ आकाशमाथि फन्को मार्न पुगेछ। चीन सरकारले कडा आपत्ति जनायो । "गल्तीवश" भन्दै भारतले माफी मागेको बतायो। तर, दोलखामा दुर्घटनाग्रस्त अत्यन्त शक्तिशाली अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टरको रहस्य भने पूर्णतया संकास्पद  रह्यो । त्यसबारे खोजमूलक आलेख प्रकाशित गरे वापत पत्रकार नरेश ज्ञवालीले महिनौं शास्ति भोग्नु परेको कथा छुट्टै रह्यो। पत्रकार नरेश ज्ञवालीका उक्त आलेखको बिषय वस्तुलाई संक्षिप्तमा निम्न अनुसार बुझ्न सकिन्छ:

क. दोलखाको हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलमा, अमेरिकी दुतावासको अनुरोध भन्दै स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत, कसैलाई जान दिइएन ।

ख. राहत लिएर ओर्लनु पर्ने, तोकिएको स्थान भन्दा ११ सय मिटरमाथि उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो । अत: त्यो हेलोकप्टर उक्त ११ मिटर भन्दा धेरै माथिको आकाशमा उड्न पुगेको तथ्य स्वत: स्पष्ट हुन्थ्यो ।

ग. पाँच जना अमेरिकी सेनासहित १३ जनाको मृत्यु भएको उक्त दुर्घटनावारे अमेरिकी सरकार अथवा नेपालस्थित उसको दुतावास कसैले पनि एक शब्द बोलेनन् । ती पाँच जनाको जापानस्थित अमेरिकी सैनिक  अड्डाको मुखपत्र "द गार्जीयन" मा अति सामान्य रुपमा नामसम्म प्रकाशित भएको पाईयो ।

दोलखामा अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना भए लगत्तै एक पत्रकार साथीले फोनबाट हामीलाई जानकारी गराए । ती साथीको मुखबाट "अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना" शब्द सुन्नासाथ हामीले प्रतिकृया गर्यौं- "सेकेण्ड ब्ल्याक हक डाउन !"

आईरिड नेतृत्वको बामपन्थी दस्ताले सन १९९९ मा सोमालियाको केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्‍यो। त्यो कुरा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सह्य भएन। सन २००० मा अमेरिकाले सोमालियाको राजधानी मुगादिशु कब्जा गर्न सेना खटायो। भियतनाम युद्वमा प्रयोग भएको, तर अझ परिष्कृत अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टरको नाम थियो-"ब्ल्याक हक"। मुगादिशुको प्रतिरोध युद्वमा बामपन्थी छापामारको मेशिनगनद्वारा उक्त ब्ल्याक हक खसालियो ।

दोलखा दुर्घटनामा जस्तै मुगादिशु घटनाबारे अमेरिका एक शब्द बोलेन। तर, त्यस घटनालाई लिएर सन २००१ मा बेलायती कम्पनीले चलचित्र निर्माण गर्‍यो, जसको नाम हो-"ब्ल्याक हक डाउन"। यसरी दोलखामा अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटनालाई हामीले तत्काल बुझ्यौं- सेकेण्ड ब्ल्याक हक डाउन !

२. चिनियाँ एम्बुस एरियामा नेपाल ?

चिनियाँ नागरिकहरुले सञ्चालन गरेका डेढ लाख कम्पनीहरु संयुक्त राज्य अमेरिकामा संस्थागत कार्य गरिरहेछन् । कम्पनीको संख्या नै डेढ लाख छ भने त्यसमा आबद्व चिनियाँ नागरिक कर्मचारीको करोड उपस्थिति तथा अमेरिकी अर्थतन्त्रमाथि उसको पकड सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । करिब डेढ दशक अघि बिबिसी नेपाली सेवाले भन्यो- "आवाजरहित अमेरिकी सेनाको जासुसी विमान चीनको आकाशमा उडिरहेको थियो । थाहा पाएर चिनियाँ जनसेनाले उक्त अमेरिकी विमान चुम्बकद्वारा समातेर सरक्कै समुन्द्रमा उतार्यो । चीन र अमेरिकाबीच गम्भीर वार्तापछि उक्त जाशुसी विमान तथा त्यसको चालक दललाई मुक्त गरियो ।"

बुर्जुवा कम्युनिष्ट पार्टीका ओली, दाहाल, नेपालको घर झगडा मिलाइदिने अग्रसरता दुई पार्टी सम्बन्धको परिभाषामा होला, एमसीसीबारे नेपाल देशको स्वतन्त्र मामिलाको परिभाषा होला । त्यस अतिरिक्त आइलागे निर्णायक सामना गर्ने सामरिक तयारीका कारण नै हुनुपर्छ, एमसीसीबारे चीन "ढुक्क" झैं देखिन्छ ।

सर्वत्र बुझ्न सकिन्छ, व्यापार र प्रविधिको अर्थतन्त्रमा छिमेकी चीन जाईकटक गर्दैछ, तर सामरिक राजनीतिमा भने झिकीकटकको निर्णायक तयारीमा छ । बुर्जुवा कम्युनिष्ट पार्टीका ओली, दाहाल, नेपालको घर झगडा मिलाइदिने अग्रसरता दुई पार्टी सम्बन्धको परिभाषामा होला, एमसीसीबारे नेपाल देशको स्वतन्त्र मामिलाको परिभाषा होला । त्यस अतिरिक्त आइलागे निर्णायक सामना गर्ने सामरिक तयारीका कारण नै हुनुपर्छ, एमसीसीबारे चीन "ढुक्क" झैं देखिन्छ ।

"झिकीकटक" को रणनीतिमा दुश्मनलाई आफ्नो इलाकाभित्र घुस्न दिने हो, घुसेपछि त्यसलाई घेरामा पारेर सखाप तुल्याउने हो । दुश्मन इलाकामा जत्ति असुरक्षित भइन्छ, आफ्नो इलाकामा दर्जन गुणा सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गर्छ । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो । तर, यहाँका राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गद्दार शासकहरुले अमेरिकी युद्व साम्राज्यलाई खुलेआम स्वागत गरेपछि एमसीसी शर्तअनुसार यसको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता वस्तुत: अमेरिकामा निहित हुन पुग्छ। ठिक त्यस घडीमा चीनले नेपाल भूमिलाई आफ्नो एम्बुस एरियामा परिणत गर्ने हुन्छ । जुन, चीनका लागि झिकीकटकको बाध्यात्मक स्थिति हो ।

त्यस घडीमा नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था के होला ? प्रष्टै छ, नव-पुँजीवादी अर्थ-राजनीतिको शर्मनाक पराजयका कारण अमेरिका घाइते बाघ झैँ झम्टिरहेकै छ । तब अफगानिस्तान तथा इराकमा के भयो ? सिरियामा के हुँदैछ ? भियतनाममा के भएको थियो ? त्यो भन्दा पनि खतरनाक, सम्भवत: मानव जातिको इतिहासमा सबभन्दा विध्वंशक युद्व थोपरिने छ ।

त्यस घडीमा नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था के होला ? प्रष्टै छ, नव-पुजीवादी अर्थ-राजनीतिको शर्मनाक पराजयका कारण अमेरिका घाइते बाघ झैँ झम्टिरहेकै छ । तब अफगानिस्तान तथा इराकमा के भयो ? सिरियामा के हुँदैछ ? भियतनाममा के भएको थियो ? त्यो भन्दा पनि खतरनाक, सम्भवत: मानव जातिको इतिहासमा सबभन्दा विध्वंशक युद्व थोपरिने छ । अत: नेपालको सार्वभौमिकता र मानवीयता रक्षार्थ इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग एमसीसी सम्झौता विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरु जुट्नु परेको छ। हामीले यस अघि नै लेखिसक्यौं- होसियार, लिपुलेकको नक्सालाई एमसीसीको ब्ल्याक ह्वोलमा खसालिंदैछ !