केन्द्रीय संस्करण

एकल महिलाले पाउँदै आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन

person explore access_timeजेठ १२, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाहरुले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एकल महिलाहरुले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो ।

कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानून संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातिय विभेदका गम्भीर घटनाहरु घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ठाउँमा प्रयोगशालाहरु निर्माण भएपनि व्यापक रुपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरुको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिए ।

सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरुको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.