-निराजन मैनाली र तिलकप्रसाद उपाध्याय

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि मुलुकभर लकडाउनको अवस्था रहे पनि आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण अर्थ मन्त्रालय जोडतोडका साथ बजेट तयारीमा लागिरहेको छ । वर्तमान प्रतिकूल अवस्थाको कारण अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यतालिका अनुसार मन्त्रालयगत, निकायगत तथा अन्य सरोकारवाला सबै पक्षसँग यथेष्ट छलफल गर्न पाएको छैन । 
सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेटमा छुट्याइने ४ प्रकारको अनुदान (वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त) प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बनाउने बजेटका लागि मुख्य स्रोत हो ।

त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष असारको १ गतेभित्र प्रदेश अर्थमन्त्रीले आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रत्येक वर्ष असारको १० गतेभित्र गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाले तोकिएको हाराहारीमै करिब १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपियाँ बजेटको सिलिङ पठाएको जनाएको छ । तैपनि अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण र विगतमा पनि अन्तिम अवस्थामा बजेटको सिलिङ संशोधन गर्ने गरिएकाले बजेटको तोकिएको सिलिङको आकार फेरिन सक्ने छ । 

विश्व नै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा होमिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गइरहेको छ । यसले मुलुकभित्रका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् जसका कारण राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । 

कोरोना महामारीको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न पर्याप्त सार्वजनिक कोषको आवश्यकता छ । अर्थव्यवस्थासँगै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सशक्त बनाउन सार्वजनिक खर्चलाई समयमै पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । महामारी नियन्त्रणमा अधिकांश स्रोत साधन केन्द्रीकृत गर्नु परेकाले अर्थतन्त्रमा थप भार बढ्दै गइरहेको छ । अर्थव्यवस्था अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायलाई अपेक्षित आर्थिक आघातबाट जोगाउन यो आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन प्याकेज बन्न सक्छ । अतः अहिलेको अवस्थामा आगामी बजेटमा निम्न विषय सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगारी
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा कोरोना भाइरसका कारण भारी मात्रामा गिरावट आउने निश्चित छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख बेरोजगार युवा प्रवेश गर्ने गरेकामा वैदेशिक रोजगारले त्यस्तो श्रम शक्तिलाई धेरै हदसम्म धानेको थियो । तर विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रलगायत खाडी देशहरू पनि आर्थिक मन्दीमा जाँदा त्यो सङ्कुचित हुँदै छ ।  यसले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्ने र आम्दानीमा कमी आउँदै छ । कतिपय श्रमिकहरु स्वदेशमै फर्किसकेका छन् भने धेरैजसो फर्किने सुरसारमा छन् । यसले नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य गिरावट आउँछ । त्यसैले यो वर्ष श्रम बजारको मुख्य गन्तव्यको रूपमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पुनर्विचार गरी कृषि लगायत अन्य क्षेत्रतिर बजेट बढाउनु पर्दछ ।

पर्यटन
नेपालको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशतको योगदान गर्ने पर्यटन उद्योग कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । भाइरस सङ्क्रमणको खतराका कारण बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्ने भएपछि मानिस भ्रमण वा अन्य प्रायोजनका लागि निस्किएका छैनन् । फलतः हवाई उड्डयन, होटल, यातायातका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आयमा नकारात्मक असर पर्दछ । यही वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमन नियमित हुने अवस्था नरहेकाले पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध लगानीकर्ता र व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटनमा निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । यसकारण पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागि विनियोजन गर्ने रकममा केही लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास
पछिल्लो समयमा कोभिड १९ को कारण निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको गति शिथिल भएको छ । अहिलेसम्मको प्रगति विवरणअनुसार गहन समीक्षा गरी यस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिई खानेपानी, सिँचाइ र विद्युतको विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ऊर्जाको पहुँच कम भएका र ऊर्जा सङ्कट व्यहोरिरहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं २ लाई जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट पूर्ण रूपमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिई प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अबको प्राथमिकताको क्षेत्र
कोभिड–१९ ले विश्वलाई नै आघात पुर्याइरहेको अवस्थामा नेपालले वैदेशिक सहायतालाई कम प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र निजी क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राहत, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको उत्थान लगायतमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

कृषि
कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फर्किन बाध्य भएका नेपालीलाई कृषिजन्य उत्पादनमा संलग्न गराउने खालको ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्रशस्त रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट भविष्यमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आउन नदिन सचेत हुनुपर्दछ । कृषिप्रधान देश नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन् भने यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर पनि देशकोे खाद्यान्नको मागलाई परिपूर्ति गर्न भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित कृषिका लागि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरिएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती अधुरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषकलाई उचित अनुदान र सहुलियत ऋणको प्रबन्ध गरी बाँझो तर कृषियोग्य जमिनको उपयोग, उत्पादनको बजार तथा भण्डारणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । 

कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागिता र समन्वयलाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । 

स्वास्थ्य
कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई विशेष महत्त्व दिँदै सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्न बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । 
शिक्षा  

शैक्षिक कोषको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा बजेटले पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण केही महिनादेखि रोकिएको नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न अनलाइन शिक्षाको पूर्वाधारको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने कुरालाई बजेटले समावेश गर्नु पर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था

वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने र साँवा, ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्दछ । सामाजिक दायित्व बहन गर्दै कृषिमा आश्रित साना किसानको ऋण मिनाहादेखि यसको भुक्तानी म्याद केही समयका लागि पछि सार्ने तथा अन्य सबै कर्जामा पुनरकर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका हुनुपर्दछ । 

सूचना तथा प्रविधि
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आईसीटी पूर्वाधार स्थापना गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । नगद लेनदेनलाई निरुत्साहित गर्दै सबै सरकारी कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी (क्यासलेस) भुक्तानलाई बढावा दिन बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । 

त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा सहज पहुँचका लागि सेवा प्रदायकहरूको साझेदारीमा दूरसञ्चार पूर्वाधार र उद्योगको विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । 

सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विधवा, एकल महिला भत्ता, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका सबै सुविधाको आगामी बजेटले उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । 
त्यस्तै, प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँचमा पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्दै सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा नयाँ खानेपानी आयोजना सुरु गर्नका लागि पनि बजेटले आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्दछ । 

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपत्यका भित्रको प्राकृतिक स्रोत, सडक, नदी करिडोर, फोहोरमैला, ढल, तथा सांस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण गर्दै सोको एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने कुरालाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

सुझाव
किसान, उद्योगी, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्रभावित सबैलार्ई विशेष राहत कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा कोरोनाको सेरोफेरोमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी नराख्ने हो भने रोगबाट बचे पनि भोकबाट बच्न सकिँदैन । विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएकाले दाता राष्ट्रबाट पर्याप्त सहयोग र ऋण पाउने सम्भावना कम छ । तसर्थ आगामी बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापनाको आधारशिला तयार पार्न मार्गदर्शन गर्ने खालको हुनुपर्दछ ।

अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कार्य यो वर्ष कम गर्न वा स्थगित गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखि निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र द्रूतमार्ग निर्माण यो वर्ष स्थगित गरेर यसको रकम अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्र र सीमा सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्दछ । 

तीन खम्बे अर्थनीति र सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै व्यावसायिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई मौका दिने स्पष्ट मार्गचित्र बजेटमा समेटिनुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न अनुदान सहयोग र अन्य सुविधाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

विदेशबाट फर्कने अधिकांश नेपालीले नयाँ ज्ञान, सीप, दक्षता, प्रविधि र अनुभव लिएर आउनेहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न खनिजजन्य, जडीबुटीमा आधारित उद्योग लगायत अन्य आर्थिक पुनरुत्थान र कृषि उत्पादनमा उनीहरुको सहभागितालाई बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । 

बजेटले जनतामाथि थप करको बोझ नथुपारीकन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न प्रयोग गर्दै सरकारी उच्च पदाधिकारीले उपभोग गर्दै आइरहेका सुविधालाई विधिसम्मत तरिकाले कटौती गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय कायम गरी कोरोनाले आक्रान्त नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री लगाायत सरोकार राख्ने सबै विज्ञ सम्मिलित भएको एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्रको व्यवस्था बजेटद्वारा गर्नुपर्छ । 

कोरोना महामारीको यस विषम र चुनौतीपूर्ण घडीमा आउन लागेको आगामी बजेट, सामाजिक न्यायमा आधारित सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई ठोस रूप दिई संविधानमा नै व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख नेपालको यात्रामा एउटा कोसेढुङ्गा बन्न सक्नुपर्दछ ।