कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथामका लागि भन्दै घोषणा गरिएको देशव्यापी लकडाउनको आज २ महिना पुगेको छ । विश्वमा भने यसको प्रभाव सुरु भएको करिब ५ महिना पूरा हुन लागिसकेको छ । यो अवधिमा यो महामारीले विश्वलाई निकै नै संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । विश्व नै संकटमा परेको बेला नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा झनै ठूलो प्रभाव परिरहेको छ, यो स्वभाविक पनि हो । यो अवधिमा देखिएको आर्थिक विचलन भोलिका दिनमा सामाजिक विचलनको परिवर्तन नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्ने दिन आएको छ । 

अहिले नेपाल, दक्षिण एसियासहित पूरै विश्वका अधिकांश देश यो संक्रमणबाट प्रताडित छ । चीनले ६९ औं दिनमा उहान शहरको लकडाउन खुला गरेको थियो । नेपालमा जेठ २० सम्म लकडाउन घोषणा गरिएको छ । यो दिनसम्ममा हामी ७० दिनको निरन्तर लकडाउनको अवस्थामा पुग्नेछौँ । तर यति लामो समयसम्म पनि हाम्रो समस्या समाधान हुने दिशामा अघि बढेन । अहिलेको अवस्थामा महामारी नियन्त्रणका लागि हामीले चालेका कदम समाधानमुखी नभएर समस्यालाई पर धकेल्ने दिशामा मात्रै उन्मुख छ कि भन्ने आभास भइरहेको छ ।

लकडाउनको अवधि जतिजति लम्बिँदै छ, त्यतित्यति अभाव र भोकमरी संकट समेत बढ्दै गएको छ । यो अवधिमा रोगभन्दा भोकको समस्याले मानिसलाई बढी पिरोल्न थालेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई त पहिलो छाकदेखि नै समस्या सुरु भएको हो । काम नै नभए पनि चैत महिनाको पूरा भुक्तानी गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिवद्धताका कारण बैशाख महिनासम्म तलबी कर्मचारीलाई त्यति गाह्रो भएन । तर, वैशाखदेखि पनि निजी क्षेत्रले त्यसरी पूरा तलब दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यसले गर्दा त्यस्ता कर्मचारीमा समेत यो समस्या सुरु भइसकेको छ ।

उता उद्यमीहरुको समस्या उस्तै छ । घरभाडा, बैंकको ब्याज, आफ्ना मेसिन औजारहरुको ह्रासकट्टि, कर्मचारीको तलबजस्ता स्थिर लागतलाई निरन्तर व्यहोर्नुपर्दा दिनप्रतिदिन उनीहरुको व्ययभार बढ्दै गएको छ । उद्योग नचल्दा व्यहोर्नु नपर्ने भनेको कच्चा पदार्थमा लाग्ने खर्च मात्रै हो । त्यसमा पनि लकडाउनअघि स्टक बाँकी भएका र लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउँदा बिग्रिने खालका कच्चा पदार्थले उद्यमीलाई नोक्सान पुर्याएकै छ । त्यस्तै, निरन्तर उत्पादन हुने दुग्ध पदार्थ, तरकारी तथा फलफूलजन्य उद्योगहरुको समस्या छुट्टै छ । आपूर्ति प्रणालीका अवरोध र मागमा आएको गिरावटका कारण ती उद्योगहरु थप समस्यामा छन् ।

कच्चा पदार्थबाहेक ‘सेमी–फिक्स्ड’ मानिने खर्च भनेको कर्मचारी खर्च हो । अहिले व्यवसायीहरुमा केही राहत खोजेका छन् । काम नभएको अवस्थामा आधा मात्रै तलब भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव आफैंमा सकारात्मक भए पनि त्यसमा ट्रेड युनियनहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ । तर, विषम परिस्थितिमा सबैले समस्यालाई बाँडेर लिने र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

तर, कर्मचारी खर्चमा केही कटौती हुन सकेको अवस्थामा पनि बाँकी खर्चका साथै ऋणको ब्याज, घरभाडा, ह्रासकट्टि जस्ता खर्चहरुमा कुनै कटौती हुन्न । त्यसैले व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु भनेको व्यवसायीले दिनदिनै घाटा सहँदै जानु हो । त्यतिमात्रै होइन, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन, रोजगारी र आयस्तरमा पर्छ । यसले सरकारी राजश्वलाई पनि त्यतिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

उत्पादनसँगै हुने ‘सप्लाई साइड इफेक्ट’ र आम्दानी र सप्लाई चेनका कारण हुने ‘डिमाण्ड साइड इफेक्ट’का कारण अर्थतन्त्र विस्तारै ‘डाउनटर्न’तिर जाने सम्भावना हुन्छ । यही नै हामीले भन्ने गरेको गरिबीको दुष्चक्र हो । तर हामी त्यस्तो दुष्चक्र चाहँदैनौं । त्यसैले रोगविरुद्धको यो लडाइँसँगै हाम्रो सामुन्ने आइसकेको यो संकटलाई हामीले सम्बोधन गर्न सुरु गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । अबका दिनमा स्वास्थ्य जोखिमलाई विचार गरेर विस्तारै उद्योगधन्दाहरुलाई खुला गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय

तर सरकारले उद्योगधन्दालाई खुला गर भनेर भनिदिँदैमा भोलिदेखि अवस्था सहज भइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं । कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रुपमा परेको असरका कारण देखिएको मन्दीको भू–राजनीतिक प्रभाव, रोगको संक्रमणप्रति आम नागरिकमा विद्यमान डर र २ महिनाको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण अर्थतन्त्र एउटा भासमा फसिसकेको छ जसलाई माथि उठाउनु सरकारको दायित्व हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खुला गरेर सबै क्रियाकलाप गर्न छुट दिने हो भने पनि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योगहरु अहिले चल्न सक्दैनन् । विदेशबाट फर्किने नेपालीबाहेक हवाई क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रुपमा केही प्रगति हुन सक्दैन । त्यसो त संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा नियमित रुपमा काम गर्न जान चाहनेको संख्या पनि कम हुन्छ । संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने न्युनतम स्वास्थ्य उपायहरु अपनाउँदा र सामाजिक दूरी कायमै राख्दा यसले उत्पादन लागत बढाउँछ ।

समस्या त्यतिमात्रै पनि होइन । लकडाउनको अवधिमा गरिएको स्थिर लागतको भुक्तानीका कारण यतिबेला उद्यमीहरुको खल्ती रित्तिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सञ्चालन खर्चका लागि समेत पुँजीको अभावको अवस्था सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राज्यको सहयोगको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी निकायहरुले समेत निजी क्षेत्रलाई तत्कालै माथि उठ्नेगरी अल्पकालीन रुपमा एउटा प्याकेज ल्याउने र दीर्घकालमा विस्तारै सहयोग गर्दै जाने हो भने मात्रै अबको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पहिलेकै अवस्थामा फर्कने अवस्था बन्ने सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई किन चाहिन्छ राहत ?

नेपालको २ करोड ९२ लाखको जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली श्रम गर्ने उमेर समूहका छन् । त्यसो हुँदा करिब १ करोड ५० लाख नेपालीहरु श्रम गर्छन् । श्रम गर्ने जनसंख्या मध्ये सरकारी क्षेत्र (निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा सार्वजनिक संस्थान समेत) मा काम गर्नेको संख्या मुस्किलले ५ लाख मात्रै छ । बाँकी १ करोड ४५ लाख जनसंख्या सरकारी बाहेकका क्षेत्रमा छन् । त्यसमध्ये करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा भएको अनुमान गर्दा करिब १ करोड नेपाली देशभित्र नै श्रम गरिरहेका छन् । यो कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंख्या समेत हो । कृषि क्षेत्रमा आवद्ध अधिकांश जनसंख्या समेत बाली लगाउने समयमा बाहेक विभिन्न गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग आवद्ध र आश्रित हुनेको संख्या ठूलो छ ।

यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेका आर्थिक सर्भेक्षणमा औपचारिक रुपमा दर्ता भएका ९ लाखसहित देशभर ३२ लाख फर्महरु रहेको जनाइएको छ । एउटा फर्ममा औसत ३ जना आवद्ध भए पनि यो संख्या १ करोडकै हाराहारीमा नै हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्यलाई सस्तो प्रचारको विषय बनाउनु हुँदैन ।

सरकारी राजश्वकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा निजी क्षेत्रको अधिकांश हिस्सा छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम जस्ता केही ठूला कम्पनी बाहेक अरु सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारलाई धेरै राजश्व योगदान गर्न सकेको अवस्था छैन । देशमा भएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । चलेकाहरु पनि केही घाटामा छन् । नाफा भएकाहरुको पनि नाफा धेरै छैन । त्यसैले सरकारी राजश्वमा निजी क्षेत्रले नै ठूलो हिस्सा व्यहोर्छन् । यसरी राजश्व बढे सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो । राजश्व बढे सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा पनि बढ्ने हो । त्यसैले निजी क्षेत्र बाँचे मात्रै समग्र नेपाली अर्थतन्त्र बाँच्न सक्छ भन्ने थथार्थलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु हुन्न ।

सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट दुई प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । ती हुन्, अल्पकालीन राहत र दीर्घकालीन राहत । अल्पकालीन राहतका रुपमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको व्याजदर तिर्ने समयलाई पर सार्ने, ब्याज र अल्पकालीन करमा केही छुट दिने, त्यस्तो ब्याज र करलाई केही समय पर सार्ने व्यवस्था मिलाउने तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक थप कर्जा उपलब्ध गराउने हो । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायको प्रकृति हेरेर १५ देखि २० प्रतिशत थप कर्जा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुँदा यसको लागत बढी लाग्छ । स्वास्थ्य जोखिमलाई विचार गरेर त्यस्तो जोखिमबाट सुरक्षित हुँदै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यो अवधिमा सामान्य अवस्थामा जस्तो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्ने भएका कारण यो अवधिमा यसको लागत थप महँगो पर्न जान्छ । यसो हुँदा सरकारी सहयोगबिना अहिले उद्योगधन्दा खुल्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले यो अवस्थामा कम्तीमा ‘ब्रेक इभेन’मा उद्योगधन्दा चलाउन सक्ने हो भने पनि उद्यामीले घाटा व्यहोरेर व्यवसाय बन्द गरेर बस्दैनन् । कर्मचारी र कामदारहरुले पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर कार्यतालिका अनुसार पालैपालो  काम गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको थप कर्जाको व्यवस्थापन हो । अहिलेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनका लागि तत्काललाई चाहिने पुँजीका लागि पुरानै धितोमा थप कर्जा दिने वा यसअघि ऋण नलिएकालाई आवश्यकताअनुसार ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो हुन नसक्ने हो भने उद्योगधन्दा फेरि सञ्चालन हुन गाह्रो हुन्छ । केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक अहिले पनि कर्जाको मार्जिन ४०÷५० प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा १५÷२० प्रतिशत थप हुँदा बैंकहरुको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि हुँदैन । यसो हुँदा बैंकहरुको लगानी पनि बढ्दै जान्छ, थोरै मार्जिनमा पनि धेरै नाफा गर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ । सरकारले अल्पकालमै गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको सावाँब्याज तथा कर तिर्ने समयमा पुनरावलोकन हो । यसो गर्दा पनि अल्पकालीन नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा उद्योगीलाई सजिलो हुन्छ ।

तर, अल्पकालमा गर्ने सहयोगले मात्रै चाहिँ पुग्दैन । व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिनका लागि सरकारबाट निरन्तर सहयोगको आवश्यकता पर्छ । दीर्घकालका लागि भने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नु र स्रोतको लागत कम गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । लकडाउन खुलेर अर्थतन्त्र सुचारु भएपछि कर्जा तिर्ने समय तालिकालाई ३ वर्षको भुक्तानी तालिका बनाएर जान सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ कर्जाको भारित औसत ब्याजदर नै ११ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो ब्याजदर आफैंमा महँगो हो । त्यसमा पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने तथा सुहलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर औसतभन्दा कम हुने भएकोले सामान्य ऋणीहरुले यसका लागि त्योभन्दा धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिलेको अवस्थामा १२÷१३ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय गरेर लागत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई कम गर्नुपर्छ । कमसेकम सबै ऋणीले एकल अंकको ब्याजदरमा बैंकिङ ऋण लिन सके भने औसत ब्याजदर ६÷७ प्रतिशतमा झर्न सक्छ । यसले व्यवसायीले राहत पाउँछन् । व्यवसायीले राहत पाउँदा समग्र श्रमिकदेखि उपभोक्तासम्मैले राहत पाउन सक्छन् ।

ब्याजदर कसरी कम गर्ने ?

अहिले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर बढी हुनाको प्रमुख कारण बैंकहरुको ‘कस्ट अफ फण्ड’ उच्च हुनु नै हो । एक वर्षअघि बैंकहरुबीचको ब्याजदर प्रतिस्पर्धाका कारण वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै १३.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यो प्रतिस्पर्धापछि बैंकहरु फेरि ९.७५ प्रतिशतको सीमामा सीमामा बस्नेगरी भद्र सहमति गर्न बाध्य भए । त्यो सहमति करिब १५ महिना कायम भयो । चैत मसान्तसम्म पनि त्यही ब्याजदरमा बैंकहरुले निक्षेप उठाइरहेका थिए । त्यो बेलासम्म संस्थागत निक्षेपमा ८.६ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपमा ९.७५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर दिँदै आएका थिए ।

संस्थागत निक्षेपको नवीकरणमा ८.६ प्रतिशत ब्याजदर दिन सकिनेगरी र व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा शाखा प्रबन्धकको सिफारिसमा ०.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ८.६ र ९.७५ प्रतिशत कायम थियो । बैशाखदेखि व्यक्तिगत निक्षेपमा १ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १.५ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ । यसो हुँदा अहिले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ८.७५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दतीमा ७.१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइन्छ । सामान्य अवस्थामा यो ब्याजदर ठीकै भए पनि महामारीको यो समयको लागि धेरै हो ।

अहिले कुल मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत छ । यो रकमको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने हो भने यसले ‘कस्ट अफ फण्ड’लाई निकै तल ल्याउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत निक्षेपलाई पनि मुद्रास्फीतिको दरभन्दा १ प्रतिशत विन्दु माथि मात्रै राख्ने हो भने त्यसमा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले अझै ब्याजदर घटाउने ठाउँ छ । यो भयो भने अहिले दोहोरो अंकमा भएको ऋणको ब्याजजदर स्वतः एकल अंकमा झरिहाल्छ । त्यसबाहेक, अहिले कल डिपोजिट लगायत संस्थागत बचतमा दिइँदै आएको ब्याजदरलाई शून्यमा झारेर बैंकहरुको लागत कम गर्न सकिन्छ । 

तर ‘कस्ट अफ फण्ड’ धेरै हुनुको कारण ब्याजदर धेरै हुनु मात्रै भने होइन । अहिले पनि निक्षेपको ठूलो रकम लगानीविहीन ढंगले बस्नुपरेको अवस्था छ । सीसीडी अनुपात, एसएलआर जस्ता सूचकमा तोकिएको सीमाका कारण पर्याप्त कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था छैन । सीसीडी अनुपातलाई बढाएर अहिलेको अवस्थामा ९० प्रतिशत पुर्याउने हो भने यसले तत्कालै करिब ३ खर्ब २० अर्बको लगानीयोग्य पुँजी बजारमा प्रवाह हुन्छ । यसरी बैंकहरुसँग भएको फण्डबाटै ठूलो लगानी गर्न सकिँदा यसले कस्ट अफ फण्डलाई घटाउन सहयोग गर्छ । एसएलआर रेसियोलाई १० प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झार्ने हो भने यसले बैंकहरुसँग हुने नगद व्यवस्थापन गर्न थप सजिलो पनि हुन्छ ।

सरकारले बैंकहरुको लागत घटाउन र लगानीयोग्य पुँजी बढाउन प्रयोग गर्नसक्ने अर्को गैरपरम्परात औजार भनेको दीर्घकालीन रिपो हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी बण्डमा गरेको लगानी करिब २९५ अर्ब रुपैंया बराबरको छ । त्यस्तो बण्डको धितोमा सस्तो ब्याजदरमा बैंकहरुलाई दीर्घकालीन रिपो जारी गरिदिने हो भने अर्को साढे २ खर्ब रुपैंया बराबरको फण्ड त्यहाँनिर प्राप्त हुन सक्छ ।

बैंकहरुले पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनको माध्यमबाट सिर्जित ‘सिनर्जी इफेक्ट’बाट यस्तो लागत कम गर्दै गएको अवस्था छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने यसले ब्याजदरलाई थप कम गर्न सकिन्छ । यो हुन सक्यो भने देशमा लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । बैंकिङ ब्याजदर घट्नु भनेको संस्थागत निक्षेपकर्ताले लगानीको वैकल्पिक उपाय खोज्नु पनि हो । किनकी ती संस्थाहरु विवेकशील हुन्छन् र आफ्नो लगानीलाई धेरै प्रतिफल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्छन् ।

अहिले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरलाई निक्षेपकर्ताको हित र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने समेत गरिएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा उच्च ब्याजदर र लगानीमा प्राप्त हुने न्यून लाभांशका कारण त्यस्ता संस्थाहरु ‘अल्छी’ हुँदै गएका छन् । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर घट्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताले गर्ने त्यसको ‘विवेकपूर्ण परिचालन’ले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक फाइदा नै गर्छ । व्यक्तिगत निक्षेपलाई भने बचत निरुत्साहन नहुनेगरी मुद्रास्फीतिभन्दा केही बढी ब्याजदर दिनुपर्छ । तर धेरै ब्याज दिँदा सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई फेरि अल्छी बनाउँछ ।

सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुको बजेटमा व्यवस्था गरेर पैसा बाँड्नुपर्छ भन्नु कदापि होइन । यस्ता मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरेर प्रशस्त राहत दिने ठाउँ छ । हो, सरकारले गरिब र समस्यामा परेकालाई नगद बाँड्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । तर, व्यवसायीले खोजेको भनेको नगद राहत होइन, व्यवसायिक क्रियाकलापमा सहुलियत र सहजीकरण हो । यो समस्या सम्बोधन हुने हो भने कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र फेरि माथि उठ्न समय लाग्दैन ।

यी सबै प्रयासको आवशयकता निजी क्षेत्र बचाउन र माथि उठाउनुको लागि हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र रोजगारीको बाहक हो । कोरोनाको प्रभावपछिको अवस्थामा सिर्जना हुने बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने यो एउटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई बचाइराख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै डुङ्गामा छ । डुबे सबै डुबिन्छ, बाँचे सबै बाँचिन्छ । त्यसैले अहिले आफू मात्रै होइन, सबै बाँच्ने र अर्थतन्त्रको डुङ्गालाई डुब्न नदिनेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

(लेखक श्रेष्ठ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ तथा डाउनटाउन हाउजिङ कम्पनीका अध्यक्ष हुन्)