केन्द्रीय संस्करण

कोरोना सङ्कटमा सरकारको चरित्र

person explore access_timeजेठ १२, २०७७ chat_bubble_outline0

मधेस लामो समयदेखि विभिन्न खाले उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको छ । निहित सत्ता स्वार्थका लागि मधेसलाई पटक पटक जलाउने प्रयास भइरह्यो । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक सङ्कटमा परेपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन वैशाख ८ गते मधेस केन्द्रित दललाई फुटाउने अध्यादेश नै ल्याए । तर त्यसको परिणाम उल्टो भयो । उनले रोपेको पुष्प वृक्ष उनकै लागि विषवृक्ष सावित भयो ।

लामो समयदेखि समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको थियो । तर मधेसी राजनीतिमा चुलिएको जातीय राजनीति गिजोलिएपछि एकताको प्रयास असफल हुँदै आएको थियो । मधेस राजनीतिलाई खेलाएर बसेका मधेस केन्द्रित दलले एकअर्कालाई गन्ने स्थिति थिएन । मधेसको परिणाममुखी राजनीति कब्जा गरी त्यहाँका सत्ता र सरकार चलाएका छन् तथापि उनीहरुबीचमा रस्साकस्सी थियो । अहिले पनि भागबन्डा नमिलेसम्म आपसी स्वार्थको लडाइँ रहिरहनेछन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलाएको जादुको छडी ‘मधेस केन्द्रित दल फुटाउ अभियान’को दल फुटाउने अध्यादेशले मधेसी केन्द्रित दल सपा र राजपा जुटेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बने ।

सरकारको बहुमत जुटाउन प्रमले रातारात पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई सपाका मधेसी सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीको गाउँमा पुगेर दबाबमूलक ढङ्गले जबर्जस्ती कब्जा गरेर ल्याए । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि यतिबेला  मण्डले चरित्रको सांसद अपहरण काण्ड चर्चामा छ । एउटा नागरिकमाथि यस्तै अपहरणको आरोप लागेको भए त्यही प्रहरी प्रमुखले दुई गुणा दोष थपेर जेलभित्र हालिसकेको हुन्थ्यो । कि त कानुनी नजिर बनाएर कारबाही गरिसकेको हुन्थ्यो । अहिले कारागारभित्र छिर्याे भने ६० प्रतिशत यस्तै निर्दाेष मानिसहरू भेटिन्छन् । तर उनीहरुका लागि राज्यको कानुन खेलौना जस्तै भएको छ । घटनाक्रम हेर्दा केही मधेसी सांसदहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सम्पर्कमा रहेको देखिन्छ । तर बहुमत नपुग्दा सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँको म्यारिटन होटेलसम्म लगेको घटना सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्म भाइरल हुँदैछन् । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता पनि लिइसकेको छ । यो सरकारको सकारात्मक पक्ष हो ।

संसार कोरोना महामारी सङ्कटमा  गुज्रिरहेको विपदको घडीमा पूरै संसार लकडाउनको अवस्थामा छ । अहिलेसम्म साढे तीन लाख जतिले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५४ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । नेपालमै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपेर ६०३ जना पुगिसकेको अवस्था छ भने ३ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको अवस्था छ ।

यतिबेला प्रदेश २ कोरोना सङ्क्रमणको ‘हट स्पट’ बनेको छ । यस्तो बेला सङ्घीय सरकारले प्रदेश २ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो पार्नुपथ्र्याे । राजनीतिक स्वार्थको खेललाई किनारामा राख्नु पथ्र्याे । तर केपी ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले मधेसी दुःखमाथि राजनीतिक सुखको सपना सजाउने खेलमा लागे । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या मधेसमा छ । त्यसमा पनि बाक्लो बसोबास छ । मधेसमा कोरोनाको जोखिम यस्तैगरी बढ्दै गयो भने सन् १९२० तिर जसरी हैजाको कारण बस्तीका बस्ती मान्छेविहीन भएका थिए त्यो अवस्था दोहरिँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले मधेस विपदका बेला सिंहदरबार मलमपट्टि गर्नुपथ्र्याे । सरकार स्वयंले लकडाउनको पालना गर्नुपथ्र्याे । तर सरकारबाटै गम्भीर खालको लकडाउन उल्लङ्घनका कार्य हुँदै आएका छन् । त्यही कारण महोत्तरीको सम्सीमा डाक्टर सुरेन्द्र यादवको पक्षमा सयौँ जसपाका नेताकार्यकर्ता र स्थानीय नागरिकले नारा जुलुस गरे । यो जोखिमपूर्ण स्थिति हो कि होइन ? यसरी मधेसलाई राजनीतिको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाएर कति सताउने हो ?

यसअघि पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश विवादित भयो । सरकार किन विगतका विवादित इतिहासबाट पाठ सिक्न चाहँदैन ? किन पटक पटक एउटै गल्ती दोहर्याइरहन्छ ? सरकारले लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको अनुसरण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ तर दिनानुदिन पञ्चायती निरङ्कुशतातिर ढल्किँदै गएको छ ।  मण्डले राष्ट्रवादको नारा लगाएर सङ्घीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेको छ । बदलिन नसक्ने पुराना चरित्रका राजनीतिक दल र तिनका खेलाडीले छेपारोझैँ रङ फेरेर मुलुकलाई बर्बाद पार्दै आएका छन् । मुलुकको स्वाभिमान कुल्चिँदै आएका छन् ।

दुई तिहाइ कम्युनिस्ट सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो तर नेपाली जनताले ठीक उल्टो दुर्दशा भोगिरहेका छन् । तर सत्ता र कुर्सीको मात लागेर सबै अन्धा भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हर्कत र पटक पटक मधेस केन्द्रित दल फुटाउन प्रयास देख्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले लकडाउन गरेको २ महिना भइसक्यो । ज्याला मजदुरी गरेर जीवन बाँच्ने नागरिकको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अझै केही महिना यस्तै गरी लम्बिँदै जाने हो भने नागरिक भोक, रोग, शोकको अवस्था आउने छ । यसले गर्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ । स्वदेश तथा विदेशका नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । तिनको रेमिटेन्सले देश चलेको छ । तर नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा  देश सुतेको छ । रेमिटेन्स भित्र्याउने ती नागरिक देशविहीन भएका छन् ।

सरकारले कठिन अवस्थाका नागरिकका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । थुप्रै स्थानीय तहमा वितरण भए पनि धेरै ठाउँमा अझै पनि वितरण भइसकेको स्थिति छैन । वितरण भएको ठाउँमा अनियमितता भइरहेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ ।

उपचार सामग्री खरिदमा अनियमितता उस्तै भइरहेको छ । स्वास्थ्य उपचारको विधि, प्रक्रिया र प्रविधिको सही व्यवस्थापन नहुँदा सङ्क्रमित क्षेत्र र सङ्क्रमितहरुको जीवन झन असुरक्षित हुने खतरा बढेर गएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको शङ्कास्पद गतिविधिले धार्मिक सम्प्रदाय भड्किने खतरा उतिकै बढेर गएको छ । कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्रमा सुरक्षा कडाइ र सिल गर्नुको साटो अन्य ठाउँहरुमा सुरक्षा कडाइ गरेर नागरिकसँग दुस्मनी साँध्ने काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो विपदको घडीमा नागरिकको उद्धार गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी र भोटरलाई मात्र राहत वितरण गरेका छन् । दयनीय जीवन बाँचिरहेका नागरिकको जीव भोकले झन दयनीय भइरहेका छन् । कमिसनको चक्करमा गुणस्तरहीन दाल, चामल बाँडेर कोरोनाको कहरभन्दा छिटो नागरिक मारिने अवस्था भएको छ ।

मुलुकमा अढाइ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । सरकारले संस्थागत रूपमा राहत वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यसको ठाउँमा सरकारले सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ । राहत कोषमा अर्बौ रकम जम्मा भइसकेको छ । त्यसको सही  सदुपयोग भएको छैन । निगरानी गर्नेबेला भएको छ ।

यस्तो घडीमा नागरिकको जीवनप्रति चिन्ता प्रकट गर्नुपर्छ । आफ्नो अक्षम चरित्र प्रदर्शन गर्ने होइन । यस्तो घडीमा सर्वदलीय बैठक गरेर सङ्कटलाई पार लगाउनुपर्ने थियो । अहिले सबै राजनीतिक दलको सहयोग लिन जरुरी थियो । अरू मुलुकबाट पाठ सिकेर भए पनि यस्तो बेला सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । चीन, बेलायत, फ्रान्स लगायत थुप्रै मुलुकमा सत्ता पक्षको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका देश निर्माणमा हुन्छ उत्तिकै भूमिका प्रतिपक्षको  पनि हुन्छ । दुवै पक्ष देश र जनताप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका सत्ता पक्षको भन्दा कम हुँदैन । सत्तापक्षले कुनै पनि काम गर्दा प्रतिपक्षको साथ नलिएसम्म अनुमोदन हुँदैन । त्यहाँका सबै राजनीतिक दल निर्वाचनका बेला मात्र आपसी प्रतिस्पर्धा गर्छन् अरूबेला सहकर्मीको भूमिकामा हुन्छन् । त्यो वातावरण निर्माण गर्नमा सत्तापक्षको महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई गन्दैन, सौतेनी व्यवहार गर्छन् । एकले अर्काेको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेलमा लाग्छन् । यस्तो मुलुकको दुर्दशा के हुन्छ ? त्यस्तो देशको उन्नति र प्रगति के हुन्छ ? हामीले जे भोगिरहेका छौँ त्यहीँ हुन्छ ।

(विद्रोही जसपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.