काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा गठित लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महत समक्ष पेश गरेको छ । समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार देउवा र महत समक्ष पेश गरे ।

कोभिड–१९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्युन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन  तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लिनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदमहरू प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । 
सांसद चौधरीको नेतृत्वमा देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ।

–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था मन्दीमा जाने निश्चित छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सन् २०२० मा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ भन्दा अगाडि प्रक्षेपण गरिएको ६.३ प्रतिशतको विपरीत १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतका बीचमा हुनेछ, जुन विगत ४० वर्ष यताकै खराब आर्थिक वृद्धिदर हुनेछ ।

–कोभिड १९ कै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठूलो संख्याका युवाहरू स्वदेश फर्कंदा रेमिट्यान्समा सन् २०२० मा दक्षिण एसियामा २२.१ प्रतिशत ह्रास आउने तथ्यांक विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । केही अध्ययनहरुले नेपालमा यसको असर ४० प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरेका छन् ।

–लम्बिदो लकडाउनले गर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षण संस्था आदि सबै बन्द छन् । चलाउन खोजेका उद्योगधन्दा पनि कच्चा पदार्थ, मजदुर, यातायात आदि जस्ता समस्याले चल्न सकेका छैनन् । अझ उद्योग खुलाउन र आवतजावत गर्ने विषयमा विभिन्न सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यो समस्याको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ ।

–हरेक देशका लागि आफ्ना नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुनै सक्दैन । तसर्थ सरकारको अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा प्रति १० लाख व्यक्ति संक्रमण परीक्षण दर ४ हजार छ, जबकि उपयुक्त परीक्षण दर भएको मानिएको दक्षिण कोरियाको दर १५ हजारभन्दा बढी छ । साथै, हालसम्म गरिएको करिब १ लाख १८ हजार परीक्षणमध्ये ३९ हजार मात्रै पीसीआर टेस्ट छन् । यी तथ्यांकले सरकारको सुस्त गति, देशको कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र तयारी देखाउँछन् । तसर्थ, परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउनुपर्छ । चाहिने औषधि र उपकरण खरिद सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हरेक परिवारका कम्तीमा एक सदस्यको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

–    त्यस्तै, रहनसहन र खाना समाज तथा परिवार पिच्छे फरक पर्छ । तसर्थ, सरकारले दाल, चामलको विकल्पमा जीवनयापनका लागि लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म प्रति विपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत मानवीय दृष्टिकोणसहित राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना बाँडिनु पर्छ । राहत वितरण गर्दा स्थानीय पालिका र वडाहरूले नेतृत्व लिई सकेसम्म सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा गर्नुपर्छ ।

–    सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै जानुको एउटै कारण खुला सिमाना र अव्यवस्थित तयारी नै हो । अझै पनि बिना कुनै योजना लकडाउन बढाउँदै जाने हो भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । अब यो अवधिको लकडाउन सकिएपछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ ।

–अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने दिशामा छ । कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्छा बीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको छ । एकातिर खेतबारीका उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन नसकेर त्यहीँ फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर उपभोक्ता सामान नपाउने स्थितिमा पुगेका छन् ।

–आपूर्ति व्यवस्थामा आएको समस्या र लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्र बन्द छ । त्यस क्षेत्रका मजदुरदेखि ढुवानी व्यवसायीसम्म कठिन समयमा छन् । ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले आपूर्ति सहज बनाउनै पर्छ । यो नै उत्पादक र उपभोक्तालाई दिइने सबैभन्दा ठूलो राहत हो ।

–सरकारकै वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण अहिलेसम्म २ लाख ८० हजार नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यही अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण १ लाख २७ हजार अनुमानित नेपाली तत्काल घर फर्कन चाहन्छन् भने थप ४ लाख ७ हजार नेपाली कोरोना महामारी जटिल हुँदै गए कालान्तरमा देश नै फर्कनेछन् । स्वदेश फर्कन पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो भने उनीहरूलाई सुरक्षित घर पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

–नागरिकहरूलाई मोबाइल एप डाउनलोड गर्न लगाएर आफ्नो प्रारम्भिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन रजिस्टर्ड गर्न लगाउने, सोको आधारमा प्रत्येक नागरिकलाई रातो, पहेँलो र हरियो रंग दिई छुट्याएर क्यूआर कोड दिने, सार्वजनिक स्थलमा चेकजाँच प्वाइन्ट बनाउने, तापक्रम र मान्छेको क्यूआर कोड जाँच गरी त्यसका आधारमा आवागमन सम्बन्धी त्यहीँ निर्णय गर्न सकिन्छ ।

–कोरोनाविरुद्ध लडाइँका अग्रपंक्तिमा योद्धाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका २६ हजारभन्दा बढी चिकित्सक र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ९५ हजारभन्दा बढी नर्सहरू नै हुन् । कोरोनाविरुद्धको युद्धका सिपाहीहरूलाई उनीहरूको सुरक्षाका लागि उच्च गुणस्तरका मास्क, पीपीई र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण दिनैपर्छ ।

–यो बेलामा लकडाउन नखुलुञ्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले आपतकालीन रूपमा केही प्रावधान ल्याए पनि कोभिड–१९ को असर बढ्दै जाँदा क्षेत्रगत असर हेरी यस व्यवस्थालाई थप गर्ने गरी प्रावधान मिलाउनु पर्छ ।

–कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजीक्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्याउनुपर्छ र सोहीअनुरुप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

–काम शुरु गरिसकेका र निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका परियोजना समेतलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रकारका प्रयोगमा नआएका स्रोत उपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागिः ऊर्जाका क्षेत्रमा अहिले निर्माणाधीन सयभन्दा बढी विद्युत् परियोजना २ हजार ८ सय मेगावाट भन्दा बढी जडान क्षमता थप्ने गरी बनिरहेको र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै झन्डै ५० वटा आयोजनाले १ हजार मेगावाट थप्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा कोभिड–१९ पछि यो क्षेत्र जोखिममा परेको छ ।

–सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति दुई वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्ने, सजिलैसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्ने र सरकारको जलविद्युत् लगानी उत्पादन तथा विकास कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्थाको कोष प्रयोग गरी निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय घाटा कम गर्न सरकारले जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ भने उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पु¥याउनुपर्छ ।

–कोभिड–१९ का कारण बन्द भएको काम फेरि सञ्चालन गर्न रकम अभाव भएमा चालू पुँजी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो अवधिमा बैंक ग्यारेन्टी समाप्त भएका म्यादहरू बिना कुनै अतिरिक्त शुल्क पहिलेकै ग्यारेन्टीमार्फत चल्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।

–गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा खरिद गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि सो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नबनाइएकाले उनीहरू यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । अहिले प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक मन्दीको अवस्था र विदेशबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहिरहेको अवस्थामा तत्काल कार्यविधि बनाई उनीहरूलाई घरजग्गा खरिद गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले विदेशमा आर्जित रकम नेपाल भित्र्याउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ । साथै निश्चित संख्यामा विदेशी नागरिकलाई समेत विशेष बहुवर्षीय भिसा दिएर सो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

–लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा रु. ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्छ । कर्जाको सावाँ रकम सरकारले ती संस्थाहरूलाई सोधभर्ना दिनुपर्छ भने ब्याजको भार ती संस्थाहरूले नै वहन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ ।

–कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीहरूलाई स्वरोजगारी दिन कृषकहरूलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका बेरोजगार युवालाई प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न को रूपमा करारमा काम लगाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषिसम्बन्धी उपकरणसम्बन्धी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालनमा ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

–यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन १० देखि २० वर्षसम्मको लिजमा भूमि पति, व्यवसायी र कृषकबीच त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्छ र त्यसलाई कानुनले बलियोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, सहुलियत दिने नीतिबाट एउटा क्लस्टरमा एकै प्रकारको खेती गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

–अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । साना व्यवसायीहरूको पसल बन्द भएको र कतिपय सामान बिग्रेको कारण उद्योगहरूले विगतमा बजारमा उधारो पठाएका सामानहरूको रकम नउठ्ने जोखिम बढेको छ । निर्माण व्यवसायीको मात्रै बजारमा ५० अर्ब रूपैयाँका सामान रहेको अनुमान छ ।

–ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग र व्यापारहरूले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर्जा दिने र उठाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकोले बैंकले सरकारबाट प्राप्त रकम ऋणीलाई दिँदा बढीमा १ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी समय एक वर्षदेखि तीन वर्षको हुनुपर्छ ।

–नेपालका बैँकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । ब्याजदर घट्छ वा बढ्दैन । अरू प्रकारका सहुलियतको आवश्यकता पनि कम हुन्छ । अमेरिका, भारतलगायत अन्य देशले गरेको पनि यही नै हो । यो सुविधा उद्योग–व्यापार सबैलाई दिइनुपर्छ । संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा राहत दिन र कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न जीडीपीको ५ प्रतिशत घोषणा गर्न दिएको निर्देशन सकारात्मक छ । तर, त्यो रकम राहत र प्याकेजका लागि पर्याप्त हुनेमा शंका छ ।

–महत्वपूर्ण रूपमा, सरकारको अपरिपक्वताले गर्दा उद्योग र मजदुरबीच उत्पन्न भएको असमझदारीलाई तुरुन्त हल गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । साथै उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुली पानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्छ ।

–विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम बनाउने अध्ययन त भएका छन् तर ती कार्यान्वयनमा आउन वर्षां ै लागेको छ । यी ढिला सुस्तीलाई रोक्न निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । कोरोनाको प्रभावपछि खुल्ने उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आकर्षक प्रोत्साहन दिइनुपर्छ ।

–नयाँ सेक्सन जस्तो भ्याक्सिन, अन्कोलोजी, स्नेक भेनम आदी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विभिन्न रोगको परीक्षण गर्ने टेस्ट किटहरुको गुणस्तर र मूल्यलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमै पोषणजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र विक्री गर्न नेपाली औषधि उत्पादकहरुले नै गर्न पाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

–    कोभिडका कारण उच्च शिक्षामा बिदेशिने नेपाली र अरू देशबाट समेत आकर्षण गर्न सकिने गरी नेपाली र विदेशी लगानीमा नेपालमै विश्व स्तरको शैक्षिक संस्था खोल्न सकिने वातावरण तयार गर्न नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । हरेक वर्ष नेपालबाट ७० हजारभन्दा धेरैको संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । जसमध्ये मेडिकल तथा प्यारापेडिकल शिक्षाका लागि नै ५ हजार नेपाली बाहिरिने गर्छन् । यो क्रममा हरेक वर्ष झन्डै ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी बाहिरिने गरेको छ । अब यो क्रम रोक्न नेपालमा विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयहरू जस्तैः कृषि, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन लगायतलाई स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्छ । उच्च स्तरका पूर्वाधार भएका शैक्षिक संस्थालाई सीप प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरी रोजगारमूलक तालिमको जिम्मा दिनुपर्छ । स्नातकोत्तर शिक्षामा अनिवार्य इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

–अर्थ मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा करिब ५ लाख १२ हजार युवा प्रवेश गर्छन् । कोरोना अघिको परिदृश्यमा नेपालको कुल रोजगारी दर घट्न नदिन समेत हरेक वर्ष करिब २ लाख ८७ हजार रोजगारी थप्नुपर्ने तथ्यांक विश्व बैंकले दिएको थियो । कोरोनाका कारण यसमा थप चुनौती थपिएको छ ।

–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार कोष जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर विगतमा देखिएको निराशाजनक प्रभावकारिताका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आगामी वर्ष त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युवाहरूलाई विभिन्न उद्योग र व्यवसायसँग पालिकाहरूमार्फत जोडेर तोकिएका निजी उद्योगहरूमा तालिम लिन लगाई उनीहरूलाई यो कोषबाट रकम प्रदान गरिनुपर्छ । यसबाट स्वरोजगारी सिर्जना र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो मद्दत पुग्छ । यो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ । उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको निश्चित प्रतिशत रकम यो प्रकारको तालिममा लगाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।

–संसारभर रहेका युवा वैज्ञानिक, विज्ञ, अनुसन्धानकर्तालाई विश्वव्यापी आह्वान गरेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायअन्तर्गत राखी सीप र अनुभव सुहाउँदो काम गर्ने गरी अभियान नै चलाउन जरूरी छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ‘ब्रेन गेन सेन्टरमा ८ सयभन्दा बढी विदेश बस्ने नेपालीले आफूलाई सूचीकृत गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने खाकासमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । अब ढिला नगरी यसको खाका बनाउनुपर्छ ।

–निक्षेपमा झन्डै दुईतिहाइ नेपालीको बैंक खाता भए पनि कर्जामा ५ प्रतिशतभन्दा कम नेपालीको पहुँच हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन । यसको विस्तार नगरी गरिबी हटाउन सकिन्न । बैंकहरू कोरोनाले एकातिर ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन् ।

–बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प छैन । उदाहरणका लागि— पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हदम्याद धेरै समय बढाउनुपर्ला भने कृषिका लागि एक वा दुई वर्ष अवधि भए पुग्न सक्छ ।

–डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, फजुल खर्च घटाउन देशलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ । डिजिटल प्रविधि विस्तारका क्षेत्रमा अगाडि बढाएका परियोजनालाई तीव्र गतिमा यही वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

–सरकारले कोरोना केन्द्रित २५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको वित्तीय विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त राहत दिनेछ । यो प्याकेजका लागि दातृ निकायहरूसँग अलग सहायता लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरे यो रकम बच्न सक्छ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा औल्याएका उचित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य थालिहाल्नु पर्छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, २ सयभन्दा बढी विकास समिति, आयोग, बोर्डहरू मध्ये १२३ वटालाई खारेज वा गाभ्न सकिने, विभागहरूलाई करिब ५० प्रतिशतले घटाउन सकिने र सम्भव हुने ठाउँमा प्रविधिमा जाने जस्ता कदम तुरुन्त चाल्न सके वित्तीय विशेष प्याकेजका लागि सजिलै पैसा जुट्नेछ । यसका साथै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने हो भने पनि केही रकम जुट्न सक्छ ।

–केही महिनाअघि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टिकृत लगानी कोष निकालेको छ । यसमा बैंकहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागितामा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटललाई तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याइ हाल्नुपर्छ । सरकारले हेजिङको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने विश्वभरिका विभिन्न कोषमा रहेका ठूला पुँजीसमेत नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । तर, यसका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका क्षेत्रमा चाहिने नीतिगत सुधार अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारसँग बसेर छलफल गर्न आफू सधैं तयार रहेको निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ ।

–चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो तर खर्च हुन सकेन । १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कमैमात्र हुन सक्ने भयो । ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ । यो स्थिति नदोहरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रूपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।