शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

काँग्रेसले संविधान संशोधनको निर्णय केन्द्रीय समितिबाटै लिने, जसपाको मागमा भएन छलफल

आइतबार, ११ जेठ २०७७, २० : २७
आइतबार, ११ जेठ २०७७

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले लक डाउनको २ महिनाको स्थिति समिक्षा, सीमा प्रश्नमा धारणा प्रष्टता, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने लगायतको निर्णय गरेको छ ।

पदाधिकारी बाहेक बैठकमा विशेष आमन्त्रितका रुपमा नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेता राधेश्याम अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । आगामी जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गर्ने छिन् । 

 सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ । बैठकमा उक्त सहमति भए पनि बैठकको मिति भने तय भएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन प्याकेजमै गर्न माग गरेको बारेमा भने कुनै छलफल नभएकाे काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

प्याकेजमै संविधान संशोधनका लागि वाताबरण बनाइ दिन शनिबार विहान ९ बजे जनता समाजवादी का नेताहरु काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । महतका अनुसार सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता भेट्न आएको कुरा जानकारी गराए पनि बैठकमा छलफल भएन । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय हुने विषयमा सहमति भएको बताए ।

उनले उक्त भूभाग नेपालको भूभाग भएकोमा काँग्रेस प्रस्ट भएको तर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति गर्ने बताए बैठकले विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्च स्तरिय कुटनीतक र राजनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

यस्तै काँग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषयमा विषयान्तर भएको सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै कोरोना परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न समेत माग गरेको छ । 

नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको ४ महिना र लक डाउन भएको २ महिना पूरा नहुँदासम्म अझै पनि परिक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री नहुनु र क्वारेन्टाइनहरु नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न सरकारले नसक्नु सरकारको गैह्र जिम्मेवारी र असक्षमताका रूपमा बैठकले लिएको छ । काममा गति बढाउन, आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न र पीसिआर परिक्षण निःशुल्क रुपले व्यापक बढाउन बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत काँग्रेसले माग गरेको छ । भारतको विभिन्न शहरबाट सिमामा आइपुगेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराउन, क्वारेन्टाइनमा राख्न र पीसिआर परिक्षण पश्चात् मात्रै घर पु¥याउने प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

सरकारले यो बिषयमा गम्भीर ध्यान नदिएर व्यवस्थित योजना साथ कार्य नगरिरहेको चित्रले आगामी दिनमा स्थिति झनै जटिल बन्न सक्ने तर्फ सरकारलाई सतर्क गराउँदै नागरिकको जीवनप्रति खेलबाड नगर्न बैठकले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

यस्तै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति गर्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उले बताए । जेलमा रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसद अफताब आलमको घर रौतहटमा नेपाल प्रहरीले मध्यरातिको समयमा घर घेरेर तोडफोड समेत गरि आतंक मच्चाएको घटनालाई बैठकले निन्दा गरेको छ ।

 


 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप