काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्न अर्थ विशेष समिति बनाएको छ । समितिले तत्कालीन रूपमा अत्यावश्यक राहतबारे सुझाव, अल्पकालीन रूपमा आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे धारणा र दीर्घकालीन रूपमा कोरोनापछिको अर्थतन्त्रबारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ भनिएको छ ।

समितिको अध्ययन, विश्लेषण र अभिमतका आधारमा पार्टीको आफ्नो अवधारणा र भूमिकालाई थप परिष्कृत एवम् थप प्रभावकारी बनाउने काँग्रेसको उद्देश्य छ । सरकारले मागेको खण्डमा उक्त समितिले सुझाव पनि दिने भनिएको छ । उक्त समितिले अल्पकालीन रूपमा आगामी बजेटका प्राथमिकता र कोरोनापछिको अर्थतन्त्रबारे के कस्तो दूरगामी दृष्टिकोण बनाउँदै छ भन्ने विषयमा समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिड–१९ को प्रभावबारे अहिलेसम्म तपाईंको नेतृत्वमा बनेको अर्थ विशेष समितिको के कस्तो अध्ययन र विश्लेषण रह्यो ?

समितिले अध्ययनभन्दा पनि छलफलबाट आएका सुझावहरू दिने कुरा हो । अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता के के छन् ? त्यसबारेमा हामी एउटा दृष्टिकोण बनाइरहेका छौँ । अहिले लकडाउनको अवस्था छ । हिँडडुल, बैठक इत्यादि गर्ने सम्भावना पनि छैन । टेलिफोनबाट वार्ताहरू गरेर आफ्नो ढङ्गले विचारहरू  राख्दैछौँ ।

लकडाउन र कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण दोहोरो समस्या परेको छ । एकातिर स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति भइराखेको छ । यसबारेमा तथ्याङ्क यहाँहरूसँग छदैछ ।

भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा धेरै सङ्क्रमण भएको छ । देशभर पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । क्वारेन्टाइनको अवस्था नाजुक छ । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा नै सङ्क्रमण भइरहेको अवस्था छ । यसमा सुधार गर्नुपर्यो । टेस्ट गर्दा पीसीआरमा जोड दिनुपर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । यो एउटा  पक्ष हो ।

योसँगै अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्नका लागि के के कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो ?

यतिबेला आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः भएको अवस्था छ । लकडाउनका कारणले गर्दा उद्योगधन्दा सबै बन्द छन् । व्यापार बन्द  छ । आवत जावत बन्द छ । खास गरेर यातायात क्षेत्र बन्द भएको छ । हवाई उडानदेखि लिएर सार्वजनिक यातायात पनि सबै बन्द छन् ।

निर्माण कार्यहरु सबै बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि शून्य भएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा आउने सम्भावना छ । सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २.३ प्रतिशतको अनुमान गरिएको थियो, त्यो घटेर १ प्रतिशतमा आउने सम्भावना बलियो  बन्दै गएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर ४४ थरीका उद्योग चलाउने भनेको थियो । तर उद्योग व्यवसायमा काम गर्न जाने मान्छेका आउने जाने कुरामा रोकतोक छ । श्रमिकलाई उद्योगमा जानका रोकतोक छ । कच्चा पदार्थको ढुवानीमा रोकतोक छ । त्यसैगरी उत्पादित वस्तुलाई बजारमा लैजान रोकतोक छ । उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले राम्रो कार्यविधि बनाएर समाजिक दूरी काम गरी चल्न सक्ने उद्योगहरू विस्तारै सञ्चालन गराइदिनुपर्छ ।

मुलुकमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ । लकडाउन सहजै खुल्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सुचारु कसरी गर्ने ?

त्यसका लागि सामाजिक दूरीका नियम पालना गरेर जहाँ जहाँ उद्योग व्यवसाय चल्न सक्छ तिनीहरूलाई चल्न दिनुपर्यो । सरकारले केही दिनअघि गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर ४४ थरीका उद्योग चलाउने भनेको थियो । तर उद्योग व्यवसायमा काम गर्न जाने मान्छेका आउने जाने कुरामा रोकतोक छ । श्रमिकलाई उद्योगमा जानका रोकतोक छ । कच्चा पदार्थको ढुवानीमा रोकतोक छ । त्यसैगरी उत्पादित वस्तुलाई बजारमा लैजान रोकतोक छ । उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले राम्रो कार्यविधि बनाएर समाजिक दूरी काम गरी चल्न सक्ने उद्योगहरू विस्तारै सञ्चालन गराइदिनुपर्छ ।

कामदारलाई कार्यक्षेत्र पुग्ने कुराभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा उद्योगीहरु उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने बताइ रहेका छन् । अब सरकारले के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

उद्योगहरू ठूलो घाटामा छन् । उद्योग सञ्चालन खर्चमा समस्या देखिएको छ । त्यसकारण उनीहरूलाई केही समयका लागि ब्याज छुट दिएर सञ्चालन खर्च दिने, ऋण भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिने, ब्याजमा छुट दिएर पुनर्कजाको व्यवस्थालाई विस्तारित गरिदिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि बैङ्कमा उदार हुनलाई  सीसीडी रेसियो, सीआरआर रेसियो​, क्यापिटल रिजर्भ रेसियो, क्रेडिट टु क्यापिटल रेसियो इत्यादिमा पनि उदार गरेर बैङ्किङ क्षेत्रको लिक्युडिटीमा सुधार ल्याइदिने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ ।

अनुदान र सहुलियत पनि गर्नुपर्छ । यस्तै कम नपाएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका मजदुरलाई राहत दिनुपर्यो । यो कुरा हामी सबैले भन्दै आएका छौँ । साथै उद्योगधन्दा बन्द हुँदा सङ्गठित क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीलाई केही हदसम्म तलब दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उद्योगीहरुको आम्दानी नै शून्य भएकाले दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सकारले आंशिक रूपमा र उद्योगीले आंशिक रूपमा अनुदान दिने गरी मजदुर कर्मचारीलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ ।

यसले सरकारी खर्चको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । किनभने अहिले धेरै फजुल खर्च भइरहेको छ । प्रशासकीय खर्च धेरै हुन्छ । भत्ता सुविधाहरुमा खर्च हुन्छ, धेरै राजनीतिक नियुक्ति भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच दोहोरो कार्यालयहरू छन् । एउटै काम गर्नका लागि दुई तीन तहमा कार्यालय बनेका छन् । त्यसको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।

तपाईंहरूले नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अघि पनि सुझाव दिनुभएको थियो । सरकारले आफ्नै ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न आर्थिक मन्दीको सामना गर्न कस्तो बजेटको प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमा त चाहिने कुरा पनि छन् । नचाहिने कुरा पनि छन् । अब फोकस कतातिर हुने भन्ने हो । वर्तमान सकारको एउटा प्रवृत्ति छ– ठूलठूलो कुरो गर्ने, धेरै कुरो गर्ने र काम चाहिँ कम गर्ने । यसै आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थियो । १५ सय ३२ अरबको बजेट राखेको थियो । ठूलो बजेट बनाउने, ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारको समस्या छ । अहिले त अब कोरोना सङ्क्रमण आएकाले कार्यान्वयन हुन सकेन भन्दा स्वाभाविक हो ।

 तर सङ्क्रमण आउनुभन्दा अघि नै सरकार  मध्यावधि समीक्षा गर्दा पनि सरकारको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था थिएन । त्यसकारण बजेट व्यावहारिक बन्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने बन्नुपर्छ । कृत्रिम रूपमा ठूलो बनाउने होइन । देशको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्ने र आफूसँग भएको काम गर्न सक्ने क्षमताले कार्यान्वयन गर्न सक्ने तथा अहिलेलाई आवश्यक पर्ने कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

रोजगारी सिर्जन गर्ने कुराका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स निकै घट्ने छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । अन्य स्रोतलाई कसरी सकिन्छ । समस्या धेरै छन् । सबैलाई ध्यानमा राखेर धान्न सक्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । अहिले योजना आयोगले १७/१८ सय अरबको सिफारिस गर्यो भन्ने आएको छ । त्यो सम्भव छँदै छैन ।

तपाईंले लामो समय अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नुभएको थियो । मुलुकले विभिन्न समयमा विभिन्न सङ्कट झेल्दै आएको छ । विगतको अनुभवका आधारमा यतिबेलाको सङ्कट झेल्न कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ ? स्रोत कसरी जुटाउने ?

मैले पेस गरेको बजेटमा उत्ताउलो खालका, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र बढाइ चढाइ गर्ने काम गरेको थिएन । बजेटको साइज कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशतभन्दा कम थियो । भूकम्पपछि पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २७, २८ प्रतिशत बराबरको बजेट निर्माण गरिएको थियो । यसपालिको चालू वर्षमा जीडीपीको ४० प्रतिशत बराबरको बजेट घोषणा भयो । त्यो कार्यान्वयन हुन सकेकै छैन । अहिलेको बजेट रियालिस्टिक हुनुपर्छ ।

मितव्ययी हुने र आर्थिक अनुशासनमा बस्ने कुरा अहिलेको मुख्य विषय हो । अर्को कुरा रोजगारीका नाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो होइन । बजार सुहाउँदो सीप सिकाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ ।

यसले सरकारी खर्चको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । किनभने अहिले धेरै फजुल खर्च भइरहेको छ । प्रशासकीय खर्च धेरै हुन्छ । भत्ता सुविधाहरूमा खर्च हुन्छ, धेरै राजनीतिक नियुक्ति भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच दोहोरो कार्यालयहरू छन् । एउटै काम गर्नका लागि दुई तीन तहमा कार्यालय बनेका छन् । त्यसको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । दुई वर्ष अगाडि सरकारले सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक खर्च पुनः अवलोकन आयोग बनाएको थियो । त्यसले सरकारी तथा प्रशासनिक खर्च घटाउनका लागि धेरै कुरा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसलाई यो सरकारले ध्यान दिएकै छैन । मितव्ययी हुने र आर्थिक अनुशासनमा बस्ने कुरा अहिलेको मुख्य विषय हो । अर्को कुरा रोजगारीका नाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो होइन । बजार सुहाउँदो सीप सिकाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ । त्यस्तै गरेर नेपालको उद्योगहरूमा धेरै भारतबाट आउने मजदुर छन् । निर्माण व्यवसायमा पनि अधिकांश बाहिरबाट आएका कामदार छन् । त्यसकारण यस्ता क्षेत्रमा सीप सिकाएर नेपालीहरूलाई संलग्न गराउँदै रोजगारी दिन सकिन्छ ।

तपाईं नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन यसबारे दिशा निर्देश गर्नेगरी आउँछ ? प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ कि बुझाउनु हुन्न ?

यो हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो ।  हामी एउटा कार्यपत्र वा रिपोर्ट बनाउँदै छौँ । हामीले सरकारलाई बुझाउँदैनौँ । यो समिति सरकार मातहतको होइन । सरकारले मागेको खण्डमा हामी सुझाव दिन्छौँ । यही प्रतिवेदनमा टेकेर हामीले आवाज उठाउने हो । उठाइ पनि राखेका छौँ ।

अर्थ व्यवस्थाको जानकार भएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापनको क्षमता पनि हुनुपर्यो, नेतृत्व पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्यो । जानकारीको कुरा मात्र होइन कार्य गर्ने क्षमता चाहियो । नेतृत्वको क्षमता पनि चाहियो । सही ढङ्गले काम गर्नका लागि राजनीतिकरण गर्नु भएन । अहिले बढी राजनीतिकरण भइरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि काम बढी हुन्छन् ।

अर्थ व्यवस्था बुझेकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, समय अनुकूलको कार्यक्रम र बजेट आइरहेको छैन ? समस्या कहाँनिर हो ?

अर्थ व्यवस्थाको जानकार भएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापनको क्षमता पनि हुनुपर्यो, नेतृत्व पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्यो । जानकारीको कुरा मात्र होइन कार्य गर्ने क्षमता चाहियो । नेतृत्वको क्षमता पनि चाहियो । सही ढङ्गले काम गर्नका लागि राजनीतिकरण गर्नु भएन । अहिले बढी राजनीतिकरण भइरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि काम बढी हुन्छन् ।

 जस्तै ?

एमसीसीको यत्रो सहयोग प्राप्त हुने अवस्थामा सत्तासीन दलको (नेकपा) पार्टीभित्र विवादले गर्दा एक वर्ष अगाडि नै पारित हुनुपर्ने, काम अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेसम्म रोकिएर बसेको छ । त्यसकारण व्यवस्थापनको समस्या पनि हेर्नुपर्छ ।

नेकपाभित्रको राजनीतिकरणले अर्थमन्त्री चेपुवामा परेका भन्ने हो ?

होइन, होइन । व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्री यो र ऊ भन्ने होइन । समग्र रूपमा सरकारको अवस्था के छ ? त्यसलाई भन्ने हो । नीति कसरी आएको छ ? काम कारबाही कसरी भएको छ ? भन्ने कुरा हो । मैले क्षमताको अभाव देख्छु ।

सरकारमा जुन प्रकारको प्राविधिक क्षमता चाहिने हो, व्यावसायिक क्षमता चाहिने हो, त्यो छैन । किन भने कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा, नियुक्त गर्दा व्यावसायिक क्षमताको आधारमा भन्दा पार्टीसँग नजिक को छन् ? त्यही आधारमा विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू राख्ने काम भएको छ । ज्यादै सत्ताको दुरुपयोग, रकमको दुरुपयोग ठाउँ ठाउँमा भएको छ । यसले हामी सङ्कटबाट बाहिर आउन सक्दैनौँ ।

अब गर्ने के त एक, दुई, तीन गरेर भन्दा ?

कार्यक्रम निर्धारण गर्दा जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, जसको तुरुन्त आवश्यकता छ त्यसको प्राविधिक अध्ययन, आर्थिक अध्ययन, सामाजिक पक्ष सबैलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर तयारीका साथ आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । राजनीति हल्लाखल्ला गरेर मात्रै अहिलेको बजेट भाषणमा सुनाउन आवश्यक छैन । व्यावहारिक बजेट चाहिएको छ । कुराभन्दा अब कामतिर बढी ध्यान दिनुपर्यो ।