सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्तालाई आगामी बजेटमा कर छुट दिन  माग गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कर छुटको माग गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको बताए । उनले भने, ‘जति योगदान जम्मा हुन्छ त्यसमा सम्पूर्ण कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । जस्तै कसैले सामाजिक सुरक्षाका १० लाख जम्मा गरेको छ भने त्यो १० लाख नै आम्दानीमा  घटाउन पाइने र जसले ५ लाख जम्मा गरेको छ त्यसले कम्तीमा ७ लाख सम्मको फाइदा पाउने भनेर राखिएको छ । यसले जसको आम्दानी कम छ त्यसले ब्याजबाट फाइदा लिन पाउँछ ।’

तर अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै कर छुट गर्ला/नगर्ला भन्नेमै आशंका छ । सरकारलाई यतिवेला स्रोतको दबाब छ । लकडाउनका कारण राजस्व प्रभावित हुँदा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान छ । निर्देशक अधिकारीका अनुसार  अर्थले अहिले फाइनान्सियल बर्डेन छ भनेको छ यो विषय पर्ने नपर्नेमै शंका छ । तर यो बजेटमा नपरे पनि विस्तारै कर छुटको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई सामेल गराउने नीति लिएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस विषयले स्थान पाएको छ । यसै कारणले पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षामा आएकाको कर छुट दिएर सबैलाई यसप्रति आउन प्रेरित गर्छ की भन्ने पनि छ, अधिकारीले भने ।

हालसम्म १२ हजार ३ सय ३५ रोजगारदाता, १ लाख ५८ हजार ५ सय ९ योगदानकर्ताले १०४.६२ करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेका छन् । ७४ वटा जिल्ला समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् ।

फागुनसम्म नियमित योगदान गर्नेको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने

सरकारले फागुनसम्म नियमित योगदान गर्ने योगदान कर्ताको ३१ प्रतिशत योगदान रकम सरकारले नै कोषमा राखिदिने भएको छ ।  तर यो सुविधामा फागुनसम्म नियमित योगदान नगर्नेले भने पाउने छैनन् । नेपाल सरकारको चैत १६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानका श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले नै राखिदिने भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार चैत महिनाको योगदान १८ करोड ६७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेको छ ।  लकडाउनकै अवधिमा ४ हजार भन्दा बढी योगदान कर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको कोषले जनाएको छ ।