काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलहरुबीच छलफल सुरु भएको छ । शनिबार विहान ९ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूबीच भेट वार्ता भएको हो । 

जसपाका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव र अनिल झा शनिबार विहान देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका हुन् ।

करिब आधा घण्टा भएको छलफलमा काँग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा मात्रै बैठकमा सहभागी भएका थिए । संविधान संशोधनको विषयलाई प्याकेजमा नै सहमति जुटाएर जाने वातावरण बनाइदिन जसपाका नेताहरूले देउवालाई भेट्न पुगको थिए । 

छलफलपछि यस विषयमा आ–आफ्नो पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने र पुनः बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको सभापति  देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले रातोपाटीलाई जनकारी दिए ।

भानुका अनुसार देउवाले आइतबार दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । यस्तै जसपाका नेताहरूबीच पनि यस विषयमा छलफल हुने छ । जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय एकता काम गर्ने प्रतिपक्षीय दायित्व पूरा गर्न देउवालाई आग्रह गरेको बताए । 

देवासँगको भेटमा सहभागी रहेका उनले भने, ‘आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट्यौँ । तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी हो, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न तपाईको पनि दायित्व हो । हामी चाहान्छौँ कि राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सवालमा हामी सबै एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । योसँगै हाम्रो भावनाको पनि कदर गरि दिनुहोस् । हाम्रो भावनाको सरकारले सम्मान गरि दिओस् । प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले यो कुराको तपाईले प्रश्न उठाइ दिनुहोस् भन्ने देउवाजीलाई कुरा राखेका छौँ ।’ 

यस्तै आफूहरुले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाउन सर्वदलीय बैठक आवश्यक रहेको भन्दै बैठकको माग गर्न देउवालाई आग्रह गरेको महतोले बताए । भोलि बस्ने काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा आफूहरुको मागमाथि छलफल गराउने र त्यसपछि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने देउवाले विश्वास दिलाएको महतोको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सवालमा स्वेच्छाचारी सरकार

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराकी छिन् । योसँगै २०७२ मा बनेको संविधानपछि दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो । 

संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि उक्त निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ ।

आगामी जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गर्ने छिन् । 

प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । विभिन्न पार्टीका गरी ४ जना सांसद निलम्बनमा छन् ।संविधानअनुसार तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र सांसद समेत गरी नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैसँग बहुमत नभएपछि संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको जसपाले यही मौकामा आफ्नो माग पनि सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनका लागि लबिङ थालेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ छ । तर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर पारित गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा नेकपालाई ६ सांसद अपुग भएको दाउ छोपेर जसपाले संविधान संशोधनका लागि काँग्रेसको साहरा खोजेको छ । सोही कुरालाई ध्यानका राखेर जसपाले आन्तरिक छलफलमा भेटघाटलाई तीव्र बनाएको देखिन्छ । 

यता नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको काँग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफूहरुसँग छलफल नगरेकोमा असन्तुष्ट छ ।

सरकारसँग संसदमा दुई तिहाइ बहुमत नभएको अवस्था र राष्ट्रिय इस्युमा पनि छलफल नै नगरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा काँग्रेसको गुनासो छ । 

विपक्षीलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बेला सरकारले अहिलेसम्म यसबारे काँग्रेसलाई औपचारिक जानकारी पनि गराएको छैन । राष्ट्रियताको विषयमा पनि सरकार एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको काँग्रेस र जसपाको ठहर छ ।

 पछिल्लो समय काँग्रेसले विपक्षीलाई साथमा लिएर सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउँदै लगेको छ । गत बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विवादित राजनीति दल तथा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलको नेतृत्व गर्दै सरकारलाई उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पारेको थियो ।

काँग्रेसको रणनीति

निसान छापमा परिवर्तन गर्न ल्याइएको प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिएपनि पदाधिकारी बैठकबाट प्रष्ट धारणा तय गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय भएकाले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विपक्षीमा उभिने काँग्रेस सोचमा छैन । काँग्रेस मधेशमा उठेको संविधान संशोधनको विपक्षीमा पनि छैन । सरकार पक्ष भने मधेसको माग सम्बोधन गर्ने मुडमा देखिँदैन ।

संविधान संशोधन गर्ने सहमतिका साथ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराएको केपी ओली सरकारले उक्त सहमति सम्झाउँदा बहिर्गमनको बाटो देखाएको थियो ।

काँग्रेस स्रोतका अनुसार विपक्षीको नेतृत्व गर्दै सरकारले ल्यायो प्रस्तावका साथ साथै मधेसको भावना समेट्ने गरी पुरक प्रस्ताव ल्याउने काँग्रेसको तयारी छ । 

संसदमा कायम रहेको एक तिहाइ सदस्यले पुरक प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसपाको सहयोगमा काँग्रेसले पुरक प्रस्ताव सहजै ल्याउन सक्नेछ । 

यद्यपि यस विषयको टुंगो आइतबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले गर्ने छ । राष्ट्रियताको सवालमा सरकारसँग उभिने र मधेसवादी दलसँगको सम्बन्ध पनि नबिगार्ने काँग्रेसको रणनीति छ ।

उक्त रणनीति अबलम्बन गरेर सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर राष्ट्रवादी देखिने र सरकारलाई मधेश विरोधी देखाउने काँग्रेसको दाउ छ । 
 

सांसदबाटै जवाफ दिन्छौँ : महतो

यता जसपाले सीमाका साथै अधिकार र पहिचानको सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेको छ । जसपाका नेता महतोले भने, ‘राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने हो कि होइन ? हिमाल पहाडा तराई र मधेशका जनताको भावनालाई समेट्नु पर्दैन ?’ 

संविधान संशोधन प्याकेजमा ल्याएमात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुने उनको भनाइ छ । 

महतोले भने, ‘यतिबेला संविधान संशोधनको सवाल उठेको छ । हामीले पनि वर्षौदेखि संविधान संशोधनको सवाल उठाएका छौँ नि ? संविधान संशोधनका लागि ज्यान दिएका छन् । मधेशी, जनजाति, थारुको सवाल दिमागमा आउनुपर्दैन ? कागजमा सीमा ल्याउने कुरामा राष्ट्रवाद देख्ने केपी ओलीले हिमाल पहाड तराई र मधेसको भावना समेट्न कुरामा राष्ट्रवाद नदेख्ने ? जनतालाई उल्लु बनाउने यो कस्तो राष्ट्रवादी हो ?’

संविधान संशोधन प्याकेजमा नआए सांसदबाटै आफूहरुले नेपाली जनतालाई जवाफ दिने उनले बताए ।

‘हाम्रो भावना र पीडा समेटिनुपर्छ । सीमाको पीडा र  अधिकार र पहिचानको पीडा सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नुपर्छ । होइन भने कुर्सी जोगाउन सीमालाई कागजमा मात्र समेट्ने कुराको सांसदबाटै नेपाली जनतालाई जवाफ दिन्छौँ,’ महतोले भने ।

महतोले भने 'लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो । त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सबुत प्रमाण जुटाउने, सिङ्गो देशलाई एक ढिक्का बनाउने र भारतसँग कूटनीतिक सम्वाद गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री भूमि फिर्ता चाहने जनताको भावनामा खेलबाड त गर्दै छैनन् ? सीमासम्बन्धी सवाल निकै संवेदनशील र गम्भीर सवाल हो । यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर देशलाई एकढिक्का बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । तब मात्र वार्ताको टेबलमा बस्दा उच्च मनोबल बनाउन सकिन्छ।'