काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण मन्दीमा गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन अर्थशास्त्रीहरूको एउटा समूहले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । गणेशमा अध्ययन प्रतिष्ठानले गठन गरेका अध्ययन समितिले लामो अध्ययनपछि सरकारलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्ने विषयबारे सुझाव बुझाएको हो ।

 पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल,  डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, गोविन्दराज पोखरेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । त्यस्तै, योजना आयगकै पूर्व सदस्यहरु प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य र डा. अरबिनद मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. कुसुम शाक्य, साउथ एशियन इन्सिच्यृड फर पोलिसी, एनालाइसिस एण्ड लिडरसिपका निर्देशक डा. दधि अधिकारी, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव र भक्तपुर महुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक वसन्ती आचार्यको समिति उक्त अध्ययनमा सहभागिता थियो । 

यो समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कम्तीमा ३ लाख ५० हजार जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र एसईईलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषि भण्डारण, प्रशोधन तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सहुलियत दिनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न ४३ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, बैंकिङ ब्याजदरलाई ३ देखि ४ प्रतिशत घटाउन सकिने, उर्जा खपत बढाएर स्वच्छ उर्जाको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सिँचाई, विद्युतीय सवारीको विकास गर्ने, इन्टरनेट सेवामा कर घटाउने, लकडाउन खुला गर्दै जाने जस्ता सुझाव दिँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि लाग्ने बजेटको आकलन समेत गरेको छ । 
यस्ता छन् बजेट प्राथमिकताका १० क्षेत्र
उक्त अध्ययन समितिले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई समेटेको छ । जसमध्ये ४ वटा क्षेत्र जीवन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार तथा जीवनयापनको निरन्तरता दिने खालका छन् । त्यस्तै, ३ वटा क्षेत्र मानव सम्पत्तिमा लगानीका लागि केन्द्रित छन् भने बाँकी ३ वटा क्षेत्र आर्थिक गतिशीलता र रोजगारीको लागि नयाँ क्षेत्रलाई बढावा दिने विषयसँग सम्बन्धित छन् । 

१. रोजगारी वृद्धि तथा तालिम
सकितिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारीलाई राखेको छ । देशमा बेरोजगार हुने ठूलो जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि देशभर ठूलो संख्यामा सीप तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको गठन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । युवालाई रोजगारमूलक सीपमा आवद्ध गराएर सबै जनतालाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न यो योजनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।  
यो योजना १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने र न्युनतम ५० दिनको तालिम लिएकालाई राष्ट्रिय रोजगार सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरेर राजगारीको अवसर दिने तथा विदेशबाट फर्किएकाको ज्ञान र सीपको डेटाबेस तयार गरी उनीहरुको सीप र दक्षताअनुसारको काममा लगाउनुपर्ने भनिएको छ ।  
चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन विनियोजन गरिएको ५ अर्ब १ करोड तथा प्राथमिक शिक्षा बाहेक अन्य क्षेत्रमा ५३ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष २१ अर्ब रुपैंया बजेट चाहिने जनाइएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ४ लाखलाई १०० दिनको रोजगारी को ग्यारेन्टी गर्न र २ लाखलाई ५० दिनको तालिम प्रदान सकिने अनुमान गरिएको छ ।  

२. खाद्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्बोधन
अस्थायी आम्दानी र स्वास्थ्यमा झड्काको कारणले बढ्दो असुरक्षाको सम्बोधन गर्न सरकारले पोषण भौचर वा नगद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव यसअन्तर्गत दिइएको छ । त्यसको लागि करिब ६ अर्ब रुपैंया आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यो रकमले ५ लाख  अति विपन्नहरुको लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइको दरले गर्न सकिने जनाइएको छ । 
त्यस्तै, सार्सकोभ–२ को ब्यापक परीक्षण गर्न यसअघि सार्वजनिक स्वास्थ्यमा विनियोजित १७ अर्बमा थप ५ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने र यसले ३ लाख ५० हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति परीक्षणका लागि १४ हजार ५ सय ६ रुपैंया लाग्छ । यो संख्यामा परीक्षण गर्ने हो भने प्रति दश लाख १२ हजारको परीक्षण हुनसक्ने जनाइएको छ । 
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको विस्तारमा अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरिएको ६ अर्ब, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान तथा विकासका लागि विनियोजित ७७ करोड, सामाजिक सुरक्षामा विनियोजित ६५ अर्ब ८४ करोड रुपैंया गरी कुल ७२ अर्ब ६१ करोड रुपैंयामा ९ अर्ब रुपैंया थप गर्नुपर्ने जनाइएको छ । थप गरिएको उक्त रकम कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा रहेकाको प्रोत्साहनमा खर्च गर्ने भनिएको छ । 
३. कृषि तथा कृषिजन्य व्यापार विस्तार
कृषि, कृषि वन तथा कृषिमा आधारित व्यापारलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा पशुपंक्षी उत्पादनको लागि उत्पादन सामाग्री र उत्पादनमा आधारित लक्षित अनुदानलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न अनुदान कार्यक्रमको पुनः सुरुवात गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, युवा रोजगार तथा कृषिसँग संबन्धित सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, भण्डारण र परिवहनमा सुधार ल्याउनुको लागि वित्तीय उपाय लागु निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।  

कृषि तथा वनको क्षेत्रमा यो वर्ष थप रुपैंया १५ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो रकमले कृषि सुधार योजना अन्तर्गत कृषि सामाग्रीमा अनुदान दिने, किसानलाई सस्तोमा ऋण प्रदान गर्ने, कृषि प्रसार सेवाको विस्तार गर्ने, बाली तथा पशुपंक्षी बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मार्फत् बचतको सुनिश्चितता गर्ने, वास्तविक किसानको पहिचान गरी उनीलाई दीर्घकालीन कृषि कार्यक्रममा लगाउने कृषिमन्त्रीको घोषणाअनुसार काम गर्न सकिनेछ । 
त्यस्तै, वृक्षारोपण कार्यक्रममा ३ अर्ब विनियोजन गरेर प्रतिविरुवा १०० रुपैंयाका दरले ३ करोड वृक्षारोपण गर्ने, तराई र पहाडका टारहरुमा सिँचाई र विद्युतीकरणका लागि हालसम्म ५९ अर्ब ४८ करोड बिनियोजन भएकोमा यो वर्ष १७ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने, नेपाल भारतबीचको सन्धीको धारा ४ को बारेमा पुनः वार्ता गर्ने र प्राथमिक उत्पादनमा गैर–पारस्परिकताको निरिक्षण गर्नको लागि धारा ५ अन्तर्गत द्विपक्षीय विकल्प खोज्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ । 

४. सडक तथा भौतिक पूर्वाधार 
यो वर्ष पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत ग्राभेल र कालोपत्रे सडकको स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हालसम्म यो क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७० करोड रुपैंया खर्च भएकोमा यो वर्ष २१ अर्ब रुपैंया विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिकिलोमिटर १५ लाखको दरमा १० हजार किलोमिटर धुले बाटोलाई ग्राभेल गर्ने र प्रतिकिलोमिटर २ लाखको दरले मर्मत सम्भारमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । 
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनालाई पनि शीघ्रतापूर्वक निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । यी आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २ अर्ब ८० करोड रुपैंया खर्च भएको छ । यसमा थप बजेटको आवश्यकता महशुस गरिएको छैन । 

५. सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको पुनः प्राथमिकीकरण
यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५२ अर्ब ३० रुपैंया विनियोजनको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । अघिल्लो वर्षमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा १७ अर्ब २ करोड, अस्पतालमा १६ अर्ब २ करोड तथा अनुसन्धानमा १० अर्ब ७६ करोड रुपैंया तथा औषधि उपकरणमा ४४ करोड  विनियोजन भएकोमा १० वटा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति तथा प्रदेशको जनसंख्याअनुसार अस्पतालको शैयाको विस्तार र स्थानीय तहमा हेल्थपोष्ट स्थापना समेतका लागि थप १४ अर्ब रुपैंयाको बजेट विनियोजनको आवश्यकता महशुस गरिएको हो । 

शिक्षा क्षेत्रमा पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक समेत गरी ५० करोड, अनौपचारिक शिक्षामा ६ अर्ब ८१ करोड तथा शिक्षा सेवामा ५३ अर्ब २५ करोड रुपैंया अघिल्लो वर्ष खर्च भएकोमा यो वर्ष इ–शिक्षा डिजिटल प्याकेजमा अनुमानित ४ लाख विद्यार्थीका लागि ८ अर्ब रुपैंया थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो हुँदा एक विद्यार्थीले वार्षिक ६० जीबी डाटाको प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै,  सूचनाप्रविधि सुविधा, मसलन्द आदिका लागि थप १५ अर्ब रुपैंया आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । उक्त समितिले एसईई परीक्षा सधैको लागि अन्त गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ । 

६. फजुल खर्च अन्त्य तथा मितव्ययिता
फजुल खर्चको अन्त्य गरेर ३० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक खर्च घटाउन सकिने विकल्प सुझाइएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तथा बजेट र चालु खर्चलाई कानुनी रुपमा नै कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

७. वैदेशिक सहायता परिचालन
यसअन्तर्गत वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनाहरुमा विवेकसम्मत तरिकाले लगाउने र सकेसम्म वैदेशिक सहायता, बैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणलाई परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । अहिले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा आन्तरिक ऋण लिन नपाइने व्यवस्थालाई निरनतरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 
८. उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन
आर्थिक गतिशीलता र रोजगारीको लागि नयाँ क्षेत्रलाई बढावा दिने सम्बन्धमा खाना पकाउने, निर्माण क्षेत्र, यातायात तथा सिँचाइमा स्वच्छ उर्जाको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरिएको छ । यसका लागि विद्युत्को अफ–पिक मागमा वृद्धि गर्ने, विद्युतीकृत डिपबोरिङ सिंँचाइलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने तथा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कार्यमा वृद्धि गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसका लागि १ लाख खाना पकाउने विद्युतीय हिटर अनुदानमा दिन सुझाव दिइएको छ । 
९. सहुलियतपूर्ण ऋण
यसअन्तर्गत फर्महरुको लागि सहुलियत पूर्ण कार्यगत पूँजी र ब्याजमा अनुदान जस्ता वित्तीय उद्धारका उपायहरु  महिला स्वामित्वमा रहेकालाई प्राथमिकता दिंदै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण÷कार्यगत पूँजी प्रवाह गर्ने र यसका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैंया थप रकम बिनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । वर्तमान संकटमा कार्य संचालन गर्न १०% कार्यगत पुँजी आवश्यक पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा यो निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । अहिले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुले बुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २२% योगदान दिन्छ र १७ लाख मानिसलाई रोजगार दिन्छ । करिब ५०% साना तथा मझौला उद्योगहरुले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औसतमा १२.५१% को ब्याजदरमा ऋण लिन्छन् । यो ब्याजदर निकै महँगो भएकोले यस्तो क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋणको आवश्यकता महशुस गरिएको हो । 
त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्र लगायत कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा वढी प्रभावित क्षेत्रका उद्योगीलाई ब्याज अनुदान दिन करिब ६ अर्ब रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ । पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा गएको १ खर्ब ७० अर्बको कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छुट दिन सो बजेट पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
१०. आर्थिक सुधारका कार्यक्रम
आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत कर प्रशासनको सुधार, वैदेशिक लगानीमा प्रोत्साहन, डिजिटल पूर्वाधार, स्टार्टअप स्पेशल पर्पोज भेहिकल, सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्वेषक लाई च्यालेन्ज फण्ड, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कर छुट दिने विषय समेटिएका छन् । 
कर र वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा आर्थिक सुधारका लागि १ अर्ब, डिजिटल पूर्वाधारका लागि ४ अर्ब, स्टार्टअप स्पेशल प्रपोज भेहिकलका लागि ३ अर्ब, च्यालेन्ज फण्डका लागि ५० करोड तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कर छुट दिन २ अर्ब बजेट चाहिने उल्लेख गरिएको छ । अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विभिन्न ५ शीर्षकमा ४५ प्रतिशत कर तिर्दै आएको भन्दै यसले आम जनताको इन्टरनेटमाथिको पहुँच घटेको भन्दै यसमा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको हो । 
यो समितिले सरकारलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र र ती क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटसहित सुझाव पेश गरेको समितिका संयोजन नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । उक्त समितिले संविधानले आत्मसात गरेको बहुलवाद तथा विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्ने लोकतन्त्र,  सुशासन तथा नागरिक अधिकारको सम्मान, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी, बसोबास तथा खाद्यको अधिकार, निजी सम्पत्तिको अधिकार, पारदर्शिता एवं जवाफदेहीता र कानूनको शासनको जगमा रहेर यो महामारीसँग जुध्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिइएको संयोजक जोशीले जानकारी दिए ।