राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत जेठ २ गते नै संसदमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाडि बढेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा अपेक्षित कार्यक्रम समावेश हुन नसकेको भनेर समेत टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । हुन पनि सरकारले खास कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन भन्दा पनि विगतकै पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बढी निरन्तरता दिएको छ । जस्तो कि, साक्षरता अभियान आजभन्दा २३ वर्ष पुरानो कार्यक्रम हो । २०५९ सालको सरकारले मुलुकलाई केही वर्ष भित्रै साक्षर बनाउने भनेर यो अभियान ल्याएको थियो । फेरि २०६९ सालमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले यही अभियानलाई विशेष रूपमा सञ्चालन गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथकितामा राखेको थियो । अहिलेसम्म यही कार्यक्रमका लागि १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ तर नेपाल अझै पूर्ण साक्षर भइसकेको छैन । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले त्यही पूर्ण साक्षर अभियानलाई नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा राखेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थित शहरीकरणका योजनालाई नीति तथा कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको पनि १८ वर्ष पूरा भएको छ तर आजका दिनसम्म व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा के भन्ने समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यी दुई त केवल नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । २०७० साल यताको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो भने हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षकै प्रतिलिपि हो कि भन्ने भान समेत हुन आउँछ । यस वर्षका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम केही भिन्न हुने आशा अपेक्षा गरिएको थियो । तर कोरोनाका कारण पर्याप्त अध्ययन नभएर हो वा समय अभावका कारणले नीति तथा कार्यक्रमले आफ्नो पुरानो परम्परा तोड्न सकेन । कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नीति कार्यक्रम यसपटक आउनुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई केही हदसम्म समेटे पनि त्यहाँ के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट पारिएका छैनन् । विदेशी श्रम बजारमा रहेका लाखौं युवाहरू अब स्वदेश फर्किनुको विकल्प छैन । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई क्षतविक्षत पारेको अवस्थामा सरकारले युवाको परिचालन गरी उत्पादन बढाउने खालको कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । तर यस्ता किसिमका नयाँ कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न भन्दा पनि अतिरिक्त वा वैकल्पिक सेवा विस्तारलाई सरकारले अलि बढि प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । रेल र पानी जहाजलाई उच्च प्राथमिकता राखिनु एउटा उदाहरण हो । अहिलेको अवस्थामा रेल पानीजहाजभन्दा पनि लाखौ युवालाई स्वदेशमा परिचालन गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । अबका दिनमा सरकारले बजेट ल्याउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा तल उल्लेखित विषयमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विकासका कार्यको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने रोग विगतदेखि कै हो । उसै पनि कम बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले विकासले गति लिन सकेको छैनन् । यसैपनि थलिएको विकास निर्माणका कार्यलाई कोरोनाले त गम्भीर असर पारेको छ । जनताको जीवनशैलीलाई सहज बनाउने र  उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने विकास गतिविधिले नै हो । तर विगतदेखिको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो अति कम बजेट विकास निर्माण छुट्याउने र वर्षको अन्तिम त्यसलाई अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने शैलीले विकासका गरिएको लगानी बालुवाको पानी जस्तै भएको देखिन्छ ।

१. चालु खर्च घटाउने 

कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु खर्च घटाउनुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तीन वर्षकै अवधिमा चालु खर्च औषतमा ६३ प्रतिशतका दरले बढेको देखिन्छ । विगत वर्षदेखि नै सरकारले उठाउने सबै राजश्वले चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल पर्दै आएको यर्थाथ सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । संघमा मात्र कर्मचारी केन्द्रीत हुने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको स्थिति विद्यमान छ । अगामी दिनमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्टै नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दा पनि संघमा भएकै कर्मचारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न सके चालु खर्चमा केही कमी आउन सक्छ । अहिले संघमा मात्र ४५ हजार ८ सय ५८ कर्मचारी छन् । संघमा यो कर्मचारी संख्याको आधा मात्र भएपनि पर्याप्त छ ।  प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ३७ हजार ५ सय ७८ कर्मचारी रहेको अवस्थामा संघमा अनावश्यक रूपमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा मिलाएर परिचालन गर्न सकिन्छ । भएकै कर्मचारीलाई मिलाएर परिचालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा चालु खर्चको बोझ कम हुन्छ । यति मात्र नभई खारेजीको सिफारिसमा परेका विभिन्न किसिमका समिति, परिषद्, केन्द्र, बोर्ड, प्राधिकरण लगायतका झण्डै १ हजार निकाय खारेज गर्न सक्ने हो यसबाट समेत वार्षिक सरकारले १ खर्ब बराबरको रकम जोगाउन सक्छ ।

२. पुँजीगत खर्च बढाउने

विकासका कार्यको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने रोग विगतदेखि कै हो । उसै पनि कम बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले विकासले गति लिन सकेको छैनन् । यसैपनि थलिएको विकास निर्माणका कार्यलाई कोरोनाले त गम्भीर असर पारेको छ । जनताको जीवनशैलीलाई सहज बनाउने र  उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने विकास गतिविधिले नै हो । तर विगतदेखिको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो अति कम बजेट विकास निर्माण छुट्याउने र वर्षको अन्तिम त्यसलाई अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने शैलीले विकासका गरिएको लगानी बालुवाको पानी जस्तै भएको देखिन्छ । पछिल्लो ७ वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने ७ वर्षमा पुँजीगत खर्च ५.२ प्रतिशतबाट बढेर जम्मा ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । जबकि चालु खर्च भन्ने राजश्वले समेत थेग्न नसक्ने गरी बढेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास केन्द्रीत कार्यक्रमलाई सक्दो प्राथमिकता दिएर विकासका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

विगतदेखि नै विना अध्ययन राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने र नीति नियम, मापदण्ड र कार्यविधि नबने कै कारण त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नजाने परम्परा नेपालमा रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो भएपनि समयमै यी कार्यक्रमको आवश्यक तयारी हुन नसक्दा विगत वर्षमा यी कार्यक्रमले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् । नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता दर्जनौ कार्यक्रम समेटिँदै आएका छन्, जसको कार्यान्वयनमा वर्षेनी प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसले विना तयारीका राजनीतिक कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्दा नै बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

३. अनावश्यक सुविधा कटौती गर्ने

राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीलाई अनावश्यक रूपमा दिइँदै आएको सुविधा कटौती गर्न अति नै जरूरी छ । गरिब देश त्यसैमाथि हामीकहाँ यस्तो परम्परा छ कि विशिष्ट पदाधिकारीले सेवामा रहँदा सेवाबाट हटेपछि समेत राज्यलाई ठूलो आर्थिक भारत पर्ने गरी सुरक्षा, घरभाडा, इन्धन, कर्मचारी लगायतको सुविधा लिएको पाइन्छ । जसले राज्यकोषमाथि वर्षेनी ठूलो भार पारिरहेको छ । नीतिगत निर्णय गरि अनावश्यक सुविधा तत्काल हटाउनुपर्छ । अझ अहिले कोरोनाले कारण राजश्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा यस्ता किसिमका सुविधा त पूर्ण रूपले कटौती गर्दा नै उचित देखिन्छ ।

४. राजनीतिक कार्यक्रमको होड घटाउने

विगतदेखि नै विना अध्ययन राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने र नीति नियम, मापदण्ड र कार्यविधि नबने कै कारण त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नजाने परम्परा नेपालमा रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो भएपनि समयमै यी कार्यक्रमको आवश्यक तयारी हुन नसक्दा विगत वर्षमा यी कार्यक्रमले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् । नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता दर्जनौ कार्यक्रम समेटिँदै आएका छन्, जसको कार्यान्वयनमा वर्षेनी प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसले विना तयारीका राजनीतिक कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्दा नै बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

५. रोजगारी सृजना र कृषि उत्पादनमा केन्द्रीत हुने

कोरोनाका कारण लाखौको संख्यामा युवाहरू विदेशबाट फर्किने निश्चित छ । सरकारले सार्वजनिक गरेकै तथ्याङ्क अनुसार पनि अहिले नेपालमा झण्डै ९ लाख युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा छ । अब कोरोनाका कारण यो संख्या थप बढ्नेछ । यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । नेपाल कृषि प्रदान देश भएपनि कृषि उत्पादनकै आयात बढी हुने गरेको छ । ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएपनि कृषि निर्वाहमुखी समेत बन्न नसकेको अवस्था सरकारले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने नयाँ अवधारणासहित बजेट ल्याउनुपर्छ । हुन त विगतमा पनि कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि ती कार्यक्रमले सफलता नपाएको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी कृषि क्षेत्रको चमत्कारी विकास गर्ने अवधारणासहित बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

लेखक ढकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विषयका उप–प्राध्यापक हुन् ।