केन्द्रीय संस्करण
समाचार

नयाँ नक्साको बारेमा कस्तो छ मधेसको मुड ?

person explore access_timeजेठ १०, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । देशमा सीमा विवादको कुरा उठ्नासाथ मधेश सामुन्ने आउँछ । देशको झण्डै आधाजस्तो सीमा तराई–मधेसमा पर्दछ । बसोबास र खेती भएको क्षेत्र दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमै पर्ने भएकैले सीमा अतिक्रमणको अधिकांश मुद्दामा मधेसको चर्चा हुने गर्दछ ।

नेपालको दक्षिण भूभागमा अवस्थित मधेशी जनताले आफूलाई सीमा रक्षकको रुपमा पनि बेलाबेला परिचय दिने गरेका छन् । भारतसँग सबभन्दा नजिकको रोटी–बेटीको सम्बन्ध तिनै मधेशी समुदायको छ भने सबभन्दा बढी खुल्ला सीमाका कारण दुःख पाउने पनि त्यही समुदाय हुन् ।  

यहाँसम्म कि सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट जमिन अतिक्रमण हुँदा सबभन्दा बढी पीडामा मधेश नै पर्ने गरेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाउने बाँधका कारण सबभन्दा पहिले मधेसको भूभाग डुब्ने गरेको छ, जसले गर्दा वार्षिक अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ । सीमामा ओहोरदोहोर गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हप्की दप्की, गाली र कुटाइ खाने मधेशी नै हुन्छन् । तै पनि राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर मधेसीमाथि शंका गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यतिबेला राष्ट्रिय एकताको मुद्दा उठेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा मधेसीले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । चाहे त्यो राजनीतिक रुपमा होस् या सामाजिक रुपमा होस्, आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने बेला आइसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसअघि भारतको संस्थापक पक्ष र मधेसबीच मौन सम्बन्ध थियो । मधेश आन्दोलन हुँदा जब राज्यले दमन गर्न थाल्यो, अनि मधेसको साथमा भारत उभिएको थियो । अहिले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएको अवस्था छ, अब मधेसले के गर्छ त ? रातोपाटीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका कारण सबैभन्दा बढी मधेशी जनता खुशी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार जग्गा जमिनको सबैभन्दा बढी विवाद मधेशमा हुन्छ, आफ्नो जग्गा खोसिँदा कति पीडा हुन्छ, त्यसको भुक्तभोगी पनि मधेशी जनता नै बढी हुन्छन् ।

नेपाल सरकारले आफ्नो खोसिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालेकोमा मधेशी जनता खुशी रहेको पत्रकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।
‘एक बित्ता जमिनका लागि मधेशमा झैझगडा भइरहेका हुन्छन्, मारामारको अवस्था हुन्छ, यो त एउटा देशले अर्को देशको जग्गा मिचेको अवस्था हो,’ पत्रकार चन्द्रकिशोरले भने, ‘त्यसका लागि मधेशी जनता कसरी चुप लाग्न सक्छन् ? मधेशी जनता यो नक्सा सार्वजनिक गर्दा खुशी नै छन् ।’

नक्सा बनिसकेको अवस्थामा अब जमिन फिर्ता कसरी हुन्छ भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै उनले मधेशी जनता वार्ता र संवादबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

कागजमा कोरिएको नक्सालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । जसरी जमिनका लागि सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको छ, त्यसरी नै जनताको माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मधेशी जनताको धारणा रहेको उनको भनाइ छ । 

संविधान संशोधन
नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । 

 सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको यो अवस्थामा अरु के के विषयमा संशोधन गर्ने, ती सबैलाई एकैचोटी समेटेर संशोधन गर्दा राम्रो हुने पूर्वराजदूत एवं मधेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण बताउँछन् ।
 संविधान संशोधनका लागि मधेशी जनताले पटक पटक आन्दोलन गरे पनि काठमाडौंको राज्य सत्ताले त्यसलाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले काठमाडौंसँग मधेसको दुरी बढेको उनले बताए ।


जमिनका लागि हुन लागेको संविधान संशोधनमा मधेसको माग अनुसार पनि संविधान संशोधन गर्दियो भने राम्रो हुने उनको तर्क छ ।

मधेसी जनताले सीमा समस्या शान्तिपूर्वक तरिकाले समाधान गर्न चाहेको बताउँदै उनले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको भारत लक्षित अभिव्यक्ति सही नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर सीमाका सन्दर्भमा सरकारको निर्णय सही भएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा बस्ने मधेशी जनता सबभन्दा पीडित छन्, उनीहरुले त्यहाँबाट भोग्ने पीडा व्यक्त गर्दा काठमाडौंको राज्य सत्ताले कहिले पनि सुनेन,’ उनले भने, ‘मधेशी जनता सीमा रक्षक हो र सरकारलाई त्यसको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा साथ दिन्छन् ।’

मध्यमार्गीमा मधेश
सीमाका कारण दुई देशबीच तनाव नहोस् भने पक्षमा मधेशी जनता रहेको मधेश मामिलाका अर्का जानकार एवं लेखक तुलानारायण साहले बताए । 

मधेसी जनता मध्यमार्गी लाइनमा रहेको बताउँदै उनले दुई देशबीचमा रहेको सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाव दिए ।

उनका अनुसार यसअघि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले विवादको रुपमा लिएको थिएन । त्यसलाई नेपालले मात्र विवादित क्षेत्रको रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

 ‘बेलाबेलामा नेपालले यसको चर्चा गर्दै आइरहेको थियो, अहिले आएर नेपालले त्यो जमिनसहित नयाँ नक्सा जारी ग¥यो,’ उनले भने, ‘अनिमात्र भारतले औपचारिक रुपमा त्यसलाई विवादित जमिनको रुपमा लिएको छ, त्यसैले अब यसलाई दुवै देशले वार्ता र छलफलका माध्यमले समाधान गर्नुपर्छ ।’

मधेशी किन दुःखी ?
पाटन क्याम्पसका प्राध्यापक विजय मिश्रले पनि मधेशी जनताले गरेको सीमा सुरक्षाले राज्यले बुझिदिनु पर्ने बताए । ‘दुई देशबीच रहेको सीमामा मधेशी जनताको बसोबास रहेको छ, त्यहाँ हुने गतिविधिबाट त्यहाँका जनता जति अवगत हुन्छन्, त्यति सरकार पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो कुरालाई राज्यले स्वीकार नगरेका कारण मधेशी जनता दुःखी छन् ।’

अहिले सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा त्यसलाई मधेशी जनताले सहर्ष स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । ‘तर त्यसमा कतै न कतै मधेसीलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको कारण जनता दुःखी छन्,’ उनले भने । भारतमाथिको रिस मधेशी जनतामाथि पोख्ने गरेको कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दा दुःखी रहेको उनले बताए ।

‘आफ्नो जमिन फिर्ता लिनका लागि सरकारले अहिले जे संघर्ष शुरु गरेको छ, त्यस्तो संघर्ष त्यहाँका जनता पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘बेलाबेलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट कुटाइ खाएको कुरा पनि बाहिर आएको छ तर त्यसलाई त्यतिबेला राज्यले गम्भीर रुपमा लिएन ।’
पछिल्लो पटक सतहमा आएको विवाद इस्ट इण्डिया कम्पनी भएको बेलादेखि नै रहेको उनले बताए । ‘यसमा भारतलाई मात्र पूर्ण दोषी मान्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘सन् १९४७ पछि ब्रिटिसले भारत छाडेको थियो, त्यसअघिको विवाद हो कालापानीको विवाद ।’

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धीमा पनि सीमा विवादको कुरा उठाएको छैन । महाकाली सन्धीमा पनि त्यो विवादमा कुरा नउठेको उनले बताए । जब चीन र भारतबीच सीमा विवाद भयो र त्यसमा दुई देशबीच सहमति भयो अनिमात्र यो विवाद बाहिर आएको प्राध्यापक मिश्रको दावी छ ।

सन् २०१५ मा चीनले लिपुलेक हुँदै बाटो खोल्ने कुरा भारतसँग सहमति गरेपछि मात्र नेपालले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको उनले दावी गरे । 

‘नेपालले आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, तर नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसबारे पनि सोच्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘नक्सा कार्यान्वयन गर्नका लागि वार्ता र संवादबाहेक अरु कुनै अर्को उपाय छैन ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभले पनि दुई देशको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए । नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच तिक्तता बढ्दै गइरहेको जिकिर गर्दै उनले त्यसले कुनै थप समस्या नहोस् भनि मधेशी जनताले चाहेको बताए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.