विषय प्रवेश
हालै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ । यो खबरले सिंगो देशभक्त नेपालीहरु मर्माहत भएका छन् । भारत विरोधी भावना उत्कर्षमा पु-याइदिएको छ । भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद ! भारत फर्की जाऊ ! छिमेकीलाई हेप्न र जमिन हडप्न पाइँदैन ! धनीगरिब, ठूलासाना सार्वभौम सबै मुलुक समान हुन् लगायतका नारा घन्किरहेका छन् । यस घटनाले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत विभिन्न स्थानको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण खोतल्न बाध्य पारेको छ । सबैको ध्यान सीमा विवादको असली कारण पहिचानमा केन्द्रित भइरहेको छ ।

त्यति मात्र होइन सिङ्गो नेपाल–भारत बीचको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधनको ब्रह्मास्त्र खोजिरहेको छ । सचेत भएर उपयोग गर्दा यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढबाट प्रारम्भ गरिएको सडकमध्ये झण्डै २० किमि क्षेत्र नेपाली भूमिमा पर्दछ । यो दिल्लीबाट चीन पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक मार्ग हो । यद्यपि यसमा छोटो दूरी र यातायातको मात्र सवाल छैन । यो धार्मिक पर्यटनको मात्र विषय होइन । यसलाई औसत आवतजावत गर्ने सडक मार्ग मात्र भनेर सामान्यीकरण गर्नु गलत हुन्छ । किनकि चीन र भारत जस्ता ठूला व्यापारिक साझेदार मुलुक बीच निर्माण गरिएको यस्ता सडकहरूले निश्चय नै दूरगामी रणनीतिक महत्त्व राख्छ । यसमा भारतले बिना समझदारी नेपाली भूमि माथि सडक निर्माण गर्नु अनि नेपालले पनि उद्घाटन पछि मात्र थाहा पाउनु अनि विरोध गर्नु पछाडि लुकेको रणनीतिक रहस्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसैले यस आलेखमा बारम्बारको भारतीय सीमा अतिक्रमण अनि नेपाली मौसमी राष्ट्रवादमा अन्तरनिहीत रणनीतिक सत्यको विषयमा चर्चा गरिएका छ ।

नवउपनिवेशवादः
     १५औँ शताब्दीबाट आधुनिक उपनिवेशवादको जन्म भएको देखिन्छ । यो अन्वेषण युगको आरम्भसँगै विकास भएको साम्राज्यवादी अवधारणा हो । यस्तो शासन प्रणालीमा कुनै पनि मुलुकमाथि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपमार्फत राजनीतिक, आर्थिक तथा संस्कृति प्रभुत्व कायम गरिन्छ । तर यता दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै धेरैजसो प्रत्यक्ष औपनिवेशिक प्रणालीको अन्त्य भयो । अधिकांश अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुक स्वतन्त्र भयो । लगभग ठाडो उपनिवेशवादी युग समाप्त गरियो । तर लगत्तै उपनिवेशवादी मुलुकहरुले रणनीतिक रूपमा हस्तक्षेपको नयाँ नीति विकास ग¥यो । यसमा उपनिवेशवादी शासनको हस्तक्षेप गर्ने शैली र तरिकामा फेरबदल गरियो । यसलाई नवउपनिवेशवाद भनिन्छ । यो सन् १९६० को दशकबाट प्रारम्भ भएको हो । यसमा परम्परागत उपनिवेशमा जस्तो प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप र राजनैतिक नियन्त्रण हुँदैन । यसको मूलभूत चरित्र भूमण्डलीकृत हुन्छ । प्रत्यक्ष शासनसत्ता हुँदैन । तुलनात्मक रूपमा अनुकुल दलाल पात्रहरु मार्फत आफ्नो पकड कायाम गरिन्छ । आर्थिक रूपमा दलाल एकाधिकार पुँजी हाबी हुन्छ । उपभोगवादी सांस्कृतिक साम्राज्य हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ र प्रभावका लागि कडा सर्तसहितको अनुदान सहयोगको व्यवस्था गरिन्छ । यो दानापानी ख्वाएर आफ्नो बसमा राखिरहने रणनीतिमा आधारित हुन्छ ।   

 वस्तुतः पुँजीवादी उत्पादनको व्यापकतासँगै साम्राज्यवादको विकास भएको हो । लेनिनले पुँजीवादको मरणासन्न रूपलाई नै साम्राज्यवाद भनेका थिए । अर्थात् पुँजीवादको उत्कर्ष नै साम्राज्यवाद हो । यसरी पुँजीको आयतन विस्तारसँगै विश्व वजार कब्जा अनिवार्य बन्न पुग्यो । यही सिलसिलामा उपनिवेशवादी शासन प्रणालीको जन्म भयो । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै बढेको जनचेतना र रणनीतिक स्वार्थको टक्कर बीच प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद नाकाम सावित हुँदै गयो । तब रणनीतिक उपनिवेशवाद टड्कारो आवश्यक्ता बन्न पुग्यो । यही पृष्ठभूमिमा एकाएक नवउपनिवेशवाद हाबी भयो । यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि कमजोर मुलुकमाथि राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव र प्रभुत्व स्थापित गर्नु हो । यो शक्तिशाली मुलुकहरुको औपनिवेशिक भाष्यद्वारा निर्देशित हुन्छ । यसकारण सिद्धान्ततः भूमिमाथिको अतिक्रमण एकातिर उसको विस्तारवादी स्वार्थको पराकाष्ठ हो । अर्कोतिर हस्तक्षेप र हैकम बढाउनु भनेको अनुकुल शक्ति वा पात्र विन्यासको रणनीतिक अभिष्टमा आधारित छ । त्यसैले समग्र समस्या नवऔपनिवेशिक अर्थराजनीतिक पद्धतिमा देखिन्छ । नवउपनिवेशवाद समग्र हो भने भारतीय अतिक्रमण अंश हो । यसैको अंशगत अभिव्यक्ति कालापानी र सुस्ताहरु हुन् । सार्वभौमतः समग्र प्रधान र निर्णायक हुन्छ भने अंश सहयोगी मात्र हुन्छ । त्यसैले नवउपनिवेशवादी विश्व पद्धतिद्वारा निर्देशित भारतीय विस्तारवादी च्याप्टर नेपाली राष्ट्रियताको लागि गम्भीर खतरा छ । 

मौसमी राष्ट्रवाद
सिद्धान्ततः राष्ट्रको अस्तित्व रहेसम्म राष्ट्रवाद जीवित रहन्छ । अर्थात राष्ट्र रहेसम्म राष्ट्रिय अन्तरविरोध कायम रहन्छ । अन्तरविरोध कायम रहेसम्म राष्ट्रियताको आन्दोलन जारी रहन्छ । तर मौसमी राष्ट्रवादमा भने चरम स्वार्थको कारण राष्ट्र नै नरहने खतरा हुन्छ । सिङ्गो राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि कुनै दल, संस्था र व्यक्तिको स्वार्थ अन्तरनिहीत हुन्छ । कुनै पनि योजनाबद्ध निहित स्वार्थ, सस्तो राजनीतिक खपत, सस्तो लोकप्रियता र घटना विशेष माहौल निर्माण वरिपरि मौसमी राष्ट्रवाद घुम्ने गर्दछ ।

यो अन्तिम उद्देश्य सहितको आन्दोलनको निरन्तर प्रक्रियामा हुँदैन । माहौलकै पछि लागेर माहौल तताउन यस्तो राष्ट्रवादी रणनीतिको साहरा लिने गरिन्छ । कसै प्रतिको विरोधी भावनाको कभरमा रणनीतिक स्वार्थ पूरा गरिन्छ । स्वयं  नवउपनिवेशवादी मुलुकले पनि रणनीतिक रूपमा मौसमी राष्ट्रवादलाई बल पुग्ने गतिविधि गर्दछ । नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्टमा अन्तरनिहीत कोरा राष्ट्रवाद यसैको कडी हो । तर यस्तो मौसमी राष्ट्रवादी आन्दोलनले साँचो रूपमा राष्ट्रिय अस्मितालाई बचाउन सक्दैन । अर्थात कसैको रणनीतिक इशारामा उठाइएको राष्ट्रियताको आन्दोलन उसैको रणनीतिक स्वार्थगत चक्रव्यूहबाट बाहिर उम्किन सक्दैन । स्वार्थको हानथापमा सिङ्गो राष्ट्रवाद नै दाउमा राखिन्छ जसले मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खतरा हुन्छ । ऐतिहासिक अनुभवहरूबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ । 
अन्धराष्ट्रवाद
पछिल्लो समय विश्वव्यापीरूपमै अन्धराष्ट्रवाद हावी भइरहेकोछ । यसले भूगोल, सिमाना र भावनालाई मात्र प्रधान ठान्छ । जनजीविका र जनतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दछ । तर राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न आन्तरिक राष्ट्रियता र जनजीविका मजबुत हुनै पर्दछ । यसले केवल रूपगत रूपमा असीमित भावनात्मक तरङ्ग पैदा गर्दछ । कतिपय सन्दर्भमा त यो थेगी नसक्नु हुन्छ । तर सारगत रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको रणनीतिक चलखेलको गोटी बन्न पुग्दछ । अर्थात राष्ट्रवादी  भावनाभित्र रणनीतिक स्वार्थका खिचडी पाक्नेगर्दछ । यस्तो अदृश्य र अघोषित हर्कतहरु संवेदनशील हुन्छ । मूलतः अतिराष्ट्रवाद शक्ति हत्याउने भरपर्दो भ-याङ सावित भइरहेको छ । ट्रम्प, मोदी, नेपाली अतिराष्ट्रवाद अनि युरोपमा ब्रेक्जिटवादी लहर सङ्कीर्ण–राष्ट्रवादका ज्वलन्त प्रमाण हुन् । यस्तो प्रवृत्तिको उदय अचानक र अप्रत्यासित भएको होइन ।

यो त विश्व जगतमा आएको सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी प्रवृत्तिकै प्रतिनिधि घटना हुन् । अतिराष्ट्रवादी प्रवृत्तिले क्षणिक भावनात्मक माहौलसँगै कसैको रणनीतिक स्वार्थ सिद्ध गरे पनि दीर्घकालिन रूपमा आम राष्ट्रिय हित र स्वार्थ सुनिश्चित गर्नसक्दैन ।
वास्तवमा भूगोल, भावना र माहौल सङ्कीर्ण राष्ट्रवादका रूपपक्षहरु हुन् । यसले राज्य रहेसम्म निरन्तर राष्ट्रवादी आन्दोलन भइरहने सच्चाईलाई इन्कार गर्दछ । बरु उल्टै आफ्नो शासनगत वा दलगत स्वार्थका लागि अतिराष्ट्रवादको एकतारे रेट्नेगर्दछ । बाह्य हस्तक्षेपबाट प्रताडित जनताका कमलो भावनामाथि व्ल्याकमेलिङ गर्न राष्ट्रवादी ढोग गर्दछ । तर सारतत्वमा जाँदा सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी इमोसनमा अति निरङ्कुशता, जातीयता, साम्प्रादायिकता, धार्मिकता, प्रतिगमन, एकपक्षीयता र निषेधको राजनीति अन्तरनिहित हुन्छ । ढ्याङ्ग्रो ठटाएर स्याल तर्साएझैँ बाह्य हस्तक्षेपलाई देखाएर असमानता, विभेद र अन्यायलाई संस्थागत गरिन्छ । समानता र न्यायको अभ्यास कमजोर हुन्छ । परिणामस्वरूप यसैको छाहरीमा विभिन्न अतिवादी प्रवृत्तिहरु मौलाउने गर्दछ । भावनात्मक तथा प्राविधिक आयामबाट हेर्दा जायज लागे पनि यसको निषेधवादी चरित्रले विभाजन र विखण्डन निम्त्याउँछ । आन्तरिक राष्ट्रियता असाध्यै कमजोर हुन्छ । यसको भावनात्मक तरङ्गको कभरमा शासनसत्ता टिकाए पनि वस्तुतः जनतन्त्र र जनजीविकाको ग्यारेन्टी गरिएको हुँदैन । भित्री रूपमा जनतन्त्र र जनजीविका विनाको राष्ट्रवादमा बलियो राष्ट्रिय एकता हुँदैन । बलियो एकताबिना राष्ट्रियता बचाउन सकिन्न । यो गम्भीर प्रश्न हो ।

प्रगतिशील राष्ट्रवादः
      प्रगतिशील राष्ट्रवादमा जनतन्त्र र जनजीविका मुख्य सवाल हुन्छ । अर्थात यहाँ आन्तरिक राष्ट्रियताको न्यायपूर्ण अभ्यास गरिन्छ । यसमा भूगोल, भावना र सिमाना सहायक हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक आयामहरु सुदृढ र एकताबद्ध गरिएको हुन्छ । यो वस्तुतः राष्ट्र–राष्ट्रहरुको अस्तित्व रहेसम्म जारी रहने निरन्तर आन्दोलन हो । यसले राष्ट्रिय एकता, सद्भाव, सहयोगी र सिर्जनशील भावनाको विकास गराउँछ । न्याय र समानताको प्रत्याभूति गराउँछ । प्रगतिशील राष्ट्रियतामा केन्द्रीकृत र एकीकृत पहल र प्रयत्नमा विश्वास गरिन्छ जसले बाह्या हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने अजय शक्ति पैदा गर्दछ ।  

     यसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता, समुदाय, दल, समूह, नेता र कार्यकर्तालाई एकताको सूत्रमा सङ्गठित गर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति नै असली राष्ट्रवाद हो । साँचो राष्ट्रियताले हमेसा अन्तर्राष्ट्रियतावादको सेवा गर्दछ । अर्थात यसले आन्तरिक राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रियतावाद बीच गतिशील वा रचनात्मक पुलको काम गर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रियता बिनाको राष्ट्रवाद ढोगी र कोरा हुन्छ । अर्थात आन्तरिक राष्ट्रियताको सरलीकरणबिना राष्ट्रवाद सुदृढ  हुँदैन । सुदृढ राष्ट्रवादी आन्दोलनको निरन्तर लामो प्रक्रियाद्वारा मात्रै  अन्तर्राष्ट्रियतावादमा सङ्क्रमण सम्भव हुन्छ । 

     राष्ट्रवादको तीनवटा आयामहरू हुन्छन् । यसमा विशेषतः राजनीतिक, प्राविधिक र अवसरवादी आयाम हुन्छन् । राजनीतिक आयाममा आन्तरिक राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका प्रधान हुन्छ । यसको वकालत प्रगतिशील राष्ट्रवादले गर्दछ । प्राविधिक आयाममा भूगोल, भावना, फलामे पर्खाल सीमानाहरू मुख्य हुन्छ । यसको प्रतिनिधित्व सङ्कीर्ण वा अन्ध राष्ट्रवादले गर्दछ । अवसरवादी आयाममा बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक स्वार्थ हाबी हुन्छ । यो घटना र स्वार्थको पारो बमोजिम तलमाथि भइरहन्छ । यसको पैरवी मौसमी राष्ट्रवादले गर्दछ । विडम्बनाको कुरा नेपाली राष्ट्रियताको आन्दोलनमा धेरै पुस्तान्तर भइसकेको छ । तर यो मौसमी राष्ट्रवादभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । प्रगतिशील राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक खपत वा आन्दोलनको नारा र भाषणमा सीमित देखिन्छ । पञ्चायत कालमा महेन्द्र पथीय निरपेक्ष सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको बोलवाला थियो । यता गणतन्त्रपछि  प्रगतिशील राष्ट्रवादको त कुरै नगरौँ अन्धराष्ट्रवादलाई पनि रक्षात्मक राख्दै नितान्त मौसमी राष्ट्रवाद हाबी भइरहेकोछ । 

      राष्ट्रवाद पनि उत्पीडित तथा उत्पीडक वर्गीय हितमा हुन्छ । सवै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायहरुको समान अधिकार र न्यायको सुनिश्चिततासहित राष्ट्रिय स्वभिमानको वकालत गर्ने निरन्तर आन्दोलन उत्पीडित वर्गीय राष्ट्रवाद भित्र पर्दछ । यसलाई प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनिन्छ । यसमा न्याय र समानता सहितको सुदृढ राष्ट्रिय एकता हुन्छ । यस्तो बलियो एकताले सुशासन र समृद्धि कायाम गर्दछ । यस्तो स्वतन्त्र, न्यायिक र समृद्ध मुलुकले मात्र बाह्य अतिक्रमणविरुद्ध लड्न सक्छ । अतिराष्ट्रवादमा भूगोल, भावना र सिमानाको वकालत गरिए पनि आन्तरिक न्याय सुनिश्चित हुँदैन अर्थात यसमा निरङ्कुशता अन्तरनिहित हुन्छ । यता मौसमी राष्ट्रवाद रणनीतिक स्वार्थगत उद्देश्यद्वारा निर्देशित हुन्छ । यो रूपमा अघोरै राष्ट्रवादी देखिए पनि सारमा शक्तिकेन्द्रद्वारा परिचालित हुन्छ । यसले सस्तो लोकप्रियता मार्फत चुनावी बाजी मार्दै शक्ति हत्याउने रणनीतिक स्वार्थमा सिङ्गो राष्ट्रियतालाई बन्दकी राख्छ । अनि त दिनदहाडै सुस्ता र कालापानीको अस्मिता  लुटिने गर्दछ ।
सीमा अतिक्रमणः
     मुलतः नवउपनिवेशवादी विश्व अर्थराजनीतिद्वारा निर्देशित विस्तारवाद साथै सङ्कीर्ण  र मौसमी राष्ट्रवाद हाबी भएको समाजमा सहअस्तित्व र समानतामा आधारित द्विपक्षीय हैसियत सुनिश्चित हुँदैन । यसमा शक्तिशालीले कमजोर मुलुकमाथि यो वा त्यो रूपको हस्तक्षेप लादिरहेको हुन्छ । यो सार्वभौम सत्य हो ।  यही वस्तुगत धरातलमा भारतले नेपाली राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति अनि भूगोल माथि नराम्रो हस्तक्षेप गर्दैआएको छ । नेपाल–भारतबीच १८ सय किमि भन्दा लामो खुल्ला सिमाना रहेको छ । यही सिमा क्षेत्रअन्तर्गत मानेभञ्ज्याङ, सुस्ता, कोइलावास, टनकपुर, कालापानी लगायतका दर्जनौँ ठाउँमा भूमि अतिक्रमण गरिएको छ । इतिहासमा स्वाभिमानको शिर ठाडो राख्दै आएका नेपालीहरुको लागि यो सह्य विषय होइन ।
     यस अतिरिक्त कोसी, गण्डक, महाकाली, महलीसागर, टनकपुर, पञ्चेश्वर जस्ता ठूलाठूला बाँध र तटबन्धहरुले हजारौँ बिघा जमिन डुबान हुनुको साथै हजारौँ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । भारतले कुल ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन हडपेको देखिन्छ । अतिक्रमणको शृङ्खला खतराको दिशातर्फ बढिरहेको छ । यस्तो भारतीय हर्कत निस्तेज गर्न नवउपनिवेशवादी रवैयाको पर्दाफास गर्नुपर्दछ । अतिराष्ट्रवाद र मौसमी राष्ट्रवादभित्रको कैफियती अनुहार उदाङ्गो पार्नुपर्दछ । प्रगतिशील राष्ट्रवाद स्थापित गर्नुपर्दछ । तब मात्र सिद्धान्ततः र व्यवहारतः भारतीय अतिक्रमणको अन्त्य सम्भव हुन्छ । तर अझै रणनीतिक स्वार्थमा जेलिएको मौसमी राष्ट्रवादी जाल मात्रै तुनिरहने हो भने नेपाल दोस्रोे अफ्गानिस्तान बन्ने गम्भीर खतरा देखिन्छ । 
लिपुलेक विवादः
    इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । सन्धिबाट नेपालले जितेका ठूलो भूभाग गुमाउनु प¥यो । यो इतिहासकै सर्वाधिक दुःखद पक्ष हो । उक्त सन्धिमा काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हुने भनेर स्पष्ट गरिएको छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको छ । १८६७ सम्मको नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालमै देखिन्छ । तर भारतीय शासकहरुले लिम्पियाधुराबाट ३० किमि पूर्वमा रहेको लिपुलेकबाट वग्ने लिपुखोलालाई नक्कली कालीनदीको संज्ञा दिँदै नक्सा जारी ग¥यो । सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत सीमा युद्धका क्रममा उसले कालापानीमा सेना उता-यो । यही विन्दुदेखि आजसम्म लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प राखिएको छ । यता सन् १९९६ को महाकाली सन्धिमा भने लिपुलेकलाई महाकालीको शिर भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसले भारतीय पक्षको कैफियती चलखेल र षड्यन्त्र स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी रवैया छर्लङ्ग देखिन्छ । यता राणा र पञ्चहरुले सीमा सन्दर्भमा हेलचेक्रयाइँ वा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । महाकाली सन्धि हुँदै आजसम्मका लोकतान्त्रिक सरकारहरुको हकमा भने रणनीतिक सत्तास्वार्थको सौदाबाजीमा राष्ट्रियतालाई लिलाम गर्दै आएको देखिन्छ । तब सडक निर्माण गर्ने भारतीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय १५ वर्षसम्म गुमनाम हुन पुग्छ । १२ वर्षे निर्माण कार्यको कसैले पत्तो पाउँदैन । तर सडक उद्घाटनपछि भने सदन, सडक र सर्वसाधारण सबैतिर हल्लीखल्ली हुन्छ । सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यसले कि त सरकारी चरम बेवास्ता र लापरबाहीलाई इङ्गित गर्छ कित रणनीतिक स्वार्थमा गरिएको तैंचुप मैचुप नीतिको  व्यवहार गत अभिव्यक्ति हो ।  

समाधान
पहिलो त नेपालीहरु एक हुनुपर्दछ । नवऔपनिवेशिक प्रणालीद्वारा निर्देशित हस्तक्षेपको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । अतिराष्ट्रवादी र मौसमी राष्ट्रवादी ढोंगको विरोध गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्दछ । यसका लागि न्यूनतम रूपमा प्रगतिशील राष्ट्रवादको लक्ष्य राख्नुपर्दछ । घटना विशेष रणनीतिक स्वार्थको कौडीमा राष्ट्रियता जस्तो अमूल्य आन्दोलनलाई लिलाम गर्नुहुँदैन । दोस्रो व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसपछि भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र संवाद मार्फत कूटनीतिक दबाब दिनुपर्दछ । यस अतिरिक्त त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय कूटनीतिक वार्ताको पहल पनि गर्नुपर्दछ । सम्भव नभए राष्ट्रसङ्घ हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सकिन्छ । यद्यपि यसले तुरुन्तै समस्या सुल्झाइहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिन्न । सकेसम्म वार्ता र सहमतीमार्फत कूटनीतिक पहललाई सर्वाधिक महत्त्व दिन जरुरी छ । योसँगै प्रतिकात्मक, प्रतिकारात्मक र दबाबमूलक गतिविधिहरु मार्फत निरन्तर झक्झकाइ रहनुपर्दछ । यदि रणनीतिक स्वार्थगत लेनदेन छ भने इमानदारीसाथ जनतालाई भन्नुपर्दछ । होइन भने, भारतसँग झुक्ने कुरा कल्पनै गर्न सकिन्न । 
निष्कर्षः 
भारतीय हस्तक्षेपको अन्तर्यमा धेरै गम्भीर सवालहरु लुकेको छ । यता नेपाली मौसमी राष्ट्रवादका पण्डितहरुमा पनि शक्तिस्वार्थ अन्तर्गत चिन्तनगत समस्या देखिन्छ । यसकारण विश्व–व्यवस्थाको नवऔपनिवेशिक चरित्रलाई पहिचान गरी त्यसको वस्तुवादी विकल्प पेस गरेर मात्र भारतीय भूमि अतिक्रमणको स्थायी समाधन गर्न सकिन्छ । भारतीय हस्तक्षेपको पछाडि नवउपनिवेशवादी रवैया जिम्मेवार देखिन्छ । मूलतः यसविरुद्ध आम जनतालाई सचेत गराउँदै गोलबन्द गर्नुपर्दछ । नवउपनिवेशवाद समग्र हो भने भारतीय हस्तक्षेप अंश हो भन्ने सैद्धान्तिक सच्चाइलाई स्थापित गर्नुपर्दछ । समग्र सत्तामाथि विजय प्राप्त नगरी आंशिक सत्ताको भरमा अपेक्षित उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन अर्थात तात्कालीन आन्दोलन भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हुन्छ भने दीर्घकालीक रूपमा नवउपनिवेशवाद विरुद्ध लड्नुपर्दछ । तव संसारैभरी सबैखाले हस्तक्षेपको अन्त्य हुनेछ ।
    यता अतिर्राष्ट्रवाद वा सङ्कीर्ण राष्ट्रवादमा आधारित भूगोल, भावना र सिमानामा कैद प्राविधिक पक्षहरुको औचित्य प्रष्ट गर्नुपर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध जनचेतना जगाउनुपर्दछ । त्यस्तै मौसमी राष्ट्रवादको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित पिपलपाते अवतारी रूप बारे सचेत गराउनुपर्दछ । प्रगतिशील राष्ट्रवादमा अन्तरनिहित आन्तरिक राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रको केन्द्रीकृत अर्थराजनीतिक सत्ता नै बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध लड्ने अचुक औषधि हो अर्थात बलियो आन्तरिक राष्ट्रियता र जनजीविकासहितको प्रगतिशील र समुन्नत राष्ट्रवादले मात्र कुनै पनि विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु विरुद्ध लड्ने हैसियत राख्दछ । तब लिपुलेक, कालापनी र सुस्ताको समस्या पनि स्वतः हल हुनेछ । सवैलाई चेतना भया !