नेपालको नक्साबाट ४५ वर्षदेखि गायव गरिएको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक र हालै सडक निर्माण गरेर भारतद्वारा जबरजस्ती कब्जा गरिएको कालापानीसम्मको आफ्नो नक्सा नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गर्नासाथ भारतीय सञ्चार माध्यमले घुमाउरो भाषामा सैन्य मनोवैज्ञानिक धम्कीहरू सम्प्रेषण गर्न थालेका छन् । भारतीय सेनाका प्रमुखले कूटनीतिक सीमा नाघेर आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । साथै भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई खारेज गरेको छ । यस सन्दर्भमा आत्मरक्षाका राष्ट्रिय प्रश्नहरु जागृत भएका छन् । साँच्चै भारतद्वारा सैन्य आक्रमण गरियो भने नेपाली सेना त्यसको प्रतिरक्षा गर्न समर्थ होला कि नहोला ? कि भारतसँग सैन्य मामलामा पर्नुभन्दा ‘जसरी हुन्छ’ सेफ रहनुपर्ने हो ? यदि यस्तै हो भने सुरक्षा फौजलाई आमाले आफ्ना नानी काखमा लुकाए झैँ देशकै मध्य भागमा बन्दुक बोकाएर घुमाइ राख्नुपर्ने किन ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सेनालाई शान्तिको प्रतीक भनेर निकै उचाल्ने गरिएको छ । यसर्थ कैयौँ सन्दर्भमा शान्ति सेनाको छवि बचाइराख्ने ह्याङ पनि नदेखिने होइन । यदि सेनाको शान्त छवि मात्रै जोगाइराख्ने हो भने विस्तारै विस्तारै नेपालको वास्तविक सिमाना चाहिँ ज्युँदो रहन्छ भन्ने के भरोसा ? कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने विकल्प हामीसँग सधैँ खुल्ला छ । तर कूटनीतिक माध्यमबाट थपक्क भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्ला ? गरेन भने  के हुन्छ ? यी प्रश्नहरु चाहेर नचाहेर सैनिक तागतसँग जोडिएर आउँछन् । जब सैनिक तागतको कुरा आउँछ तुलनात्मक रूपमा जनताले अहिलेको नेपालको सैन्य शक्तिमाथि उति भरोसा गरेको पाइँदैन । 

जनताको सशस्त्र बलमा भरोसा 

जनसैन्य तागतको कुरा गर्दा संसारका ती देशहरुलाई हामीले याद गर्नुपर्छ जसले आफ्ना आम नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिमद्वारा सुसज्जित छन् । हाल संसारका २८ देशमा सबै सक्षम नागरिकका लागि सैनिक तालिम अनिवार्य छ  । अष्ट्रिया, ब्राजिल, डेनमार्क, बेलारुस, फिनल्यान्ड, साउथ तथा नर्थ कोरिया, मेक्सिको, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर, अर्मानिया, अजेरबाइजन, बेर्मुडा, म्यानमार, साइप्रस, इजिप्ट, ग्रिस, इरान, इजरायल, मोरक्को, थाइल्यान्ड, ट्युनिसिया, टर्की, युक्रेन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, रसिया, चीन जस्ता ठूला देशहरुले समेत आफ्नो सापेक्षताअनुसार कम्तीमा ६ महिनादेखि २६ महिनासम्मका सैनिक कोर्सहरू  दिने गरेका छन्  । कतिपय देशमा पुरुषहरु मात्रै यसमा सामेल हुन सक्छन् भने अधिकांश देशमा पुरुष महिला दुवैलाई समान व्यवस्था गरिएको छ । सैन्य तालिम नभनीकन अमेरिकी नागरिकलाई हतियार राख्ने अधिकार दिइएको छ । यो एक प्रकारले आम जनतालाई सशस्त्र बनाइएको अवस्था हो । उल्लेखित राष्ट्रहरूमध्ये एकाध अफ्रिकी र एसियन मुलुकलाई छाडेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र स्विजरल्याण्ड जस्ता देशका जनता सुखी मात्रै होइनन्, विभिन्न अनुसन्धानले भन्छ ती खुसी जनता भएका देशको सूचीमा समेत उच्च स्थानमा निरन्तर रहँदै आएका छन् । यो किन उल्लेखनीय छ भने नेपालमा जनतालाई सैन्य तालिम दिने भन्नासाथ देशमा अस्थिरता आउँछ, आतङ्कवादको सिर्जना हुन्छ, विद्रोह हुन्छ जस्ता वाइयात तर्कहरूको विजय हुँदै आएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले आम नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्न जोड ग-यो । माओवादी स्वयं भर्खरै सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको कारण सैन्य विषय माओवादी सशस्त्र विद्रोहको स्वार्थसहित बहसमा ल्याइएको हो भनेर राजनीतिक आशङ्का गरियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुने बखतसम्म आइपुग्दा अधिकांश दलहरु यस सन्दर्भमा सहमत जस्तो देखिए पनि अडानको स्तरमा अगाडि आएनन् । नेपाली काँग्रेसले यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेन आफ्नो अडानको रूपमा लियो । अन्ततः यो विषयले संविधानमा प्रवेश पाउन सकेन । 

वास्तवमा नेपाल जस्ता साना देशका मुख्य हतियार नै जनता हुन् । आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय प्रतिरक्षात्मक युद्धको चरित्र छापामार हो । भारी रकम ठूलो सङ्ख्यामा सैन्यबल पाल्न सक्ने क्षमता हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशका लागि प्रत्युत्पादक नै सावित हुन्छ । यसर्थ सेना जनताबाट कटेर अभिजात दस्ता बन्ने होइन, जनतासँग सामेल रहेर जनतालाई नै राष्ट्रिय एकता र अनुशासित सशस्त्र शक्तिका रूपमा विकाश गर्दा मात्रै राष्ट्रको समग्र सुरक्षा हुनसक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९५५ देखी १९७५ सम्म भियतनामी जनताले आफ्ना राष्ट्रपति होचिमिन्हका साथ गाउँगाउँबाट छापामार युद्ध लड्ने हिम्मत गरेर अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाइ पराजित गर्न सफल भएका थिए । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल अङ्ग्रेज बीचको लडाइँमा आम नेपाली जनताले समेत जनमिलिसियाको रूपमा लडिदिएकै कारण धेरै पटक अङ्ग्रेज पराजित भएका थिए । यद्यपि जनस्तरबाट ठीक ढङ्गले त्यो इतिहास लेखिएको छैन । नालापानी युद्धमा बलभद्रका सेनाले त्यहाँका जनताको ठीक ढङ्गले साथ नपाएकै कारण किल्लामा पानीको मुहान त्यहाँका  जनता स्वयंले बन्द गरिदिएका थिए भन्ने अपुष्ट इतिहास आज पनि बहसमा छ । २००७ सालमा राणाहरुको नियन्त्रणमा रहेको शक्तिशाली शाही नेपाली सेनालाई तत्कालीन मुक्तिसेनाको गुरिल्ला फोर्सले धेरै ठाउँमा पराजित गर्दा राणाहरुले सम्झौता गर्न बाध्य भए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ सालमा जनयुद्ध उद्घोष गर्दा उनीहरुसँग कुनै हतियार थिएन । तुलनात्मक रूपमा सैन्यबलको दृष्टिले त्यसबेलाका माओवादी छापामारलाई हालको नेपालजस्तो र राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई अमेरिकी वा चिनिया सैन्यबलको स्तरमा दाँज्न मिल्छ । तर आम जनतासँग मिलेर गुरिल्ला छापामार युद्ध गरेकै कारण माओवादी जनयुद्धले एकपछि अर्को विजय हासिल गरेको थियो । २०६१ पछि नेपालको तत्कालीन गृहयुद्धमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्छ भन्ने अनुमान लगाउँदै माओवादीले ‘हाइटेक प्रविधिको विरुद्ध लोकेट’ भन्ने नारा नै तय गरेको थियो । गाउँगाउँमा जनतालाई आफ्ना सुरक्षाका निम्ति ‘एक घर एक सुरुङ’ निर्माण गर भन्दै व्यापक अभियान चलाएको थियो । के विश्वास गरिन्थ्यो भने ‘कुखुराको भाले र साँढे बीचको लडाइ लामो हुन्छ । तर अन्ततः भालेले साँढेलाई पराजित गर्छ । किनभने साँढेको सिङले चाहेर पनि भालेलाई हान्न सक्दैन । खुट्टाले कुल्चिन खोज्दा भाले फुत्केर ठुङ्न सक्छ । हजारौँ हजार पटक ठुँगेपछि एक दिन साँढे ढल्छ र भालेको विजय हुन्छ ।’ यो सिद्धान्त साना मुलुकको लागि उपयोगी नै छ ।  

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा 

सुगौली सन्धि यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवर राणाको नेतृत्वमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गरेको नेपाल तिब्बत युद्ध र लखनउको सिपाही विद्रोह दबाएर पुरस्कार स्वरूप बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गर्न सफल ऐतिहासिकता बाहेक नेपाली सेनाको इतिहासमा मुख्यतः पराइ राष्ट्रका लागि लडिदिने, शान्ति मिसनमा सहभागी हुने र शान्ति सेनाको छवि बनाउनेमा सीमित रहेको छ । नेपालको सेना गठन हुँदा राष्ट्र नै गठन नभएका धेरै मुलुकले आणविक हतियारले सुसम्पन्न शक्तिका रूपमा विकास गरिसकेका छन् । नेपालको सेना आज पनि अन्य राष्ट्रबाट डेट एक्सपायर बन्दुक किन्ने प्रतिक्षा गरेर बसेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारका लागि जनतासँग चन्दा उठाएर केही थान बन्दुक किनेका थिए । त्यतिबेला र आजको समयलाई एक ठाउँमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था उति बेलाको भन्दा धेरै नै नाजुक हुन गएको छ । पराइ देशको बन्दुक बोकेर टुँडिखेलमा परेड देखाएर मात्रै सैन्य तागतको विकास हुँदैन । तर यो भन्दैमा हामीसँग आजको आजै आणविक हतियार निर्माण गर्ने आर्थिक साधनस्रोत र दक्षता विकास हुन सम्भव छैन । 
त्यसो भए अब के गर्ने ?

तर अब अलिकति पनि ढिला गर्नुहुन्न । सरकारले देशको सुरक्षा नीतिमा तुरन्त परिवर्तन गर्नका लागि छलफल थाल्नुपर्छ । नेपाली सेनाको करिब पचास हजारको सङ्ख्यालाई सशक्त बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सको रूपमा तत्काल रूपान्तरण गरेर बोर्डरमा तैनाथ गर्ने तथा त्यही फोर्सलाई मिलेका जति सिमानामा सशक्त काँडेतार लगाउने जिम्मा दिनुपर्छ । बाँकी करिब पचास हजार नेपाली सेनामध्ये नेपालको माध्यमिक विद्यालयहरुमा बाह्र कक्षा सकिनासाथ कम्तीमा एक वर्षको सैन्य तालिम दिने शिक्षकका रूपमा र कम्तीमा तीस वर्ष मुनिका युवाहरुलाई तालिम दिने प्रशिक्षकको रूपमा खटाउने नीति बन्न आवश्यक छ । त्यसबाट बाँकि वसेका सेनालाई आधुनिक सैन्य शक्ति विकासको अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउने र नेपालको प्राविधिक सैन्य दक्षता विकासका लागि आवश्यक कार्यहरु गर्नेगरी तयार पार्न आवश्यक छ । यसोगर्दा मात्रै हामीले हाम्रो सिमान रक्षा गर्न सक्छौँ । 

हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, हामीलाई केवल हाम्रो देशले मात्र साथ दिन्छ । हामीलाई केवल हाम्रो जनताको मात्र साथ रहन्छ । हाम्रो देश भनेको हाम्रो माटो हो । हाम्रो देश भनेको यहाँका आम जनता हुन् । भारतको विरुद्ध चीन वा चीनको विरुद्ध भारत आइदेला भनेर हामीले आफूलाई परनिर्भर राखिराख्यौँ भने बुटवलको तिनाउ विवादमा भिमसेन थापाले चीनको आशा गरेर सुगौली सन्धिमा सीमित हुनपर्ने नेपालको जुन ऐतिहासिक हालत भएको थियो त्योभन्दा निकै दुखद् अवस्था हामीले भविष्यमा अनिवार्य बेहोर्न पर्ने नै छ । यसर्थ बेलैमा ख्याल गरौँ र आम जनतालाई नेपाली सेनाको स्तरमा उठाऔँ ।