काठमाडौँ । मोटर बीमाको शुल्क छुट दिने बीमा समितिको निर्णयका कारण बीमा कम्पनीहरुको २ अर्बभन्दा बढीको व्यापार घट्ने भएको छ । बीमा समितिले मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिकाको व्याख्या गर्दै लकडाउन अवधिमा बीमा शुल्कमा छुट लिन बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनका कारण कूल बीमा शुल्कको सो परिमाणमा बीमाशुल्क घट्ने भएको हो ।

मङ्गलबार बीमा क्षेत्रको नियमनकारी रुपमा रहेको बीमा समितिले लकडाउन अवधिलाई सवारीसाधन थन्किएको अवधिको रुपमा व्याख्या गर्दै सो अवधिको बीमा शुल्कमा २ तिहाई छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । बाँकी एक तिहाई रकमलाई थन्किएको अवस्थामा हुने जोखिमका लागि कट्टा गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गरेको थियो । समितिले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न इजाजतप्राप्त निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको व्याख्याले लकडाउनको अवधिमा कुनै सवारीसाधन सञ्चालन भएको अवस्थामा सञ्चालन हुने सवारीका लागि त्यस्तो छुट नहुने तर सञ्चालन नहुने सवारी साधनका लागि मात्रै त्यस्तो छुट पाइने भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति बीमकहरु खुसी नै छन् । तर, सरकारसँग पास नै नलिई लुकिछिपी रुपमा सञ्चालन हुने सवारी साधन दुर्घटना भएको अवस्थामा वा सरकारबाट पास लिएरै सञ्चालन भएका सवारी साधनले पास लिएको सूचना नदिएर छुट मागेमा के गर्ने भन्ने अन्यौलता बीमा कम्पनीहरुलाई छ । 

निर्देशिकामा के थियो, व्याख्या कसरी भयो ?

२०७३ साउन १ गतेदेखि लागु भएको मोटर बीमासम्बन्धी उक्त निर्देशिकामा बीमा गरिएका सवारी साधन निरन्तर २ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि सञ्चालन नभइ थन्किएर बस्ने अवस्थामा बीमितलाई त्यो अवधिको बिमाशुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी सवारीसाधन थन्किने अवस्थामा बीमितले बीमा कम्पनीलाई त्यसको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत सो निर्देशिकामा गरिएको छ । पूर्वसूचना दिएर थन्किएका सवारीको सो अवधिसम्मको क्षति बीमा कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्दैन ।

तर, समितिको व्याख्याले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिलाई स्वतः थन्किएको अवधि मान्ने र त्यसका लागि बीमितले पूर्व सूचनासमेत दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अवधिको बीमा शुल्कमा दुई तिहाई मात्रै छुट दिने र बाँकी एक तिहाई शुल्क थन्किएको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको लागि प्रयोग हुने जनाइएको छ ।

समितिको व्याख्याले लकडाउनको अवधिमा कुनै सवारीसाधन सञ्चालन भएको अवस्थामा सञ्चालन हुने सवारीका लागि त्यस्तो छुट नहुने तर सञ्चालन नहुने सवारी साधनका लागि मात्रै त्यस्तो छुट पाइने भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति बीमकहरु खुसी नै छन् । तर, सरकारसँग पास नै नलिई लुकिछिपी रुपमा सञ्चालन हुने सवारी साधन दुर्घटना भएको अवस्थामा वा सरकारबाट पास लिएरै सञ्चालन भएका सवारी साधनले पास लिएको सूचना नदिएर छुट मागेमा के गर्ने भन्ने अन्यौलता बीमा कम्पनीहरुलाई छ । 

‘समितिको निर्देशन स्वागतयोग्य छ, यो हामीले दिएको सुझावअनुसार नै आएको छ,’ बीमा कम्पनीका एकजना अधिकारीले भन्छन्, ‘तर यी अन्यौलताका कारण बीमा कम्पनीहरुले दोहोरो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।’

कसरी गुम्छ २ अर्बको व्यापार ?

अहिले बीमा क्षेत्रको कुल व्यापार करिब २६ अर्बको छ । त्यसको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा मोटर बीमाले ओगटेको छ । त्यसो हुँदा वार्षिक १४ अर्बभन्दा बढीको बीमाशुल्क मोटर बीमा शीर्षकबाट मात्रै संकलन हुन्छ ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउन पछिल्लो समय जेठ २० गतेसम्म बढाएको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो अवधि ७० दिनको हो । तर, त्यसपछि पनि लकडाउन खुल्ने निश्चित भने छैन ।

१४ अर्बको वार्षिक व्यापारमा ७० दिनमा करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँ शुल्क बराबरको जोखिम बहन हुन्थ्यो । तर, लकडाउनका कारण यो अवधिलाई ले–अप पिरियड मान्ने निर्देशनसँगै २ तिहाई रकम छुट दिनुपर्दा करिब १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा यस्तो छुट रकम थप बढ्दै जान्छ । तर, पर्यटन तथा होटल क्षेत्रका कम्पनीहरु ६ महिनाका लागि बन्द भएका कारण त्यो क्षेत्रले पूर्वसूचना दिएको अवस्थामा थप शुल्क छुट दिनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने सम्भावना समेत बीमकहरु औंल्याउँछन् । यसो हुँदा २ अर्ब भन्दा पनि धेरैको व्यापार गुम्ने निश्चित देखिन्छ ।

बीमा समितिको निर्णयबाट बीमकहरु भने खुसी नै छन् । बीमक संघले गठन गरेको समितिले दिएको सुझावभन्दा पनि बीमा कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी छुट कार्यक्रम ल्याएकोले यसबाट बीमा कम्पनीहरु खुसी देखिएका हुन् । उक्त सुझाव समितिले मोटर बीमासम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम लकडाउन अवधिको बीमा शुल्कमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसो हुँदा ७० दिनको अवधिको लागि मात्रै २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर अहिले करिब ६३ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ ।

मोटर बीमा अन्तर्गत सवारी साधनको दुर्घटना बीमा, सार्वजनिक सवारीमा कार्यरत कर्मचारी र यात्रुहरुको बीमा तथा तेस्रो पक्ष बीमा समेत पर्छ । सवारीसाधनको नवीकरणको क्रममा बीमासम्बन्धी प्रमाण अनिवार्य रुपमा देखाउनुपर्ने प्रावधानका कारण यो बीमामा उल्लेख्य सहभागिता देखिएको हो । त्यसैले यो बीमालेख बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क आर्जनको प्रमुख माध्यम बन्दै आएको छ ।

यो बीमा ‘ट्यारिफ’ प्रकृतिको हुने भएकोले शुल्क पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ । अहिले तेस्रो पक्ष तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाको बीमाशुल्क सवारीसाधनको क्षमताका आधारमा हुने गरेको छ भने क्षति, हानी नोक्सानी तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाको शुल्क सवारीसाधनको क्षमता र सवारीसाधन दर्ता भएको मितिको आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमकहरु खुसी

बीमा समितिको निर्णयबाट बीमकहरु भने खुसी नै छन् । बीमक संघले गठन गरेको समितिले दिएको सुझावभन्दा पनि बीमा कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी छुट कार्यक्रम ल्याएकोले यसबाट बीमा कम्पनीहरु खुसी देखिएका हुन् । उक्त सुझाव समितिले मोटर बीमासम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम लकडाउन अवधिको बीमा शुल्कमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसो हुँदा ७० दिनको अवधिको लागि मात्रै २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर अहिले करिब ६३ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण लकडाउन घोषणा गरिएपछि सिर्जना भएको अवस्थामा बीमा समितिले पाउनुपर्ने र दिन सकिने राहतको सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बीमा समितिले बीमक यसअघि सुझाव दिन भनेको थियो । समितिले भने बमोजिम संघले विभिन्न बीमा कम्पनीका ४ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित एउटा सुझाव समिति बनाएको थियो जसमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका नूरप्रकाश प्रधान, एनएलजी इन्स्योरेन्सका सुनिल बल्लभ पन्त, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका चंकी क्षेत्री तथा अजोड इन्स्योरेन्सका कुमार बहादुर खत्री सहभागी थिए ।

सुझावमा के–के छन् ? 

उक्त समितिले बीमा क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्दै त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे सुझाव बीमा समितिलाई बुझाएको थियो ।

उक्त समितिले अल्पकालिन रुपमा बीमा कम्पनीको तर्फबाट दाबीरहित छुट सुविधा दिन सकिने, सवारी साधनको स्थगन सुविधा दिन सकिने, बीमाशुल्क भुक्तानीमा किस्ताबन्दी सुविधा दिन सकिने, द्रुतरुपमा दाबी फछ्र्यौट गर्न सकिने जनाएको थियो । तर त्यसका लागि किस्ताबन्दीमा कर भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने तथा जरिवानाहरु छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सोल्भेन्सी मार्जिन कायम गर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिबीमा, लघुबीमा, साइबर बीमाको विकास गरी लागु गर्ने, बीमा कम्पनीहरुलाई भ्याट छुट दिनुपर्ने, आयकरको दरमा पुनरावलोकन गरेर २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, निर्जीवन बीमातर्फ ५ हजार रुपैयाँसम्मको शुल्कमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएको सम्पत्तिको बीमा गर्दा आवश्यक ग्राहकको केवाईसी विवरण बैंकर्स संघमार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, जोखिममा आधारित पुँजीकोषको व्यवस्था पछि सार्नुपर्ने, नन–टेरिफ बीमामा पनि न्यूनतम बीमाशुल्क कायम गर्नुपर्ने, कर्पोरेट डिस्काउन्ट र एजेन्सी कमिसनको फरक हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत सम्पत्ति र औद्योगिक जोखिमको विश्लेषण अध्ययन गर्नुपर्ने, बीमा क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्ने, बीमा शिक्षाको विकास गर्ने, कृषि पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने, बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।