स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरवाही : नगरपालिकाको हुँदै नभएको १३ र १४ वडामा पनि कोरोनासंक्रमित !
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फेरि अर्को लापरवाही गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार कोभिड १९ बाट संक्रमितहरुको अध्यावधिक गर्ने क्रममा सर्लाहीको रामनगर बहुअर्वा गाउँपालिकासहित गोडैटा नगरपालिकाका ८,९,११,१३ र १४ वडामा सक्रमित फेला परेको उल्लेख गरेको छ ।
जबकी उक्त नगरपालिकामा १२ भन्दा बढी वडा नै छैनन् । उक्त नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र कुमार यादवले मन्त्रालयले कमजोरी गरेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो नगरपालिकामा १२ वडामात्रै रहेको भन्दै नगरपालिकाले चाँडै यसबारे विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि धनुषा र महोत्तरीको अध्यावधिक गर्दा गल्ती गरेको थियो ।
सर्लाहीमा शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएका १५ मध्ये १४ जना भारतबाट केही दिनअघि नेपाल आएका रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयको त्रुटि यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि गत जेठ १ गते पनि मन्त्रालयले कोरोना संख्या दोहोर्याएर त्रुटि गरेको थियो । जसले गर्दा संक्रमितको संख्या नै तलमाथि हुन पुगेको थियो । गत जेठ १ गते विहान ७ः४५ बजेको अध्यावधिकमा कोरोना संक्रमितको संख्या २५० भनेर जानकारी गराइएको थियो । तर त्यसको झण्डै तीन घण्टापछि मन्त्रालयले गल्ती सच्चाउदै ५ जना संक्रमित दोहोरिएको भन्दै २४५ नै रहेको अर्को विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको थियो ।
यस्तै काठमाडौमा भेटिएका संक्रमितलाई पनि मन्त्रालयले बाहिर जिल्लाको भनेर भन्दा अन्यौल सिर्जना भएको थियो ।
मन्त्रालयले किन यसरी पटपटक गल्ति दोहोर्याउछ भनेर सोध्न प्रवक्ता डा विकास देवकोटा र सहप्रवक्ता समिर अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरुले फोन रिसिभ नै गरेनन् । मन्त्रलायले त्रुटि गर्न थालेपछि केही दिन अघि सूचना आयोगले संक्रमितहरुको स्पष्ट ठेगाना खुलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर पनि मन्त्रालयको त्रुटि दोहोरिने क्रम रोेकिएको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईयूको नयाँ नीति : सात देश ‘सुरक्षित’ घोषित, शरण प्रक्रियामा कडाइ
-
७५ जना सईलाई वरिष्ठ सईमा बढुवा गर्न सिफारिस
-
कोरला नाकाबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको बृहत्त सरसफाइ अभियान शुभारम्भ
-
युरेनियम प्रशोधन हाम्रो अधिकार हो, सम्झौताको विषय होइन : इरान
-
अन्तर्राष्ट्रिय सेफ सोसाइटीले भृकुटीमण्डपमा फुड फेस्टिभल गर्दै
-
नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान नगर्नु : उच्च अदालत दिपायल