काठमाडौं । अत्यन्तै साहसिक र बोल्ड निर्णय लिँदै सात दशकअघिदेखि भारतले अतिक्रमण गरी राखेको लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूमिसमेतलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि यतिखेर नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ तरंग देखापरेको छ ।

नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सा ‘आफूहरुलाई अमान्य रहेको तथा नेपालले भारतको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्ने’ भन्दै भारतले प्रतिवाद समेत गरिसकेको छ । यो स्थितिमा एकातिर नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ जटीलता पैदा हुने आँकलन गरिँदैछ भने अर्कोतिर उत्पन्न नया परिस्थितिमा अब स्थिति र घटनाक्रमहरु कसरी विकसित होला भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेका छन् ।

नयाँ ढंगले विकसित घटनाक्रमहरुका बीच अहिलेको उत्पन्न नयाँ परिस्थितिलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गरिनुपर्ने कुरा चर्को रुपमा उठेको छ । तर नेपालका सयौं स्थानहरुमा सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले कालापानी र सुस्ताका सीमा  समस्यालाई हल गर्नका लागि विगतमा नेपालको अनुरोधलाई पटक पटक लत्याउँदै सधैं आलटाल गर्दै आएको र वार्ताबाट पन्छिएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक आफूले अनधिकृत ढंगले कब्जा गरिराखेको कालापानी क्षेत्रमा बाटो बनाएको सवालमा नेपालले गरेको प्रतिवाद र समस्याको हल खोज्न राखेको वार्ताको प्रस्तावलाई पनि उसले कोरोनाको बहानामा पन्छाएको थियो । अहिले नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा उक्त क्षेत्रलाई समेत समेटेर परिमार्जित नक्सा प्रकाशिन गरेपछि  भारत यतिबेला वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारमाथि थुपार्न पुगेको छ । यो विषयमा अब वार्ताको टेबुलसम्म पुन्न नेपाल चाल्नु पर्ने रणनीतिक चाल के भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भारतको प्रतिक्रिया पुरानै हो, वार्तामा रोकावट हुन्छ जस्तो लाग्दैन

नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा प्रवक्ता

अहिले नेपाल–भारतसम्बन्धमा चर्को तनावको स्थिति पैदा भइरहेको अवस्थामा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘वार्ताका लागि वातावरण सहज नै रहेको’ बताए ।

रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको नक्सा प्रकाशित भएपछि भारतले कुनै नयाँ प्रतिक्रिया दिएको होइन, उसले पुरानै कुरा दोहोर्याएको हो । भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेपछि पनि वार्ता गर्न खुला छु भनिरहेको अवस्थामा हामीले पनि हाम्रो नक्सा प्रकाशित गरेकै कारण वार्ता हँुदैन भन्न हँुदैन  कि भनेर आशंका गर्ने वा त्यो सोच्नुपर्दैन ।’ ‘वार्ता हुन्छ, हुन पनिपर्छ । त्यसमा कुनै रोकावट हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ भन्दै श्रेष्ठ थप भन्छन्, ‘तर मुख्य कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता समाधान हुनुपर्छ भन्ने हो । भारतको अहिलेको प्रतिक्रियाले वार्तामा अवरोध ल्याउदैन । यो प्रतिक्रिया त पहिला उसले नक्सा प्रकाशित गर्दाको अडान नै हो ।’

वार्ताका लागि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल अगाडि बढाउनुपर्ने उनले जोड दिए । ‘वार्ताका लागि नेपालले पहल गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पहिलाको प्रक्रिया अन्र्तगतको सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसको अलवा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री स्तरमा सम्वाद नयाँ सन्र्दभको स्थितिलाई वार्ताद्वारा र ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारमा समाधान गर्न जोड गर्दै बैठकका निम्ती पहलकदमी गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले भने, ‘हामीले आफ्नो भूमि समेटेको, नक्सा निकालेको र ऐतिहासिक प्रमाणहरुका आधारमा हाम्रो भुमि हामीले नै फिर्ता पाउनुपर्छ भनेका हौ । त्यसलाई भारतले टक्करका रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।’ उनका अनुसार, ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले जो ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन  सकारात्मक  दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । त्यतिकुराको भारतले महसूस गरे पुग्छ ।’

म सानो राष्ट्र हुँ भनेर कमजोर मनस्थिति राख्नुहुँदैन

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरुमध्येका एक एवम् पूर्व परारष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनी पनि ‘नक्सा जारी भयो भन्दै नेपालले चुप लागेर बस्न नहुने’ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ । हामीले वार्ता कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने भनेर कुरा गर्नुपर्छ । एउटा चिठ्ठी त पठाएको छ तर पठाएकै छ भनेर चुप लागेर बस्ने होइन ।’

‘हामीले नक्सा जारी गरिसकेका छौँ । यो हाम्रा लागि ठूलो चासोको कुरा भएकाले यसमा उसलाई घच्घच्याउने काम गर्नुपर्छ,’ भन्दै लोहनी अगाडि भन्छन्, ‘यो समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न र शान्तिपुर्ण अवस्थामा टुङ्ग्याउन आवश्यक छ । जसले नेपाल–भारतसम्बन्धमा दीगो र चीरकालको शान्ति र मित्रता कायम गर्छ ।’

‘यो राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भएकाले नेपालले भारतलाई विश्वासमा लिएर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा’ लोहोनीको जोड छ ।

‘नेपाल भारतसम्बन्ध दाइ र भाइको कुरा होइन, यो दुई अलग  स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरुबीचको राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, भारतको आफनै स्वार्थ होला । तर हामीले अहिले भन्नुपर्ने कुरा– हामी आफ्ना मित्रहरुको अहित गर्दैनौँ भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नक्सा जारी गरिसकेपछि अव वार्ताको टेबलमा बस्दा नेपालले गर्नुपर्ने कामको बारेमा चर्चा गर्दै लोहनी ‘सर्वप्रथम हामीले आफ्नो प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्याे भने दुवै पक्षको सर्भेयर, जियोग्राफर र विशेषज्ञहरुलाई त्यो क्षेत्रमा पठाएर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् । अहिलेको विवादलाई ‘घरजग्गाको विवाद हुँदा दुवै पक्षको लालपुर्जा भिडाएर हेर्ने’ कुरासँग तुलना गर्दै लोहनी भन्छन्, ‘घरजग्गाको विवाद हुँदा  कुरा मिलेन भने ल नापीमा गइन्छ । दुईवटा राष्ट्रको बीचमा पनि करिब करिब त्यही हो ।’ तर ‘म सानो राष्ट्र हुँ भनेर कमजोर मनस्थिति राख्नुहुँदैन । त्यो मानसिकताले वार्तामा बस्नुपनि हुँदैन,’ लोहोनीले भने ।

सरकारले कुटनीतिक भाषा र सीप प्रयोग गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ

प्रकाशशरण महत, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकाका सहमहामन्त्री

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘यसको समधानका लागि सरकार प्रमुख नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा’ जोड दिए ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका महतले भने, ‘यो विषय सरकार प्रमुखले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध समाधान गर्ने कुरा सडकमा नारा उचालेको जस्तो विषय होइन ।’

‘त्यो जमिन हाम्रा भएकोमा हामीबीच दुई मत छैन’ भन्दै महत अगाडि भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा जुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसले वार्ताको वातावरण तय गर्न केही असहज पैदा गर्न सक्छ । हामीले हाम्रो कुरा शालिनतापूर्वक राख्ने र अडानमा हामी अडिग रहने कुटनीतिक कुरा हुन्छ । सरकार कुटनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुन चाहिरहेको छ कि खालि नेपाली जनताको बीचमा मैले त यस्तो भने भनेर तात्कालिक लाभ उठाउन खोजेको हो भन्ने कुरा यस विषयमा उसले चाल्ने अगामी कदमले पुष्टि गर्नेछ ।’

‘सरकारले कुटनीतिक भाषा र सीप प्रयोग गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्नेमा’ महत जोड दिन्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएरै छोड्छु भन्नु भएको छ । त्यसका लागि कुटनीतिक सीप प्रयोग गर्ने हो । सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ हामी साथमा छौँ,’ भन्दै महत भन्छन्, ‘हामीले कुटनीतिक ढंगले समाधान खोज्ने भनेको छौँ । युद्ध लडेर लिने भनेका छैनौँ । युद्ध लडेर लिने कुरामा भाषा बेग्लै हुन्छ । कुटनीतिक बाटोबाट लिने कुरामा कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो मुल कुरा लक्ष्य पूरा गर्ने हो । त्यो भयो भने हाम्रो लक्ष्य सहज बन्छ ।’

भारतसँग वार्ताको टेबुलमा पुग्ने वातावरण तयार पार्न सरकारमा बस्नेहरुमा ‘एजेण्डामा अडिग र शैलीमा शालिनता आवश्यक देखिएको’ उनको बुझाइ छ । ‘भारतले नक्सा जारी गर्यो । सडक बनायो । त्यसपछि नेपाल पनि नक्सा जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । अब परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीजीले पहल गर्नुपर्यो । एजेण्डामा अडिग र शैलीमा शालिनता प्रदर्शन गर्दै समाधानको बाटोमा जानुको विकल्प छैन,’ महतले भने ।

हामी पनि उत्तेजित नभएर वार्तामा जानुपर्छ

प्रा.डा. लोकराज बराल

प्रा.डा. लोकराज बराल स्थितिलाई उत्तेजित बनाउने शैलीले वार्ताको टेबुलमा पुग्न नसकिने बताउँछन् ।

 उनले भने, ‘नेपालको नेतृत्वले वार्ताको वातावरण बनाओस् भनेर हिजो भारतको नोटमा भनिएको छ । हामी पनि उत्तेजित नभएर वार्तामा जानुपर्छ । त्यो भूमिलाई भारतले मेरो हो भनेको छ, हामीले हाम्रो भनेका छौँ ।  लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको कालीनदीले निर्धारित गरेको क्षेत्र वास्तविक सीमा क्षेत्र हो भन्ने नेपालको अडान हुनुपर्छ । हाम्रो लागि नक्साभन्दा पनि ठूलो प्रमाण त्यो हो । भारतले नक्सा त कृत्रिम हो भन्यो । वार्ताको टेबलमा बसेर त्यो वास्तविक कालीनदी हो र त्यसैले निर्धारित गरेको क्षेत्र सही सीमा हो भनेर हामीले प्रमाण पेस गर्नुको विकल्प छैन ।’

तर त्यसका लागि ‘नेपालले विश्वासको वातावरण बिग्रने गरी उत्तेजित हुन नहुने’ बरालको बुझाइ छ ।

‘वार्ताका लागि विश्वास चाहिन्छ । विश्वास नै भएन भने सय वटा वार्ता गरेपनि केही हुँदैन । विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो नेताहरुले बुझ्नुपर्छ,’ डा. बराल भन्छन्, ‘उनीहरु एउटा प्रवक्तामार्फत बोलिदिन्छ । अस्ती सेना प्रमुखले बोल्यो । राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे बोलेको छैन । यता हाम्रोमा प्रधानमन्त्री तहबाटै ठूलठूलो कुराहरु भएको छ ।’

समस्या समाधानका लागि ‘वार्ताको विकल्प छैन’ भन्दै बराल ‘यतिबेला प्रधानमन्त्रीस्तरमा दश पन्ध्र मिनेट भएपनि टेलिफोन वार्ता गर्न आवश्यक देखिएको’ बताउँछन् ।

बरालले भने, ‘ओलीजीले अहिलेसम्म त्यति पनि गर्नुभएको छैन । परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता गरेर विश्वासको वातावरण बनाउँदै लग्ने, राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्ने, मन्त्रीस्तरको वार्तामा जाने र त्यसरी विश्वासको वातावरण विस्तारित हुँदै गयो भने ठोस वार्ताको टेबुलमा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । होइन भने प्रधानमन्त्री तहमा पनि यो विषयलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।’

भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुनको आफू अनुकुल व्याख्या गर्यो

डा. दिनेश भट्टराई, विदेश मामिलाका जानकार

तर विदेश मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई भने ‘भारतको व्यवहार हेर्दा चुप लागेर बस्न नहुने खालको रहेको भन्दै भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुनको आफू अनुकुल व्याख्या गरेको’ बताए ।

‘मैले भारतको स्टेटमेन्ट पढेको हुँ । उसले ‘नेपालले निकालेको नक्साले हाम्रो लिम्पियाधुरा भारतको भूभागलाई समेटको छ’ भन्ने दावी दोहोर्याएको छ । तर त्यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा छैन । यो सीमा समस्यालाई कुटनीतिक छलफलको माध्यमबाट समाधान गरिने दुई पक्षीय समझदारी विपरीत रहेको छ’ भनेको छ । तर भारतले आफूले विपरीत गरेको काम चाहिँ देख्दैन,’ उनले भने, ‘हामी भन्दै आएका थियौँ, कालापानी र सुस्ता सीमा समस्या समधान गर्न बाँकी रहेका विषय हुन् भनेर कुटनीतिक तहको छुट्टै संयन्त्र बनाइएको थियो । भारतले पनि त्यो स्वीकार गरिसकेपछि समस्या समाधान गर्न बाँकी हुँदै उसले आफ्नो नक्सामा राख्ने ? बाटो पनि बनाउने ? अनि हामीलाई चाहिँ अप्राकृतिक भन्ने कुरा निकाल्ने ?’

भट्टराईका अनुसार ‘अन्तराष्ट्रिय कानुनको व्याख्या भारतले अर्थ लगाए अनुसार हुने र अर्को पक्ष त्यही अनुसार जाने र मान्ने भन्ने हुँदैन ।’

‘यो विषय मुलुकको कुरा हो । सबै एक हुनुपर्छ । एकै भएका पनि छन् । तर हाम्रो कुटनीति कमजोर छ । कमजोर राष्ट्र हो भन्दैमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता कमजोर छ भारतको बढी छ भन्ने पनि होइन । त्यो बराबरी नै हुन्छ । भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुन मिचेर एकतर्फी रुपमा बाटो र नक्सा बनाउँदा हामी चुप लागेर बस्ने कुरा त आउँदैन । हामीले पनि नक्सा निकाल्यौँ । राम्रो भएको छ,’ उनले भने ।

भट्टराईका अनुसार ‘अब बीचको बाटो तय गरेर वार्ता गर्दै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । ’

‘वार्ता आधारभूत तहबाट सुरु गर्दै तिम्रा प्रमाण के के छन्, हाम्रा प्रमाण यी यी हुन् भन्नुपर्यो । भारतले आफ्ना प्रमाण ल्याउँला, हामीले हाम्रो प्रमाण लैजाने र छलफलमा बस्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले आधारभूत तहबाटै वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । त्यसबाट समाधान भएन भने मन्त्री लेबलमा जाने र त्यसपनि पनि सकेन भने प्रधानमन्त्री स्तरमा जानुपर्छ । त्यो कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा वार्ता गर्दै जाँदा के कस्तो बाटो पहिलिन्छ त्यो अनुसार कुन तहमा गर्ने भन्ने आउँला ।’

तर ‘चुलिँदो अविश्वासले समाधानमा पुग्न नसकिने’ भन्दै भट्टराई ‘दुवै देशले वार्ताका लागि विश्वासको वातावरण विग्रिन दिन नहुने’मा जोड दिन्छन् ।

‘वार्तामा बस्नका लागि पनि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । वार्तामा बसेर तेरो र मेरो भनेर झगडा गरेर पनि हुँदैन । आफ्ना प्रमाणसहितसौहार्दपूर्ण वातावरणमा बस्दामात्र टुंगो पुगिन्छ । तर अहिले वार्ताको वातावरण विग्रिँदै गएको छ । यसमा दुवै देश सचेत हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

भारतले सडक बनाएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको थियो

औपचारिक रुपमा भनिँदै आइएको कुरा के हो भने नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्या ९८ प्रतिशत हल भइसकेको छ र हल हुन बाँकी २ प्रतिशत सुस्ता र कालापानी क्षेत्र मात्रै हो । तर त्यही विवादित भनेर नेपाल–भारत दुवै देशले औपचारिक रुपमा पहिले नै स्वीकारेको क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि दावी गर्दै भारतले गत कात्तिक महिनातिर आफ्नो नक्सामा समेट्ने काम गरेपछि नयाँ ढंगले विवाद शुरु भएको हो । भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरी कब्जामा राखेको नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाइरहेको तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि सीमा विवादको समस्या  वारपारकोे तहमा पुगेको हो ।

भारतीय पक्षले उक्त बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा त्यसरी काम अघि नबढाउन भारत सरकारसित आग्रह गरेको थियो । साथै भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर ‘नोट’ नै पनि दिएको थियो । तर लगत्तै नयाँ दिल्लीले जवाफी विज्ञप्ति निकाली आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको दाबी दोहोर्याएको थियो ।

त्यही बीचमा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरावणेले ‘नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुपेक सडक निर्माणको विरोध गरेको’ गम्भीर आरोप लगाएका थिए । त्यसअघि नै चर्को जनदवावका बीच नेपाल सरकारले राष्ट्रपति मार्फत् संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दावी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो भने सोहीअनुसार  नेपाल सरकारले गत बुधबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीसहतिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा नै जारी गर्यो । त्यसको २४ घण्टाभित्रै भारतले वक्तव्य जारी गरी नेपालले जारी गरेको नक्सा आफूलाई मान्य नहुने घोषणा गरी प्रतिवाद गर्यो ।

स्मरण रहोस्, ६ महिनाअघि भारतले पनि नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफ्नो सीमाक्षत्रेभित्र देखाउँदै  नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

यसरी नेपाल–भारत दुबै देशले एक अर्काले जारी गरेका नक्सा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएसँगै दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सम्बन्धी विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ । यसले परम्परागत रुपमा नै ‘बलियो र प्रगाढ’ भनिँदै आइएको नेपाल–भारतसम्बन्धलाई चुनौतीपूर्ण मोडमा उभ्याइदिएको छ ।