पटक पटक भएका छिमेकी राष्ट्रहरुसँगका युद्धका बाबजुद तत्कालीन भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग सन् १८१६ मा तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले गरेको ‘सुगौली सन्धि’ पछि मात्र नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत गुमाउन पुगेको थियो । युगौँदेखि ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेशमा बसेको भारतबाट सन् १९४७ मा मात्र ब्रिटिसहरु बेलायत फर्किएका थिए । भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यवादका विरुद्ध लामो र कठिन ‘स्वतन्त्रता सङ्ग्राम’ चलेको थियो । भारतको त्यो ‘स्वतन्त्रता सङ्ग्राम’मा नेपालका राजनीतिक पार्टीका निकै जना नेताहरुले भारतामा जेल जीवन विताएको इतिहास साक्षी छ । स्वतन्त्रता सग्रामको सफलतापश्चात बनेको भारतको नयाँ सरकार त नेपालप्रति कमसेकम उदार हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नयाँ सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरुले आफूलाई त्यही ब्रिटिस सरकारका असली उत्तराधिकारीका रूपमा व्यवहार गरे । झन् नेपालमाथि औपनिवेशिक व्यवहार देखाउन थाले । दादागिरी देखाउन थाले । ‘स्वतन्त्रता सङ्ग्राम’का एक शीर्ष नेता जवाहरलाल नेहरू नै उक्त सरकारका प्रधान मन्त्री थिए । त्यतिखेर नै नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा नेपालका लागि भारतीय राजदूतको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाइएको थियो । यस प्रकारका ऐतिहासिक घटनाको चर्चा गर्दा पनि हामीलाई लज्जाबोध हुन्छ । 

असमान सन्धिहरुको भरमार

नेहरुकै पालामा सन् १९५० मा नेपाल–भारत मैत्री सन्धि भयो, जसले नेपाललाई स्वतन्त्र होइन झन् दिगो किसिमले भारतको अर्ध औपनिवेशिक मुलुक बनायो । ‘स्वतन्त्र भारत’को नेहरु सरकारले नेपालको बहुमूल्य सम्पदा जलस्रोत माथि आँखा गाड्यो । जलस्रोत सम्बन्धी धेरैवटा असमान सन्धिहरु भए : कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता । पछि गएर महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली आदि इत्यादि । बाँकी नेपालका महानदी, साना नदी र खोला खोल्सामाथि पनि भारतको नियन्त्रण कायम गर्ने क्रम अझै पनि जारी नै छ । 

यति नै बेला अर्को राष्ट्रघाती एजेन्डा चालू संसदको बैठकमा ल्याएर नेपाली जनतामा फेरि अर्को विभाजन ल्याउने काम हुँदैछ, सरकारद्वारा । त्यो एजेन्डा हो– एमसीसी । अमेरिकी सरकारको पेन्टागनद्वारा प्रस्तावित ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गतको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) लाई आगामी १३ गते नै यही संसदको बैठकबाट पारित गर्ने योजनाको सङ्केत ‘नीति र कार्यक्रम’को प्रस्तुतिबाट प्राप्त भएको छ ।

यसका साथै नेपालको सीमामाथि त्यति बेलादेखि नै निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको छ । सुस्ता महेशपुर लगायत देशका ७६ ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण भएको कुरा सीमाविद् र विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको पश्चिमको सीमा महाकाली नदी भन्दा पूर्वको काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुर जिल्लाको झण्डै तीन गुना बराबर क्षेत्रफल भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र माथि पनि लगभग ५८ वर्षदेखि भारतले कब्जा गरेको मात्र छैन कि नक्सामा पनि उसले आफ्नै बनाएको छ । त्यसै क्षेत्रमा भएको कालापानीमा भारतले विगत ५८ वर्षदेखि आफ्ना सेनासमेत राखेको छ । यसको विरोधमा नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । अझै नेपालीहरुको ऊर्जा यस्तै सङ्घर्षमा कति वर्षसम्म खर्च भइरहने हो, त्यो अझै अनिश्चित नै छ ।

विगततिर फर्केर हेर्दा

नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपका सङ्क्षिप्त चर्चा गरियो । नेपाली इतिहासको अर्को उज्ज्वल पक्ष पनि छ । त्यस प्रकारका हस्तक्षेपका विरुद्ध क्रान्तिकारी पार्टी र नेपाली जनताले भीषण सङ्घर्षहरु पनि गर्दै आएका छन् । समय समयमा ठूलाठूला बलिदानहरु पनि भएका छन् । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको सीमामाथिको अतिक्रमणको पनि लामो इतिहास छ । त्यसै सन्दर्भमा नेपाली देशभक्तहरुले, नेपालका सरकारहरुले ध्यान पु¥याउन नसकेको विषय हो– नेपालको आधिकारिक नक्सा नहुनु । त्यति ठूला सङ्घर्षहरु त भए ।  सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध आन्दोलनहरु भए । तर देशको कुल क्षेत्रफल सहितको नक्सा नै नेपाल सरकारले कहिल्यै बनाएन, जारी गरेन । भारतको कुनै प्रेसले तयार गरेर पठाएको नक्सालाई नै नेपालका मंत्रालय लगायतका कार्यालयमा टाँगिए । विद्यालय, विश्व विद्यालय क्याम्पस सबैतिर त्यही नक्सा पठनपाठनमा पनि प्रयोग गरियो, जुन नक्सामा नेपालको करिब ३८५ वर्ग किमि भूभाग नै गायब गरेर भारतमा गाभिएको थियो ।

२०७४ सालदेखि नेपालमा नक्सा नयाँ बनाउने मागलाई लिएर सङ्घर्ष भए । २०७५ साल फागुन ७ देखि २१ गतेसम्म ठूलो साइजमा नेपाली भूभागसहितको नक्सा र भारतले नेपालको सीमा मिचेर बनाएको नक्कली नक्सालाई समानान्तर रूपमा राखेर ‘मेची महाकाली अभियान’ नै सञ्चालन गरेर लाखौँ जनताका बीचमा प्रचार प्रसार गरियो ।

नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारत सरकारले यो निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएको छ । उसले उक्त नक्सालाई ‘भारतीय भूमिको अतिक्रमण’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यो लडाइँ अब कठिन दौरबाट अघि बढ्ने देखिएको छ । यसको निमित्त नक्सा जारी गर्दाकै जस्तो सबै पार्टीका बीचको, जनताका बीचको एकता झन बलियो र सुदृढ हुनु आवश्यक छ । यो एकतालाई भाँडिने काम गर्नु ठूलो भुल हुनेछ ।

सन् १९१९ नभेम्बरमा भारतको मोदी सरकारले फेरि करिब ३८५ वर्ग किमि नेपालको भूमि मिचेर अर्को नक्सा जारी ग-यो । त्यसका विरुद्ध पनि हामीले विरोध प्रदर्शन ग¥यौँ । ओली नेतृत्वको सरकारका प्रहरीले त्यो न्यायपूर्ण आन्दोलनका विरुद्ध लाठी वर्षाए । देशभक्तहरुले चिसा छिँडीमा प्रहरी हिरासतमा बस्नुप-यो । यसै बीचमा दस वामपन्थी दलहरुको मोर्चा बन्यो । उक्त मोर्चाको आयोजनामा आन्दोलन उठाउने तयारी भएकै बेलामा कोरोना भाइरस्को महामारी फैलियो । आन्दोलन रोकियो ।

नेपालसहित सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड १९ को महामारीबाट आक्रान्त भएका बेला पारेर मोदी सरकारका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडिओ कम्फरेन्स गरी नेपालको भूभागबाट लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत प्रान्तमा पर्ने विश्वका हिन्दुहरुको प्रसिद्ध तीर्थस्थल ‘मानसरोवर’सम्म जाने बाटो बनाउने क्रममा २९ किमि बाटो बनाएर उद्घाटन गरे । यो घटना भाइरल भयो । नेपालका देशभक्तहरुको रगत उम्लियो । लकडाउन भएकै अवस्थाको पनि परवाह नगरी जनता सडकमा उत्रिए । यसको प्रभाव सबै पार्टीमा प¥यो । संसदभित्र प¥यो । सम्पूर्ण राष्ट्र नै एकताबद्ध भयो । २०७७ जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा बसेको मन्त्रीमण्डलको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । भोलिपल्ट बसेको संसदको बैठकमा चर्चा हुँदा जोडदार समर्थन भयो । जेठ ७ गते सरकारका तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो । नयाँ नक्साले अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई पनि नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ । यसअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल अब १ लाख ४७ हजार ४९१ वर्गकिमि स्थापित भएको छ ।

सरकार अर्को कठिन परीक्षामा

नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारत सरकारले यो निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएको छ । उसले उक्त नक्सालाई ‘भारतीय भूमिको अतिक्रमण’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यो लडाइँ अब कठिन दौरबाट अघि बढ्ने देखिएको छ । यसको निमित्त नक्सा जारी गर्दाकै जस्तो सबै पार्टीका बीचको, जनताका बीचको एकता झन बलियो र सुदृढ हुनु आवश्यक छ । यो एकतालाई भाँडिने काम गर्नु ठूलो भुल हुनेछ ।

तर यति नै बेला अर्को राष्ट्रघाती एजेन्डा चालू संसदको बैठकमा ल्याएर नेपाली जनतामा फेरि अर्को विभाजन ल्याउने काम हुँदैछ, सरकारद्वारा । त्यो एजेन्डा हो– एमसीसी । अमेरिकी सरकारको पेन्टागनद्वारा प्रस्तावित ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गतको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) लाई आगामी १३ गते नै यही संसदको बैठकबाट पारित गर्ने योजनाको सङ्केत ‘नीति र कार्यक्रम’को प्रस्तुतिबाट प्राप्त भएको छ । खासगरी विद्युत् प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा ‘नीति र कार्यक्रम’को भाषा एमसीसीबाट कपी पेस्ट गरिएको छ । यो दुखद् पक्ष हो । नक्सा प्रकरणबाट भारतको दबाब बढ्दै जाने सन्दर्भमा एमसीसी पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्नु मात्र पनि नितान्त गलत काम हो । एमसीसीलाई स्वीकार्नु र भारतले बनाएको नक्सा र रोडलाई स्वीकार्नुमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले खासै अन्तर छैन, एउटै जस्तो हो । जुन सदनले एकमतले नेपालको नक्सालाई समर्थन गरेको थियो, यदि त्यसैले एमसीसीलाई पारित गर्छ भने त्यो विडम्बना नै हुनेछ । त्यसले यो सदनको गरिमालाई पनि समाप्त पार्ने छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा र नेपालीका लागि ‘तावाबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रामा’ भन्ने कथनलाई सार्थक गर्ने छ । यो देशभक्त नेपालीका लागि स्वीकार्य हुने छैन । यो गलत काम सरकारका तर्फबाट नहोस् भन्ने धेरैको चाहना छ । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि यही हो । फेरि पनि भन्नै पर्छ, सरकार अर्को परीक्षाको घडीमा छ ।