काठमाडौं– ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कोभिड–१९का कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ । 

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले एक सूचना जारी गरी यही जेठ १३ देखि १५ गतेसम्मका लागि तय भएको ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जनाएका हुन् । ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पूरा’ भन्ने मूला नारा तय भएको कार्यशाला मन्त्रालयले दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस १६ जेठको अवसर पारेर आयोजना गरेको थियो । 

मन्त्री गुरुङले जारी गरेको सूचनामा सवै सरोकारवालालाई मर्यादित महिनावारीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न अपिल समेत गरिएको छ । सूचनामा कोरोनाभाइरसका कारण लकडाउनमा बसेका बेला मर्यादित महिनावारीका कुरालाई विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मर्यादित महिनावारीकी अभियन्ता तथा ‘दक्षिणी गोलार्द्धीय मर्यादित महिनावारी अभियान’ की प्रमखु राधा पौडेलले कोभिड–१९का कारण यो वर्ष तोकिएको समयमा दिवस मनाउन नपाए पनि अभियान भने हरेक दिन जारी रहेको बताइन् । 

कोरोनाभाइरस आएको ४ महिना भयो भने महिनावारीको चक्र सुरु भएको करिव ४ करोड वर्ष भयो । पौडेल भन्छिन्, यतिवेला लकडाउनमा बसेका तमाम महिलाहरु हिंसाको सिकार बन्नुपरेको घटनाहरु बाहिर आइरहेकाले यो विषय नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समय देखि क्रियाशिल पौडेलकाअनुसार लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुधार गर्नका लागि र मानव अधिकारका लागि पनि मर्यादित महिनावारी आवश्यक छ । 

मर्यादित महिनावारी दिवसका दिन गत (डिसेम्बर ८)मा नेपाल सरकारका महिला तथा बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङले महिनावारीको मुद्दालाई विश्वस्तरमा लैजाने र नेपालमा जरो गाडेको छाउपडी प्रथालाई निर्मुल पारिने बताएका थिए । त्यसैगरी मन्त्री गुरुङले छाउपडी निर्देशिकालाई परिवर्तन गरी मर्यादित महिनावारी निर्देशिका बनाइने आश्वासन दिएका थिए । उनले छिट्टै नै निती तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्नका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म त्यो मुद्दा अगाडी बढ्न नसकेको पौडेलको गुनासो छ । 

मन्त्रीपरिषदबाट अन्य निर्णयहरु भइरहेकाले यो विषयले पनि स्थान पाउनुपर्ने र महिलामाथि हुनेगरेका हिंसा अन्य गर्न सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने तर्क पौडेलको छ ।